बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई उखेलेर लोकतन्त्र रोपेको करिब दुई दशक पुग्न लाग्यो भने राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको प्राप्तिले पनि १८ वर्षे वयस्क भयो। गणतन्त्रले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न यो अवधि यथेष्ट र उपयुक्त हो। यसबिच वाग्मतीमा धेरै ढल बगिसकेको छ। परिवर्तन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परीक्षणकाल अब सकियो। हरेक वर्ष वैशाख ११ गते ‘लोकतन्त्र दिवस’ मनाइने सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यायोचित समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। त्यसैले जनस्तरमा गणतन्त्रको मूल्याङ्कन हुनु नागरिक दायित्व हो। गणतन्त्रका संवाहकहरूले यसका उपलब्धिको गुलाफी चित्रण प्रस्तुत गरे पनि धरातलीय वास्तविकताका आधारमा यसको वस्तुवादी समीक्षा हुनु जनताको पक्षमा र न्यायोचित हुन्छ। यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो।

संसारमा धेरै मुलुक गणतन्त्रात्मक छन्, तीमध्ये कतिपय सफल पनि होलान्। तर अन्यत्रका उदाहरणका आधारमा नेपालका लागि गणतन्त्र राम्रो भनी अझै तर्क गर्नु विकृतिलाई सहज बनाउन खोज्नु हो। तर्क यथार्थमा धूर्तहरूको हतियार पनि हो। किनभने गणतन्त्रको अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण र उपलब्धि देखाउँदाकै विपरीत, समाजमा गम्भीर विवाद बोकेका आवाजहरू उठ्न थालेका छन्।

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत आन्दोलन चलिरहेको करिब एक महिना भइसक्यो। लघुवित्तपीडित, सहकारीपीडित, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक वर्ग, नयाँ पुस्ता वा युवा वर्ग, कबाड संकलकसमेत आन्दोलित छन्। समाजको सबै हिस्सा निरास, असन्तुष्ट र आक्रोशित छ। यसबारे समयमै न्यायोचित सम्बोधन गरिएन भने यसले झन् कठोर र निर्णायक रूप नलेला भनी निश्चिन्त हुने अवस्था रहेन।

पछिल्लो ‘जनआन्दोलन’ भरि गणतन्त्रको माग नाराका रूपमा समेत सुनिएको थिएन। विघटन भएको सात वर्षपछि पुनःस्थापित संसद्मा ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गरेको माओवादीसहितको सर्वदलीय प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ मा पनि यो माग उल्लेख छैन। त्यसको आठ महिनापछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई खारेज गरी नौ वर्षसम्म प्रचलनमा रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि गणतन्त्र उल्लेख थिएन। जे होस्, २०६५ जेठमा संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकले गणतन्त्र पारित गर्‍यो।

हरेक कामको नतिजाको उपयोगिता कामको तयारीले नै निर्धारण गर्छ। गणतान्त्रिक सत्ताबाट आइरहेका गुलिया आश्वासनको वर्षालाई जनताले पनि सहजरूपमा लिएर धैर्यका साथ प्रतीक्षा गर्दै आए। यसको विरोध गर्नु त के, यसबारे प्रश्न उठाउनुलाई पनि निन्दनीयरूपमा अनेकौँ कठोर शब्दले निरूत्साहित पार्ने काम भयो।

विगत दुई दशकमा सबभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व कम्युनिस्ट नेताहरूबाटै भयो। पुनःस्थापित संसद्देखि नै द्वन्द्वबाट आएको माओवादी पहिले संसद्मा तत्कालीन एमालेको संख्या बलसरह ८३ सांसदको हैसियत र त्यसपछि सबैजसो सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समीक्षा गर्दा त्यसको जश–अपजशको बढी भागिदार माओवादी हुन्छ।

साविकमा नेपाली कांग्रेस हरेक राष्ट्रिय आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण दिने धरातलका रूपमा देखिन्थ्यो। आजको कांग्रेस यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई बिर्सेर सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नु आफैंँमा उदेकलाग्दो रमिता भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अगाडिका संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि सम्पूर्ण व्यवस्था र कार्यशैली ठीक नभएको निष्कर्षमा नेपालले चौतर्फी विकासको बाटो लिन नसकेको विश्वास र मान्यता बोकेर लागु गरिएको हो।

जनतालाई विश्वस्त बनाउन यस अवधिमा नेताहरूले अनेकौँ शब्द खर्चिए। यस अवधिमा संविधानसभाको दुई दुई पटक निर्वाचन भएको र पछिल्लो पटक त चुनावी सरकार गठन गर्न दलहरू असमर्थ भएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्वकर्मचारीहरू मात्र सम्मिलित भएको मन्त्रिपरिषद्ले संविधान सभाको निर्वाचन गरिदिएपछि वर्तमान संविधान बनेर गणतन्त्रले बाटो पाएको हो।

राज्यसंरचना र राजनीतिक प्रणालीमा जतिसुकै कायापलट गरे पनि, पूर्वाधारका केही संरचना निर्माण गरिए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दिनमा र त्यसअघि राजनीतिक दल र नेताहरूको मनोवृत्ति, कार्यशैली र कार्यदक्षतामा कुनै परिवर्तन, सुधार र नयाँपन देखिएन।

सत्ताको भोक, आशक्ति, अन्धोपन, लम्पटपना, दरिद्र मानसिकता, अनियन्त्रित गालीगलौज इत्यादि चरम कमजोरी र छाडा मनोवृत्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर समानरूपबाट प्रकट भइरहेका छन्। यसले गर्दा ‘गणतन्त्र’ नेपालको राजनीतिले आफ्नो मर्यादा गुमाएर तिलश्मी, चर्तिकला र तमासाका रूपमा जनताका अगाडि सल्बलाइरहेको छ। ‘नयाँ नेपाल’रूपी आदर्श राज्यको गुलाबी चित्र देखाएर ‘असफल राज्य’ मा पुर्‍याउने खेलवाड, यी चर्तिकला र तमासामा अन्तर्निहित छ। गणतन्त्रको वकालत गर्दागर्दै दलहरूले दन्त्यकथाको ‘पान्डोराको बाकस’ नेपाली राजनीतिमा खोलिदिएका छन्।

भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासन रोक्ने जिम्मा भ्रष्टाचारीलाई नै दिइयो। उता भ्रष्टाचार मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका वार्षिक प्रतिवेदन, विश्व बैँक आदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूका अनुसन्धान, युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन सबैमा ‘गणतन्त्र’ नेपालको शासकीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको छ।

विश्वका ५५ गरीब मुलुकमध्ये नेपाल तेह्रौँ सबभन्दा गरीब र दक्षिण एशियामा सबभन्दा निर्धन मुलुकमा पुगेको छ। जनता खराब भएर वा विदेशीले सहयोग नगरेर, प्रकृति र मौसम खराब भएर मात्र नेपाल यस्तो दुर्गतिमा पुगेको होइन, थेग्नै नसक्ने परिवर्तन र उग्रआकांक्षा बोकेको सत्तालिप्साको राजनीति नै यो दुष्परिणामको कारक हो। गणतन्त्र भन्नु नै तीन अगुवा दलहरूका मुखियाको सत्तालिप्सा र राजनीतिक खेलवाडको साधन बन्यो।

सुशासन सरकारको पहिलो अनिवार्य कर्तव्य हुनुपर्नेमा जनआक्रोशको मुख्य निसाना बनेका प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा पहिले सुशासन आयोग गठन गरेर त्यसैलाई शासकीय सुधार आयोग बनाउने, ‘चितुवालाई बाख्राको गोठालो’ भन्ने उखान जस्तो अनावश्यक, निरर्थक र हाँस्यास्पद काम भयो।

पार्टीहरूको काम झगडा मात्र गर्ने, निर्णयचाहिँ विदेशीले गर्ने ‘व्यवस्था’ को नाम गणतन्त्र पक्कै होइन। राजतन्त्रलाई हरेक पाइलामा समस्या देख्ने नेताहरू आज आएर आपसमा एकले अर्कोलाई समस्याका रूपमा देख्नु गणतन्त्रको विशेषता नै भयो। निषेध र घृणाको राजनीति गणतन्त्रका पक्षहरूभित्रै भइरहेको छ भने यसको अपरिहार्यता केमा रह्यो? यस देशको उन्नाइस सय वर्ष लामो लिखित इतिहास मटियामेट गराउने नियत, गणतन्त्रको होइन भने परिवर्तनका यी दिनमा जनतालाई सन्तुष्टि र सुरक्षा बोध गराउने उपाय र उपयोगिता देखिनै पर्छ। नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना देखाएर अफगानिस्तानीकरण गर्ने काम हुन्छ भने जनआक्रोश नउठ्ने हुनै सक्दैन। जनतालाई आफ्नो चाहना विपरितको अवस्था बेहोर्न विवश बनाइनु जनउत्तरदायी कार्यशैली होइन।

विगत दुई दशकले के पुष्टि गरिसकेको छ भने यथास्थितिवादी राजनीतिले सबैलाई बर्बाद गर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा दलतन्त्र चलाउने, निरंकुशताको विरोधको नाममा आफ्नो निरंकुश शैलीलाई सुधार्न नचाहने, आफूले संविधान मान्ने कुरा अनिवार्य नबनाएर स्वेच्छिक बनाउने, अरूले मात्र संविधान र कानुन मानिदिउन् भन्ने मान्यता लिने, राजनीतिक कार्यकर्तालाई चाकरीकर्ता र दासदासीको रबैया अपनाउने, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, सत्ता बाहिर हुँदा त्यसको ठीक विपरीत कुरा र भाषण राष्ट्रलाई हाँस्यास्पद र कमजोर बनाउने चेष्टा हुन्, सच्चा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन। तसर्थ सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र परम्परागत राष्ट्रिय शक्तिसहितको बृहत् राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको अथक प्रयास मुलुकलाई यो संकटबाट बेडा पार लगाउने एक मात्र बाटो हो। यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्ने पक्षको समाप्तिलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ।

गणतन्त्रको शासनबाट सर्वसाधारण जनता र व्यवसायीले शान्ति सुरक्षा नैसर्गिक अधिकारका रूपमा नपाउने भए। राज्यको पहिलो दायित्व जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने ऐतिहासिक मान्यताबाट गणतन्त्र च्युत भयो। शान्ति सुरक्षा अपराधीको निगाहबाट पाए जति मात्र छ। शासकीय कार्यशैली, भ्रष्टाचारलाई माथिदेखि तल्लो तहसम्म प्रश्रय दिइरहेको अवस्थालाई यथावत राखेर आमूल परिवर्तनको सपना पूरा हुँदैन। त्यसैले आफू सफल हुनकै लागि र संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी लोकतन्त्रको सफलताका लागि समेत सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू र गणसँग सरकारले सहमतिको वातावरण मिलाएर नवयुगका निम्ति संविधानमै फराकिलो स्थान र व्यवस्था बनाउनु अनिवार्य छ।