नेपाल-चीन सहकार्यको नयाँ मार्गचित्र

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। निसन्देह प्रधानमन्त्रीको यस्ता औपचारिक भ्रमणले दुई मुलुकबीच रहिआएको आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको यो भ्रमण तेस्रो हो। आफ्ना अघिल्ला दुई भ्रमणका बेला सम्पन्न सम्झौता र समझदारीहरूको उनले मूल्यांकन गरेकै हुनुपर्छ। साथै, चीनसितको आगामी साथ/सहयोगको मार्गचित्र पनि मनमस्तिष्कमा कोरेका छन् भनेर आशा गरौँ।

भूगोल गाँसिएको इतिहास

उच्च पर्वतीय भूगोलले गाँसिएका छिमेकी मुलुकहरू नेपाल र चीनको सम्बन्ध प्राचीनदेखिकै हो। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यिनले सुख–दुःख बाँडेका छन्। एकअर्काका भर भएका छन्। जनगणतन्त्र भएयता सन् १९५५ मा चीनसित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सदैव यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको छ। यसबीच नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले त्यस सम्बन्धलाई तल–माथि पारेको छैन। चीनले यस्ता परिवर्तनलाई नेपालको अन्तरिक मामिला भनेर सहज ढंगले लिएको देखिन्छ र आफ्ना दौत्य सम्बन्धलाई अघि बढाएको छ।

समय अघि बढ्दै जाँदा हामीलाई इतिहास पुरानो भएको अनुभूति हुन सक्छ। तथापि, इतिहासको सान्दर्भिकता र महत्त्व भने शाश्वत रहन्छ। छिमेकीहरूबीच भेटघाट र कुराकानी हुँदा पुराना आपसी कुराको चर्चा वा इतिहासको सम्झना गर्नु सामाजिक संस्कार हुन सक्छ। राजनीतिक भेटघाट र औपचारिक वार्ताहरूमा यस्तो प्रसंग उठेको छ भने त्यसले विशेष अर्थ राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आफ्नो राजधानी बेइजिङ आएका विभिन्न देशका पाहुनाहरूसित हुने राजनीतिक भेटघाटहरूमा चिनियाँ नेतृत्वले पुराना सम्बन्धहरूलाई तिथिमितिसहित यादगार गर्छन् र भन्छन्– यो सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाऔँ।

इतिहास सम्झिने चलन चिनियाँहरूले बाहिर जाँदा पनि गरेको देखिन्छ। अघिल्लो महिना पेरुको राजधानी लिमामा एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोगको ३१औँ सभाको आयोजना भएको थियो। त्यसपछि लगत्तै ब्राजिलको रियोमा जी–२० राष्ट्रहरूको १९औँ शिखर सम्मेलन भयो। दुवै कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ पुगेका थिए। त्यहाँ उनको राजकीय भ्रमण पनि भएको थियो। वार्ताको प्रारम्भमा उनले ती देशहरूसित भएको चीनको सम्बन्ध र इतिहासको सराहना गरे अनि त्यसपछि आर्थिक, सामाजिक र विकासका जे जति विषय छन्, तिनको चर्चा भयो।

इतिहासको सम्झना गर्नु चिनियाँ नेतृत्वको विशेषता नै हो। खासमा त्यो भविष्यको मार्ग निर्धारणको आधार पनि हो। यस्तो सम्झनामा पौराणिक पात्र र घटना भने हुँदैनन्। कथा होलान्, दन्त्यकथाचाहिँ हुँदैन। उनीहरू वर्तमान चीनप्रति सजग छन् किनकि यो ठूलो उथलपुथल, उहापोहपछि बल्ल निर्माण भएको छ। विद्रोह मात्र हैन, त्यहाँ अनगिन्ति त्याग, तपस्या र बलिदान छ। अहिलेको चिनियाँ नेतृत्व त्यही कथामा हुर्केबढेको पात्र हो। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा रहेको नेतृत्वलगायत (वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि) त्यही समयको प्रेरणाले उद्वेलित थिए । वाम खेमाका निवर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू सबै उही समयका हुन्, सन् १९५० को पहिलो दशकमा जन्मिएका।

ज्ञान आदानप्रदानको विरासत

प्राचीन समयमा चीन र नेपालको सम्बन्धको आधार मुख्यतया धार्मिक र दार्शनिक थियो। बुद्धभद्र (३५९–४२९) जस्ता हिमालयको दक्षिणतर्फका व्यक्तित्व र उत्तरका चिनियाँ विद्वान् फा सियान (३३७–४२२) र स्वेन चाङ (६०२–६६४) यस माध्यमका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्।

बुद्धभद्र र फा सियान विशेषगरी बौद्ध ग्रन्थहरूलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गर्ने कार्यमा प्रसिद्ध छन्। मध्यकालीन समयमा यस सम्बन्धका उत्कृष्ट ऐतिहासिक व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् अरनिको (१२४५–१३०६)। अरनिकोले १८ वर्षको उमेरमा सन् १२५३ मा नेपालदेखि चार हजार किलोमिटर टाढाको चिनियाँ राजधानी दादु (आधुनिक बेइजिङ) जाने ८० जना नेपाली शिल्पी र प्राविधिज्ञहरूको नेतृत्व गरेका थिए।

सुरुमा अरनिकोले तिब्बतको ल्हासामा फुटेका धातुका मूर्तिहरू मर्मत गरेर आफ्नो प्रतिभाको पहिचान दिए। बेइजिङ पुगेर अरनिको वास्तुकला, मुर्तिकला र मन्दिर निर्माणका थुप्रै परियोजनाको प्रमुख बने। शिलालेखमा सूचीकृत भएअनुसार उनले तीन स्तूप, नौ बौद्ध मन्दिर, एक ताओ मन्दिर, दुई कन्फुसियस मन्दिर र धेरै मूर्ति र कलाकृति निर्माण गरे।

बेइजिङको सिचंगमा अवस्थित भव्य श्वेत महाचैत्य बाइता सी (उचाइ ५१ मिटर) उनको कालजयी कृति हो। युआन वंश (१२७१–१३६८) ताका अरनिकोले उतिबेलाका वैज्ञानिक गुओ सउचिङसँग मिलेर एक खगोल उपकरण बनाएका थिए। यो ग्यालिलियोको दूरबिनभन्दा कम्तीमा २५० वर्षअघिको कुरा हो। यस सहकार्यले अरनिको केवल कलाकार मात्र नभई वैज्ञानिक र प्राविधिक पनि थिए भन्ने प्रमाणित गर्छ।

अरनिकोले बाँकी जीवन चीनमै बिताए। त्यहाँ उनले वास्तुकला विद्यालय स्थापना गरे र धेरै चिनियाँ विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिए। उनको उच्च योगदान कदर गर्दै अरनिकोलाई राज्यले मन्त्री स्तरको पद दिएर सम्मानित गरेको थियो।

नेपालमा भने अरनिको लामो कालसम्म बिर्सिएका प्रवासी भए। उनको विरासत चिनियाँ ऐतिहासिक अभिलेखहरूबाट पुनः पत्ता लाग्यो, जसलाई सत्यमोहन जोशीले आफ्नो १९८७ को पुस्तक ‘कलाकार अरनिको’ मार्फत उजागर गरे। धेरैले अरनिकोलाई केवल कलाकारका रूपमा बुझ्ने गरेका भए पनि अरनिको एक बहुप्रतिभाशाली नेपाली थिए जसरी इटालीमा दा भिन्ची (१४५२–१५१९) थिए। अरनिको नेपाल र चीनबीच वैज्ञानिक र प्राविधिक कूटनीतिको पहिलो उदाहरण थियो।

चीनको प्रगति: विज्ञानमा लगानी

पछिल्ला सात सय वर्षमा विश्वले वैज्ञानिक क्रान्ति (१५००–१७००) र त्यसपछि औद्योगिक क्रान्ति (१७५०–१८५०) जस्ता ठूला परिवर्तन देखेको छ। यी परिवर्तनमा मुख्यतया पश्चिमा वैज्ञानिक व्यक्तित्वहरूको योगदान देखिन्छ। एक्काइसौँ शताब्दीको तीव्र विकासक्रममा नेपाल र चीन परिवर्तनको हुरीलाई आत्मसात् गर्दै आफ्ना जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रयासमा छन्।

चीनले आर्थिक विकासमा विशाल प्रगति गरेको छ। अहिले ऊ १७८ खर्ब अमेरिकी डलरको जिडिपीसहित एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनेको छ। चीनको प्रतिव्यक्ति जिडिपी (पिपिपी) सन् १९९० देखि २०२३ सम्म औसत ९,२२५ डलर छ जुन २०२३ मा २२,१३५ डलर पुगेको छ।

नेपालको जिडिपी २०२३ मा ४१ अर्ब अमेरिकी डलर छ, प्रतिव्यक्ति जिडिपी (पिपिपी) ५,१८२ डलर छ। नेपाल आगामी २०२६ मा कम विकसित देश (एलडिसी) को अवस्थाबाट पार लाउने लक्ष्यमा छ। यो संक्रमण नेपालको विकास यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निर्भरतालाई घटाएर आत्मनिर्भरतातर्फको मार्ग तय गर्नेछ।

चीनको उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा केन्द्रित लगानीका कारण हो। सन् १९९० मा चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अमेरिकी डलर ३१८ थियो, १० वर्षपछि २००० मा त्यो ९५९ पुग्यो, २०१० मा ४,५५० र २०२० मा १०,५०० मा उक्लियो। यही अवधिमा उसले अनुसन्धान र विकासमा जिडिपीको ०.८ प्रतिशतबाट, १.० प्रतिशत, १.७ प्रतिशत गर्दै २.४ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो। यो लगानी र जिडिपी वृद्धिबीच देखिएको बलियो सम्बन्धले विज्ञान र नवप्रवर्तन आर्थिक विकासको रूपान्तरणकारी शक्ति भएको बलियो संकेत गर्छ।

हालैको रियो द जेनेरियोमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा, राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनमा विगत ४० वर्षमा ८० करोड मानिस गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लेको उदाहरण दिँदै भने– ‘यदि चीनले यो गर्न सक्छ भने अन्य विकासशील देशहरूले पनि गर्न सक्छन्।’ उनको सन्देश स्पष्ट थियो– निरन्तर प्रयास, रणनीतिक दृष्टि र प्रतिबद्ध नेतृत्वले गरिबी निवारण गर्न सक्छ र देशलाई विकासको उचाइमा पु¥याउन सक्छ। उनी कुनै पनि अवसरहरूमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको कुरा भन्न छुटाउँदैनन्।

नेपालका लागि अवसर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण २०१६ र २०१८ पछि तेस्रो औपचारिक भ्रमण हो। उनको पछिल्लो भ्रमणका क्रममा १४ सम्झौतासहितको संयुक्त वक्तव्यमा सहमति भएको थियो जसमा पर्यटन, यातायात, कृषिलगायत रेल्वे परियोजनाहरू समावेश थिए। त्यतिबेला नेपाली र चिनियाँ व्यवसायहरूबीच थप नौ सम्झौताहरूमा पनि हस्ताक्षर भएका थिए। अब नेपालले यी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न, प्रमुख परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन र तिनको समयमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

नेपाली राजनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण तर प्रायः बेवास्ता गरिने क्षेत्र विज्ञान र प्रविधिको प्राथमिकता हो। चीनको उल्लेखनीय सफलताले देखाउँछ कि अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा रणनीतिक लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि ल्याउन सक्छ।

नेपालले अब परम्पराको नीतिगत प्राथमिकताबाट विज्ञान र प्रविधि तथा क्षमता विकासमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गर्न आवश्यक छ। उसका लागि युवा प्रतिभाको पलायन र सक्रिय जनसंख्याको समस्या दीर्घकालीन विकासका लागि गम्भीर चुनौती हो। मानव संसाधनलाई देशमा कायम राख्न साथै तिनको क्षमता अभिवृद्धि नेपाली नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो दायित्व हो।

चीनको विज्ञान र प्रविधिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने दृष्टिकोण चार आधुनिकीकरणको सिद्धान्तबाट निर्देशित छ। यसले कृषि, उद्योग, राष्ट्रिय सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिमा प्रगतिको विषयलाई समेटेको छ। चीनको यो दृष्टि उसको १४औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२१–२०२६) मा पुनः उल्लेख छ जसले विज्ञान र प्रविधिलाई विकास रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङ (जो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पनि छन्) को २०२१ मा चुसी पत्रिकामा प्रकाशित प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि ‘चीन इतिहासको दोबाटोमा उभिएको छ जहाँ नवप्रवर्तनले विश्व अर्थतन्त्र वृद्धिको बलियो शक्तिको भूमिका खेल्नुपर्छ।’

यो दृष्टिकोण आर्थिक समृद्धिको चाहना राख्ने नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूका लागि पनि समानरूपमा लागु हुन्छ। सी बारम्बार जोड दिन्छन् कि विज्ञान र प्रविधिको प्रगतिले मानव जातिका लागि सेवा गर्नुपर्छ र चीनले विकासशील देशहरूलाई क्षमता निर्माण र ज्ञान र प्रविधिको प्रवाहलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नुपर्छ।

सन् १९६० को दशकमा नेपाल कठिन अवस्थामा थियो र चीन पनि। त्यो कठिन घडीमा पनि असल छिमेकीका रूपमा चिनियाँ जनताले ११२ किलोमिटर कोदारी सडक निर्माणमा मद्दत गरे। यो पहिलो राजमार्ग भयो जसले भूपरिवेष्ठित देशको राजधानी काठमाडौँलाई पहिलो वैकल्पिक मार्ग प्रदान गर्‍यो।

एनएच ३४ का रूपमा चिनिने यो राजमार्गलाई अरनिको राजमार्ग भनेर नामकरण गरिएको छ। त्यो बाटो निर्माणका बेला मिडियाबाजी भयो जसरी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर भैरहेको छ। ‘साम्यवाद गाडी चढेर आउँदैन’ भन्ने हेडलाइन त्यसैबेलाको हो। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ, चीनले कोदारी राजमार्गलाई भक्तपुरको सल्लाघारीमा टुंग्यायो। राजधानी त्यो पुगेन। त्यसको शिलालेख अहिले पनि सल्लाघारीमा मौजुद छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दिगो विकासका लागि सहकार्य गर्ने आधार निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। पुरानो ढर्राको प्राथमिकता र सुँगा रटाइले नेपाललाई २१औँ शताब्दीको द्रुत मार्गमा लैजाँदैन न त भूपरिवेष्ठितबाट भूजोडाइ हुने उसको परिकल्पना नै साकार हुन सक्नेछ।

निःसन्देह चिनियाँ नेतृत्वले नेपालसितको उसको एतिहासिक सम्बन्ध कोट्याउनेछ र भन्नेछ– सहकार्य निम्ति हामी तयार बनौँ, चीन मानव जातिको साझा भविष्य निम्ति प्रतिबद्ध छ। चीनको विकास जनताकेन्द्रित छ। त्यो विज्ञान–प्रविधिमा आधारित छ। नवप्रवर्तनमा उसको प्राथमिकता छ। यो भनेको चीनको अनुभवबाट सिक्दै आर्थिक विकासका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई मूल मन्त्र मान्नु हो।