१२ पुस २०८२ शनिबार
image/svg+xml
विचार

अमेरिका-चीन सम्बन्धः वार्ता नै हो एक मात्र विकल्प

अमेरिका–चीन व्यापार वार्तामा सबैभन्दा ठूलो बाधक के हो भने यो शुल्कबाट के हासिल गर्ने भन्ने स्वयं डोनाल्ड ट्रम्पलाई थाहा छैन। उनी कहिले राजस्व बढाउने, कहिले अमेरिकाको पुनः औद्योगिकीकरण गर्ने, र कहिले विश्वव्यापी असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई केही सातामै ठूलो नोक्सान हुने खतरा भएकाले दुवै पक्षले अब वार्ता सुरु गर्नुपर्छ।

अमेरिका र चीन चर्काे व्यापार युद्धमा फसेका छन्। यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति गर्न र विश्वव्यापी स्थिरतालाई पनि खतरामा पार्न सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले  अप्रिल २ मा लगभग सबै अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूसँग ‘पारस्परिक’ शुल्कको घोषणा गरेदेखि यी दुई देशले एकअर्कालाई तीन अंकको शुल्क लगाएका छन्। यसले एक हिसाबको आपसी व्यापार प्रतिबन्धको स्थिति सिर्जना भएको छ।

चीनबाट अमेरिकामा कन्टेनर बुकिङ यसअघि नै ६० प्रतिशतले घटेको छ र सबै प्रकारका चिनियाँ उत्पादनको अर्डर रद्द गरिएको छ। यो व्यापारिक सुस्तताको प्रभाव केही हप्तामा अमेरिकामा देखिनेछ। त्यतिबेला उपभोक्तालाई चिनियाँ सामान किन्न गाह्रो मात्र हुने छैन, चीनबाट आयात गर्ने अधिकांश अमेरिकी व्यवसायीहरूलाई पनि यो अवस्थामा कठिनाइ हुनेछ। यस्ता वस्तु अमेरिकामा उत्पादन हुने वा अन्य देशबाट तत्काल ल्याइने सम्भावना नभएकाले धेरै व्यवसायले यो कठिनाइ सामना गर्नु पर्नेछ।

ट्रम्प प्रशासनले आसन्न संकटको गम्भीरता महसुस गरेको देखिन्छ। अप्रिल २२ मा, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले अमेरिका–चीन व्यापार युद्धलाई ‘अस्थायी’ भनेका थिए र एक अज्ञात स्रोतले ह्वाइट हाउसले चीनमाथिको शुल्क घटाउने विचार गर्ने बताएको थियो। तर अन्य अधिकारीले तुरुन्तै यी टिप्पणीलाई गलत संज्ञा दिदै अमेरिकाले ‘एकतर्फी’ रूपमा कार्य नगर्ने बताए।

सामान्यतया, यस्तो अवस्था वार्ताका लागि उपयुक्त हुने थियो। तर दुवै पक्ष वार्ता गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक देखिएका छन्। ट्रम्पले बारम्बार चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग शुल्कबारे कुरा गर्न चाहेको बताएका छन् र केही हप्ताअघि सिले उनलाई फोन गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।

यो दाबीलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ। धेरैजसो विवरणअनुसार ट्रम्पले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि दुई नेताबीच कुनै कुराकानी भएको छैन। ट्रम्पले वार्ता दैनिकजसो भैरहेको बताए पनि चिनियाँ सरकारका प्रवक्ताले अप्रिल २४ मा दुई देशबीच हाल कुनै व्यापार वार्ता नभएको बताएका थिए।

स्थितिको तात्कालिकतालाई ध्यानमा राख्दा अमेरिका र चीनबीचको वार्तामा केले बाधा खडा गरिरहेको छ ? प्रष्ट छ, सुरुमै चीनमाथि थप शुल्क लगाउने ट्रम्पको चाहना थियो। उता चिनियाँ अधिकारीहरू सुरुमै वार्तामा संलग्न हुन इच्छुक देखिएका थिए।

चिनिया राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति हान झेङलाई ट्रम्पको शपथ ग्रहण समारोहमा पठाएका थिए। तर ट्रम्पले केही दिनमै चीनमाथि १० प्रतिशत थप शुल्क लगाए। यो व्यवस्था फेब्रुअरी र मार्चको सुरुमा लागु भयो। यसले तनाव कम गर्ने कुनै पनि सम्भावनालाई झन निस्तेज पा¥यो।

स्मरण रहोस्, ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चीनमाथि शुल्क र प्रतिबन्ध लगाएका थिए जसलाई उनका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले विस्तार गरेका थिए। शायद ट्रम्पले दबाब थप बढाउँदा अन्ततः ‘चीन सम्झौता’ का लागि तयार हुने विश्वास गरेका थिए। उनले अन्य साझेदारहरूसँग पनि यस्तै आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएका थिए र धेरै देशले आफ्नो दरहरूबारे वार्ता गर्न ‘आफ्नो पुच्छर हल्लाइरहेका’ दाबी गरेका थिए तर चिनियाँहरूले यसलाई अनुचितरूपमा फिरौतीका रूपमा हेरे।

दोस्रो समस्या के हो भने चिनियाँ सरकार र ट्रम्प प्रशासन कूटनीतिक संलग्नताका लागि एकदमै फरक दृष्टिकोण अपनाउँछन्। चिनियाँ कर्मचारीतन्त्र रुढिवादी र प्रोटोकलमा बाँधिएको छ जबकि ट्रम्प आफ्ना समकक्षीहरूलाई फोन गर्न र व्यक्तिगतरूपमा वार्ता गर्न मन पराउँछन्।

चिनियाँ नेताहरू वा धेरैजसो अन्य नेताहरू यसरी काम गर्दैनन्। वास्तवमा, कुनै पनि चिनियाँ नेताले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर वार्ता सुरु गरेका छैनन्। चिनियाँ पक्षले आफ्नो यो रवैयालाई सुधार गर्नुपर्छ।

त्यसो त, ट्रम्पले अन्य विश्व नेताहरूसँग गरेको व्यवहार हेर्दा, कसैले पनि अमेरिकाप्रतिको धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अपमानको जोखिम लिनुभन्दा, आफ्ना तल्लो तहका अधिकारीहरूको संलग्नतामा नतिजामुखी सहमति भएमा राष्ट्रपति सिले शायद ट्रम्पसँग भेट्ने छन्। यो सामान्य कूटनीतिक अभ्यास पनि हो।

अन्य संस्थागत असमानताहरूले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गरिरहेका छन्। चीनमा, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरू निश्चित आर्थिक र सरकारी पक्षहरूका लागि जिम्मेवार छन् जुन भूमिका अमेरिकी मन्त्रीसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैनन्। यी वार्ता प्रणाली तत्कालै परिवर्तन गर्न असम्भव भएकाले दुवै देशका अधिकारीहरूले आफ्ना तोकिएका समकक्षीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ, उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेट्नुपर्छ।

यही असहजतालाई चिर्न विगतका अमेरिकी प्रशासनहरूले अमेरिकी एजेन्सी प्रमुखहरू र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई नियमित संवादका लागि भेला गर्ने संयन्त्रहरू सिर्जना गरेका थिए तर यी मञ्चलाई प्रभावहीन मानियो र पछि खारेज गरियो।

हाल चिनियाँहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई एक सम्पर्क व्यक्ति छनोट गर्न आग्रह गरेका छन् जससँग उनीहरूले वार्ता गर्न सकून्। यस्तो व्यापार वार्ताका लागि सामान्यतया अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि समकक्षी हुन्थे, ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा यस्तै व्यवश्था थियो। तर यसपटक, चीनसँगको व्यापारका लागि अमेरिकी अजेन्डा यति धमिलो छ र घोषित लक्ष्यहरू यति फराकिला छन्– विश्वव्यापी व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउनेदेखि फेन्टानिलको प्रवाह रोक्ने, अमेरिकाको पुनः औद्योगिकीकरण गर्ने र राजस्व बढाउने विषय छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नु अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा छ।

यो भ्रम नै अमेरिका–चीन व्यापार वार्ताको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। ट्रम्प प्रशासन राजस्व बढाउन, अमेरिकी उत्पादनलाई पुनस्र्थापित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, विश्वव्यापी असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न, अमेरिकी ऋण घटाउन, सुरक्षा बढाउन, चीनको उदयलाई सुस्त बनाउन वा यीमध्ये केहीको संयोजन गर्न चाहन्छ। आधारभूत प्रश्न के हो भने ट्रम्प सम्झौता चाहन्छन् कि सम्बन्ध विच्छेद? पहिलो तर्क सही हो भने अमेरिकाले चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुनै उचित कारण छैन।

यदि त्यही कुरा सही हो भने ट्रम्पले स्पष्टरूपमा आफू के चाहन्छन् भन्नुपर्छ र दुवै पक्षले इमानदारीपूर्वक कुराकानी सुरु गर्नुपर्छ। द्विपक्षीय व्यापारमा यसप्रकारका प्रतिबन्धले दुवै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नेछ। यो अवस्थामा दुवै देशका अधिकारीले स्थितिलाई बचाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। वर्तमान गतिरोधले अन्ततः कसैलाई फाइदा गर्दैन।

– पूर्वी एसियाली र प्रशान्त मामिलाका लागि पूर्वकार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री  थोरन्टनर येल ल स्कुलको चीन केन्द्रका वरिष्ठ फेलो हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)

प्रकाशित: २५ वैशाख २०८२ ०७:२२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App