२०७२ सालमा जारी संविधानअनुसार नेपाल एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएसँगै नेपालमा तीन तहका निर्वाचित सरकार हुने व्यवस्था भयो। जसमा नेपाल सरकार (संघीय सरकार), सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो।

संविधानले तीनै तहका सरकार सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा एक अर्कासँग जोडिएका हुने व्यवस्थाका साथै राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले आफूलाई तोकिएका (अनुसूची ५ देखि ९ सम्म) आधारमा एकल अधिकार र साझा अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहने कुराको व्यवस्था धारा ५७ मा गरिएको छ। यसलाई विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको थालनी भनिएको छ। जसको उद्देश्य समावेशिता र कार्य क्षमतामा वृद्धि गर्नु थियो।

तथापि, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा बारम्बार सरकार परिवर्तन र प्रभावकारी शासन स्थापनाको संघर्ष चलिरहेकै छ। सत्तामा जानै हतार अनि सत्ता प्राप्त गरेपछि मणि हराएको नागझैं निरीह देखिने सुनिने अभिव्यक्तिबाट समय व्यतीत गर्दै आएको अवस्था छ।

 सरकारले अस्थिर वातावरणको सामना गरिरहेको बुझाएर आफू ठिक हो तर राजनीतिक विभाजन, भ्रष्टाचार, कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ र बाह्य प्रभावहरू प्रमुख चुनौतीहरू बनेका छन् भनेर आम नागरिकको सहानुभूति लिन खोज्ने कूटनीति चलाउँछन्।

यथार्थमा यी तत्त्वहरूले जनताको विश्वास कम गराइरहेका छन् र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई असर पुर्‍याइरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत भ्रष्टाचार, बाह्य प्रभाव र कानुन निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले वाञ्छित प्रगति नै अवरुद्ध भएको अवस्थामा देखिएको छ।

कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारण नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सासदहरूको कार्यक्षमता र दलीय संकुचनबारे प्रश्न उठेका छन्। आवश्यक नीति विधिले प्रबन्ध नगर्दा प्रशासनिक संयन्त्र नागरिकका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न उदासीन एवं विलम्ब गरिरहेको भान आम सर्वसाधारणमा परेको छ।

विद्यमान परिस्थितिलाई स्वतन्त्र तर नजिकवाट नियाल्न कोसिस गर्दा वर्तमान गठबन्धन सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्न चुकेको देखिन्छ। राजनीतिमा लाग्ने मात्र आफ्ना मान्छे। आफूलाई चाकडी नबजाउने स्वतन्त्र, विज्ञ तथा नैतिकता भएका पक्षसँग सहकार्य गरेर राजनीतिक स्थायित्व पुनस्र्थापना, शासकीय सुधार र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने विकल्पको खोजीमा नगएर अझै पुराना, मक्किएका, खिया लागेका तर विगतमा भजनमण्डली बनाएर आफूहरूलाई प्रसाद खुवाएकालाई नै साथ लिनुपर्ने गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ।

यस लेखमा सबै चुनौतीको सामना गर्नभन्दा पनि राज्य बलियो भए आफू बलियो हुनेमा विश्वास गर्ने र राजनीतिक दुष्चक्रमा भागीदार नभएका नागरिकले आत्म सम्मानका साथ आफूसँग मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्ने माहोल बन्न सकोस् भन्ने अभिप्राय राखिएको छ।

 राजनीतिक परिदृश्यको आलोचनात्मक विश्लेषण, संघीयतासँग प्रशासनिक संरचनाको अनुकूलता मूल्यांकन, कानुन निर्माण प्रक्रियाको प्रभाव मूल्यांकन र दिगो विकास प्राप्त गर्न रणनीतिक उपायहरूलाई केन्द्रमा राखेर पाठकहरू माझ कानुन समयमा नबन्दा देशमा कानुनी नभएर हुकुमी शासनमा रमाउने दलीय राजनीति नयाँ राजघरानाका रूपमा उदीयमान हुन त खोजेका छैनन् भन्ने आशंकाले चरम राजनीतिक वितृष्णा बढेको विषयमा निदानका केही प्रस्ताव बनाउन प्रयास भएको छ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइको प्रभाव

नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न नहुनुका प्रमुख कारणहरूः

संवैधानिक प्रक्रिया र ढिलाइ: संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माणको अधिकार भए तापनि संसदीय कार्यशैली र प्रशासनिक कमजोरीले ढिलाइ गरिरहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र प्रभावः बारम्बार सरकार परिवर्तनले विधेयक पारित गर्न कठिन बनाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षबिच द्वन्द्वले संसद्मा महŒवपूर्ण विधेयकहरू अड्किएका छन्।

संस्थागत कमजोरीः संसदीय समितिहरूमा कानुनी परामर्श, अनुसन्धान र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ।

बाह्य प्रभाव र जनदबाबः अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, दातृ निकाय र क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव कानुन निर्माण प्रक्रियामा परेको छ।

सम्भावित सुधारहरू

– कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्न संसदीय कार्यविधि सुधार गर्नुपर्ने।

– महŒवपूर्ण विधेयकहरूमा सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने।

– नागरिक सहभागिता र विज्ञ परामर्शलाई कानुनी प्रक्रियामा अनिवार्य बनाइनुपर्ने।

– संघीयताको मर्मअनुसार प्रादेशिक सरकारलाई थप कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने।

राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत भ्रष्टाचार

राजनीतिक अस्थिरताले नीति निरन्तरता र प्रभावकारी शासनलाई बाधा पुर्‍याएको छ। नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन र गठबन्धनहरूमा परिवर्तनले खण्डित राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसमा नातावाद, कृपावाद र कुप्रशासन प्रमुख समस्याहरू बनेका छन्। यस किसिमको गठबन्धनमा केपी ओलीको नेतृत्व रहेका कार्यकाल धेरैवटा बितिसकेका छन्। उनको वर्तमान कार्यकाल नेपालको शासनका लागि महत्वपूर्ण मोड हो। यसका मुख्य चुनौतीहरूः

राजनीतिक विभाजनः बारम्बार गठबन्धन परिवर्तनले शासन र नीति निरन्तरता भंग गर्दै आएको छ, जसले मतदाताको म्यान्डेटलाई अवमूल्यन गर्दै अनैतिक राजनीतिक अभ्यासलाई प्रश्रय दिएको छ।

संस्थागत भ्रष्टाचारः निरन्तर भ्रष्टाचार आरोपहरूले जनताको विश्वास कमजोर पारेको छ र शासन क्षमता घटाएको छ।

बाह्य प्रभावहरूः नेपाल, भारत र चीनबिच रहेको भूराजनीतिक स्थितिले सावधानीपूर्वक कूटनीतिक र आर्थिक रणनीतिहरू आवश्यक बनाएको छ।

सार्वभौमिकता र आर्थिक वृद्धिमा चुनौतीहरूः क्षेत्रीय विवाद र विदेशी सहायता तथा लगानीमा निर्भरता कायम रहनु नेपालको तटस्थता र विकास प्रयासहरूलाई जटिल बनाएको छ।

प्रशासनिक कर्मचारी र संघीयता

संघीयता लागुभएको आठ वर्ष बिते पनि संघीय निजामती ऐन अझै बन्न सकेको छैन। प्रशासनिक अक्षमता, क्षमता अभाव र विकेन्द्रीकरणमा प्रतिरोध संघीय शासनको कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका छन्। स्थानीय प्रशासनको क्षमता सुदृढीकरण प्रशिक्षण, स्रोत वितरण र कानुनी सुधारमार्फत गर्न आवश्यक छ। साथै, दातृ निकायहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित योग्य पेसेवरहरूलाई राज्य शासनमा समेट्न आवश्यक छ।

शासन चुनौती र तिनको प्रभाव

गुमेका अवसरहरूः अनौपचारिक क्षेत्रका व्यावसायीहरूको योगदानको उपेक्षा गर्दा नवीनता र विशेषज्ञता गुमाइन्छ।

जनताको विश्वास ह्रासः प्रशासनिक अक्षमता र योग्य व्यक्तिहरूको बहिष्करणले जनविश्वास  कमजोर बनाउँछ।

अस्थिरताको निरन्तरताः राजनीतिक विभाजन र भ्रष्टाचारले शासन प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याउँछ।

रणनीतिक सिफारिसहरू

– भर्ना प्रक्रिया र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुधार गर्नुपर्ने

– योग्यतामा आधारित भर्ती र बढुवा प्रणाली  लागु गर्नुपर्ने

– व्यावसायिक सेवा प्रदायकहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने

–  संस्थागत संरचना मजबुत पार्नुपर्ने

– स्थिर शासन संरचना विकास गर्नुपर्ने

– जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने

– बाह्य दबाबको सामना गर्नुपर्ने

– रणनीतिक विदेशनीति विकास गर्नुपर्ने

सामाजिक–आर्थिक चुनौती र जनअसन्तोष

उच्च बेरोजगारी दर, आय असमानता र जलवायु परिवर्तन प्रभावले नेपालमा सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई बढाइरहेको छ। रेमिटेन्स र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा वृद्धिसँगै समावेशी विकास अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

अग्रगामी मार्ग

– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुधार गर्नुपर्ने

 – स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त पार्नुपर्ने

– प्रशिक्षण, स्रोत वितरण र कानुनी सुधारमार्फत स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने

– दिगो विकास प्रवर्धन गर्नुपर्ने

– पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन पहलहरूमा लगानी गर्नुपर्ने

नेपाल वर्तमान अवस्थामा शासन सुधार, आर्थिक स्थिरता, कानुन निर्माण प्रक्रियाको सुधार र प्रशासनिक सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अपरिहार्य मोडमा छ। पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण र समावेशी आर्थिक रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।