अहिले कुल जडित क्षमता ३५ सय मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रबाट निर्मित एक सय ७१ (सौर्यसहित) आयोजनाहरूको जडित क्षमता २७ सय मेगावाट पुगेको छ। यो कुल जडित क्षमताको करिब ८० प्रतिशत हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार आव २०२२/२३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ऊर्जा प्रणालीमा १२ हजार तीन सय ६९ गिगावाट विद्युत् उपलब्ध भएकोमा निजी क्षेत्र एक्लैले पाँच हजार एक सय १८ गिगावाट उपलब्ध गराएको थियो। प्रतिवदेनअनुसार आव २०२२/२३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रले  ३२.१४ अर्बको विद्युत् बिक्री गरेको थियो। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ९.२४ अर्बले अर्थात् (२८.७५ प्रतिशत) अधिक हो। त्यस्तै यो आँकडा आव २०२३/२४ मा ४१.३९ अर्ब पुगेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले जेजस्तो तरक्की गरिरहेको छ, त्यसका पछाडि निजी क्षेत्रको विशेष हात छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् औसत प्रतियुनिट ६.६० रूपैयाँमा खरिद गरी औसत ११ रूपैयाँमा बिक्री गर्ने अवसर निजी क्षेत्रको बलबुतामा जुटेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०८०/८१ मा कुल एक खर्ब १६ अर्ब आम्दानी गरेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान ५२ अर्ब छ।

निजी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयवासीले उठाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ शीर्षकमा खुद मुनाफाको  ०.५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा योगदान गरेका छन्।

जलविद्युत्को प्रतिमेगावाट औसत लागत २० करोड मान्ने गरिन्छ। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीहरूद्वारा निर्मित आयोजनाको लागतभन्दा औसत लागत निकै माथि पुगेको छ भने निजी कम्पनीहरूले औसतभन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन्।

वस्तुतः जलविद्युत्सम्बन्धी ऐन कानुनहरू ऊर्जामैत्री छन् तर निजी क्षेत्रमैत्री छैनन्। आयोजना निर्माणका क्रममा अर्थ, ऊर्जा, वन, गृहलगायतका १६ वटा मन्त्रालयको दैलो चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। रुख कटानी, जग्गा प्राप्ति, आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा ऐन, कानुन र कार्यविधिको जन्जिरमा बाँधिनुपर्ने विवशता छ। अर्थात् आयोजना निर्माणको क्रममा सातआठ वर्षसम्म सरकारी कार्यालयको दैलो चहार्नुपर्ने नियति बेहोर्नु परिरहेको छ।

जलविद्युत् आयोेजना निर्माणका क्रममा सुरुङ मार्ग, सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणक्रममा विस्फोटक पर्दाथ आवश्यक पर्छ। तर, आवश्यक परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुने गरको छैन। नेपाली उसको प्रयोगका लागि विस्फोटक उत्पादन गर्ने भए तापनि उक्त परिमाण अत्यन्त नगन्य रहेको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ मूलतः भारतबाट आयात गर्ने गरिएकोे छ। भारतभन्दा अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा महँगो पर्ने भए तापनि चाहेको परिमाण भारतबाट त्यति सहजै उपलब्ध हुने गरेको छैन।

चाल्नुपर्ने कदम

मौजुदा विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् व्यापार भन्ने शब्दलाई जान्दैन। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने कुरा कल्पना नै गरिएको छैन। ऐनमा आयोजनकोे अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ। अर्थात् ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमै मात्र सीमित गरेको छ।

त्यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माण एवं हाइड्रोजन उत्पादनमा सहभागी बनाउने परिकल्पना ऐनले गरेको छैन। राज्यको उक्त रवैया आफैंमा खुला अर्थव्यवस्थाको खिलापमा छ।

अहिले निजी क्षेत्र बिजुली उत्पादनको साथसाथै बिजुली व्यापारमा संलग्न हुन चाहेको छ। जहाँ भारत तथा बाङ्लादेश नेपालको निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्न इच्छुक देखिएका छन्। ऊर्जा निजी क्षेत्रको हिस्सा भारतमा  ४९ प्रतिशत र बाङ्लादेशमा ४४ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले विटुवी विद्युत् व्यापारलाई सफलीभूत तुल्याउन सक्नेमा सन्देह छैन।

 त्यस्तै, सरकारले म्यानमार, मलेसिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, चीनजस्ता मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न सके निजी क्षेत्र ती मुलुकमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेमा शंका छैन। हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति प्रदान गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन।

एकद्वार प्रणाली

ऊर्जाको प्रतिमेगावाट लागत कम गर्न, छोटो समयमा आयोजना पूरा गर्न छरितो र न्यून झमेलायुक्त प्रशासनिक प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। तर एउटा आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा प्रवर्धकले १४ वटा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका ४० विभाग धाउनुपर्ने, कम्तीमा ३० वटा ऐनकानुनहरू परिपालना गर्नुपर्ने र दुई सय वटा टेबलहरूमा काजगात डुलाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस प्रकृतिको प्रक्रियामुखी कार्यपद्धतिका कारण लगानीकर्ता हतोत्साहित भइरहेकाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एकद्वार प्रणालीमार्फत गराउनुपर्छ।

खरिद सुनिश्चिय

निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली प्रसारणलाइनको अभाव देखाई वा अन्य कुनै भैपरी बहाना बनाई निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्न आनाकानी गर्ने, विद्युत्गृह बन्द गर्न आदेश दिने वा नगन्य परिमाणमा मात्र खरिद गर्ने गरेका नजिर छन्।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गर्ने तर विद्यत् व्यापारको अवसरबाट वञ्चित गर्ने वा टेक एन्ड पे विधिमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने र विद्युत् खेर फाल्न विवश गराउनेजस्ता गैरजिम्मेवार हर्कत गर्नु हुँदैन। अर्थात् निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिदको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

जग्गा प्राप्ति

जग्गा प्राप्ति, स्वामित्व हदबन्द बढी जग्गा आदि सन्दर्भमा प्रवर्धकले अनेकन् सास्ती झेलिरहनुपरेको छ। भूमि ऐन, २०२१ पाँचौं संशोधन (२०५८) अनुसार प्रवर्धकले अधिकतम ७५ रोपनी मात्र जग्गा स्वामित्वमा लिन सक्छ।

त्यस्तै व्यक्तिगत जग्गा धनीले मनमौजी रूपमा मुआब्जा माग गर्ने, जग्गाको साटो जग्गा माग गर्ने, ऐलानी जग्गाको मुआब्जा खेतीयोग्य जमिनसरह माग गर्ने, कतिपय जग्गा धनीद्वारा अदालतमा मुद्दा हाल्न पुग्ने गरिएको छ।

जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा दाताको सहयोगमा निर्माण भइरहेको आयोजनालाई दाताबाट रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरिएको छ। ७५ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि कम्पनीले सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ।

त्यस्तै, तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी हदबन्दीभन्दा अधिक जग्गा खरिदपश्चात् कुनै कारणवश थप जग्गा आवश्यक परेमा पुनः वातावरणीय प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पहिले अवलम्बन गरिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ।

लगानी मैत्री वातावरण

जलविद्युत् ठुलो धनराशि आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो। उपलब्ध सम्भावनाको दोहन गर्न सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र लगानी पर्याप्त हुँदैन। राज्यको कार्यशैली प्रक्रियामुखी हुनेहुँदा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न धेरै सयम लाग्नुका साथै लागतसमेत बढ्छ। यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।