सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व, आधारभूत कार्य र नागरिकको अधिकारका रूपमा रहेको पाइन्छ। जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु नै सरकारको कार्य हो। सार्वजनिक सेवा नागरिक र सरकार जोड्ने एउटा पुल वा माध्यम हो। सरकार वा सरकार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, रोजगारीहरू नै सार्वजनिक सेवा हुन्। सरकार, सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीद्वारा व्यक्ति तथा नागरिकको आधारभूत, आकस्मिक र विकासात्मक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न उत्पादन, प्रवाह र वितरण गर्ने सेवालाई बुझिन्छ।  

यसमा तीन पक्ष हुन्छन्। जस्तै– सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत (क) नीति निर्माता (ख) सेवा प्रदायक (ग) नागरिक तथा सेवाग्राही र ग्राहक। यो सबैको सरोकार, हित र भलाइसँग सम्बन्धित छ। सरकारले आफैँ, निजी क्षेत्र वा समुदायबाट समेत प्रदान गर्न सक्छ। यो सशुल्क वा निःशुल्क पनि हुन सक्छ। यद्यपि जनताले शुल्क तिर्न नसके पनि कतिपय सेवाहरूबाट जनतालाई वञ्चित गराउन सक्दैन। सन् १९८० को दशकपूर्व सार्वजनिक सेवाको परम्परागत मान्यता प्रचलित थियो। सन् १९८० को दशकपश्चात आधुनिक सार्वजनिक सेवाको मान्यता विकास भयो। सन् १९९१ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले नागरिक वडापत्रको प्रारम्भ गरी नागरिकमुखी सेवाको मान्यता अगाडि बढाएका पाइन्छ।  

राज्य र सरकारले आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क, सशुल्क वा अन्य कुनै प्रकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। जनतालाई अधिकतम सेवा दिनु आधुनिक राज्य व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो। राज्यद्वारा प्रवाहित सेवा नागरिकको रोजाइ, आवश्यकता, प्राथमिकता र राज्यको क्षमतामा भर पर्दछ। सेवा प्रवाहको पद्धति, देशको भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशबाट निर्देशित हुन्छ। यस्तो सेवाको दायरा व्यापक हुनुका साथै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको हुन्छ। नागरिकले सुपथ, सुलभ र समयसापेक्ष यथेष्ठ सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। सरकारले विभिन्न तवरले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्छ।  

सार्वजनिक भन्नाले सबैको सरोकार भएको, सबैका लागि उपयोगी/आवश्यक, सबैका लागि हित हुने, सबै जनतासँग सम्बन्धित छ। सेवा भन्नाले सर्वसाधारणको हित हुने काम, सरकारी वा गैरसरकारी तहबाट गरिने गतिविधि, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध गराउने काम, नाफाको उद्देश्य नराखिएको निस्वार्थ सेवा हो भने प्रवाह भनेकोचाहिँ बहने काम वा प्रक्रिया, गति वा चाल, अटुट क्रम, निरन्तरता, नैरन्तर्यता तथा नियमितता हो। सारांशमा यसको अर्थ के हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको आमनागरिकको हितका लागि सरकार तथा तिनका निकायबाट निरन्तररूपले प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा गतिविधिहरूको समष्टि हो।  

सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत मुख्यतया निम्न सेवा पर्दछन्– आधारभूत, क्षमता विकाससम्बन्धी, कल्याणकारी, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी, पेसा र व्यवसायसम्बन्धी, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र कल्याणसम्बन्धी, मनोरञ्जनसम्बन्धी आदि। सार्वजनिक सेवा प्रवाहभि, सेवाको पद्धति, लक्षित सेवाग्राही, सेवा प्रदान गर्ने निकाय, सेवा प्राप्त गर्ने स्थान, लागत मूल्य, सेवा प्रक्रिया वा तरिका अवलम्बन गरिएको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरणका उद्देश्यहरूमा राज्यको तर्फबाट जनताको संरक्षण गर्ने, नागरिक माग र राज्यको दायित्व पूरा गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने, सेवा प्रवाहको सहजतालाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्वनिर्धारित समयमा पारदर्शी, गुणस्तरीय सेवा दिइ जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र सेवा/सुविधाको समन्यायिक वितरण व्यवस्थित गर्ने पर्छन्।  

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरू : सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न माध्यम तथा उपायबाट सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। १. सरकारी माध्यम वा निकाय २. निजी माध्यम ३. गैरसरकारी माध्यम वा निकाय ४. नागरिक समाज ५. सरकारी निजी साझेदारी माध्यम ६. अन्य (संसद्, सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज, सामाजिक संघ/संस्था, दातृराष्ट्र, कर्मचारी आदि)।  

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नमा देखा परेका समस्या, बाधा तथा चुनौतीहरूमा निम्न देखिन्छ– सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबारे अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधि समयसापेक्ष प्रयोग गर्नु, दुर्गम बस्तीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्नु, नागरिकको प्रविधिमाथिको आर्थिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आदि।  

विद्युतीय कारोबारलाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र प्रभावकारी तुल्याउनु, एकीकृत अनलाइन पोर्टलमार्फत एकीकृत सेवा प्रवाहको अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्नु, आमसञ्चारका माध्यममा प्रसारित समाचार मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनु साथै भ्रामक समाचारको नियमन एवम् नियन्त्रण गर्नु पनि चुनौती हुन्। सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु, सेवाहरू जनताको आवश्यकता अनुसारको नहुनु, सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु, सेवा प्रक्रियामुखी वा केन्द्रमुखी हुनु, सेवाग्राहीको सहभागिता न्यून हुनु आदिलाई पनि बाधाका रूपमा लिन सकिन्छ।

सेवा वितरण कार्यलाई भ्रष्टाचारले दूषित तुल्याउनु, सेवाग्राही मूल्यांकन व्यवस्था नहुनु, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धाको कमी हुनु, नातावाद, कृपावाद हाबी हुनु, कर्मचारीमा जनसेवाको भाव कम हुनु, सबै कार्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा नल्याइनु, सबै स्थानमा पूर्वाधारको कमी हुँदा जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुलगायत, के गरेमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ भन्नेबारे नसोचिनु पनि चुनौती नै हुन्।