नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा सोमबार निस्किएका छन् । यो भ्रमणलाई देशभित्र र बाहिर बडो चासोका साथ हेरिएको छ । नेपालमा भने ‘एमसीसी’ पास गरिसकेको अवस्थामा बीआरआईलाई 'नेपालको भविष्य’को रूपमा हेरिनु हो, न कि एमसीसीको प्रतिस्पर्धीको रूपमा ।
'बेलुका सुत्दा एउटा सरकार, बिहान उठ्दा अर्कै सरकार’ को नियति भोगिरहेको देशको सरकार प्रमुखको विदेश यात्रालाई महत्त्वका साथ हेरिनु आफैँमा नयाँ कुरा होइन । बलियो गठबन्धन सरकार, मिसन ८४, विश्वमा चलिरहेका युद्ध, युद्धको पक्षमा कि विपक्षमा, भारतको पोल्टामा धेरै गुटुमुटिने कि चीनको पोल्टामा, अमेरिका यूरोपको कुरा सुन्ने कि नेपाली जनताको काम गर्ने ? भन्ने बहुमनमा नेपालका सरकारमा पुग्नेहरूका अन्तर्विरोधहरू रहने गरेका छन् ।
हुनुपर्ने एकथरी थियो, भइरहेको अर्कै छ । आफ्नो समृद्धिको बाटो केमा छ भन्ने कुरा आजसम्म जनताले अनुभूति गर्न पाइरहेका भने छैनन् । अब यस्ता प्रकारका समस्यालाई समाधान गरी नयाँ विकल्प दिएर नयाँ उचाइ हासिल गर्नु पर्दछ ।
के हो बीआरआई ?
वर्तमान जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको सत्तारोहण भएपछि उनीद्वारा अगाडि बढाइएको चिनियाँ रेशम मार्गको विकसित रूप बेल्ड एन्ड रोड इनिसेएटिभ (बीआरआई) को रूपमा आज विकसित गरिएको छ । यो सडक, रेल, हवाई, जल यातायात र सूचना प्रविधिका माध्यमबाट विश्व जोड्ने अभियानको रूपमा रहेको छ ।
जसले कम विकासशील र विकासोन्मुख देशसँगको आन्तरिक र बाह्य उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको प्रवर्द्धनात्मक विकास साझेदारीको अभिवृद्धि गरी एक आपसमा सम्पन्न हुने अभियानमा जोड्दछ । सहकार्य, सहअस्तित्व र समृद्धि यसको मूलमन्त्र रहेको छ । १५० भन्दा बढी देशहरू यो योजनामा सहभागी भइसके । नेपाल यो योजनाको सदस्य राष्ट्र हो । यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।
नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध ‘असंलग्न’ भए पनि हाल ‘संलग्न’जस्तो देखिन्छ, पछिल्लो समयमा यसले गरेका सन्धि-सम्झौता र वक्तव्य-बाजीलाई हेर्दा । साँचो कुरा त के हो भने नेपालको हित केमा हुन्छ, नेपालले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । बजार जहिले पनि नाफाका लागि हुन्छ । केही गुमाउने धन्दा गर्न चाहँदैन । तर, कोसँग कति, कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा आफैँले जान्नुपर्ने विषय हो ।
आजसम्म भए/गरेका कामहरूबाट नेपाल र नेपाली जनताको हित भएको छैन, जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । एकपक्षीय दबाबको अन्त्य गरेर दुबै पक्षको दबाब र प्रतिस्पर्धालाई भित्र्याउने वा दुबैतिरका दबाब र प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरेर आफैँ सक्षम हुने दिशातर्फ कार्य गर्ने हो, ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आफ्नो हित सन्तुलनमा हुन्छ भने सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुमा राम्रो हुनेमा दुईमत छैन ।
बीआरआईको युगीन महत्त्व
बीआरआई नेपालका लागि युगीन महत्त्वको परियोजना हो । नेपाल, भारत र चीनबाट वेष्टित भूमि हो । नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा भारतीय प्रभाव गहिरो गरी परेको छ । तर, भारत ब्रिटेनको उपनिवेश रहे पनि नेपाल भने कसैको उपनिवेश रहेको छैन । प्राचीनकालदेखि नै नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।
पृथ्वीमा यसको भूगोल अद्वितीय रहेको छ । यो एक प्राकृतिक प्रयोगशाला (ल्याब) को रूपमा अवस्थित छ । यहाँका जीवजन्तु, जडिबुटी र वनस्पतिहरूको विशेष महत्त्व रहेको छ । यसको चौतर्फी विकासमा भने दक्षिणी छिमेकीको कुदृष्टि रहेको छ । जसको जालोमा यहाँ राज्यका मान्छेहरू परिरहेका छन् । यस्तो अवस्था बदल्नका निम्ति नेपालले 'नयाँ सम्बन्ध, नयाँ चेतना'का साथ जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा, नयाँ नेपाल वा समृद्ध नेपाल बन्न अझै धेरै समय लाग्ने निश्चित छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल भूपरिवेष्टित जटिलताबाट मुक्त भएर भूजडित सहजतामा पुग्न सक्छ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेलामा उद्घोष गरिएका भनाइहरू नेपाली समाजको समृद्धिको द्वार खोल्ने नयाँ आयाम हुन सक्दछ । र, यसले नयाँ आशा जगाएको मान्न सकिन्छ ।
नेपालको हित केमा छ ?
नेपालको हित नेपाली उत्पादन बढाउनुमा छ । उत्पादित वस्तुको प्रशोधन गरी स्वनिर्भर हुनुमा छ र अत्यधिक उत्पादन गरी निर्यात गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । नेपालमा हाल निर्यातको मुख्य भाग नेपाली जनतालाई विदेश पलायन गराउनु रहेको छ । श्रमिक जनता नै निर्यात गरेर के देश धनी बन्न सक्छ र ? कि कुनै देश बनेको उदाहरण छ ?
नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ । यसको सही सदुपयोगले मात्र नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित हुन सक्दछ । त्यो दिशातर्फ देशलाई मोड्नुपर्ने आम जनताको अभिमत रहेको देखिन्छ ।
समस्याहरू
नेपालमा के-के उत्पादन हुन सक्छन् । उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरू के-के हुन सक्छन् ? नवप्रवर्तन के-केमा छ ? सानो पुँजीले ठूला आयोजना कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? विदेशी पुँजीलाई कुन-कुन क्षेत्रमा प्रवेश दिने वा नदिने ? सर्तसहितको पुँजी स्वीकार्ने कि बिना सर्तको पुँजी भित्र्याउने ? निजी स्वामित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने कि सामाजिक वा सामुदायिक स्वामित्वलाई ? यी यावत् अन्योल र समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्दछ ।
यस्तै तामा, फलामलगायतका खानीहरू सञ्चालनमा ल्याउने कि विदेशी खरिद गरिरहने ? जनविद्युत् आयोजनाहरूलाई बहुद्देश्यीय आयोजना बनाई स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कि विदेशी ? पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको निर्माण अवधि काबुबाहेकको परिस्थितिमा मात्र समय थप गर्ने कि नगर्ने ? अनुगमन तथा दण्ड विधान कमजोर छ, यसलाई शक्तिशाली बनाउने कि नबनाउने ? कागजलाई अनुदान दिने कि काम र परिणामलाई दिने जस्ता स्थायी प्राकृतिका विषयहरूलाई समाजवादोन्मुख भनिएको संविधान, ऐन, कानुनले समाधान दिन सकेको छ कि छैन ? छ भने के कति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छ ? नयाँ उचाइ के-के विषयमा हासिल गरेको छ ?कुन-कुन आयोजनाहरू तेकिएको समयसीमामा सम्पन्न भएका छन् ? समृद्ध नेपाल निर्माणका ठोस आधार र प्राथमिकता के-के हुन् ? के जलविद्युत् बेचेर नेपाल धनी हुन्छ ? कि त्यही ऊर्जामा आधारित उद्योगधन्दा खोलेर हुन्छ ?
यी र यस्ता विषयहरू समस्याका रूपमा रहेका छन् । यसको दूरगामी सैद्धान्तिक समाधान खोजिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
नेपालको भविष्य
नेपालको भविष्य नेपालकै हातमा छ । ‘कोही पनि नेपालको हित चाहँदैन, सबै नेपालको हित चाहन्छन्’ भन्ने नीतिको आधारमा परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नु पर्दछ । सरकार बदलिएसँगै परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध बदल्नु हुँदैन । बदल्नु छ भने राष्ट्र हितको पक्षमा हुनु पर्दछ । नेपालीको उद्यमशीलता बढाउन खोज्नेसँग न्यानो हात बढाउनु पर्दछ ।
नेपाली उत्पादन सहज रूपमा खरिद गर्न चाहनेहरूसँग उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री-वितरणसम्मका कार्यमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्छ । उत्पादन र निर्यातमा रहेका कानुनी जटिलताहरू तुरून्त हटाइ सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशी पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बाहेक भित्राउन हुन्न बरू आफ्नै पूँजी जुटाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ ।
भूराजनीतिक जटिलताको प्रश्न
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जो राज्य सञ्चालकका रूपमा रहेका छन्, उनीहरू प्रायः भन्ने गर्दछन्- ‘तपाईंहरूले भनेजस्तो सहजता कहाँ छ र ? हामी चौतर्फी घेराबन्दीमा छौँ ।’
नेपाली जनताले गरेका बलिदानीपूर्ण संघर्षहरू त्यही जटिलतालाई सहजतामा बदल्न हो । विदेशी प्रभावबाट मुक्त भएर देशीय हितमा काम गर्न हो । जनताको समृद्धिका लागि हो । जनतालाई धोका दिनका लागि हैन । त्यसो भएकाले नेपालको समृद्धिका लागि भूराजनीतिक दबदबा देखाएर पन्छिन खोज्नु दास मानसिकताको पराकाष्ठा मात्र हो ।
सम्भावित क्षेत्रहरू
नेपाल प्रकृति र मानव सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो । यसको सही व्यवस्थापनको मात्र अभाव रहेको छ । सम्भावनाको व्यापकता रहेको छ । तीमध्ये एउटा मात्र सम्भावित क्षेत्रको केही चर्चा गरौँ– कृषिजन्य क्षेत्र ।
यो क्षेत्र आज पनि बहुसङ्ख्यक जनताको रोजीरोटी र राज्यको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा छ । देशको ६६ प्रतिशत जनता कृषिजन्य क्रियाकलापमा छन् । यो क्षेत्रमा रहेका सबै जसो समस्याको समाधान पशुपालनबाट गर्न सकिन्छ । जस्तो यदि नेपालबाट चीनमा मासु र दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सकियो भने किसानको घरमा रोजगारी र धन दुबै पुग्छ ।
पशुपालनबाट उत्पन्न हुने मलमुत्रबाट जैविक उत्पादन प्रणाली सुरु गर्न सकिन्छ । जब जैविक उत्पादन हुन सुरु हुन्छ, तब जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न गई निरोगिता बढ्न जान्छ । किसानमा बचत बढ्छ । त्यसैगरी राँगा-भैंसीको बिक्रीबाट नगद आउँछ । त्यसको छाला, हड्डीबाट अन्य सामग्रीहरू तयार हुन्छन् ।
निष्कर्ष
चिनियाँ जनताले मन पराएको नेपाली राँगाको मासु मात्र नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र दिन दुईगुणा, रात चारगुणाले विकास हुन सक्छ । अन्य निर्यातका क्षेत्रहरूको पनि ढोका खुल्छ । स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुनसक्छ । यसर्थ, नेपालले आसन्न चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनमा सही गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
khbhatta@gmail.com
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८१ १७:१५ सोमबार
