शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरूपण गर्न र बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति एकिन गर्न हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। राज्य र पीडित पक्षले दिगो शान्तिको पक्षमा धैर्यपूर्वक उभ्याएको हुनाले अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउने र फेरि नदोहोरिने गरी पीडितमुखी उपचारको प्रयासमा हामी संलग्न हुन सकेका छौँ। नागरिकको स्वतन्त्रता, मर्यादा र स्वायत्तताउपर हस्तक्षेप भयो र त्यो हस्तक्षेपले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कलेवर लियो भने त्यो दुर्दान्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवले साबित गरेको छ।

राज्य बल प्रयोग गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था भएको र सर्वाधिक संगठित संस्था भएकाले द्वन्द्वका कारण पहिल्याउनु र त्यसको निराकरणमा सबै पक्षलाई परिचालित गर्नु उसको दायित्व हो। आमनागरिकले आफ्नो सहभागिता र सुनुवाइ भएको अनुभूति गर्न सक्यो भने विवाद, बहस र द्वन्द्वले अनुकूल दिशा लिन सक्छ। केवल दमनबाट समाधान गर्ने नीति लियो भने असम्बद्ध मानिस पनि घानमा पर्छन् र त्यसले बदला र द्वेषको परिस्थिति सिर्जना गर्छ। द्वन्द्व व्यापक हुनुको अर्थ देशको व्यापक क्षेत्र र समुदायको सरोकार बढ्दै जाँदा त्यसले राजनीतिक स्वरूप ग्रहण गरेको र त्यो सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनका रूपमा रूपान्तरित भएको अवस्था हुन्छ।

जसरी भए पनि अर्को पक्षलाई जित्ने तहमा उक्लिएको द्वन्द्वको चरणमा न्युनतम् मानवीय मूल्य÷मान्यता अपहेलित हुन्छ। यस्तो द्वन्द्वका क्रममा मानवीय कानुनलगायत सम्पूर्ण नैतिकताका मूल्य÷मान्यतालाई द्वन्द्वरत पक्षले बेवास्ता गर्ने खतरा हुन्छ। यस्तै स्थितिमा विश्वका विभिन्न देशमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपसमेत भएको देखेका छौँ। द्वन्द्वरत पक्षहरू शान्तिपूर्णतवरले द्वन्द्वको समायोजन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नपुगुन्जेल द्वन्द्वलाई विश्राम दिने कुरा सफल हुँदैन।यस्तो निष्कर्षसँगै द्वन्द्वका कारण पहिचान गर्ने र भविष्यमा फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्नाका खातिर कारणको निराकरण गर्ने र द्वन्द्वपीडितको उपचार गर्ने कुरामा द्वन्द्वका पक्षहरूबीच सहमति अनिवार्य हुन्छ। द्वन्द्वका कारणको निराकरण र द्वन्द्वपीडितको उपचार समानान्तर ढंगले गर्न सकियो भने मात्र द्वन्द्वको स्थायी समाधान सम्भव हुन्छ।

अहिले द्वन्द्वपीडितको उपचार पुनस्र्थापन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि उपयुक्त व्यक्तिको छनोट गरी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा एउटा सिफारिस समिति क्रियाशील थियो। यसअघि पनि गठित आयोगहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको सन्दर्भमा समितिको गठनपूर्व नै नेपालका द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीहरूले सहयोगी मानसिकताका साथ महत्वपूर्ण सुझाव सार्वजनिक गरिआएका थिए।

संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको सफलताको मुख्य आधार भनेको ती आयोगमा नियुक्त हुने आयुक्तहरू हुने गर्छन्। विश्वव्यापी अनुभव पनि त्यस्तै छ। पीडितले आमरूपमा विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति नहुनासाथ आयोगको ढोकाप्रति संशय हुनु स्वाभाविक हुन्छ। आयोगका लागि आवश्यक योग्यताको मापदण्डका रूपमा जिल्ला न्यायाधीशसरहको योग्यतासमेत निर्धारित गरिएको छ। न्यायाधीश त सबै तहका अदालतमा विराजमान नै छन्। र, आयोगले शुद्ध अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण गर्ने पनि होइन।

दक्षिण अफ्रिकाकै कुरा गरौँ न, डेसमन्ड टुटु न्यायाधीशसरहको योग्यता पुगेकाले शान्ति आयोगको अध्यक्ष बनाइएका त थिएनन्। लोक सेवा आयोगले भर्ना खोले जस्तो गरेर दरखास्त आह्वान गर्नु र नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वयंले फलानोको नाम अध्यक्षमा हुन्छ भन्नुभयो भनेर जुन चर्चा आमरूपमा फैलियो, त्यसले यो पछिल्लो आयोग पनि दलीय दबाबमा परेर निष्प्रभावी हुने हो कि भन्ने शंका चुलिएको अवस्था छ। यिनै चर्चाको मध्यमा सिफारिस समितिले केही अधिकारकर्मीहरूसँग परामर्श बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकमा आग्रह गरिएको थियो कि योग्यतम् व्यक्तिहरू निवेदन दिन नआउने पनि हुन सक्ने हुँदा अरू कसैले पनि योग्य ठानेको व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने प्रवन्ध गरियोस्।

यो कुरा त्यहीँ स्वीकार गरियो। तत्पश्चात अरू कसैले सिफारिस गरिँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिपत्र ल्याउन पनि भनियो जुन कतिपय व्यक्तिले स्वीकार नगर्नुभएको अवस्था छ। यी कुराका अतिरिक्त धेरै महत्वपूर्ण छलफल र मतैक्य भएको थियो। द्वन्द्वकालमा पीडितको रक्षा र द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि थलोमा क्रियाशील व्यक्तिहरू खासमा पीडितका लागि विश्वसनीय हुन्छन् भन्ने कुरालाई ख्यालमा राखेर आयुक्त पदका लागि सिफारिस गरियोस् भनेर आग्रह गरिएको थियो। सिफारिस समिति भनिएको भए तापनि यो समितिले खासमा खोज (सर्च) समितिका रूपमा काम गरोस् र उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई आग्रह गरोस् भनिएको थियो।

यो पनि भनिएको थियो कि समितिले परामर्शको शृंखला सुरु गरेको सन्दर्भमा पहिलो संक्षिप्त सूचीउपर राय दिने सुविधा दिनुपर्दछ ताकि छुटेका व्यक्तिको बारेमा बोल्न पाइयोस्। आफ्नो नाम समावेश भएकै अवस्थामा पनि आफूभन्दा फलानो योग्य हुनुहुन्छ भन्न पाइयोस्। समितिले आफ्नो धारणा राख्न भनेर उसको पहिलो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई बोलायो। उनीहरूको धारणा पनि सुन्यो। कतिपय व्यक्तिको नाम दुवै आयोगमा परेको पनि छ। र, राजा ज्ञानेन्द्रको जबर्जस्ती–सरकारले नियुक्त गरेको र बलपूर्वक हटाउनुपरेको व्यक्ति पनि संक्षिप्त सूचीमा परेका छन्।

बोलाइएका व्यक्तिले नियुक्त गर्न खोजिएको आयोगमा बस्न अनिच्छा गरेमा के गर्ने भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। शायद वैकल्पिकको नामावलीसहित समाधान गरिएला तर मुख्य कुरा के हो भने यस्ता आयोगमा योग्यतम् व्यक्तित्वको खोजी गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुपर्छ। यस्ता आयोगलाई कर्मचारीतन्त्र र प्रक्रियाका नाममा अनेक बन्धनबाट मुक्त राख्नुपर्छ। त्यसका लागि विश्वासयोग्य उच्च नैतिकता र स्वीकार्य व्यक्तित्वको खोजी गर्नुपर्छ। पीडित, पीडक र समाजले प्रथम दृष्टिमै विश्वास गर्न लायक आयुक्तको छनोट यस्ता आयोगको सफलताको प्रथम सर्त हो।

द्वन्द्वका कारण र त्यसको निवारण राज्यको समष्टिगत योजनाले गर्ने हो। संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले त घटनाको वास्तविकता र कानुनबमोजिम परिस्थितिजन्यलगायत प्रमाणका आधारमा कार्वाहीको सिफारिस गर्ने हो। राज्यको समष्टिगत नीति र योजनामा द्वन्द्व फेरि नबल्झियोस् र पीडितको भरपर्दो पुनस्र्थापन गर्न सकियोस् भनेर व्यापक परिपूरण र सुधारका योजनामा राष्ट्रिय सहमति सिर्जना गर्नु आयोगहरूको अघोषित तर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। थाहा भएकै कुरा हो कि राजनीति जनदबाब र जनचेतनामा आधारित भएर चल्छ। अतः आमनागरिकमा दिगो शान्तिका अजेन्डासहित पारदर्शी ढङ्गले जान सक्ने र राज्य तहमा यथार्थको तर्क गर्न सक्ने व्यक्तित्वको छनोट गर्नुपर्ने चुनौती अहिलेको सिफारिस समितिले निर्वाह गर्न सक्ला कि नसक्ला भनेर सबैले चासो राख्नु बिल्कुल स्वाभाविक छ। समितिका सदस्यहरू स्वयंको साख पनि यसमा गाँसिएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय आयोगबारे निर्णय गर्दा कति फितलो ढङ्गले सोचिएछ भन्ने कुराको एउटा मात्र प्रमाण नै काफी छ। बेपत्ता छानबिन आयोगलाई जम्मा दुई बर्षको म्याद दिइएको छ। सबैलाई थाहा छ, विश्वयुद्धमा हराएका मानिसको खोजी कार्य अहिले पनि भइरहेको छ। र, बेपत्ताको खोजी कुनै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वले दुई वर्षमा टुंग्याउन सक्ने विषय होइन। यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि पनि जटिल प्रकारको हुन्छ जसको उपलब्धता हामीसँग न्यून छ।

विषय जे हो त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरेर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो राज्य सञ्चालकमा नभएको कुराको यो सम्पूर्ण प्रक्रिया साक्षी छ। घटनाहरूको सत्यता स्थापित गर्नु कठिन काम हो। पीडित, पीडक र समाज सबैले आमरूपमा साथ दिएको स्वीकार गरेको र प्रमाणित गरेको अभिलेख नै घटनाको सत्य अभिलेख बन्ने गर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने क्रममा यो अन्तिम तर संवेदनशील काम हो। पीडकले देशको हितलाई प्रबद्र्धन गर्ने र आफ्नो जीवनको सन्देशलाई आदर्श अर्थ दिने कुरामा सहमत नहुन्जेल घटनाबारे सही अभिलेख तयार गर्न कठिन हुन्छ।

२८ वर्षअघिदेखि सुरु भएको द्वन्द्वकालीन एक दशकको हुबहु स्मरण जटिल विषय हो। तथापि जो पीडित भए उनीहरूका लागि पीडाको सम्बोधन अनिवार्य कुरा हो। यस्ता घटनाको सही निष्कर्ष र उपयुक्त समाधान गर्न नसक्दा भविष्यमा त्यसैको जगमा अर्को दुर्दान्त द्वन्द्व प्रकट नहोला भन्न सकिन्न। उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा निराशा र हतोत्साहनले गर्दा समाजमा आपराधिक चरित्रको उदय भएको अनुभव द्वन्द्वपीडित अनेक देशमा देखिएको छ। त्यस्तो प्रवृत्तिले जातीय धार्मिक स्वरूप लिँदा कतिपय देश आतंकवादको शिकार पनि भएका छन्। र, यस्तैमा वैदेशिक हस्तक्षेपको बाटो खुलेको पनि देखिएको छ।

सत्यको स्थापना संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो तर सत्य आयोगले स्थापित गर्ने होइन। सत्य त पीडित, पीडक र समाजले बताउने हो। खुलस्तसँग सत्य उजागर गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र प्रकट सत्यलाई अभिलेख गर्ने काम आयोगको हो। सत्यको ठोस प्रमाण वा परिस्थितिजन्य प्रमाण प्रकट यथार्थमा आधारित भएर तयार गर्ने मुख्य भूमिका पनि आयोगकै हो। कतिपय घटना संवेदनशील हुन्छ। विशेषतः यौन हिंसा र पीडितले अनेक बाध्यताबस गोप्य राख्नुपर्ने मामिला अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र हाम्रो अदालतले निर्देशित गरेको निर्णयको आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि द्वन्द्वकालीन घटना भवितव्य थियो कि लक्षित थियो, पीडित र पीडकबीचको सम्बन्ध सुधारको भरपर्दो आधार के हो, पीडकले क्षमायाचना गरेको र पीडितले क्षमादान गरेको आधार के हुन् र पीडितले क्षमादान गर्न स्वीकार वा अस्वीकार गरेको अवस्थालाई न्यायिक भन्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरामा संक्रमणकालीन न्याय आयोगले सटिक धारणासहित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

घटना भएको ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरेर पीडक, पीडित र समाजको नेतृत्वमा प्राप्त प्रतिबद्धताका आधारमा आयोगले गरेको सिफारिसलाई महान्यायाधिवक्ता र विशेष अदालतले कसरी लेलान् भन्ने कुरामा अहिले पनि समाज सन्देहमा छ। यसर्थ सिफारिस समितिले यिनै कुराको मध्यनजर गर्दैव्यक्तिहरूको छनोट गर्न सक्यो, राज्यले घटनाको सत्यापनको काम हुँदै गर्दा द्वन्द्वका कारणहरूको निराकरणका लागि सार्वजनिक पारदर्शितासहितका योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सक्यो र पीडित, पीडक र घटनाको अभिलेखका आधारमा सिंगो देशलाई विश्वासमा लिन सकियो भने हामी द्वन्द्व समायोजनका साथ लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको राज्यप्रतिको आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछौँ। नत्र यो प्रक्रियाको असफलताले समग्र राज्यप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

करिब २० देखि २५ हजार व्यक्ति विगतको सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित छन्। प्रतिपरिवार पाँच जनाको दरले गणना गर्दा पनि २५ हजार पीडितसँग १० लाख मानिस प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएका छन्। यति गम्भीर विषयमा टालटुले औपचारिकताको ढाँचाले थकित पीडितलाई गलाएर केही राहत दिएर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा मात्र हुनेछ। अब गठन हुने आयोगहरूले सत्यको पहिचान र पीडाको स्थायी अभिलेख कसरी गर्ने हुन् र सिङ्गो राज्यले कसरी दिगो शान्तिका आधारसहित राज्य पुनर्निर्माणलाई गति दिने हो तथा नागरिकसमक्ष कसरी राज्य र आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्ने हुन् भन्ने कुरामा तिनीहरूको औचित्य प्रमाणित हुनेछ।

यो लेखलाई बिट मार्दै गर्दा सिफारिस समितिले समितिभित्र मत बाझिएकाले सिफारिस गर्न असमर्थ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिउपर राजनीतिक दलको दबाबले गर्दा समिति असफल भएको हो। समितिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि उसले दलीय दबाब स्वीकार गरेन।

प्रकाशित: ३ पुस २०८१ ०९:०४ बुधबार