नेपालमा प्रायः शुक्रबार ठूला घटना हुन्छन्। राजदरबार हत्याकाण्डलगायतका कैयन् दुर्भाग्य यो मुलुकमा यसै दिन परेका छन्। यसपटक शुक्रबार पनि त्यही भयो, जे नहोस् भन्ने अपेक्षा थियो। २०६३ सालमै बिदा गरेको राजतन्त्रको भूत जागेर तर्साउन आउला भन्ने थिएन, त्यो पनि शुक्रबार पारेर यसपटक आएको छ।

राजतन्त्रका नाममा आएको भीडतन्त्रले अन्ततः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति थोरै भए पनि बाँकी रहेको सम्मान समाप्त भएको छ। त्यति मात्र होइन, ज्ञानेन्द्रले आफू राजा भएपछि लोकतन्त्र र नागरिकमाथि गरेको ज्यादतीका निम्ति उनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएर कारबाही नगरेको परिणाम यो मुलुकले भोगेको छ।

राजाको हैसियतबाट निस्किएर सर्वसाधारण नागरिकसरह जीवन यापन गरिरहेका ज्ञानेन्द्रलाई के आतुरी परेको थियो? उनलाई कसले उक्साएका कारण वक्तव्यबाजी गर्दै भनिरहेका थिए– ‘अब बेला आयो।’

मुलुकमा राजा भएर चलाउन अक्षम व्यक्ति हुन् ज्ञानेन्द्र। उनी आमनागरिकको एकताको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुन नसकेका व्यक्ति हुन्। फेरि उनलाई शासन गर्ने सौख पलाएको भए संविधानले दलको नेता भएर अगाडि बढ्न रोकेको छैन। नेपालमा राजतन्त्र उहिल्यै मरिसकेको हो, जतिबेला यसले नेपालमा कहिल्यै लोकतन्त्रलाई काम गर्न दिएन।

२००७ सालको जनक्रान्तिले राणातन्त्रबाट पीडित राजालाई समेत स्थापित गरेको हो। तर नेपालको दुर्भाग्य जहिल्यै अस्थिरताको कारक राजतन्त्र रह्यो। २०१५ सालको निर्वाचनमा अत्यधिक स्थानमा विजयी भई बनेको बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्त गर्ने काम पनि राजतन्त्रकै हो। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्र मास्न २०६१ माघ १९ गते आफ्ना बाबु राजा महेन्द्रकै पथमा हिँडेका हुन् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र।

ज्ञानेन्द्रको त्यो हर्कत नहुँदो हो त यो देश गणतन्त्रमा आउने थिएन। बरु राजा ज्ञानेन्द्र झन् लोकप्रिय भएर नारायणहिटीको सुखसयलमा हुन्थे। २०५८ जेठ १९ मा राजदरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अन्य नेताले ज्ञानेन्द्रलाई हनुमानढोका गद्दी बैठकमा लगेर विधिवत् राज्याभिषेक गराएका थिए। त्यति मात्र होइन, तिनलाई दाम चढाएर राजाका रूपमा स्थापित गरेका हुन्।

ज्ञानेन्द्रमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति कुनै विश्वास थिएन। उनीमा जहिल्यै आफ्ना बाउ राजा महेन्द्रमा जस्तै एकछत्र शासन गर्ने इच्छा थियो। त्यही भएर उनले आफ्नो इच्छा बेलाबेलामा अन्तर्वार्तामार्फत् प्रकट गरिरहेका थिए। बरु अन्तिम समयमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमा जाने तयारी गरेका थिए। भलै उनको असमयमै निधन भएपछि इच्छा पूरा भएन भन्ने शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेको तथ्य सार्वजनिक भएकै छ।

ज्ञानेन्द्र राजा भए पनि आफू ‘देखिने तर नसुनिने राजा’ बन्न नचाहेको धारणा सार्वजनिक गरेकै हुन्। त्यही भएर उनी आफैँ सक्रिय भए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ को पगरी गुथाउँदै २०५९ असोज १८ गते अपदस्थ गरे। राजा भएको एक वर्ष पुग्दा/नपुग्दै ज्ञानेन्द्रमा सक्रिय राजतन्त्रको भूत सवार भइसकेको थियो। अन्यथा, संविधानले नदिएको प्रधानमन्त्री अपदस्थ गर्ने अधिकार उनले प्रयोग गर्ने थिएनन्।

मुलुकमा राजतन्त्र रहेका बेला धेर वा थोर कुनै पनि राजाहरू लोकतन्त्रका पक्षमा थिएनन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि २०४६ सालको आन्दोलनबाट सजिलै प्रजातन्त्र दिएका थिएनन्। २०१७ सालदेखि निरन्तर गरेको संघर्षको प्रतिफलस्वरूप मात्र यो मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो।

२०३६ सालको आन्दोलनले बहुदल र निर्दलका लागि जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरे पनि प्रजातन्त्रलाई हराउन भूमिका खेलेका थिए। २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजाका रूपमा स्थापित गरे पनि दरबारले बिस्तारै आफ्नो अधिकार बढाउँदै लगेको थियो। राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने १० जना सांसद राजाले पछिल्ला वर्षमा एकलौटी पार्दै आएका थिए जबकि यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको थियो।

तैपनि तुलनात्मकरूपमा राजा वीरेन्द्रको शालीन व्यक्तित्वका कारण आममानिस उनीप्रति आश्वस्त थिए। हो, शासन सञ्चालन गर्नेहरूप्रति नागरिक असन्तुष्ट हुन सक्छन्। त्यसको निकास निर्वाचनले दिन्छ। राजाहरू सक्रिय भइरहनु पर्दैन। तर राजाहरूले पटक–पटक लोकतन्त्र खोसेपछि बाध्य भएर गणतन्त्रमा जानुपरेको हो। मुलुकमा २०७२ मा आएको संविधान दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराएर बनाइएको हो। त्यो संविधानले राजालाई चिन्दैन।

कसैलाई राजा हुन मन लाग्दैमा वा कुनै रैतीलाई राजतन्त्रकालीन पुराना दिनको झझल्को लाग्दैमा संविधान बाहिर जान सकिँदैन। लोकतन्त्र सर्वोत्तम व्यवस्था हो र त्यसलाई थप सम्पुष्ट बनाउने काम यसका अभ्यासले मात्र गर्न सक्छ। कुनै राजा आएर लोकतन्त्र राम्रो हुने वा मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिने भन्ने हुँदैन।

लोकतन्त्रभित्र राजतन्त्रवादी अटाउन सक्छन् तर राजतन्त्रभित्र लोकतन्त्रवादी अटाउन सक्दैनन्। राजाको शासनमा रैती मात्र हुन सक्छन्। नागरिक बन्न लोकतन्त्र नै चाहिन्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म लोकतन्त्रकै अधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई यसविरुद्ध उभ्याउन पाएका हुन्। राजाको सक्रिय शासनमा लोकतन्त्रवादी हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो। लोकतन्त्रले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरूपयोग गर्दै यसपटक राजावादीहरूले मुलुकमा अराजकता मच्चाएका छन्।

हो, लोकतन्त्रमा रहेका दल र यसका नेताप्रति गुनासा हुन सक्छन्। त्यसको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न संविधानले रोकेको छैन। तर हिंसाको दुरुत्साहन गर्ने र अहिलेको व्यवस्था उल्ट्याउन आमनागरिकलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने अधिकार कसैलाई छैन। वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही अराजक व्यक्तिहरूले यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्षलाई दुरूपयोग गर्दै आएका छन्।

त्यही दुरूपयोगको उत्कर्ष शुक्रबार राजधानीको तीनकुने क्षेत्रमा देखिएको हो। तिनले २०६१ भदौ १२ गतेकै शैलीमा मिडिया, मल र मानिसमाथि आक्रमण गरेका छन्। त्यतिबेला पनि मिडिया, मस्जिद र म्यानपावरमा दरबारिया शक्तिकै आडमा आक्रमण भएको थियो। अहिले आएर मिडिया, भाटभटेनी, जडीबुटी कारखाना आदिमा गरिएको आक्रमणको मकसद बुझिएकै छ। स्वतन्त्र सञ्चारकै कारण आफ्नो सत्ता गएको हो भन्ने ज्ञानेन्द्र र तिनका मतियारलाई राम्ररी थाहा छ।

शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना विरोधलाई अगाडि सार्न नसकिने थिएन। आफूलाई लागेका विषयमा सरकारसँग माग राख्न पनि सकिने थियो। तर, भाँडभैलो मच्चाएर राजालाई गद्दीमा राख्ने भन्ने आततायी समूहले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई दुरूपयोग गरेको छ। अहिले आएर वार्ता हुनुपर्छ भन्ने स्वर केही राजावादी समूहका नेताहरूबाट आइरहेको छ। त्यस्तो बुद्धि दुर्गा प्रसाई जस्तो अराजकका पछाडि लाग्नुअघि नै आउनुपर्थ्याे।

राजावादीका नाममा शुक्रबार भएको वितण्डाबाट पत्रकार सुरेश रजक र सर्वसाधारण सविन महर्जनको अनाहकमा ज्यान गएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दुर्गा प्रसाई जस्ता उदण्ड व्यक्तिलाई आफ्नो आन्दोलनको ‘कमान्डर’ बनाएर जग हसाएका छन्।

लोकतन्त्रबाटै प्रगति गर्दै आएका राजेन्द्र लिङ्देनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायतले समेत यसपटक आमविश्वास गुमाउने स्थिति आएको छ। सरकारको केन्द्रसम्म पुगिसकेका यी नेताहरूका निम्ति आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन केही गाह्रो थिएन। आफूलाई राजावादी वा पुरातनपन्थी जे भने पनि लोकतन्त्रले अवसर दिन्छ। तर त्यसका निम्ति आवधिक निर्वाचन पर्खनुको विकल्प हुँदैन।

हाम्रो मुलुकमा राजा पुनर्स्थापनाको पाठ २०६३ मै सकिएको हो। आतंक मच्चाएका भरमा कसैले राजा ल्याउन खोजेको छ भने त्यसले मुलुकलाई थप अस्थिरता र द्वन्द्वमा लैजाने निश्चित छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले भने जति काम गर्न नसके पनि आमनागरिकको जीवनमा राजतन्त्रकालमा भन्दा तात्त्विक फरक पारिसकेको छ। गरिबी निवारणमा उल्लेख्य काम भएका छन्। यी सबैलाई अनदेखा गरेर केही भएको छैन भनी नागरिकलाई भड्काउन मात्र सजिलो छ।

नेपालले विस्तारै प्रगति गर्दै गएपछि फेरि अस्थिरता सिर्जना गराउन खोजिएको मात्र हो। यस्तो काम कुनै न कुनै निहुँमा भइरहन्छ। राजालाई थान्को लगाइसकेपछि देशले राजनीतिक परिवर्तनकै निम्ति काम गरिरहनु पर्दैन बरु आर्थिक क्रान्तिमा जान सकिन्छ भन्ने सोचेको हो। राजाको शासन नभोगेका केही व्यक्ति र तिनकै पालामा लाभान्वितहरूलाई नै राजतन्त्र चाहिएको हो।

हामीलाई राजतन्त्र चाहिएको छैन। यो मुलुकले प्रत्येक नागरिकलाई वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म बन्न निर्वाध अवसर दिएको छ। राजाका बेलामा जस्तो पासपोर्टसम्म नागरिकले नपाउने स्थितिबाट स्वतन्त्र घुमफिरको अवसर प्राप्त भएको छ। यस्तो उत्तम शासन व्यवस्थालाई कसैले उल्ट्याउन खोज्छ भने ‘प्रतिक्रान्ति’ गर्नेहरूलाई कानुनसम्मत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेको हिंसाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार तत्पर हुन सकेन भने यस्तो उदण्ड अवस्थाले बेलाबेलामा टाउको उठाउने मौका पाउँछ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गैरजिम्मेवार भएर कसैलाई ‘छाडा साँढे’ बन्न दिनु हुँदैन। दलको नेतृत्वले पनि आफू सच्चिन तयार हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका संस्थालाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन जोड दिनुपर्छ। फेरि यो मुलुकमा राजतन्त्र स्थापनाको रहर गर्नेहरूका निम्ति अर्को शुक्रबार आउनु हुँदैन किनकि यो मुलुकको राजतन्त्र दरबार हत्याकाण्ड भएको शुक्रबार नै समाप्त भइसकेको छ।