विगत केही सातादेखि सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण गरिएको व्यवस्थाको विरोधमा बंगलादेशका विद्यार्थी योग्यताको आधारमा सरकारी जागिर नपाएर सडकमा आन्दोलनरत छन्। सुरुमा विश्वविद्यालय परिसरमा सीमित यो आन्दोलन अहिले देशव्यापी भएको छ। सडकमा सेना उतारिएको छ। देशभर कर्फ्यू  लगाइएको छ र मानिसलाई देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने आदेश सेनालाई  दिइएको छ।

अहिलेसम्म मारिनेको संख्या दुई सय पुग्न लागेको छ। घाइतेहरूको संख्या तीन हजार पुग्न लागेको छ। देशभर इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाललगायत सम्पूर्ण सञ्चारका साधनलाई बन्द गरिएको छ। यसबाट सही सूचना बाहिर आउन अप्ठ्यारो भएको छ।

 विद्यार्थीको यो आन्दोलन अब आरक्षणमा मात्र सीमित नभएर सरकारकै राजीनामासम्म पुगिसकेको छ र यो आन्दोलन अब विद्यार्थीमा मात्र सीमित नरहेर समाजका सबै वर्गले हातेमालो गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले दुवै पक्षलाई संयम राख्न अनुरोध गरेको छ। त्यहाँ अध्ययनरत र अन्य काममा कार्यरत नेपाल, भारत, भुटान, मालद्वीप र अन्य देशका नागरिकले बंगलादेश छाड्ने क्रम जारी छ।

बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास गौरवमय छ। १९५२ मा जब बंगलादेश नै बनेको थिएन, त्यतिबेला पाकिस्तान सरकारले ‘एक देश: एक भाषा’ भन्दै उर्दू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनायो। यसका विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तानका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए र पाकिस्तान सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो र पूर्वी पाकिस्तानका लागि बंगाली भाषाले सरकारी भाषाको मान्यता प्राप्त गर्‍यो।

विश्वमै सबभन्दा बढी तयारी पोशाक निर्यात गर्ने राष्ट्रका विद्यार्थी अहिले किन आन्दोलित भए त? हालका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा  ‘मुक्ति बाहिनी सेना’ को गठन भयो र उनकै नेतृत्वमा ‘मुक्ति योद्धा’ हरूले पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान छुट्याएर  १६ डिसेम्बर १९७१ मा भारतीय सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सहयोगमा दक्षिण एशियामा नयाँ राष्ट्र बङ्गलादेश उदय भयो।

यसको नायकका रूपमा शेख मुजिबुर रहमानलाई मानिन्छ। र, १९७२ मा ती मुक्तियोद्धालाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो। पछि गएर यो आरक्षण व्यवस्था उनीहरूका सन्तान दरसन्तानले समेत पाउने व्यवस्था गरियो। विद्यार्थीहरूको मुख्य विरोध यही आरक्षण व्यवस्थामा हो। यसबाहेक १० प्रतिशत महिला,  १० प्रतिशत पिछडिएका जिल्लाका व्यक्तिका लागि, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक र १ प्रतिशत विकलांगहरूका लागि छुट्ट्याइएको छ।

एक अनुमानअनुसार हाल बंगलादेशमा युवा बेरोजगारीको दर लगभग ४० प्रतिशत छ। सरकारी जागिरमा पाइने सुविधाहरूका कारण युवाहरूमा सरकारी जागिरप्रति आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। प्रतिवर्ष ३००० पदका लागि खुल्ने विज्ञापनमा ४ लाख स्नातकले आवेदन दिन्छन्।

यस विद्यार्थी आन्दोलनको अर्को गम्भीर पाटो के हो भने प्रधानमन्त्री शेख हसिना विश्वमा सबभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहने महिला हुन्। उनको पार्टी बंगलादेश अवामी पार्टी, बंगलादेशका संस्थापक मुजिबुर रहमानले स्थापना गरेका हुन्। ‘मुक्ति बाहिनी’ र ‘मुक्ति योद्धा’ रहमानकै उपज हो।

विद्यार्थीले सत्तारूढ पार्टीमाथि के आरोप लगाएका छन् भने ३० प्रतिशत आरक्षणको फाइदा उनीहरूका पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकले प्राप्त गरिरहेका छन्। र, सत्तामा उनीहरूले आफ्नो पकड मजबुत गर्ने माध्यम बनाएका छन्। सार्वजनिक प्रशासन, सेना, न्याय सेवा र अन्य सरकारी जागिरमा यसै ३० प्रतिशत आरक्षणको माध्यमबाट आफ्ना मान्छे भर्ती गरेका छन्। ४४ प्रतिशतमा मात्र खुला माध्यमबाट सरकारी सेवाका लागि आवेदन लिइन्छ। बंगलादेशी विद्यार्थीको मुख्य आक्रोश यसैमा हो।

यसैबीच बंगलादेशको सुप्रिम कोर्टले सरकारी आरक्षण व्यवस्थासम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै एक आदेशमा भनेको छ-९३ प्रतिशत भर्ती योग्यताको आधारमा हुनेछ। बाँकी ७ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत मुक्ति योद्धाहरूका लागि, १ प्रतिशत जनजाति समुदाय र १ प्रतिशत विकलांग वा तेस्रो लिंगीहरूलाई हुनेछ।

अदालतको यो आदेशपछि पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। उनीहरूको भनाइ छ – जबसम्म सरकारले हाम्रो माग पूर्णरूपेण पूरा गर्दैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। उनीहरूले यो पनि भनेका छन्-हाम्रो आन्दोलन दबाउनका लागि आदेश दिने जिम्मेवार सरकारी व्यक्तिहरूमाथि पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ।

विद्यार्थीको यो आन्दोलन कसरी टुंगिन्छ भन्न कठिन छ। किनभने लामो समयदेखि सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सेना, प्रशासन, न्यायालय र अन्य सुरक्षा अंगहरूमा आफ्नो बलियो पकड जमाएकी छन्। उनको स्वभावअनुसार उनी आन्दोलन दबाउन जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने सम्भावना छ। २००९ देखि सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्रीसमक्ष विद्यार्थीको यो आन्दोलन चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। उनले यो आन्दोलनको गम्भीरतालाई बुझेर समयमै यसको समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ।

हाम्रो मुलुक नेपाल पनि आरक्षणको रोगले नराम्रोसँग जकडिएको छ। यहाँ राजनीति, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय सेवा, प्रशासन जतासुकै आरक्षणले ग्रसित छ। त्यसैले ती सेवामा योग्यताका आधारमा नभएर कोटाका आधारमा प्रवेश हुन्छ। यसले गर्दा युवाहरूमा निराशा छाएको छ।

रोजगारी अभावमा शिक्षित युवा विकसित मुलुकमा पलायन भएका छन् भने अन्य युवा खाडी मुलुक भासिएका छन्। मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ। नेपालका गाउँ/शहरहरू युवाबिहीन हुँदै गएका छन्। युवाविहीन मुलुकले कसरी विकासमा फड्को मार्छ? सोचनीय विषय छ। बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेपालका सत्ता सञ्चालकले समयमै पाठ सिकेनन् भने यसले वित्याश निम्त्याउने पक्का छ।

यसै प्रसंगमा हामी पत्रकार÷लेखकलाई स्वतन्त्ररूपले आफ्नो विचार पाठकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका धम्की आउने गर्छ। यसले गर्दा हाम्रो कलम झन् तिखारिन मद्दत नै पुगेको अनुभव गरेको छु।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०८१ ०६:२६ आइतबार