यतिखेर प्रमुख दलहरू आगामी मंसिर १६ गते हुन गैरहेको उपनिर्वाचनमा आआफ्ना उम्मेद्वारको नाम छनोट प्रक्रियामा छन्। केही पदका लागि उम्मेद्वारको नाम दलहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केहीको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। छिट्टै सबै उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लाग्नेछ।
सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी दलहरूले यो चुनावमा एक्लाएक्लै उम्मेद्वार उठाउने भनिरहेका छन्। जुन मिसन ८४ को चुनावको कास्टिङ परिणाम हुने कुरा दलहरूले अनुमान लगाएका छन्। काम चुस्त दुरुस्त पार्न मिलीजुली सरकारले केही दिनपहिले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्यो। जसमा दुवै पार्टीबाट महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री पनि समावेश छन्।
सामान्य रूपमा बुझ्दा जुन संयन्त्रमा कार्यदलले मुख्यगरी भ्रष्टाचार गर्ने, अनैतिक कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने, शान्ति सुरक्षामा दरिलो कदम चाल्ने, भैपरी आउने दुर्घटनाबाट बच्ने आदि विषयसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। लोकतान्त्रिक समाज निर्माण र दिगो शान्ति कायम राख्न आदर्श राज्यमा यस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनु सबैका लागि स्वीकार्य विषय हो। समाजलाई अझ आदर्श र जनमैत्री, बनाउने हो भने वर्तमान सरकारले यो संयन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अरू साना दललाई पनि समावेश गराए जनतामा इमानदारिताको राजनीति सञ्चार हुन्थ्यो कि?
अब चर्चा गरौँ हाल चालु भैरहेको अजरबैजान राज्यको बाकुमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनसम्बन्धी प्रसंगबाट। गत कात्तिक २६ गतेदेखि आगामी मंसिर ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो सम्मेलनमा देशको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिरहनुभएको छ।
पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली जनताले जलवायुबाट प्रभावित भएर पाएका कठिन दिनहरू र भविष्यमा पार्ने असरबारे विश्व रंगमञ्चमा प्रसंग उठ्ने नै छन्। हिमाल रक्षक भएर नेपालको पर्यावरण कायम राख्न नसकेका पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका अधिकांश हिमाल नाङ्गा देखिएको सन्दर्भ राष्ट्रपति पौडेलले उठाउनुभएको छ।
बढ्दो सहरीकरण, वन विनाशका कारण अधिकांश नेपाली बस्तीमा अप्रत्याशित प्राकृतिक प्रकोप बढेको देखिन्छ। गत असोज १० र ११ गतेको बेमौसमी वर्षातका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको निधन भएको, बस्ती पखालिएको, भोकमरीको चपेटामा गरिब जनता पिल्सिनुपरेको कारुणिक व्यथा नेपालका जल्दाबल्दा समस्या हुन। अब आउँछ प्रसंङ्ग राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा भएको लस्कर सहभागिताबारे।
निकै जिज्ञासा लागिरहेछ पंक्तिकारलाई यस विषयमा। २०५६ सालमा तत्कालीन शिक्षा राज्य मन्त्री हस्तबहादुर मल्लको स्वकीय सचिवमा कार्यरत थिए वर्तमान वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही। नम्र बोली भद्र व्यक्तित्वका रूपमा परिचित शाहीले वन मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा आफ्ना स्वकीय सचिवसहित, छोरो, मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतको जम्बो टोली नै समावेश गर्नु चर्चाको विषय बनेको छ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा निर्मित सरकारमा रहेर काम गर्ने व्यक्तित्वमा भ्रष्टचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने, मानव तस्करी गर्ने, समाजका ठगहरूसँग मिलेर व्यक्तिगत लाभ लिनेलगायतका अवाञ्छित काम गर्ने शैली देखिएको छैन।
यो इमानदारी कारण त्यस भेगका राजनीतिकर्मीहरू समाजमा आलोचित हुनबाट बचेका छन्। काली कर्णालीका राजनीतिकर्मी र आममतदातामा सर्वसाधारण नागरिकको विशिष्ठ गुण यसैमा निहित छ। विगतका एकाध घटनाबाहेक भविश्यमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कायम राख्न सुदूरका राजनीतिकर्मीबाट आशा राख्न सकिन्छ।
एकपटक विद्यार्थी नेता रहँदा हालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बाजुरा जिल्लाको कोल्टी विमानस्थल र मुगुको ताल्चा विमानस्थल निर्माण हुनुपूर्व समथल ठाउँको अभावमा यी ठाउँबाहेक अन्यत्र निर्माण गरिनुहुन्न भनी जोडदार आवाज उठाएको याद आउँछ। धरातल बुझेको, जनसंख्याको महत्त्व बुझेको प्राविधिक जस्तो व्यक्तित्व पनि हुन् नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रखर वक्ता बद्री पाण्डे। स्तरोन्नतिका लागि अब त्रिभुवन विमानस्थल झण्डै ६ महिनासम्म नियमित उडान कटौती हुने भन्ने खबरले नेपाललाई पर्यटकीय क्षेत्रमा धेरै हानि नोक्सानी पर्न जान्छ।
विकल्पका रूपमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। परराष्टरू मन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले यसबारे आपसी छलफल गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। आवश्यक परेमा कूटनीतिकतवरबाट भए पनि त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प र सम्भावनाबारे पहलकदमी गर्छु भन्नु सरकारको नागरिकप्रति बढ्दै गएको जिम्मेवारीपन बोध हो।
यसैगरी कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरालगायतका जिल्लामा नियमित हवाई उडान हुनु आवश्यक छ। नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजले सेवा नगरेको वर्षौँ भयो। यस क्षेत्रका एयरपोर्टमा नियमित उडान सुचारु भएको खण्डमा भारतीय तथा स्वदेशी धार्मिक पर्यटकहरूलाई कैलाश मानसरोवर यात्रा सुलभ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सुदूरको चेलो पर्यटन मन्त्री भएको बेला तत्तत् स्थानमा सेवा नपुर्याए कहिले पुर्याउने ? सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हवाईजहाजलाई चिलगाडी भनिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा चिलगाडी चलाउनु जोखिमयुक्त मानिए तापनि गाडीको भन्दा सहज र कम दुर्घटना पर्ने साधन भनिन्छ।
हालैको दैलेख, सुर्खेत, केही दिनपहिले बैतडी, डडेलधुरा, जुम्लादेखि कालीकोट हुँदै सुर्खेत आउँदै गरेका सवारी साधन दुर्घटना हुँदा अकालमा कैयौँ यात्रुले ज्यान गुमाउनुपरेका खराब खबर ताजा नै छन्। त्यसैले निंगलासैनी, देवीमाडौँ, उग्रतारा, मालिका, खापरदेव, चन्दननाथको भूमिबाट जन्म लिएका मिलिजुली सरकारका हालका मन्त्रीबाट व्यक्तिगत लाभ नभएर नागरिकको भलाइ हुने कामको आशा राख्न सकिन्छ।
देशमा भएका केही राजनीतिक घटनाक्रम पत्याउन फेरि गाह्रो परिरहेछ यतिबेला। नेपाली समाजमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाली राजनीतिबारे के कस्ता नकारात्मक सन्देश फैलिरहेछन्, फैलिनेछन् राजनीतिक नेता र सम्बन्धित पक्षले केही सोचेका छन्? भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पुर्याइदिने आश्वासन दिने मानव तस्करहरूको प्रसंग सेलाउन नपाउँदै पुनः बहालवाला मन्त्री यस्तै काममा मुछिएका छन्। यस्तो घृणित काम हाम्रो राज्यमा पटक–पटक किन दोहोरिन्छ र कसरी ? प्रश्न आफैँमा गम्भीर छ।
कोसी प्रदेश सरकारका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको शंकामा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनले यही कारण पदबाट राजीनामासमेत दिए। आफूसँगै उनले ४ जना युवकलाई जापान लिएर गए। जापान एयरपोर्टबाटै अध्यागमन कार्यालयले नेपालतर्फ नै फर्काइदियो। मन्त्री पदमा रहँदा विदेश जानुअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेबारे सामान्य हेक्कासमेत नराख्ने व्यक्तिलाई कोसी सरकारले कसरी कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त ग¥यो ? विचारणीय विषय छ।
दसैँ तिहारयता संसद् चलेको छैन। जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने विविध विषयका विधेयक बाँकी होलान्। यस विषयमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन होला। लीलाबल्लभ अधिकारीलाई छानविनका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। एक देशबाट अर्को देशमा जाँदा सरकारलाई जानकारी नदिनु संसदीय प्रणालीमाथि धज्जी उडाएको र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि घोर अन्याय गरेको ठहरिन्छ। कूटनीतिकरूपमा हेर्ने हो भने जापान नेपालको पुरानो भरपर्दो मित्रराष्ट्र हो।
कुनैबेला दुवै देशले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका थिए। अहिले पनि जापानमा राजसंस्थाप्रति त्यहाँका जनताको मर्यादा उच्च छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागु छ। नेपाल जस्तो मुलुकको बहालवाला मन्त्री एयरपोर्टबाट नै फर्काइनु कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै असर त गर्दैन तर जापानी जनता र सरकारले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा भने चिसोपना नआउला भन्न सकिँदैन।
अब रह्यो दीपक मनाङेका कुरा। पटक–पटक सबै पार्टीबाट मन्त्री पद पाउन सफल उनलाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ। यसै विषयमा पहिले नै केही समय जेल जीवन बिताइसकेका उनले बाँकी २८ महिना जति जेल बस्नुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक वृत्तमा सबै पार्टीले के÷कस्ता व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट वितरण गर्दा रहेछन् र मन्त्री पदमा नियक्त गर्दा रहेछन् भन्नेबारे धेरै लेखिरहनु पर्दैन। दीपक मनाङे एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनलाई राजनीतिक मैदानमा उतार्ने दलका नेताले आआफ्नो भूल सुधार्ने कि पुनरावृत्ति गर्ने ? मिसन ८४ मा हेर्न बाँकी छ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०८१ ०९:१३ बिहीबार
.gif)
