ऊर्जा व्यापार भन्नाले नियामक निकायवाट अनुमतिपत्र लिई विद्युत्, सौर्य वा यस्तै प्रकारको ऊर्जा आदानप्रदान वा बिक्री वितरण भन्ने सम्झनुपर्दछ। विद्युत् ऐन, १९९२, जलविद्युत् विकास नीति २००१ द्वारा विद्युत् व्यापारको एकाधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निहित गरिएको छ। सोही कारण, विद्युत् प्रणालीमा लगातार विद्युत् थपिँदै गइरहेकाले घरेलु बजारमा सोहीअनुरूप बिजुली खपत हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसामु छ।

विगतमा, बचत बिक्री गर्न नसक्दा खेर फाल्नुपरेको जगजाहेर छ। सन् २०२१/२२ मा पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने पानी खेर फाल्न पर्नु वा सोबापत प्राप्त हुन सक्ने पाँच अर्ब रूपैयाँ गुमाउन पर्नु त्यसैको दृष्टान्त हो।

अहिले पनि बचत बिजुली भारतले खरिद गर्दैन कि भन्ने त्रासबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मुक्त हुन सकिरहेको छैन् जबकि एक युनिट बिजुली खेर जानु भनेको एक सय रुपैयाँ नोक्सान हुनु हो।

विद्युत् ऐन, १९९२, जलविद्युत् विकास नीति, २००१ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित गरी विद्युत् व्यापारको एकल अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुम्पिएका कारण चुनौती सामना गर्नुपरेको हो। यहाँनेर छिमेकी भारत, भुटान र बाङ्लादेशले यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका सबै क्षेत्रमा सहभागी गराउँदै आएको कुरा राज्यले भुल्नु हुँदैन ।

भारतले विद्युत् ऐन, २००३ जारी गरी निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई भेदभावरहित पहुँच स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हो। बाङ्लादेशले ऊर्जा नियामक आयोग ऐन, २००३ जारी गरी निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, बजारीकरण, आपूर्ति र भण्डारणमा स्वतन्त्रता उपलब्ध गराएको हो। भुटानले विद्युत् ऐन, २००१ मार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा सामेल गराएको छ ।

निःसन्देह, भारत तथा बाङ्लादेश नेपालको विद्युत् व्यापारका साझेदार हुन्। नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान सन् १९७१ देखि प्रारम्भ भएकोमा १५ वर्ष यता प्रगाढ बनेको हो। विगतमा मूलतः आयात गर्ने गरिएकोमा पछिल्लो चार वर्षयता आयात–निर्यात दुवै हुने गरेको छ।

हिउँदमा आयात र वर्षा याममा निर्यात गर्ने गरेकोमा आगामी वर्षदेखि खुद निर्यातकर्ता बन्न सक्ने दावा गरिएको छ। विद्युत् व्यापार मूलतः ११ देखि चार सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र बिहारमार्र्फत हुने गरेको हो। नेपालको विद्युत् निर्यात भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारको ‘डे अहेड मार्केट’मा हुने गरेको छ। यस्तो कारोबार वार्षिक सम्झौताका आधारमा टकनपुर ढल्केवर एक्सचेन्जमार्फत भइरहको हो।

भारतले सन् २०२१ मे १ मा भारतीय अनुदानमा निर्मित २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाबाट उत्पादित कुल ३९ मेगावाट विजुली निर्यात अनुमति दिएकामा २०२३/२४मा १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ सय ९० मेगावाट हुँदै हाल उक्त अनुमति वृद्धि गरी १२ सय मेगावाट पुर्‍याएको छ।

२०१८ मार्चमा भारतद्वारा जारी अन्तरदेशीय ऊर्जा आयात–निर्यात व्यापार कार्यविधि यहाँनिर स्मरणीय छ। उक्त कार्यविधिले भारतको वृहत्तर नीतिगत स्वार्थलाई मध्यनजर गरी भारतसँग जोडिएका र पारस्परिक विद्युत् सम्झौता भएका देशहरूबाट मात्र विद्युत् आयात गर्न सकिने तथा सोबाहेकका अन्य देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएका आयोजनाबाट विद्युत् आयात गर्न नसकिने उल्लेख छ।

भलै, २०२१ फेब्रुअरीमा थोरबहुत संशोधन भने गरिएको छ। प्रस्तुत भारतीय कदमका कारण भारतले विद्युत् सम्झौता नगरेको चिनियाँ वा त्यस्तै अन्य कम्पनीको लगानी रहेको वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहकार्यमा निर्माण गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्नु त्यति सहज छैन् भन्ने इंगित गर्छ।

हेक्का रहोस्, भारतले विद्युत्लाई व्यापारिक वस्तुका रूपमा नलिई राजनीतिक विषयका रूपमा लिने गरेको छ। निजी क्षेत्रले समेत बिजुली व्यापारका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि निम्न छन्:

नेपाल–भारत चार सय केभी प्रसारण लाइन

भारतीय बजारमा यथेष्ट मात्रमा विद्युत् व्यपारका लागि चार सय केभी प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भए तापनि अहिलेसम्म नेपाल–भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणका लागि चार सय केभी मुजफरपुर–ढल्केवरबाहेक अन्य प्रसारण लाइनहरू तयार हुन सकेको सन्दर्भमा राज्यले अगाडि सारेको चार सय केभी क्षमताको इनरुवा–पुर्णिया, लम्की–वरेली,  न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

नेपाल–बाङ्लादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन

नेपाल–बाङ्लादेशबीच भेरामारा–बहरामपुरा प्रसारण लाइनमार्फत ४० मेगावाट मात्र  विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको, उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि प्राविधिकरूपमा कठिन रहेको सन्दर्भमा पूर्णिया–वारापुकारी, अनारमनी–पञ्चगढ र अनारमनी–ठाकुरगाउँ हुँदै नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सकिने हुँदा डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन र त्रिपक्षीय सम्झौता(नेपाल, भारत र बाङ्लादेश) का लागि भारतलाई अनुरोध गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार अझ प्रतिस्पर्धी बन्न जाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बजार खोज्नुपर्ने बोझ कम हुन जाने, व्यापार जोखिम विविधीकरण हुन जाने, निजी क्षेत्र सार्वजनिक निकायको तुलनामा बढी फुर्तिलो हुने हुँदा बजार पहिल्याइमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन जाने आदि कारण निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन हिच्किचाउनु हुँदैन।

नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता

नेपाल–भारतबीच डे अहेड मार्केट र मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्र्तगत विद्युत् व्यापार भइरहेको सन्दर्भमा डे अहेड मार्केट दीर्घकालमा जोखिमरहित नरहेकाले यसबाहेक निर्यात भइरहेका वा निर्यात सम्भाव्य राज्य सरकारसँग पाँच देखि सात वर्षको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुपर्दछ। यसका साथै, केन्द्र सरकारसँग भएको सन् २०३५ सम्म  १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतालाई सफलीभूत तुल्याउनुपर्छ।