मुलुक दिनानुदिन राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्न पुग्दा ‘राजनीतिक स्थिरता’ अहिले राजनीतिक दलका लागि फलामको चिउरा बन्दैछ। सँगै, जनस्तरमा समेत पटक–पटक सरकारमा भैरहने फेरबदलका कारण निरासासमेत छाएको छ। जनअपेक्षाको सम्बोधन एकातिर हुन सकेन भने पटक–पटक निर्माण र विघटन हुँदै आएका सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी लगानी भित्र्याउन तथा उद्योग खोल्न नसक्दा नेपालमा जनशक्तिसमेत रोकिएन। संसद्मा कुनै एउटै पार्टीको बहुमत नरहनु र राजनीतिक दलको काम केवल ‘सरकार निर्माण र विघटन’ मात्र हुनुले जनतामा नमीठो सन्देश प्रवाहित भएको छ।

नेपालको संसद्मा राजनीतिक दलको संख्या पनि ज्यादा भयो। जनआक्रोशका कारण क्षेत्रीय दलहरू खुल्ने र पाँच/सात सिट हासिल गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा तीनै दलले ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएर राजनीतिलाई नै ‘वितृष्णायुक्त’ बनाउने काम भएको छ। जसका कारण पढे/लेखेका जनशक्तिको रोजाइ नेपाल छाड्ने नै रहँदै आएको छ। नयाँ सरकारले यी विषयलाई चिर्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिक स्थिरता

हुन त राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरतालाई फरकरूपमा बुझ्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ तर स्थिर सरकार भए मात्र ‘संवैधानिक प्रणाली’ समेतले स्थिरता पाउने हो। हामीकहाँ संविधान निर्माणयता आजसम्म संविधानलाई संशोधनका माध्यमबाट चलाउने काम भएको छैन। ‘संविधानमा समयसापेक्ष सुधार’ गर्न सक्दा मात्र राजनीतिले स्थिरताको बाटो समाउने हो।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको निर्वाचन प्रणालीले ‘स्थिर सरकार’ दिनै सकेन। स्थिर सरकारबेगर राजनीतिले स्थिरता पाउने विषयको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार निर्माणपूर्व नै ‘संविधान संशोधनका माध्यमबाट निर्वाचन प्रणालीमा सुधार’ गर्ने जुन उद्घोष गरेको छ, त्यो उद्घोष कार्यान्वयन राजनीतिक स्थिरताका निम्ति एउटा  कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ। प्रचण्ड सरकार ढाल्न मात्र ‘संविधान संशोधन’ को विषय अगाडि सारिएको होइन भने कांग्रेस–एमालेको उक्त कदम ‘स्वागतयोग्य’ छ।

राजनीतिक स्थिरताकै अजेन्डाको सेरोफेरोमा वर्तमान संविधानमा सुधारको विषय पनि घुम्न पुगेको छ। संसारकै राजनीतिक इतिहासमा विरलै हुने घटनामध्येको एउटा हो संसद्को ‘पहिलो र दोस्रो पार्टी’ मिलेर सरकार निर्माण गर्नु। जुन सरकार निर्माणप्रतिको जनअपेक्षा भनेको जनताले नरुचाएको संघीयता खारेज, समानुपातिक तथा समावेशिताबाट चयन हुने प्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर वा ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर ‘निर्वाचन प्रणाली’ मा ल्याइने सुधार नै हो।

कतिपयले ‘हिन्दु राज्य’ को विषय पनि उठाउँदै आएका छन्। संघीयता, हिन्दु राज्य अर्थात् धार्मिक सापेक्षता जस्ता विषय थेगिनसक्नु गरी जनताकै तहबाट उठ्यो भने त्यस्ता विषयलाई आसन्न निर्वाचनमा ‘जनमत संग्रह’ का रूपमा पनि लैजान सकिन्छ। तर प्रतिनिधि सभाको संख्याको आकार घटाउने, संघीयताबारे पुनरावलोकन गर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयको बहसलाई आजैदेखि जनताको तहमा पुर्‍याउन जरुरी छ।

‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषयमा माओवादीको भिन्न मत रहन सक्छ। दलको ‘उचाईं र हैसियत’ हेरेर संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाइने हो भने संविधान संशोधन संभव छैन। राजनीतिक नाफा/घाटा नहेरी मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा मुलधारका दलहरू जान सक्दा मात्र राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ।

सुशासन

अस्तित्वमा रहेका दलहरू जनताबाट टाढिदै गएको विषय भनेकै ‘सुशासन’ हो। मुलुकका पछिल्ला एक दशकका ‘भ्रष्टाचारका घटना’ लाई समीक्षा गर्ने हो भने पनि नेपालका मूलधारका दलका उपल्लो तहका नेताको आकृति ‘विकृतिपूर्ण’ देखिन्छ। सुशासनकै सन्दर्भमा एउटा डरलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गरौँ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा मात्र एक हजार  पाँच सयभन्दा ज्यादा व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूबाट मात्र साढे आठ अर्ब बिगो दावी गरिएके छ।

यसरी आयोगले सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेका कारण मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि व्यापारी हँुदै बिचौलियासम्म छन्।

हुन पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वअख्तियार प्रमुख, अख्तियारका पूर्वआयुक्त, मन्त्री, सांसद, मुख्य सचिव, सचिव जस्तो गरिमामय ओहदामा रहेका व्यक्ति नै ‘बिचौलिया’ को निर्देशनमा काम गर्छन् भन्दा पत्याउनै मुस्किल छ। तर चोलेन्द्रशमशेर राणा, लोकमानसिंह कार्की, राजनारायण पाठक, टेकबहादुर गुरुङ हुँदै वैकुण्ठ अर्यालसम्मले न्यायालयदेखि अख्तियार हुन्दै संसद्देखि निजामती प्रशासनसम्मको चरम बदनाम गराउन पुगे।

सुशासनकै सन्दर्भको दोस्रो पाटो हो ‘बिचौलिया’ नियन्त्रणमा लिन नसक्नु। ‘विकल र सुनिल’ लाई अपवाद मान्ने हो भने राजनीतिक संयन्त्रदेखि न्यायालय हुँदै कर्मचारी संयन्त्रसम्मलाई मिलाएर नेपालमा ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा बिचौलियाकै हात देखिन्छ। निजी क्षेत्रका उद्योग, जस्तै– वल्र्डलिंक, युनिलिभर, कोकाकोला, नेपालमा पछिल्लो समय ह्वात्तै वृद्धि भएको व्यवसाय ‘इभी भेहिकल’ आदिले अबौँको स्केलमा ‘कर छली’ गरेका समाचार बाहिर आएका छन्। शक्तिशाली भीमकाय उद्योगी, व्यवसायी, आयतकर्ता आदिलाई एउटा राजस्व अनुसन्धान विभाग त्यो पनि शाखा नै पिच्छे व्यापारीका एजेन्टका रूपमा रहेका कर्मचारीबाट ‘छानविन तथा कारबाही’ सम्भव छैन।

भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण आदि विभागमा विभागीय प्रमुखले ‘राजस्व चुहावटवालाको फाइल’ माग्यो कि व्यापारीकहाँ तत्कालै सूचना पुर्‍याइदिने कर्मचारी संयन्त्र पाइला पाइलामा छन्। जुन संयन्त्रको सशक्त शल्यक्रिया बेगर विभागीय प्रमुखको मात्र केही लाग्दैन। अर्को कुरा व्यापारीले व्यापारमा लगाएको सम्पत्तिको स्रोत मात्र छानविन गर्‍यो भने पनि धेरैको फेहरिस्त बाहिर आउनेछ। राज्यले यतातिर ध्यान पुर्‍याउन नसक्दासम्म राजस्व चुहावट रोकिन्न। नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट लिइने निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचारको विषय त ठूला घटनाका रूपमा सार्वजनिक भएकै छन्।

समृद्धि

‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ त केपी ओली सरकारको पूर्ववत् नारा हो। उक्त नाराको छनक त कांग्रेस सम्मिलित सरकारले पनि दिइ नै हाल्ला। वास्तवमा राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विकासविना समृद्धि संभव छैन। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक स्थायित्वका विषयमा माथि चर्चा गरियो। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

हिजोको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र उनीहरूकै भाषामा ‘जनयुद्ध’ का समय उद्योगी र व्यापारीलाई टिक्नै नसक्ने गरी चन्दा आतंक मच्चाइयो। उद्योगका ढोकामा राखेर  पड्काइएको ‘प्रेसरकुकर बम’ को आवाज अहिले पनि उद्योगीको कानमा गुञ्जयमान छ।

वर्षमा मुस्किलले घाम लागेको समय तीनदेखि चार महिना मात्र चल्ने नेपाली कागज उद्योगमा समेत ताला लगाएर ‘स्थायीदेखि सेयर’ सम्मको माग राखियो। अन्यथा मजदुर उचालेर तालबन्दी गरियो। नाम माओको लिने तर माओकै देशमा देङ्गले विकास कसरी गरे भनेर कार्यकर्तालाई कहिल्यै पढाइएन। यसरी कसरी समृद्धि सम्भव होला?

समृद्धिको अर्को आधार भनेकै पूर्वाधार विकास हो। उद्योग, कलकारखाना, सडक, विद्युत्गृहसँगै उत्पादनमुखी पूर्वाधारले मात्र मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने हो। लगानी, उत्पादन तथा रोजगारमूलक कम्पनी फस्टाउन दिने नीति नै राज्यको नहँुदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पर्न पुगेको हो।

उद्योगी व्यापारीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानीमैत्री वातावरणका लागि राज्यसामु ‘याचना गरेको गर्‍यै छ। नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने गरिन्छ तर भैंसी पालनका लागि कृषकले सहजरूपमा कर्जा प्राप्त गर्नै सक्दैन। यहाँ ‘हवाई नक्सा’ पेस गरेर वर्षौँदेखि खोला बगेका बगर तथा नदीका नाममा करोडौँ कर्जा प्रवाह गरिन्छ। जहा गरिएको लगानीको पुरै हिस्सा विदेशिएको छ।

लगानीको कागजी स्रोत मात्र ग्यारेन्टी गरिएका उद्योगमका लगानीकै कारण आज बैंकसमेत एकातिर धराशायी छन् भने अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमध्येको एक सहकारीले उठाएको अर्बौँ रकम अपचलन भएका कारण मध्यम तथा तल्लो वर्ग आत्महत्या गर्न बाध्य छ।

यतातिर राज्यको ध्यान पुग्ने मात्र नभई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको विषय सरकारको कागजी विषय मात्र नबनी कार्यान्वयन तहमै लैजाने विषय बन्न सक्दा मात्र मुलुकभित्र संविधान र दलप्रति चुलिएको असन्तुष्टी मत्थर हुन सम्भव छ। अन्यथा, सरकार बदलिए पनि इच्छाशक्ति नबदलिएसम्म जनतामा उत्पन्न निरासा चिर्न सम्भव छैन। 

प्रकाशित: ३१ असार २०८१ ०६:५८ सोमबार