जुलाई ३० लाई संयुक्त राष्ट्र संघले मानव बेचबिखन अन्त्यका लागि काम गर्ने दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ। यसलाई छोटकरीमा मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस भन्ने चलन छ। आधिकारिकरूपमा यसपालिको नारा दिगो विकास लक्ष्यको नारासँगै मेल खानेगरी ‘मानव बेचबिखन ओसारपसारको संघर्षमा कुनै पनि बालबालिकालाई पछाडि नपारौँ अर्थात् नछोडौँ’ भन्ने छ। विश्वभर कुनै न कुनै रूपमा मानव बेचबिखन बढ्दै जानु, त्यसरी बेचबिखन हुने समूहभित्र बालबालिका धेरै हुनुले पनि विश्व नेतृत्वले यो नारा  चुनेको हुन सक्छ।

अहिले संसारमा उपलब्ध तथ्यांकले बेचबिखन ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावित हरेक तीनमा एक जना बालबालिका छन् भनी देखाएको छ। यो प्रत्यक्षरूपमा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाको तथ्यांक हो। तर अहिलेको स्थिति, अझ हाम्रो देशको स्थिति हेर्ने हो भने बेचबिखनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिहरूभन्दा पनि बेचबिखनबाट देख्दा अप्रत्यक्ष लाग्ने तर शारीरिक, मानसिक अनि सामाजिकरूपले प्रभावित बालबालिकाको संख्या धेरै ठूलो छ।

चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्धको आन्दोलन

हाम्रो देशमा सिलसिलेवाररूपमा चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्धका विषय उठान हुन थालेको २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि हो। खासमा महिलाको देह व्यापारका लागि भइरहेको बेचबिखनका मुद्दा केन्द्रित बेचबिखनविरुद्धको आन्दोलन ‘चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध’ अझ झन् त्यो समयमा संसार नै एचआइभी र एड्सविरुद्ध लागिरहेकाले यौन सञ्चारित एचआइभी र एड्सकेन्द्रित हुँदै बेचबिखन भएका, अनि यौनकार्यमा संलग्न हुन बाध्य पारिएका महिलालाई केन्द्रित गर्दै यो अभियान सुरु भएको हो।  

कुनै पनि पितृसत्तात्मक संरचनामा महिलालाई जति विचरा देखाउनसक्यो त्यति नै त्यसरी देखाउने मानिस/संस्थाको जय/जयकार हुन्छ। त्यसैले नेपालमा एउटा यस्तो समय आयो जतिखेर बेचबिखन ओसारपसारविरुद्धको आन्दोलन हाक्नेहरूबीचमा कसले कति प्रतिशत बढी महिलालाई विचरा देखाउन सक्छ भन्ने होडबाजी नै चल्यो। त्यसकै आधारमा नाम र दाम निर्धारित गरियो।

काम कस्तो भएको छ भनी हेर्ने अनि त्यसकै आधारमा नाम र दाम निर्धारण हुने चलन अहिले त छैन भने भर्खर लोकतान्त्रिक स्वरूपमा परिणत हुँदै गएको त्यो बेला (देशमा) हुने कुरै भएन। जे होस्, यसरी सुरु भएको बेचबिखनविरुद्धको अभियानका कारण नै भए पनि देशमा बेचबिखनविरुद्ध केही सकारात्मक पहल भए।

चेलीबेटी बेचबिखनको मुद्दाले ठाउँ पायो। नीतिगत व्यवस्था भयो। केही बेचबिखन प्रभावितहरूले केही हदसम्म भए पनि सहयोग पाए। तर यसको अर्को नकारात्मक पक्ष पनि रह्यो– यसप्रकारको अभियानका कारण महिला नराम्ररी प्रभावित हुनपुगे। चेलीबेटी बेचबिखन ओसारपसार यौनव्यापारका लागि मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनपुग्यो। भारत जान खोज्ने धेरै महिला बेचबिखनबाट प्रभावित हुन्छन् भन्न थालियो।

परिणामतः समुदाय तहबाट अलिक कमजोर देखिने महिलाले नेपाल–भारत सिमानामा केरकार खप्नुपर्‍यो भने सबै यौनकर्मी बेचबिखन प्रभावित हुन् भन्ने मान्यता राख्दै उनीहरूमाथि धरपकड सुरु भयो। यो अवस्थाबाट सबैभन्दा धेरै कामको खोजीमा देशभित्र वा बाहिर काम गरेर फर्केका महिलाहरू नराम्ररी प्रभावित भए। बिस्तारै बेचबिखन ओसारपसारका साथै सुरक्षित स्थानागमन अनि त्यसपछि महिला गतिशीलताको अधिकार र श्रम गर्नपाउने अधिकारबारे चर्चा सुरु भयो। चेलीबेटी बेचबिखन ओसारपसार मात्रै भनेर पुग्दैन, मानव बेचबिखन ओसारपसार भन्नुपर्छ र सोहीअनुसारका कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले ठाउँ पायो।

अहिलेको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन

अपराध गर्नेहरू, अपराध नियन्त्रणविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूभन्दा रणनीतिकरूपमै बलियो हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चरितार्थ गर्दै अपराध नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने समूहलाई पछि पार्दै देशमा मानव बेचबिखनको दायरा फराकिलो बनाउन बेचबिखन गर्ने समूह सफल भए। मानव बेचबिखन श्रम शोषणका लागि कानुनी रूपले खोलिएका कम्पनीहरूबाट हुने स्थिति सिर्जना भयो। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी  अनि श्रम शोषणको क्रम निरन्तर रूपमा बढ्न थाल्यो।

हिजो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट थलिएको क्षेत्र, पूर्णरूपले द्वन्द्वका घाउहरू सम्बोधित हुन नसकेको अवस्था, बढ्दो गरिबी, आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउने अवस्था आफ्नो देशमा नदेखेको कारण बाहिर जान बाध्य युवाहरूलाई केन्द्रित गर्दै दलालहरूले विभिन्न रणनीति बनाउन थाले। नयाँ सपना देखाउने, प्रलोभन दिने, बाहिर गएपछि जीवन परिवर्तन भएका केही घटनाको उदाहरण दिँदै लोभ्याउने, बाहिर जान ऋण दिनेजस्ता कार्यको प्रभावमा हजारौँ युवा पर्न थाले। यस्तो कार्यलाई सहजीकरण गर्ने व्यक्ति स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म सम्मानित हुने वातावरण बन्यो।

बेचबिखनले बालबालिकामा पारेको प्रभाव

परिवारको कुनै एउटा व्यक्ति बेचबिखनबाट प्रभावित भयो भने उसको पूरै परिवार प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभावित बालबालिका हुन्छन्। यो सन्दर्भमा मलाई स्थलगत बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका एकजना भाइले भनेका याद आयो, ‘अमेरिकामा केके न हुन्छ भन्ने किसिमको प्रलोभन देखाएकै कारण ५० लाख तिरेर आएँ। म यहाँ आउँदा छोरी दुई वर्षकी थिइन्। श्रीमती भर्खर गर्भवती भएकी रहिछन्। म यता आएपछि छोरो जन्मियो। अहिले छोरी नौ वर्षकी र छोरो सात वर्षका भइसकेका छन्। कागज नभएका कारण म यहाँ आएदेखि घर जान पाएको छैन। बच्चाले समेत चिन्दैनन्। जीवनकै ठूलो गल्ती भयो भन्ने लाग्छ।’

अबको बाटो

मलाई आज बेचबिखन ओसारपसारको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसबारे र यसपालि तय गरिएको ‘कुनै पनि बालबालिकालाई नछाड्ने’ नाराका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस्ता बालबालिकाको पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्ता बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरको पनि चर्चा गर्नुपर्छ। उनीहरूको अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै योजना बनाउनुपर्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला सरकारद्वारा बेचबिखन ओसारपसारविरुद्धको प्रोटोकल २००० अनुसार पीडित–साक्षीको संरक्षण गर्ने नीति अंगीकार गर्दै अहिले भइरहेको अदालतमा पीडित/प्रभावित आउन नसके अदालतले जरिवाना तिराउनसक्ने भन्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ। यसो हुनसके मात्रै पीडित/प्रभावितहरूले बोल्नसक्छन् र आफूलाई त्यो अवस्थामा कसले पु¥यायो भन्ने स्पष्ट बताउन सक्छन्।

अमेरिकाले प्रकाशित गर्ने मानव बेचबिखनविरुद्धको टिप प्रतिवेदन, २०२३ अनुसार जुलाइ १६, २०१२ देखि जुलाइ १५, २०२२ सम्ममा नेपाल प्रहरीले २९१ जनामाथि शंका गर्दै एक सय ४५ वटा मुद्दा चलाएको छ। वास्तविक धरातलमा पाएका घटना, सुनेका कथा अनि खाडीक्षेत्र लगायत अमेरिकामै रहेका श्रमिकका कुरालाई आधार मान्ने हो भने यो संख्या कैयौँ गुणाले ठूलो छ। बेचबिखन ओसारपसार भइरहेको छ तर मानिस उजुर गर्दैनन्। यसबारे पनि सोच्नुपर्छ।

उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका घटनाको संख्या अझ थोरै छ। यति थोरै संख्यामा रिपोर्टिङ हुने कारण संरचनाप्रति व्यक्तिको अविश्वास हो। योबारे सरकार र सरोकारवाला सबै सचेत नभएसम्म बेचबिखन गर्ने व्यक्ति मौलाइरहन्छन्। दुःखको कुरा हाम्रो देशमा मानव बेचबिखन राजनीतिक संरक्षणका कारणले मौलाउँदो छ भन्ने धेरै प्रमाण छन्। त्यसैले यसको अन्त्य गर्न सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूमा दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ। सुशासनको नारा दिएर नयाँ मन्त्रिमण्डलको अगुवाइ केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। उहाँले भर्खैरै सम्पन्न गरेको देशव्यापी यात्राका क्रममा पनि यो देशमा भएको मानव बेचबिखनको कहालीलाग्दो पीडा सुन्नुभएको मलाई विश्वास छ।

भर्खरै मात्र सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी आफ्नो कार्यको सूचीसहित संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। दिगो लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यमा धेरै देशका सरकार निकै पछाडि छन्, नेपाल जस्तै। यो अवस्थामा सबै देशले आगामी दिनमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न द्रुत गतिबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दिगो विकास लक्ष्यभित्र भइरहेको मानव बेचबिखन सन् २०३० सम्ममा निर्मुल गर्नेछौँ  भनी राष्ट्रहरूद्वारा दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा ५, ८ र १६ मा विशेष सूचकांकहरू राखी प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

नेपालले छोटो समयमा बिना कुनै रक्तपात राजनीतिक परिवर्तन गर्नसकेको, महिलाको सहभागिता उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरेको जस्ता सूचकांकहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रबीच राम्रो छवि बनाएको छ। यो हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो। त्यसैले सरकारद्वारा दिगो विकास लक्ष्यहरूमा आफूले देखाएको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक योजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

मानव बेचबिखन ओसारपसारविरुद्धको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेझैँ यस्तो अपराधको नियन्त्रण कुनै एउटा मात्र देशले गर्न सक्दैन। यो विश्वव्यापी समस्या हो। त्यसैले यसको हल पनि विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्यले मात्रै हुनसक्छ। यसका लागि देशको अनि संसारभरकै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिहरू, नागरिक समाज, कानुनी विज्ञहरूलगायत सबै एकजुट हुन जरुरी हुन्छ। तर यसरी एकजुट पार्ने प्रयासको थालनी भने संवेदनशील सरकारले मात्रै गर्नसक्छ। यसो भएमा मात्रै हामीले खोजेजस्तो बेचबिखनबाट कुनै पनि बालबालिका प्रभावित नहुनेखाले वातावरण निर्माण हुनसक्छ।  

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८१ ०८:३० मंगलबार