नेपालमा अब बहुप्रतीक्षित उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ मा उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार सुनिश्चित गर्न यो विशेष निकाय स्थापना गर्ने प्रावधान छ।

उपभोक्ता अदालत मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा खुला गरिएको थियो। न्यायिक एकाइ त्रिपुरेश्वरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग विभाग परिसरमा अवस्थित छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला यस अदालतको क्षेत्राधिकार हो। यसले उपभोक्तासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको कारबाही र छलफल गर्नेछ।

अदालतले अब काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ताहरूले दर्ता गरेका गुनासोहरू मात्र सम्बोधन गर्ने भए पनि, यसको सञ्चालनलाई देशमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्ने दिशामा एक प्रमुख कदमका रूपमा लिइन्छ।

करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएअनुसार, सरकारले भविष्यमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पनि यस्ता अदालत स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा न्याय प्रदान गर्दै विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राउतले अदालतले उपभोक्ताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा न्याय प्रदान गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्। “उपभोक्ता अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्छ र परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ”– उनले भनेका थिए। अदालतको दायरा फराकिलो भएकाले यसको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नु भने आवश्यक छ।

अनुसन्धान

तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा, न्यायिक सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र निजामती सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेल सदस्यका रूपमा छन्।

उपभोक्ता अदालतले ठगिएको महसुस गर्ने उपभोक्ताहरूबाट इमेल वा लिखितरूपमा उजुरीहरू प्राप्त गर्छ। निरीक्षण अधिकारीले उजुरीको अनुसन्धान गर्छन्।

उपभोक्ता कानुन उल्लङ्घन भएको पाएपछि, अधिकारीले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछन्। यद्यपि, अधिकारीले वकिलको सिफारिसमा यो गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि, अदालतले प्रतिवादीलाई उपस्थित हुन १५ दिनको समय दिन्छ जबकि अनुसन्धान अवधि एक हप्ता हुन्छ।

विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले उपभोक्ता अदालतमा सरकारको तर्फबाट मुद्दाको बहस गर्ने व्यवस्था छ। अदालतले ९० दिनभित्र मुद्दाहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्छ। संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा कायम राखे पनि देशभरका उपभोक्ताहरूले वस्तु र सेवाको कृत्रिम अभाव, बारम्बार मूल्य वृद्धि र कार्टेल जस्ता विभिन्न समस्या सामना गर्दै आएका छन्।

वर्षौदेखि, उपभोक्ता अधिकार अभियानकर्ताहरू र उपभोक्ताहरूले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि आह्वान गर्दै आएका थिए। यो न्यायिक एकाइ स्थापनासँगै उनीहरू आशावादी छन् कि नयाँ न्यायिक निकाय स्थापनाले बजारका विसंगतिहरू हटाएर उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

उपभोक्ता अदालत एक बलियो उपभोक्ता संरक्षण ढाँचा भएकाले यसले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूबीच विश्वास निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आर्थिक वृद्धि र स्थिरतामा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ। उपभोक्ताहरूको अधिकार संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने भएकाले व्यवसायहरू नैतिक र पारदर्शीरूपमा सञ्चालन हुन बाध्य छन्।

 उनीहरूको अधिकार राम्रोसँग सुरक्षित गरिएन भने उपभोक्ताहरू कुनै न कुनै रूपमा ठगिनेछन्। उपभोक्ता अधिकारले मात्र उपभोक्ताहरूलाई सूचित निर्णय लिन र उनीहरूको हितको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। जनतामा चेतनाको स्तर कम भएको र व्यवसायहरूमा अनुचित अभ्यासहरूमा संलग्न हुने बढ्दो प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण जरुरी मानिन्छ।

उपभोक्ता अदालत स्थापना हुनुभन्दा पहिले उपभोक्ताहरूको मुद्दा र गुनासोहरू हेर्नका लागि कुनै विशेष निकाय थिएन। त्यसैले उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपथ्र्यो। न्यायपालिकाको बढ्दो कार्यभारका कारण यस्ता मुद्दालाई अन्तिम रूप दिन लामो समय लाग्थ्यो। उपभोक्ता संरक्षण कानुनहरू भए तापनि उपभोक्ताहरू शोषण र ठगीको जोखिममा परेका छन्।

कानुनहरूमा ठगी कार्य जाँच गर्न नियमितरूपमा बजार अनुगमन गर्ने प्रावधान छ। तर बजार अनुगमन गतिविधिहरू प्रमुख चाडपर्वहरूमा मात्र सञ्चालन गरिएका देखिन्छ। वाणिज्य, आपूर्ति  तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा खटाइएका टोलीहरूले प्रायः व्यापारीहरूले कमसल र म्याद सकिएका सामानहरू बेचिरहेका फेला पार्ने गरेका छन्।

उपभोक्ता जागरुकता

जे भए पनि, उपभोक्ता अदालत सञ्चालनले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रबद्र्धन गरेर उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। उनीहरूले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाहरूमा पहुँच पाउनेछन्।

उत्पादन मिति मेटाइएका उत्पादनहरू जस्ता धेरै गुनासोहरू यसमा आउने सम्भावना छ। अनलाइन बिक्रीका नाममा उपभोक्ताहरू पनि ठगिएका छन्। त्यस्ता सबै मुद्दा अदालतमा जानेछन्। यसका लागि उपभोक्ता जागरुकता बढाउनु आवश्यक छ।

जब उपभोक्ता अदालतले पारदर्शी र प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्छ, सरकारको राजस्व सङ्कलन बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।  जब व्यवसायहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तिनीहरू नवीन बन्नेछन् र न्यायपूर्णरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस कारणले गर्दा उपभोक्ताहरूले राम्रो उत्पादन र सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उपभोक्ताहरूले द्रुत मार्गमार्फत न्याय पाउनेछन्। उपभोक्ताहरूलाई न्याय प्रदान गर्न सरकारले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी र कुशल कार्यका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन  आवश्यक छ।

उपभोक्ता अदालत स्थापनाले उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीमा नयाँ युग सुरुआत गरेको छ। यसले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूबीच विश्वास निर्माण गर्दै, पारदर्शिता र नैतिक व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

उपभोक्ताहरूलाई प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्दै यस अदालतले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सरकारको सक्रियता र नीति स्पष्टता अझ महत्त्वपूर्ण बन्नेछ जसले अन्ततः राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ।