‘छोपेको छोपे पनि छर्लङ्ग देखेको,

हेर गाउँले हो, देशमा केके भो?’

- खुसीराम पाख्रिन

यी हरफ पाँच दशक पुराना हुन् तर तिनले बोकेको सन्देश आज पनि सान्दर्भिक छ। जेलका कालकोठरीमा परिवर्तनका सपना कोर्नेहरू अहिले सत्तामा छन् तर ती रंगीन सपनाको रंग फिका भएको छ। उनीहरू पुरानै सामन्ती चरित्र बोकेका नयाँ शासक बने। सत्य छोप्ने प्रयास हुन्छ तर झन् प्रष्ट देखिन्छ– यो नै अहिलेको शासकीय अभ्यास गणतन्त्रको कटु यथार्थ हो।

सत्यको आवाज

छोपिए पनि प्रष्ट नेपाली समाज र राजनीतिमा दशकौँदेखि गुञ्जिरहेको सत्यको आवाज आज पनि मौन छैन। पञ्चायती कालमा कालकोठरीमा रचिएका परिवर्तनका गीत आजका शासकहरूकै स्वरमा सुनिन्छन् तर ती गीतमा अब विवेक होइन, विडम्बना मिसिएको छ।

इतिहासले देखाएका सपनालाई साकार पार्नेहरू नै आज आलोचना र आरोपको केन्द्रमा छन्। सत्ता, स्वार्थ र संकीर्ण सोचले राजनीति यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ सत्य र नैतिकताको मूल्य घट्दो छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले देखाउँछ कि समस्या प्रणालीमाभन्दा नेतृत्वको व्यवहारमा बढी छ। गणतन्त्रको चौथो दशकमा प्रवेश गर्दा सत्तामा बस्नेहरूले ‘राजाको खल्ती’ छाडेर ‘गणराज्यको गद्दी’ ओगटेका छन्।

गणतन्त्र जनमुखी प्रणाली हो तर शासकीय व्यवहार र दलका आचरण सामन्ती छन्। न त संस्थागत जवाफदेहिता छ न जनभावनाको सम्मान। सत्ता र स्वार्थको साँठगाँठ आदर्श र राष्ट्रिय एकताको नाममा बनाइएको गठबन्धन स्वार्थले अहिले सरकार टिकेको छ। स्वार्थ टुटेपछि एकता पनि भत्कन्छन्।

शिक्षक आन्दोलन त निप्टियो तर राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डा र न्यायको दोहोरो मापदण्ड गणतन्त्रकै उपहास बन्यो। सहमतिको नाममा गभर्नर नियुक्ति गर्न खोज्दा गठबन्धन नै धर्मराइरहेको छ। दोहोरो मापदण्डले न्यायको लिलामी बढाएको छ। ठट्टा र चुट्किलाले अभ्यस्त समाजमा न्यायिक लापरबाही र महाठट्टा महिमानसिंह विष्टको आदेश र रेशम चौधरी प्रकरणको ‘टाइमिङ’ लहड मात्रै थिएन कि?

अहिलेसम्म सिके राउत र रेशम चौधरीको वैधानिक मिलन हुन नपाँउदा, नसक्दा षडयन्त्र सिद्धान्त आकर्षित भयो। यसले हाम्रो न्याय प्रणाली र प्रहरी नेतृत्व अर्थात शासन प्रसासनको अवस्था छरपष्ट बनायो। सबै पक्ष आफू ठीक भएको तर्कमा तल्लीन छन् जसरी हत्यारा वा बलात्कारीले पनि आफ्नो पापलाई सही ठहर गर्छन्। जब सत्तामा बस्नेहरू नै गलतलाई सही भन्न थाल्छन् तब राजनीति न्यायको होइन, पाखण्डको केन्द्र बन्न पुग्छ।

संवेदनशीलता गुमाउँदै गरेको समाजमा गहिरो कुरा गर्नेहरूलाई कमजोर, सरल भाषा बोल्नेहरूलाई मूर्ख ठानिन्छ। सञ्चार कठोर बन्दैछ। गाली बाँच्ने शैली बनेको छ। जब समाजमा भावना, सहानुभूति र सामूहिक पीडाको अनुभव हराउँछ, तब सम्बन्ध,  सद्भाव र सभ्यता खण्डित हुन्छन्।

विवेकको बन्धक र नयाँ सामन्तवाद

गणतन्त्रमा सामन्तवाद उन्मूलन हुने अपेक्षा थियो तर आज विवेक बन्धक राखेर सत्ताको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिको पुनरुत्थान भइरहेको छ। सामन्त कुलीनता मात्रै होइन, सोच र चरित्र पनि हो। यो सोच कुनै जात, वर्ग, वा पार्टीमा मात्रै सीमित छैन। सबै पार्टीमा व्याप्त छ। सामान्ती मानसिकता नै सर्वसत्तावादी चिन्तनको बीउ हो।

आफ्नो विकल्पमा अरू नभएको उद्घोष गर्ने गणतन्त्रका नाममा स्थापित नेतृत्व सामन्तवादी हुन। यस्तो चेतनाको राजनीतिक चरित्र बन्दै गयो। गणतन्त्रको पक्षमा ओठेभक्ति भए पनि सामन्ती चरित्र रह्यो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र ‘कस्मेटिक’ मात्रै हुन पुग्छ। तब प्रणालीप्रतिको विश्वास ह्रास हुँदै जान्छ।  

एमाले, कांग्रेसदेखि माओवादीसम्म आन्तरिक र सार्वजनिक चरित्र एकैखाले देखा परे। त्यसमा राज्य वा पार्टी तहमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू खस्कँदै गयो। दरबार, जिम्दार र जमिन मात्रै सामन्तवादका लक्षण हुँदैनन्। राजनीति, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा सामन्तवाद हुन्छ भन्ने पुष्टि भयो।

आज नेतृत्वको स्वभाव, अभ्यास, राज्यलाई दाइजो र जिम्दारी सोच्ने प्रवृत्ति, परिवारवाद र आफन्तका हालीमुहाली देख्दा सामन्तवादको चर्चा आवश्यक हुन्छ। के हो सामन्तवाद? त्यसका लक्षण र कामकारबाही कसरी हुन्छन् ? जसबारे विश्लेषण आवश्यक छ:

१. राजनीतिक लक्षण: राजकीय शक्ति सामन्त केन्द्रित भएर उनीहरू स्वायत्त शासन गर्छन्। सत्ता र पदवी वंशानुगत हस्तान्तरण हुन्छ। सामन्ती परिवारहरूले पुस्तौँसम्म शक्ति कायम राख्छन्। समाजमा कडा वर्गीय संरचना भएर उनीहरू तल्लो वर्गमाथि शासन गर्छन्।

२. संस्कृति पितृसत्तात्मक र धार्मिक मूल्यहरूमा आधारित हुन्छ। धर्मले सामन्ती व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्छ। संस्कृति स्थानीय र सामन्ती प्रभावमा आधारित हुने हुँदा गीत, नृत्य र चाडपर्वहरू सामन्ती मूल्यहरूसँग जोडिन्छन्। शिक्षा कुलीन वर्गमा सीमित हुन्छ। सर्वसाधारणको पहुँच हुँदैन। संस्कृतिमा वर्ग र जातीय विभेदलाई सामान्य मानिने हुँदा शासनलाई बलियो बनाउँछ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानमा जे लेखिए पनि व्यवहारमा मनुस्मृतिकै शासकीय सोच देखिन्छन्।

३. अर्थतन्त्र मुख्यरूपमा कृषिमा निर्भर हुन्छ। भूमि उत्पादनको प्रमुख स्रोत हुन्छ। मुद्रा प्रणाली कमजोर हुन्छ। धन र स्रोत सामन्ती वर्गमा केन्द्रित हुन्छ। व्यापार र औद्योगिक गतिविधिहरू न्यून हुन्छन्।

सत्ताको अहंकार

बिम्ब केपी शर्मा ओलीले आफूबिना  २०–२५ वर्षसम्म एमालेको कल्पना गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए। नीति तथा कार्यक्रमले कुनै नौला अनुभूति र आशा जगाउन सकेन। यो तदर्थवादी कार्यक्रमले सरकारको निरन्तरता मात्रै थियो। गठबन्धनको हविगत राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्नुमा प्रष्टियो।

विद्युत् हाकिम कुलमान घिसिङ हटाउनैपर्ने अहंकारको चरम अवस्था थियो भने शाक्यको नियुक्ति र परिणामले छोपे पनि छोप्न नसक्ने हैसियतमा ओली सरकार पुग्यो। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तीन कार्यकाल (१५ वर्ष) नेतृत्वमा रहने जस्ता अभिव्यक्ति आत्मकेन्द्रित अहंकार मात्र होइनन्, नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक संकटका सूचक हुन्।

आफू मात्रै सर्वज्ञ र निर्विवाद हुँ भनेर विमतिलाई सुन्न नसक्नु नै सामन्तवाद हो। जब संस्थामा होइन, व्यक्तिमा पार्टी टिक्ने दाबी गरिन्छ, त्यो प्रणालीको विफलता र अधिनायकवादको पूर्वाभास बन्छ। 

यस्ता प्रवृत्तिले पार्टी, संस्था र देशलाई गहिरो क्षति पु¥याउँछ। शब्दहरू समाजको चेतना र संस्कृतिका दर्पण हुन्। जब ती शब्द गाली, आक्रोश र कठोरताले भरिन्छन्, समाज क्रूर बन्छ। सोचेरभन्दा घोचेर बोल्दा नेतृत्वप्रति आदर घट्छ। नेतृत्वले सिर्जनशील समाज नभै प्रतिक्रियामा रमाउने समाज बनाइरहेको हुन्छ।

सत्ताको चाकरी गर्नेहरूलाई सस्तो लोकप्रियता मिल्छ तर स्वाभिमानीहरूलाई अपमान। शक्तिशालीसँग घुलमिल हुँदा फाइदा हुन्छ तर स्वाभिमानीहरू सत्तालाई चुनौती दिन्छन् जसले सत्तालाई असहज बनाउँछ। यही कारण नेतृत्वमा संवेदना, सहानुभूति र सामाजिक सम्बन्धहरू खस्कँदै जान्छन्। तब नेतृत्वमा बदलाको भाव पैदा हुन्छ।

चाकरी सहज र लाभदायक लाग्छ तर स्वाभिमान कठिन र त्यागपूर्ण हुन्छ। समाजमा आश र त्रासले मौनता बढ्दैछ। सरल भाषा कमजोरी बनेको छ। गम्भीरता हाँस्यास्पद लाग्छ– समाज निरस पनि हुँदैछ। सरकार हतारमा निर्णय गर्छ तर कार्यान्वयन योजनाबिहीन छन्। जनताले बुझ्ने भाषामा सन्देश आउँदैन। शासकले गफ दिन्छन्। योजना असफल हुन्छन्।

शासकीय निर्णयमा राम्रो नियत भए पनि योजनाबिहीनता, जनजीवनको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति र कार्यान्वयनको अक्षमताले तुगलक शैलीको शासन जन्मिन्छ। यस्ता निर्णयले जनता हैरान, शासन बदनाम र राष्ट्र कमजोर बन्छ। शासकीय निर्णयले या आक्रोश पैदा गरिरहेको छ या त ठट्टा। “देश जाओस् भाडमा, सत्ता जोगियोस्” को मानसिकता देखिन्छ।

सत्ताको स्वादले शासकीय विवेक हराएपछि शासन दीर्घकालीन सोच नभै तत्कालीन लाभको गणितमा सीमित हुन्छ। अहिलेको राजनीति त्यही मोडमा छ– राष्ट्रको हितभन्दा व्यक्तिगत वा गुटगत फाइदा प्राथमिकतामा छ। गठबन्धन त्यसैले टिक्छ र भत्कन्छ।

आर्थिक, सामाजिक, वा राजनीतिक लाभको लालसाले नेतृत्वलाई नीति होइन, लोभले चलाइरहेको हुन्छ। सत्ताधारीहरूमा नैतिकता र जिम्मेवारी हराएपछि उनीहरू राष्ट्र होइन, आफ्नो पद जोगाउन लाग्छन्। दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासका योजना ओझेलमा पर्छन्। जनताको भावना  भड्काउने र कार्यकर्तालाई आवेग र उत्तेजनामा गलत प्रचारमार्फत सत्तामा टाँसिरहने प्रवृत्ति मौलाउँछ। स्वतन्त्र संस्थाहरू न्यायपालिका, प्रेस, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कमजोर पारिन्छन्। भ्रष्टाचारमा डुबेका नेताहरू सत्ता जोगाउन जे पनि गर्छन्।

शक्ति र सुविधाले विवेकमाथि प्रहार गर्छ। पारिवारिक, व्यक्तिगत, वा गुटगत स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि हुन्छ। जवाफदेहिताको अभावले अनैतिक बाटोमा सत्तालाई डो¥याउँछ। भावनात्मक मुद्दाहरू– धार्मिक, जातीय वा ऐतिहासिक गाथालाई जनतालाई भ्रममा राख्ने हतियार बनाइन्छ। विवेक गुम्न थालेपछि राजनीति अन्धविश्वास र भावनामा बग्ने खेल बन्छ। शक्ति र पदको पछाडि दौडँदा तथ्य, तर्क, र निष्पक्ष सोच हराउँछ। अन्धभक्तिपूर्ण विश्वासले चेतनालाई भुत्ते बनाउँछ र समाज दिग्भ्रमित बन्न पुग्छ।

अन्त्यमा,

अहिले सामन्तवाद र बजार अर्थतन्त्रको घुलमिल र सूचना प्रविधिको विकासलाई एउटै डालोमा राख्दा नवधनाढ्य वर्गको उदय भएर सत्ताका निर्णायक बनेका छन्। सत्तामा पुग्न र टिक्न जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभाव पैदा भएको छ। विचारमा तथ्य हुँदैन भने त्यो विचारको कुनै अर्थ रहँदैन। देशको वास्तविक संकट प्रणालीमा होइन, सोचमा छ।

जब नेतृत्व देश होइन, पदको रक्षा गर्न लाग्छ, चाकरीलाई पुरस्कार र स्वाभिमानलाई सजाय ठानिन्छ, तब समाजको नैतिक धरातल खस्कन्छ। अनि प्रश्न उठछ– के हामी संवेदनशील, विवेकी र देशप्रति उत्तरदायी नागरिक बन्न सक्छौँ? राजनीति समाजको दिशा दिने सूत्र हो। जब त्यसमा विष मिसिन्छ, समाज न प्रगतिशील रहन्छ न त संवेदनशील नै। परिवर्तनको आवाज उठाउनेहरूले आलोचना मात्र होइन, जागरण र समाधानको बाटो पनि देखाउनुपर्छ।  

राजनीतिक नियुक्ति, हावादारी भाषण, सत्ता टिकाउने खेल र आन्दोलनप्रति निष्क्रियताले जनतामा अविश्वासको बीज रोपेको छ। गणतन्त्रप्रतिको मोहभंगले राजतन्त्रवादीहरूलाई अवसर दिएको छ। नयाँ शैलीका निर्वाचित शासकहरूको चरित्रले आस्था र विश्वास गुमाउँदै गएको छ। गणतन्त्रको स्थायित्व प्रणालीको नाममा होइन, यसको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुन्छ।

 गणतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउने, जनताको आवाज सुन्ने र विवेकपूर्ण नेतृत्व विकास गर्न सके विश्वासको पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ। ‘सहमतिका नाममा भागबन्डा होइन, क्षमताले प्राथमिकताले स्थान पाउनुपर्छ। ‘संविधानको संरक्षण गर्दै सुधारको बाटोमा बढेर प्रणालीप्रतिको अविश्वास घटाउनु र प्रतिगमनको आकर्षण रोक्नु सरकार र नागरिक समाजको दायित्व हो। अबको बाटो स्पष्ट छ– या प्रणाली सच्चाएर जनआस्था फर्काउने र पार्टीहरूले निर्मम समीक्षा गर्ने।

सुध्रिने कि ध्वस्त हुने? गणतन्त्रवादी नेताहरू सामुन्ने उभिएको एउटा प्रश्न हो। अझ कम्युनिस्टहरू बुर्जुवाभन्दा पनि गनाए। गणतन्त्रको दुई दशकको गम्भीर समीक्षा गर्न अब स्वेतपत्र निकाल्न अबेर गर्नु हुँदैन। अहंकारभन्दा प्रणाली र देश प्रमुख हो। प्रणाली र देशभन्दा व्यक्ति वा पार्टी गौण हुन पुग्छन्। विकल्प अत्यन्तै कम छन्। शासक र पार्टीका योग्यता, क्षमता र दूरदृष्टि छर्लंग देखिइसक्यो। विश्व जनमतले पनि नियालिरहेको छ– हामीलाई, हाम्रा चरित्र, सोच, भूमिका, क्षमता र खबरदारीलाई।