हरेक दिनजसो बलात्कारका घृणित समाचार सुनिरहँदा मानव हुनुमा लज्जाबोध हुन्छ। चार वर्षकी अबोध बालिकादेखि ७५ वर्षकी वृद्धासम्म बलात्कारीको शिकार भएका खबरले यस्तो लागिरहेछ– नेपाल अब बुद्धभूमि नभएर बलात्कारी जन्माउने उर्बर भूमि बन्दै गइरहेको छ। बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूको विवरण हेर्दा बलात्कारी अब कुनै उमेर समूह, कुनै पेसा वा कुनै तह र तप्काका नरहेको प्रस्ट हुन्छ। बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारी मानसिकता भएकाहरूका कारण बाबु, दाजु, मामा, काका, हजुरबाबु, शिक्षक, साथी, प्रेमी, सुरक्षाकर्मी, ड्राइभर, खलासी आदि कुनै साइनो वा पेसा र परिचय अछुतो रहन सकेको देखिँदैन।

महिलाहरू, त्यसमाथि पनि ससाना नानीहरू घरभित्रै आफ्नै नातेदार र संरक्षकबाट बलात्कृत भइरहेका छन् तर इज्जत र डर धम्कीका कारण घटना बाहिर आउँदैन, आइहाले पनि मिलापत्र गराउने र घटना ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। अचेल घरभित्र र घरबाहिरै पनि ससाना नानीहरू जोगाउन नसकिने अवस्था तीव्र रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको देखिन्छ। गत फागुनमा बारामा ४ वर्षीया र गुल्मीमा ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएलगत्तै पर्सामा सामूहिक बलात्कार गरी बेहोस बनाएर फालिएकी ८ वर्षीया बालिकालाई उद्धार गरी काठमाडाैंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा ल्याएर उपचार गरियो। उनको यौनांगमा १२ वटा टाँका लगाउनुपरेको थियो।

सामूहिक बलात्कारका घटना त झन् दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। काठमाडाैंको बल्खुबाट सुस्त मनस्थितिकी एक बालिकालाई दुई अलग अलग गाडीका चालक र सहचालकहरूले १२ दिनसम्म बन्धक बनाई बलात्कार गरेर अन्ततः विक्षिप्त अवस्थामा स्वयम्भूमा लगेर छोडेका थिए।

यी बालिकाको दर्दनाक अवस्थाको समाचार सार्वजनिक भएपछि अहिले सबैतिर बलात्कारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। हुन त केही वर्षअघिको ६ वर्षीया बालिका पूजा शाहको बलात्कारको बीभत्स घटना र उनको मृत्यु भएपछि ‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय बनाऊ’ भनेर आवाज उठेकै हुन् । तर राज्यको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेन। अनेक बहस र छलफलपछि आएको नयाँ मुलुकी ऐनमा पनि बलात्कारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था हुन सकेन । बलात्कारविरुद्ध उठेका आवाजलाई ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’को मनस्थितिले हेरेर अन्ततः आगामी २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पारित गरिएको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा यस्ता जघन्य बलात्कारीकालागि थप पाँच वर्ष सजाय बढाएर जम्माजम्मी २० वर्षको अधिकतम सजायको व्यवस्था गरिएको छ र सामूहिक बलात्कारमा थप ५ वर्षको सजाय यथावत् नै राखिएको छ। त्यस्तै हाल प्रचलित ऐनमा रहेको (ज.क. महलको ८ नम्बरमा भएको ‘आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा सतित्व रक्षाका लागि वा बलात्कार भइसकेपछि उक्त बलात्कारीलाई एक घण्टाभित्र मारिदिने) प्रावधान नयाँ ऐनले हटाएको छ। त्यस्तै हाडनाता करणीमा बाहेक हदम्यादको कुरामा पनि नयाँ ऐन अनुदार नै छ। यसै सन्दर्भमा अधिवक्ता डा. शंकरकुमार श्रेष्ठले नयाँ मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीको महललाई ‘नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी’ भन्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तामझाम धेरै गरियो तर नयाँ कुरा आउनै सकेन।’ यद्यपि अहिले संसद्मा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको खबर सुन्नमा आएको छ।

हाम्रो समाज, सामाजिक मानसिकता र परिवेशलाई हेर्दा कुनै पनि बालिकालाई बलात्कार गरी मारिनु र बलात्कृत हुनुमा कुनै फरक छैन। बलात्कारमा परेकी बालिका अथवा कुनै महिलाले उसको बाँकी जीवन मानसिक रूपले पटकपटक बलात्कृत हुँदै बाँचिरहेकी हुन्छे तर बलात्कारी भने कम्तीमा ५ वर्षदेखि बढीमा २० वर्ष जेल बसेर छुट्छ। एउटी बालिकाको जिन्दगी नर्कभन्दा पनि बढ्ता हुँदै गर्दा राज्यले बलात्कारीलाई बकाइदा जेलभित्र दाल भात खुवाएर पालेको हुन्छ। अझ पैसा र पहुँचवाला छ भने त उसले सकेसम्म जेल बस्नै पर्दैन, बसिहाले पनि पूरा सजाय भोग्नै पर्दैन। बलात्कारी छुटाउन राजनैतिक दबाबको त झन् कुरै नगरौँ।

कानुनका ठेलीहरूमा जतिसुकै सजायको व्यवस्था गरिए तापनि अधिकांश बलात्कारका घटना अदालतसम्म पुग्नै पाउँदैनन्। परिवारदेखि प्रहरीसम्मै मिलेमतोमा लागेर घटना सामसुम पारिन्छ। पुगिहाले पनि पीडकलाई छुटाउन र निर्दोष साबित गर्न कुनै कसर बाँकी राखिँदैन र पीडितको पक्षमा होइन, पीडकको पक्षमा फैसला आउँछन्। अझ अचम्मको कुरा त कानुनका ठेलीअनुसार भन्दा पनि न्यायाधीशका स्वविवेकमा बलात्कारका मुद्दामा फैसला हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण हालै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसला रहेको छ। आफ्नै घरमा काम गर्न राखेकी १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि गर्भवती बनाएको मुद्दामा अदालतले यही चैत ५ गते आरोपितलाई एकातिर ‘बलात्कार आरोपमा प्रमाण नपुगेको’ भन्दै सफाइ दिएको छ भने पीडित बालिकालाई उनै आरोपितबाट १० लाख रुपियाँ ‘जीवन निर्वाह खर्च’ भराउने फैसला गरेको छ। यस्तो हास्यास्पद फैसला सायद नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो हुनुपर्छ।

‘लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३’ अनुसार कसुर प्रमाणित भइसकेपछि पीडितलाई पीडकबाट मुनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मुलुकी ऐन ज.क. महल १४, (१० ग) मा गरिएको छ तर सफाइ पाएको व्यक्तिबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था न हाल प्रचलित कानुनमा छ न अब लागू हुने नयाँ कानुनमा छ। अतः यस्तो फैसलाले कानुनको खिल्ली उडाएको कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन्। ‘प्रोएक्टिभ’ भनिएको यो फैसला हेर्दा अबका दिनमा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा कस्ता फैसला हुनेछन्? यसले कस्तो न्यायिक संस्कृतिको विकास गर्नेछ भन्नेमा आम चिन्ता उब्जिएको छ। ‘प्रोएक्टिभ’ सम्बन्धमा एकजना कानुन व्यवसायीको भनाइ छ– ‘कानुन नभएको अवस्था वा भए पनि प्रभावहीन रहेको अवस्थामा अदालत अलि उदार भएर पहुँच नभएको वर्ग वा समुदायलाई समन्याय दिनु हो तर आपराधिक मुद्दामा यस्तो कुरा लागु हुँदैन।’ यहाँ त कानुन जीवितै र प्रभावकारी रहेकै अवस्थामा त्यो पनि आपराधिक केसमा यस्तो फैसला आएको छ। यसरी सफाइ पाएकोबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु ‘हाँडी गाउँको जात्रा’ नै हो।

प्रायःजसो बालिका बलात्कारमा उमेर नपुगेका बालक र किशोरहरूको संलग्नता पाइनुले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ। केले प्रेरित गरिरहेछ उनीहरूलाई ? कस्तो संस्कार र वातावरणमा हुर्किरहेछन् आजका बालक र युवाहरू? यो विषयमा राज्य र समाजका हरेक जिम्मेवार निकाय, व्यक्ति अनि परिवारबाटै गम्भीर अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ। अझ यसमा बौद्धिक वर्ग र समाजशास्त्रीहरूको सक्रियताको जरुरत देखिन्छ। किन तीव्र रूपमा समाजमा विकृत यौन मानसिकता झाँगिइरहेको छ अचेल? कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर महत्वपूर्ण कारण चाहिँ मदिराको सर्वसुलभता, लागुपदार्थको सेवन र हरेकको हातमा रहने स्मार्टफोनमा भेटिने अश्लील भिडियोहरू नै हुन्। यी कुराको नियन्त्रण गर्न सकिएमात्र पनि बलात्कारजन्य हिंसाहरू धेरै हदमा कम भएर जानेछन्।

हुन त मानसिकता नै बलात्कारी भएपछि कसै गरे पनि केही लाग्दैन भन्ने कुरा हालै राजधानीको एउटा निजी स्कुलका शिक्षकले आफ्नै छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेको खबरले देखाउँछ। अस्ति भर्खर एसइइ दिन सुर्खेतमा डेरागरी बसेकी एक किशोरीलाई ट्राफिक प्रहरीले नै बलात्कार गरेर हत्या गरेको खबर सञ्चार माध्यममा आएको छ। एउटा सुरक्षाकर्मीको यस्तो घृणित कर्मले गर्दा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीप्रति समाजको अविश्वास बढ्न जान्छ। बलात्कारी मानसिकता भएकाहरूले न उमेर हेर्छन् न अवस्था नै। सामूहिक बलात्कारका घटना त झन् दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। केही दिनअघिमात्र एउटा अत्यन्तै क्रुर घटना सार्वजनिक भयो। काठमाडाँैको बल्खुबाट एक सुस्त मनस्थितिकी बालिकालाई दुई अलग अलग गाडीका चालक र सहचालकहरूले १२ दिनसम्म बन्धक बनाई बलात्कार गरेर अन्ततः विक्षिप्त अवस्थामा स्वयम्भूमा लगेर छोडेका थिए। अहिले अभियुक्तहरू सबै पक्राउ परेका छन्। पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका उनीहरूलाई छुटाउन कुनै दबाब वा प्रलोभन आएन र उनीहरूको अपराध प्रमाणित भयो भने उनीहरूले कम्तीमा ६ देखि बढीमा दश वर्ष र सामूहिक बलात्कारमा थप ५ वर्षको सजाय भोगेर बाहिर निस्कनेछन्। त्यसपछि फेरि उनीहरू यस्ता कुकर्ममा लाग्दैनन् वा उनीहरूलाई दिइएको सजायले समाजमा बलात्कारी मानसिकतालाई कम गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

कुनै पनि अपराध न्यूनीकरण गर्न अपराधीलाई दिइने सजायले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले बलात्कारका अपराधमा पनि बलात्कारीलाई राज्यले जबसम्म कठोर सजायको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म यस्ता अपराधीको मनोबल वृद्धि भइरहन्छ। केही वर्षअघिको भारतको चर्चित सामूहिक बलात्कार काण्डपछि घटनाको गाम्भीर्य हेर्दै जघन्य बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अब नेपालमा पनि यस्तो कानुन नबनाई नहुने आवाज उठिरहेका छन्। अतः यस्ता आवाजमा राज्य पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ र बेलैमा कानुनमा संशोधन गरी बालिका बलात्कार र सामूहिक बलात्कारका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका अपराधीलाई मृत्युदण्ड वा नपुङ्सक बनाउने कानुन बनाउनु जरुरी छ। यसो गर्न नसकिए पनि आजीवन काराबासको सजायको व्यवस्था होस्। बलात्कारका घटना महिलाका मात्र समस्या नभएर सिंगो परिवार, समाज र राष्ट्रकै समस्या हुन्।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ ०६:१० आइतबार