आजकल नेपालमा एउटा हल्ला राम्रोसँग चलेको छ - ‘लोडसेडिङ छ, हुन्छ’ र ‘लोडसेडिङ छैन, हुँदैन।’

यो कुरामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच जुहारी चलिरहेको सुनिन्छ। यसैबीचमा हामी नेपाली पक्ष र विपक्ष बनेर तर्क वितर्क गरिरहेका छौँ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घरमा बत्ती काट्दैनन्, उद्योगमा काट्छन्। जलस्रोतको धनी देशमा सबै जनताको घरमा बिजुली बल्न सकेको छैन। बिजुली बाल्न अझै भारतको भर पर्नुपरेको छ। उपलब्ध विद्युत् स्रोतलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी बाँडफाँट हुन सकेको छैन। हाल देशमा भैरहेका उद्योगमा १६ घण्टा विजुली ठप्प छन्।

हामीसँग उपलब्ध विद्युत् सबैलाई दिन पुग्दैन, मानेकै छौँ। बिहान बेलुकी पिक आवरमा बत्ती नकाटी घरमा दिने विद्युत्मा केही सोंच्ने कि? दुई घण्टा घरमा बत्ती काटेर केही बिगँ्दै न। घरमा दुई घण्टा बत्ती काटेर उद्योग, कलकारखानामा अलिकति थपिदियो भने त्यसले धेरैतिर फाइदा गर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्छ।

१० रूपैयाँको बिस्कुट १५ रूपैयाँमा किन्नु पर्दैन। सात सय रूपैयाँको सिमेन्टको एक बोरा नौ सय रूपैयाँ खर्चिनु पर्दैन। व्यापारीले लगानी गरेपछि लगत मूल्य हिसाब गर्नैपर्छ। उद्योगमा बिजुली नहुँदा करोडौँ रूपैयाँ पर्ने जेनरेटर किन्न बाध्य छन्। डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर डेढ सयभन्दा बढी छ।

दैनिक महँगो डिजेल राखेर व्यापारीले उत्पादन गरेपछि सात सय रूपैयाँको सिमेन्ट नौ सय नपुगेर कति पुग्छ त? त्यतातिर सरकार, नागरिक समाज किन सोच्दैनन्? सबै स्टन्ट गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा हिरो भएर जन्मन खोज्दा देशको अर्थतन्त्र रोजगारी झनझन टाट पल्टिने बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ।

अर्को मुख्य कुरा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कार्बन उत्सर्जन कमी आउँछ। हाम्रा सेता हिमाल काला पत्थर भैसके। ती काला पत्थर बनाउनमा हाम्रो यस्तै खालका सानातिना कामले पनि भूमिका खेलेका छन्। सानातिना काममा ध्यान नदिँदा आजको दिनमा नेपालमा जति डिजेल आयात भएको छ त्यसको ५० प्रतिशत बढी जेनेरेटर उद्योगमा प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

दिनहुँ डिजेलबाट निस्कने कार्बनको कोहीसँग हिसाब छैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत कसैसँग त्यसबारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान छैन। तथ्यांकअनुसार एक लिटर डिजेलले साढे दुई केजी कार्बन उत्सर्जन गर्छ।

हामीले भ्रम छिटो छरेका छौँ। यथार्थ बुझ्नतिर लागेका छैनौँ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ‘भगवान’ हुने रहर भए देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नतिर सोचिदिनु होला। अर्बौं कर तिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई विदेशतिरै पलायन हुने वातावरण नबनाइदिउँ। यथार्थमा अध्ययन गरेर सुधार गरौँ। अहिलेको समय औद्योगिक क्रान्तिको हो।

रोजगारी सिर्जनाको युग हो। खोक्रो हिरोपन्थी, हावादारीतिर नलागौँ। तथ्यांक हेरौं, तथ्य बुझौँ। घरमा दुई तीन घण्टा बत्ती नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा रिल नबन्ने मात्रै हो। टिकटकमा व्यक्तिका गोपनीयता भंग नहुने मात्रै हो। केही समय बिनाबिजुली आँखा र दिमागलाई पनि आनन्द मिल्नेछ।

करेसाबारीमा तरकारी गोडमेल, कौसीमा तरकारी, पुस्तकमा ध्यान दिँदा पनि घाटा पर्दैन। केही घण्टा घरमा बिजुली बत्ती नबल्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य सामान महँगोमा किन्नुपर्दैन। यता कार्बन उत्सर्जन घट्छ। हिमाल, रुख बिरुवा राम्रोसँग सास फेर्न पाउँछन्। डिजेल, जेनेरेटरमा बाहिरिने नेपाली अर्बौं रूपैयाँ जोगिन्छ।

लोडसेडिङबारे भ्रम र यथार्थको अर्को पाटो झन कहालीलाग्दो छ। उद्योगी व्यवसायीलाई जति लोडसेडिङ हुन्छ त्यति जेनेरेटर बिक्री हुने, सर्भिसिङको काम आउने, पाटपूर्जा बिक्री हुन्छ। हामी त मालामाल हुने हो। तर हामी मालामाल हुँदा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै गैरहनेछ। बेरोजगारी थप बढेको हुनेछ र वातावरण दूषित बन्दै गएको हुनेछ। उद्योगमा दैनिक १६ घण्टा बिजुली काटेर कतै विद्युत प्राधिकरणले नै डिजेल र जेनेरेटरतिर प्रोत्साहन गरिरहेको त छैन?

लोडसेडिङ हुँदा विकासका काम रोकिएका छन्। कुनै ठेकेदारले एउटा काम लिन उसले सिमेन्ट, छडको मूल्य वृद्धिको हिसाब गरेर टेन्डर हाल्नुपरेको छ। सिमेन्ट, छडदेखिका हरेक सामानको मूल्य बढ्नेबित्तिकै उसले निर्माणको काममा ढिलाई गरिरहेको छ। त्यो बाध्यता पनि बन्दै गएको छ। जब बर्खामासमा उद्योगमा लोडसेडिङ हुन्न तब सिमेन्ट, छड सस्तिन्छ। यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले समयमै निर्माणको काम गर्न सक्छ।

लोडसेडिङकै कारण राज्यले खर्बौं लगानी गरेको योजना लथालिंग अवस्थामा पुगेका छन्। बजारमा मूल्य वृद्धि रोक्न, व्यापारीको मनोबल बढाइराख्न, रोजगारी सिर्जना गर्न अर्बौं रूपैयाँको जेनेरेटर र पाटपुर्जा, डिजेल, मोबिलमा जाने पैसा रोक्न सकिन्छ। जसबाट देश विकासमा योगदान गर्न सकिन्छ। वातावरण सुधार्न सक्छौँ।

-लुइँटेल व्यवसायी हुन्।