नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साता बितेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि लिएका छन्। त्यसबाहेक उनले मात्र नभई उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो सचिवालय गठन र मन्त्रालयको सामान्य जानकारी (ब्रिफिङ) लिनेसम्मको काम मात्र गरेका छन्।

पटकपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्णु पौडेलजस्ता अनुभवीबाहेक पहिलोपटक मन्त्री बनेकाहरूलाई कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल परेको देखिन्छ। अनुभवी र नयाँलाई खादा र माला लिएर निवास र मन्त्रालयमा पुग्नेको भिड रोकिएको छैन। आशा, विश्वास र भरोसासहित आएका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको खादा, माला तथा शुभकामनालाई अस्वीकार गर्न नसकिएको मन्त्रीहरू बताउँछन्। त्यसमै धेरै समय बित्दा मन्त्रालयलाई समय दिन नपाएको सुनाउँदै एक मन्त्रीले भने, ‘साथीभाइलाई समय दिँदा मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुन पाइएको छैन।’

केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी अधिकांश मन्त्रीमा रहे पनि काममा लाग्न बाँकी रहेको अर्का एक मन्त्रीले सुनाए। ‘मन्त्री पद क्षणिक हो, साथीभाइ सधैंका लागि हुन्। जिम्मेवारी महसुस भएको छ तर साथीभाइ छाडेर काममा लाग्न सकिएको छैन,’ उनले भने। शुभकामना दिन आउनेले नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयुबारे मन्त्रीहरूलाई सोधेर हैरान बनाउने गरेका छन्। केही मन्त्रीले हाँसेरै टार्ने गरेका छन् भने केहीले सत्ता गठबन्धन रहे पनि नरहे पनि सँगै हुने वाचा गरेका छन्। कतिपय मन्त्रीले ‘कांग्रेस–एमालेको सहकार्य कति जाला ? तपाईंलाई के लाग्छ ?’ भनेर उल्टै प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा यो गठबन्धन निर्माण भएको हो। त्यसकै आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

असार ३१ गते चौथोपटक ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्दा जनतामा आशा र विश्वास त जागेको छ तर २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएपछिको १८ महिनाका बीचमा सत्ता गठबन्धनमा आएको उतारचढावले फेरि पनि त्यस्तै हुने आशंका र भय मन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्ममा देखिन्छ। 

विगतमा मुलुक अप्ठेरोमा पर्दा कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिएका थिए। मुलुकलाई उनीहरूले एउटा बाटो दिएका थिए। त्यसकै आधारमा पनि कांग्रेस र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन, सर्वसाधारण समेत अहिलेको गठबन्धन लामो समय जानेमा आशावादी छन् तर यो गठबन्धनको भाग्य र भविष्य भने कांग्रेसभन्दा धेरै एमाले र त्यसका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा छ।

विगतमा कांग्रेस र एमाले मिलेर निर्माण भएका प्रायः सबै सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार र २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारमा एमाले सहयोगी दल बनेको थियो। २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान नै जारी गरेको थियो। यी सरकारहरूमा पनि एमाले कांग्रेसको सहयोगी बनेको थियो। 

२०६६ वैशाखमा सेनापति प्रकरणपछि कांग्रेसकै प्रस्तावमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकार र अहिले ओलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको सरकारमा मात्र कांग्रेस सहयोगी दल बनेको हो। नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतले मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन निर्माणको प्रस्ताव पनि अध्यक्ष ओलीकै हो। दुई दल मिलेर जाने ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेसले नै एमालेलाई प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गरेको सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूको दाबी छ।

एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओली इमानदार भएसम्म कांग्रेस अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा प्रतिबद्ध रहने देउवानिकटहरूको बुझाइ छ। कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेबाहेक दलीय सहमतिमा धोका नदिएको उनीहरूको दाबी छ। २०७९ सालको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिएर गरेको गल्ती तत्कालै सुधार गरेको उनीहरूको दाबी छ। तर  माओवादी केन्द्र त्यसमा इमानदार नहुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ। असार १७ गतेको सहमतिमा एमाले इमानदार भए कांग्रेस र एमाले गठबन्धन २०८४ को आम निर्वाचनसम्म जानेछ।

मुलुकमा आर्थिक विकास, सुशासनका साथै संविधानमा केही संशोधन गरेर यसलाई अझ समृद्ध बनाउन सकिने र बनाउनुपर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ। त्यसका लागि एमाले र खासगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तनको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अपेक्षा गरेका छन्। २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो। तर पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा ओलीले दुर्ईपटक विघटनको प्रयास गरेका थिए।

सरकार र पार्टीको मूल नेतृत्वकर्ताका हिसाबले पार्टीभित्र समन्वय गर्न नसक्नु र नेताहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नु ओलीको कमजोरी थियो। पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन गर्ने ओली कदमको कसैले पनि समर्थन गरेका छैनन्। पार्टी विभाजन गर्ने र आफूलाई असहयोग गरेकोमा दाहाल र नेपालसँग ओली क्रुद्ध छन्। उनीहरूसँग बदलाको भाव राखेर ओलीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको कतिपयको विश्लेषण  छ । 

यदि त्यसो हो भने हालको गठबन्धनलाई कायम राख्दै आगामी निर्वाचनसम्म दुई दल मिलेर सरकार सञ्चालनका लागि ओली तयार हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा २०८४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले २०७४ वा २०७९ सालको निर्वाचनमा जस्तो कुनै पनि दलसँग तालमेल नगरी प्रतिस्पर्धा गर्न सहमत हुनेछन्, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूसँग तालमेल नगरी एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार गर्नेछन् अर्थात् हुनेछन्। त्यतिबेलासम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धन रहिरहे माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेतालाई निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न समस्या हुनेछ। साथै एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चुनौती हुनेछ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एससँग बदलाको भावसहित कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा ओली आएका हुन् वा तत्काल सत्ता प्राप्तिका लागि भन्ने प्रश्न उठिरहँदा एमालेले कांग्रेससँग गरेको गठबन्धन र सात बुँदे सहमति तत्काल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र भए ६/८ महिनापछि दुई दलबीच दरार उत्पन्न हुनेछ। विगतमा जस्तै ओलीले फेरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसमक्ष वाम एकताको प्रस्ताव अघि सार्नेछन्। दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार होइन, कम्युनिस्ट एकताको विषयलाई उठाउनेछन्। माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको समर्थनमा ओलीले निर्वाचनसम्मै सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।

माओवादी केन्द्रसहितका केही दलले राजनीतिक त्राण पाउनेछन्। २०७४ सालको आम निर्वाचनमा जस्तै एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर कांग्रेसलाई संघीय संसद्मा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि साइजमा राख्नेछन्। वामपन्थी एकता र दुई दलीय ध्रुवीकरण दुई लाइन एमालेमा विद्यमान छ। ओलीमा वामपन्थी एकताको मोह वा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा गरेर माओवादी केन्द्र, नेकपा एससहितका दलसँग बदला भाव कुन कुरा अन्तरमनमा गढेको छ, त्यसमै अहिलेको गठबन्धनको भाग्य र भविष्य निर्धारण हुनेछ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८१ ०६:२० मंगलबार