भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको ६ महिना पुग्यो । चितवन, सुनसरी र मकवानपुर जिल्लाका केही भूमिहीनले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएको खबरले केही आशा जगाएको छ। 

आयोगको वेबसाइटमा ७४४ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको, ४ हजार ८३९ लाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण र ११ लाख २ हजार २८३ निवेदनहरू लगत प्रविष्टीकरण भएको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रगति यसअघि गठित उस्तै आयोग २०७७ र २०७८ मा बनेको समेतको समष्टीगत हो। तर स्वयं आयोगका पदाधिकारी आयोगको यस नतिजाबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन्। 

देशभरका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई बसोबास र कृषिको जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको भूमिका मुलुकको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण छ। तर कता कता आयोगले आन्तरिकरूपमा अप्ठेराहरू खेप्नुपरेको आभाष भइरहेको छ। त्यस्तो छ भने आयोगले पहिले सम्वादका माध्यमबाट त्यसलाई चिर्नुपर्छ। र, सकिएन भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर द्वन्द्व बढाउनु भने हुँदैन। धेरै पक्षहरूलाई मिलाएर नेतृत्व अघि बढ्न सक्नुपर्छ। 

यो आयोगको जिम्मेवारी र भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण छ। नेपालको संविधानले धारा–४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासबिहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। भाग–४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी आयोगको रहेको छ। 

संघीय सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा २५ हजार भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्ययोजना नीति तथा कार्यमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा पाँच सयले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसरी नीति तथा कार्यक्रममा कहिले दुई लाख, कहिले एक लाख, कहिले २५ हजार लक्ष्य राख्ने तर उक्त लक्ष्यको छेउ पनि प्रगति नहुँदा पनि यस्तो किन भयो? कसरी लक्ष्य भेट्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन सकेको छैन्। 

झट्ट हेर्दा आयोगको मूल जिम्मेवारी भए पनि यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, भूमिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ/संगठन सबैको जिम्मेवारीको विषय हो। आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनैपर्छ तर आयोगलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर कोही उम्किन पाउँदैन। जस कसले लिने भन्ने ज्यादै संकीर्ण विषय हो। त्यसको मूल्यांकन भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले गर्नेछन्। यो काम हुन सकेन भने असन्तोषलाई अझै बढाउनेछ। जुन कसैको पनि हितमा छैन। त्यसैले आयोगले अहिलेसम्मको ग्याप विश्लेषण गरेर नयाँ रणनीतिहरू लिन जरुरी छ। 

देशभरका करिब १३ लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नु भनेको सानो काम होइन। यो काम मूलत: राजनीतिक काम हो। यो विषयमा सबै राजनीतिक दलको चासो र सकारात्मक सहयोग जरुरी छ। संविधान, कानुन, नियम, कार्यविधिअनुरूप भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण र व्यवस्थापन कार्यका लागि कसले के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भई तोकिएको भूमिका सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैगरी यो कामका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरोकारवालाहरूको पहिचान गरी उनीहरूसँग पनि आयोगले व्यापक सहकार्य गर्न आवश्यक छ। र यसलाई आमसरोकारको विषय नबनाई र बृहत् अभियानको स्वरूप नदिई यो कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। 

आयोगको अहिलेसम्मको गतिविधि नियाल्दा आयोगमा नियुक्त सदस्यहरू संघदेखि जिल्लासम्म उत्तिकै परिचालित हुन सकेका छैनन्। उनीहरू कति नियुक्ति लिएर काठमाडौँमा छन्। कति जिल्लामा पुगेर ढुक्कले कुनै वास्ता नगरी आफ्नै काममा तल्लीन छन्। आयोगले हालसम्मका कामको गहिरो समीक्षा गर्ने बेला भयो। र समीक्षाको आधारमा आगामी रणनीति बनाउन आवश्यक छ। सरोकारवालाहरूको विश्लेषण गरेर कोसँग के सहकार्य गर्न सकिन्छ? त्यसको विवरण तयार पारी स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक छ। 

लगत संकलन र प्रमाणीकरण 
पछिल्लोपटक २०७७ बाट लगत संकलन सुरु गरिएको हो। यसका लागि स्थानीय तहको वडा र पालिकास्तरको सहजीकरण समितिको भूमिका अहं छ। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि लगत संकलन र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन। यसबीचमा कति मानिसले जग्गा किने होलान्, कतिले जग्गा गुमाए पनि होलान्, केहीले अनौपचारिक रूपमा जग्गा अरूलाई बेचेको पनि पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कामलाई निश्चित अवधिभित्र सक्ने गरी मिसनका रूपमा काम गर्न जरुरी छ। मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरेका छन्। 

छिटपुट निवेदन संकलनलाई एकपटक अन्तिम सूचना प्रकाशन गरी देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत बढीमा ३ वा ६ महिनाभित्रको समयावधि राखेर सम्पन्न गर्न आयोगले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै स्थानीय तहले लगत संकलन गरेको भए पनि प्रमाणीकरण गरेका छैनन्। प्रमाणीकरण ज्यादै महत्वको कार्य हो। एकपटक लगत व्यवस्थित गरियो भने पुन: त्यही कार्य बारम्बार गरिरहनु पर्दैन। यसले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवार पनि हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। भूमिहीन कति छन् भन्ने आम प्रश्नलाई पनि यसले सम्बोधन गर्नेछ। 

अप्ठेरो आकलन र सम्बोधन 
जग्गा वितरण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत चुनौतीहरू के के छन्? कानुनी चुनौतीहरू के के छन्? आयोगभित्रबाट एउटा टिम बनाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। र त्यसलाई सार्वजनिकीकरण समयमा नै गर्नुपर्दछ। ताकि काम किन भइरहेको छैन? अप्ठेरो कहाँ छ? सबैले थाहा पाउन् र कहीँ कतैबाट अप्ठेरो भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई सुल्झाउन समयमै मद्दत पुगोस्। हरेक कुरा सिक्दै गर्ने हो। हिजो बनाएको कार्यविधि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा व्यावहारिक नहुन सक्छन्, तिनलाई समीक्षा गरी संशोधन गर्न आवश्यक छ। 

अहिलेको विधि र प्रक्रियाहरू अलि लामो र झन्झटिलो भएको भन्ने गुनासो उठिरहेको छ, यसका लागि सकेजति प्रक्रियाहरू सरल गर्न आवश्यक छ। कानुन र नियमावली संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर यी विषयहरू अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ। र, संशोधनको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्दछ। व्यावहारिक नहुने कानुन र नियमावली संशोधन त हुनैपर्छ नत्र परिणाम निस्कन सक्दैन। यो सबै विषयवस्तुलाई बाहिर ल्याउने कार्य आयोगको हो। 

अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना 
हरेक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशको प्रगति स्थिति सबैले वेबसाइटमा हेर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो भयो भने कसले कति प्रयास गरेका छन्? लक्ष्य के राखिएको छ? सबैलाई थाहा हुन्छ। साथै हरेक जिल्ला र प्रदेशको पनि लक्ष्य तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यसो भएन भने नियुक्त पदाधिकारी एवं सदस्य परिचालनमा समस्या हुन्छ। काम नहुँदा एकले अर्कोलाई देखाउने गलत प्रवृत्तिलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ। तसर्थ भूमि आयोगले पारदर्शी खालको मूल्यांकन योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। 

सङ्घीय आयोग, जिल्ला आयोग र स्थानीय तहको यस विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। र, हरेक जिल्लाबाट साप्ताहिक रूपमा अद्यावधिक लिने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। कुन जिल्लाले कति प्रगति गर्‍यो भन्ने विषय वेबसाइटमा हेर्न पाउने भएपछि पारदर्शी पनि हुने नै भयो। हरेक जिल्लालाई मूलत: लगत प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र जग्गा वितरण आदि बढीमा पाँच सूचक बनाएर लक्ष्यअनुसारको अद्यावधिक नलिने हो भने काम हुने छैन। 

प्रविधिको प्रयोग
यति महत्वपूर्ण र ठूलो कार्यक्रम सफल पार्न भौतिकरूपमा केन्द्रबाट उपस्थित भएर अभिमुखीकरण वा बैठक मात्र गरेर सम्भव छैन। आयोगले नियमितरूपमा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो रेडियो कार्यक्रममा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने, विभिन्न स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने, प्रत्येक प्रदेशको र जिल्लाको प्रगति सेयर गर्ने आदि यही कार्यक्रममार्फत गर्न सकिन्छ। आयोगले आफ्नो वेबसाइटलाई अन्तरक्रियात्मक बनाउन आवश्यक छ। अन्य प्रविधिको प्रयोग गरेर पड्कास्ट, युट्युब आदिको प्रयोगबाट पनि व्यापक सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। 

अधिकार प्रत्यायोजन
बढीभन्दा बढी अधिकार जिल्ला समितिलाई दिनुपर्छ। र, उसले गर्ने निर्णयमा जिल्ला समितिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। साथै जग्गा नाप्नुपूर्व जिल्लाबाट लगत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने कार्य प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यसमा पूर्णत स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। अन्तिम प्रमाणीकरण जिल्ला समितिले गर्ने भएपछि स्थानीय तह कम जिम्मेवार हुने र अन्तिममा जिल्ला समितिले गर्छ भनेर सत्यापन नै नगरी विवरण पठाउने खतरा हुन्छ। त्यसो भएकाले लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण र जग्गा नापजाँचको कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीमा स्थानीय तहले नै पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। जग्गाधनी पुर्जा बनाउने कार्य पनि स्थानीय तहको टिमलाई नै दिँदा हुन्छ। जिल्ला समितिको काम तयार भएको जग्गाधनी पुर्जा नियम र कानुनसम्मत छ वा छैन हेरी जाँचबुझ गरी सोको प्रमाणीकरण मात्र गर्ने हुनुपर्छ। 

आम सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यको वातावरण बनाउन सकिएन भने फेरि पनि काम नहुने स्थिति हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण विषय भनेको यो समग्र प्रक्रियामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यापक सहभागिता र सक्रियता कसरी सुनिश्चित गर्ने? यो नै आजको एक महत्वपूर्ण विषय हो। उनीहरूको सचेत सक्रियताबिना यो काम फेरि पनि अपुरो हुनेछ। सम्पन्न भइहाले पनि यसबाट जुन परिणाम ल्याउन खोजेको हो, त्यो परिणाम हात पर्ने छैन र व्यापक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई यसले सघाउँदैन। 

तसर्थ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण र व्यवस्थापनका प्रक्रिया, लगत सङ्कलन, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच, जग्गा वितरण एवं कस्तो बेलामा कति जग्गा प्राप्त गर्छन् र स्वयम् भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले सचेत हुनुपर्ने विषय के हो? यसबारे समुदाय तहमा र अन्य प्रविधिको सहायता लिएर कार्यक्रम हुन जरुरी छ। उनीहरूलाई यस प्रक्रियाका हरेक पाइलामा सहभागी गराएर लैजान आवश्यक छ। यस कार्यका लागि स्थानीय तहको र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संगठनको बढी भूमिका हुन आवश्यक छ। यो काम आयोगबाहेकका निकायहरूले पनि गर्न सक्छन्। 

स्थानीय तहमा वडा र पालिकास्तरीय सहजीकरण समिति छ। यसमा पनि भूमिहीन र आवाससम्बन्धी संगठनका प्रतिनिधिहरू समावेश गराउने प्रावधान छ। यी सहजीकरण समिति कार्यविधिको मर्मअनुसार गठन हुने र नियमित बैठक एवं छलफल हुने हो भने यसले एकखालको माहोल बनाउन सजिलो हुन्छ। साथै वडाले र स्थानीय तहले यस कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? भन्ने विषयमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूसँग छलफल गर्ने र लगत प्रमाणीकरण, जग्गा नापजाँच र वितरण प्रक्रियामा पनि उनीहरू र तिनका संगठन भए तिनलाई समेत जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। यसो भयो भने कैयन् समस्याको हल उनीहरूले नै निकाल्ने छन्। यस भएमा यस प्रक्रियाको अपनत्व पनि लिने छन्। यसो नगरेर उनीहरूलाई तमासे मात्र बनाइयो वा किनारामा राखियो भने यो कार्य प्रभावकारी हुने छैन। जसले आयोगको लक्ष्य चुम्न कठिन हुने पक्का छ।

यसर्थ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सचेत तुल्याउने, सक्रिय बनाउने र उनीहरू स्वयम्को स्व:परिचालनबाट यो कामलाई अगाडि लैजानु पर्छ। भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निष्क्रिय राखी माया र दयाको हिसाबले जग्गाको पुर्जा वितरण गर्ने होइन। जग्गा वितरण गर्नुपूर्व सम्बन्धित वडा र स्थानीय तहको परिवेश विश्लेषण हुन जरुरी छ। यस्तो परिवेश विश्लेषणका आधारमा जग्गा वितरण गर्दा व्यवस्थित भूउपयोग र बस्ती विकास गरी जग्गाको स्वामित्व दिने महाअभियानका रूपमा यस कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ। 

यो कार्य आयोग र स्थानीय तहले मात्र गरिदेलान् भनेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी बस्नु हुँदैन। संगठनमार्फत यस कार्यका लागि पहल लिनुपर्छ। पीडितहरू परिचालित नभई स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पनि नपर्न सक्छ। स्थानीय तहलाई झक्झकाउन र उनीहरूलाई सहयोग गर्न पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको अग्र–सक्रियता आवश्यक हुन्छ। आयोग नबन्दा सक्रिय हुने तर आयोग बनेपछि चूप लागेर काम भएन भनेर गुनासो गरेर मात्र बसेर हुँदैन। गाउँ समुदाय, स्थानीय तह र जिल्लामा व्यापक परिचालन हुन आवश्यक छ। सुगठित शक्ति र परिचालन यस कार्य सफलताको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने सम्बन्धित सबै पक्षले बुझ्न आवश्यक छ।