प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन उपसमितिले ‘भ्रष्टाचारको मुहान’ मानिँदै आएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विषयलाई सीमित परिभाषा गर्ने निर्णयसँगै सुशासन कायमका सन्दर्भमा विकृतिको बाकस मानिने ‘पान्डोरा बक्स’भित्रको ‘होप’ अर्थात् आशा पनि छ भन्ने संकेत पलाएको छ।  

यसअघि मन्त्रिपरिषद्का नाममा हरेक ‘निर्णयगत’ विषयलाई ‘नीतिगत’को कलेवर लगाएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने गलत परम्परा नै थियो। त्यो परम्परा तोडेर ‘नीतिगत निर्णय’को विषयलाई ‘सीमित परिभाषा’ गर्ने विषयमा सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले विवाद टुङ्ग्याएको छ। यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले लिने हरेक निर्णय ‘नीतिगत’ होइनन् र हुँदैनन् भन्ने मात्र विषयको टुङ्गो नलागी अब त्यस्ता विषयमा सिधै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनतः सहज प्रवेशको अनुमतिले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’मा केही हदसम्म मद्दत पुग्ने देखिन्छ।  

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘नीतिगत निर्णय’मा आयोगको प्रवेशलाई निषेध गरेको थियो। त्यही निषेधको ऐनको आडमा हिजोका सरकारले ललिता निवासदेखि पतञ्जलीसम्मलाई ‘नीतिगत निर्णय’ बताएर ठूलो आर्थिक घोटाला गर्दै आएका थिए। अब उपसमितिले पास गरेर पठाएको अर्थात् परिमार्जित ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पास भएमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेको तर नीतिगत विषय होइन भने अख्तियारले छानबिन गर्न कानुन बाधक नबन्ने देखिएको छ। सांसद थानी नेतृत्वको उपसमितिले व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुने निर्णय कानुनबमोजिम तल्ला तहमै निर्णय गरिनुपर्ने तर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गरिने निर्णय र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराइएमा त्यस्तो विषयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को विषय नमान्ने सहमति जुटेको हो।  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ। तर, एकातिर कानुनतः अख्तियार धेरै क्षेत्रमा प्रवेश नै नपाउने र अर्कातिर आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर लामो अनुसन्धानपश्चात् अदालत पुर्‍याइएका केसमा पनि ‘कानुनी छिद्रता’ देखाएर संविधान र कानुनमै नभएको ‘स्वविवेक तथा लाभ’को धारा प्रयोग गरेर ‘भ्रष्ट’ले पाउँदै आएको उन्मुक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै जनमानस दिग्दार हुन थालेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय उठ्दै आएको विषय सुशासनकै हो। सुशासनकै अभावका कारण राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको तथ्य भुल्न मिल्दैन। तसर्थ पनि सुशासनका सन्दर्भमा राज्य स्वयम् संवेदनशील रहँदा मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व सम्भव छ।  

नेपालमा पछिल्लो समय उठ्दै आएको विषय सुशासनकै हो। तर, सुशासनकै अभावका कारण राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।  

छानबिनका सन्दर्भमा ‘नीतिगत’ र ‘निर्णयगत’ विषयको एक प्रकारको निक्र्योल त संसद्को उपसमितिले निकाल्यो नै। तर, दोस्रो मूल विषय भने केवल बहसका रूपमा मात्र रहन पुग्यो। त्यो विषय हो– अदालत, सेना, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि गैरसरकारी संस्थासम्मको अख्तियारद्वारा छानबिन। नेपालमा न्यायपरिषद्, राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद्जस्ता निकाय त छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता लगभग शून्यभैंm छ। राज्यले नै परिकल्पना गरेका निकायहरूको प्रभावकारिता शून्यझैं देखिएपश्चात् ती निकायबाट अपेक्षा राखिनु नै व्यर्थ छ। तसर्थ पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार दिवस’कै सेरोफेरो पारेर पास गरिन लागेको अख्तियार तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुवै विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र न्यायालयदेखि सेना हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत समेटिँदा सुशासन कायममा मद्दत पुग्ने थियो।  

अख्तियारले स्वयम् आफ्नै कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्ने प्रावधान छ। उक्त प्रावधानमा ‘विशेष अनुसन्धान विधि’ थप गरी अवलम्बन गर्न सक्नेगरी संसद्अन्तर्गतको उपसमितिले केही क्षेत्राधिकार थप गर्न लागेको देखिन्छ। अदालतको अनुमतिबाट फोनको विवरण प्राप्त, सूचना प्राप्त गर्न निरन्तर निगरानी, नियन्त्रित अनुसन्धान विधिलगायत विषय थपी आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउन लागिएको देखिन्छ। तर, नेपालमा खासगरी अदालत, सेना, बैंक, गैरसरकारी संस्थालगायत तहमा प्रभावकारी छानबिन अख्तियार प्राप्त निकायबाट नभएकै कारण ती निकाय बदनामीबाट जोगिन सकेका छैनन्। उल्लिखित निकायलाई ‘मनिटरिङ’ गर्ने निकाय भए पनि आजका मितिसम्म भरोसायोग्य तरिकाले ती निकायले परिणाममुखी काम गरेको रेकर्ड सार्वजनिक भएको छैन। काम गर्ने अर्थात् मनिटरिङ गर्ने निकाय नै ‘सत्ताको छाया’ तथा ‘आर्थिक प्रलोभन’मा परेका दर्जनौं उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।  

सत्ताको छाया र आर्थिक प्रलोभनको प्रभावको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयमा सरकार भर्सेस विद्युत् प्राधिकरणबारे ‘विद्युत् नियमन आयोग’ले लिएको विरोधाभासपूर्ण निर्णय! विद्युत् नियमन आयोगले २०८१ साउन ६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट नियमन आयोगमा प्राप्त निवेदनअनुसार विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएको जानकारी आएकाले निर्देशिका २०८० को दफा १३ को उपदफा (१०)को उल्लंघन भएको देखिएको हुँदा तत्काल ती उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्न भन्दै निर्देशनात्मक पत्र लेख्यो। त्यही आयोगले असोज ७ गते पुनः अर्काे पत्र लेख्दै भन्यो– प्राधिकरणबाटै प्रक्रियागत ढंगले उपयुक्त रणनीति चयन गरी उक्त विवादित विद्युत् महसुल असुल/फरफारक गर्नुपर्ने देखिएको व्यहोरा आयोगको मिति २०८१ भाद्र २६ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ। फेरि त्यही आयोगले प्राधिकरणलाई असोज १५मा अर्काे पत्र लेख्दै भाद्र २६ को पत्रको स्मरण गरायो। तर, त्यही नियमन आयोगले फेरि २०८१ कात्तिक १४ मा अर्काे पत्र लेख्दै भन्यो– २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा फरफारक गर्ने गरी सम्बन्धित ग्राहकले आवधिक रकम बुझाएपछि तत्काल लाइन जोडिदिने।

विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको शृंखला यतिमै रोकिएन। लाइन जोड्नु, लाइन काट्नु, लाइनबारे आफैं निर्णय लिनु आदि लेखी पत्राचार गरिरहेकै समय पुनः २०८१ मंसिर ११ मा प्राधिकरणलाई अर्काे पत्र लेख्दै नियमन आयोगले भन्यो– मन्त्री स्तरबाट २०८१ मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ‘बक्यौता रकम जाँच आयोग’ गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेकाले उपभोक्तालाई कारबाहीको दायरामा राखिराख्नु उपयुक्त अर्थात् न्यायोचित नहुने हुँदा उक्त समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाउन्जेल विद्युत बक्यौता असुलीका लागि ‘लाइन विच्छेद’को कारबाही नगरी अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्नु। यही निर्णयहरूले देखाउँछ– ‘विद्युत् नियमन आयोग’को लाचारी। यी पत्रबाट प्रस्ट हुन्छ, आयोग उद्योगीहरूको ‘लाभ’ र ‘सत्ताको छाया’मा रहेर निर्णय लिँदैछ। मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी मिश्र आयोग बन्नु नै कानुनतः त्रुटि देखिन्छ। सरकारले विद्युत् महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगलाई नै सक्रिय बनाउनु सुल्टो बाटो थियो।  

देशमा न्यायपरिषद्, राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद्जस्ता निकाय त छन् तर तिनीहरूको प्रभावकारिता लगभग शून्य छ। राज्यले नै परिकल्पना गरेका निकायहरूको प्रभावकारिता शून्यझैं देखिएपश्चात् ती निकायबाट अपेक्षा राखिनु नै व्यर्थ छ।

अर्काेतिर आयोगले पटक पटक उद्योगीको निवेदन, गुनासो आदि भनेर प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ। यहींनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ, विद्युत् महसुल बक्यौता आठ अर्ब भनिएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आठ अर्ब बक्यौताको पाँच प्रतिशतका दरले ४० करोड शुल्क लिएर मात्र निवेदन लिई प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्नसक्छ। तर, बिनाशुल्क यसरी पत्राचार गरिनुलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ‘विद्युत् नियमन आयोग’ उद्योगीको ‘लाभ’ र सत्ताको छाया’मा प्रस्टै परेको देखिन्छ। यसबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन त अवश्य गर्ला नै।

विद्युत् नियमन आयोग त नजिर मात्र हो। न्यायाधीशबारे न्यायपरिषद्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे राष्ट्र बैंक, गैरसरकारी संस्था तथा नेपाली सेनाभित्र भए गरेका अनियमितताबारे विभिन्न निकायमा उजुरी तथा समाचारहरू बाहिर आएकै छन्। तर, कारबाहीका समाचार भने बाहिर नआउँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा चुलिँदै गएको हो। यावत् विषयलाई मध्यनजर गर्दै सार्वभौम संसद्ले कानुन निर्माणकै समय  ध्यान दिन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव हुने हो। जबसम्म सुशासनको विषयले मूर्तता पाउँदैन, तबसम्म राजनीतिक स्थिरता सम्भव नै छैन।

प्रकाशित: ४ पुस २०८१ ०६:४४ बिहीबार