देशमा रोजगारीको सिर्जना न्यून छ। रोजगारीको खोजीमा पचासौँ लाख नेपाली कामदार विदेश गएका छन्। यसले गर्दा देशको अर्थ–सामाजिक संरचनामा विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन्। यसै तथ्यलाई मनन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न बेला बेलामा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सम्मेलन गरिँदै आएको छ। यसै क्रममा  फागुन २६ र २७ गते काठमाडौँमा पाँचौँ ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन’ आयोजना गरिएको छ। यसअघि  २०५४, २०६१, २०६९ र २०७६ सालमा यस्तो सम्मेलन भएको थियो।

पाँचौँ सम्मेलनका क्रममा सन् २०२५–२०३५को दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको छ भने राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा पनि गरिएको छ। साथै १६ बुँदै काठमाडौं घोषणापत्र पनि जारी गरिएको छ। जारी १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमा आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्घन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम एवम् उदीयमान क्षेत्रहरूमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गरिने, श्रम बजारको मागको आधारमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेलगायतका बुँदाहरू पनि छन्।

देशमा बेरोजगारीको स्थिति कहालीलाग्दो छ। अधिकांश युवा कामको खोजीमा विदेशिएका छन् अथवा विदेशिने योजनामा छन्। बर्सेनि सातदेखि आठ लाखको संख्यामा रोजगारीका लागि युवा विदेशिँदा गाउँ मात्रै होइन, शहर पनि युवाबिहीन बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। युवा पलायनले देशको आर्थिक र सामाजिक संरचनामै नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा रोजगार सम्मेलन हुनु र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबाट १६ बुँदे घोषणापत्रमार्फत सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत आउनु खुसीको कुरा हो।

सम्मेलनमा सामाजिक विकासका लागि सिर्जनशील ढङ्गले बृहत् परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप, ज्ञान र पुँजीको यथोचित प्रयोग गर्ने, उत्पादनशील र मर्यादित श्रमको विकास गर्ने, श्रम बजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको विकास गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। सम्मेलनबाट वैदेशिक रोजगार ऐनको परिमार्जन, राष्ट्रिय व्यावसायिक सिप विकास प्रतिष्ठानको परिमार्जन र सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सुधारका लागि रणनीतिक योजना बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ।

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न अथवा त्यसलाई न्यून गर्नका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारको प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसका लागि सरकारले कानुनी र नीतिगतरूपमा पनि सहजीकरण गर्दै देशमा उद्योगधन्दा स्थापनालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र उद्योगधन्दा फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। धेरै संख्यामा ठूला उद्योगहरू स्थापना हुन सके र त्यस्ता उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा नियमित सञ्चालन हुन सके मात्रै बृहत् परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाहरूमा पनि अहिलेको बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमार्फत सन् २०२५–२०३५ को दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन दशकका रूपमा घोषणालाई समय–सान्दर्भिक मान्नुपर्छ।

सम्मेलनकै क्रममा सरकारले निर्दिष्ट गरेका बृहत् लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको समेत सहभागितालाई महŒव दिएर विभिन्न १० वटा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबीच युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना र तालिम प्रदान गर्ने कार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिएको छ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले रोजगारी सिर्जनामा सघाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। यस्तो प्रतिबद्धताले विद्यमान बेरोजगारी समस्या न्यून गर्न सघाउने आशा जगाएको छ।