गत आइतबार सुदूरपश्चिमको रमणीय जिल्ला अछामबाट कर्णाली प्रदेशको अर्को रमणीय जिल्ला दैलेख पुग्ने क्रममा कर्णाली नदीमाथि निर्मित झोलुङ्गे पुलका लठ्ठा खिया लागेर पुल भाँच्चियो। पुल तर्दै गरेका १४ वटा खच्चड बीचैमा लडे। पिठ्युँमा गरुँङ्गो भारी बोकेका खच्चडहरू जालीदार पुलमा पाँच घण्टासम्म लडिरहे। केहीको शरीरबाट रगत बगिरहेको थियो। एउटा खच्चडको मृत्यु पुलमा र अर्कोको कर्णाली नदीमा खसेर भयो। जुन बिर्सिन नसकिने दर्दनाक घटना थियो।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ बाट दैलेख जिल्लाको आठबीस नगरपालिका–४ खिड्कीको ज्युला बजारका लागि खाद्यान्नका गरुँङ्गा भारी बोकेका ती पशुको मृत्युसँग त्यस क्षेत्रका भौगोलिक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषय पनि जोडिएको छ। २०४६ साल र २०६२/०६३ सालको जनक्रान्तिपछि देशका पहाडी जिल्लाका सदरमुकामहरूमा सडक यातायातको सुविधा छ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँघरमा सिंहदरबारको नारा पनि सफल भएको देखिन्छ। नागरिकता, जन्म दर्तालगायतका कार्यबाट स्थानीयबासीलाई राहत पनि मिलेको छ। यसैगरी गाउँ–गाउँमा सडक पनि पुगेका देखिन्छन्। झट्ट हेर्दा गाउँमा विकास भएको देखिन्छ। तर ती सडक, सडकका घुम्ती, डरलाग्दा उकाली/ओराली भएर गाडीमा यात्रा गर्नुपर्दाको अवस्था भने जीवन–मरणसँग जोडिएको छ।
प्राविधिकहरूले मापदण्डअनुसार सडकहरू निर्माण गरेका देखिँदैन। अझ कर्णाली, सेती, महाकाली, भेरीलगायतका काली कर्णाली नदीमाथि निर्मित पक्की पुल हुन् या झोलुङ्गे, सबैको अवस्था डरलाग्दो र भयावह देखिन्छ। निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनी र ठेकेदारहरूले जिम्मेवारपूर्ण काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गरेको देखिँदैन। खिया लागेका निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरिनु, दक्ष कामदारका हातबाट काम सम्पन्न नगरिनु, नदी र नदीमाथि बनेका पुलपुलेसाहरू बेवारिसे अवस्थामा देखिनुलाई देश निर्माणको इमानदारिता मान्न सकिन्न। अझ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताका लागि मागी खाने भाँडो बनेका देशका विकाससम्बन्धी हरेक कामको थालनीमा चरम राजनीतिक भागबन्डा हुने कुरा सर्वविदितै छ।
कमसलखालको, सस्तो सामान प्रयोग गरेर निर्माण सम्पन्न गर्नु ठेकेदारको कमजोरी हो भने कार्यकर्ताका लागि रकम छुट्टयाउने राजनीतिक पार्टीको विकास सम्बन्धमा बेइमानी काम हो। जसको नमुना बनेको छ, अछाम र दैलेख जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुल। जसको निर्माण कार्य २०६४ सालमा पूरा भयो। निर्माण सम्पन्न भएको १६ वर्षको अवधिमा पुलका लट्ठामा खिया लाग्नु र भाँचिनुलाई सामान्यरूपमा लिन सकिँदैन।
पशु चौपायको जिउधनको सुरक्षा गर्नु, रेखदेख गर्नु, पशुपालक कृषकको कर्तव्य हो। कुन पशुलाई कतिसम्म भारी बोकाउने, कस्तो सडक र यातायात प्रयोग गर्ने आदिसम्बन्धी नीतिनियम बनाउने काम स्थानीय सरकारको हो। सिंहदरबारमा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हरेक क्षेत्रमा ध्यान नपुर्याउन सक्छ। मन्त्रालयका लाइन एजेन्सीले सोसम्बन्धी रेखदेख गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। एक पटकमा ८/१० जना मानिस मात्र ओहोरदोहोर गराउने कर्णालीको सो पुलमा बिहानीपखको समयमा गरुँङ्गा भारी बोकाएर पुल तर्न स्थानीय तहले किन अनुमति दियो ? गम्भीर प्रश्न छ।
अब वर्षामास सुरु हुँदैछ। कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लालगायत बाजुरा, बझाङ, अछाम, रोल्पा, रुकुमलगायतका पहाडी जिल्लाका दुर्गम र विकट बस्तीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुँदै आइरहेको तीतो यथार्थ सर्वविदितै छ। पञ्चदेवलबाट आठबीससम्म खाद्यान्नको जोहो गर्नका लागि खच्चडको प्रयोग गरिनु स्वाभाविक हो। खेतबारी बाँझो छ, युवाहरू विदेश पलायन छन्। गाउँघरमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिका मात्र जन्मभूमि कुरेर बसेका कथाहरू मेची महाकालीमा साझा खबर बनेका छन्। गत वर्षहरूमा वर्षामासमा देशमा धेरै नमीठा घटनाहरू हुँदै आइरहेका देखेका छौँ। पहाडमा बाढी पहिरोको कथा, तराईका बस्तीहरूमा डुबानका व्यथा बर्सेनि दोहोरिँदै आइरहेका छन्।
अझ सुदूरपश्चिम र कर्णालीका प्राकृतिक प्रकोपका परिघटनाले त्यहाँका बासिन्दालाई बर्सेनि पिरोल्ने गर्दछ। पुलपुलेसा बगाउनु, खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गर्नु सामान्य घटना जस्तै भएका छन्।
२०६३ भदौमा सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लामा आएको बाढीले पहाडी र तराई भूभाग गरी नौ हजार हेक्टर जमिनमा लगाएको धान बाली पूरै नष्ट गरेको घटनालाई कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला र बैतडीका नागरिक अहिले पनि सुनाउने गर्दछन्। यसैगरी तीन वर्षपहिले बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, कालीकोट, र मुगु जिल्लामा आएको बाढीका कारण ५७ जना नरनारीले ज्यान गुमाएका, ६०० वटा चौपाया मरेका, ३५ वटा घर पहिरोका कारण पखालिएका बिर्सन नसकिने घटना थिए।
त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ती क्षेत्रको हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेका थिए। सबै ठाउँमा राहत नपुगेको, व्यापकरूपमा राजनीतिक भ्रष्टाचार भएको अहिले पनि ती जनताको गुनासो सुन्नुपरेको छ। यसैगरी गत भदौ १६ र १७ गते बझाङमा त्यसपछि जाजरकोट जिल्लामा आएको भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति बिर्सन नसकिनेखालको थियो। प्रचण्ड गर्मी र मुटु कमाउने जाडोमा पनि भूकम्पपीडितहरू जिन्दगी बिताउन बाध्य छन। त्यसैले त्यहाँ खाद्यान्नको अभाव हुने गर्दछ। खाद्यान्नको अभाव नहोस् भन्नका लागि खाद्यान्नको ढुवानी गर्दाको अछाम जिल्लाको यो परिणाम कृषक एवम् खच्चड पालकले बेहोर्नुपर्दाको पीडा स्थानीय सरकारले बुझी केही राहत प्रदान गर्दा मानवीय धर्म नै ठहरिनेछ।
अब केही चर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुल र सडक सञ्जालको गरौँ। २०५२ सालमा प्रथम पटक प्रम पदमा रहँदा शेरबहादुर देउवाले कर्णाली नदीपारिका २२ वटा पुल शिलान्यास गरे। भारत सरकारको पनि सहायतामा निर्मित ती पुलको निर्माण सम्पन्न त समयमा नै भयो तर अधिकांश पुल जीर्ण हुन लागेको बेहोरा सुनाउँछन् विज्ञहरू। यसो किन भयो त ? प्रश्न आफैँमा पेचिलो छ। केही महिनापहिले एउटै पिल्लरका आधारमा निर्माण गरिएको कर्णाली चिसापानीको दर्शनीय पुलका केही नटबेल्ट खुस्किएका र केहीमा खिया लागेको छापाहरूले बताएका थिए। तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा २०५५ सालमा उद्घाटन गरिएको सो पुल देशको गौरव हो, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जोड्ने सुनौलो स्रोत हो। जसको रेखदेख र मर्मत गर्नु सबैको सामूहिक दायित्व हो।
बैतडी जिल्लाको गोठालापानी र भारतको झुलाघाटसम्म जोड्ने तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा निर्मित महाकाली नदीमाथिको झुलाघाट पुल पनि जीर्ण भएको रैवार (खबर) आइरहेछन्। दिनहुँ सयौँ मानिस ओहोरदोहोर गर्ने झुलाघाट पुलले नेपाल र भारतका बासिन्दाको हार्दिकताको काम गरेको देखिन्छ।
यसैगरी तराईको जिल्ला कञ्चनपुर र महाकाली नदीपारिका नेपाली बस्ती चाँदनी र दोधारालाई जोड्ने हाँसको पखेटा आकारको पुलको चर्चा निकै हुने गर्दछ। पर्यटकलाई पनि लोभ्याउने सो पुलबाट दिनहुँ आवगमन बढिरहेको छ। तर आधुनिक शैलीको पुल कताकता अनियन्त्रित र बेवारिसे जस्तो देखिन्छ। कर्णाली नदीमा निर्मित कालीकोटको रंगेली पुलको इतिहास पनि निकै लोभलाग्दो छ। द्वन्द्वकालको बेला २०५५/५६ ताका तत्कालीन विद्रोही माओवादीद्वारा सो पुलका लट्ठा काटेका कारण आवागमनमा कठिनाइ भयो। जनताले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्यो। निकै खर्चिलो सो ऐतिहासिक पुल कर्णाली अञ्चलकै साझा सम्पदा मानिन्छ।
पहाडी खण्डमा खच्चडलाई पहाडी ट्रक भनिन्छ। मालसामान ढुवानी गर्नमा सहज मानिएका तिनै पहाडी ट्रक अक्सर १२औं महिना प्रयोग गरिन्छन्। गाडीमा भन्दा खच्चरमा सामान ढुवानी गर्दा केही सस्तो पर्ने हँुदा खच्चड पालक किसानहरू यो पेसामा आकर्षित देखिन्छन्। यी तमाम पक्षलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले खच्चरमा ढुवानी कार्यसम्बन्धी नियम बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित: ५ असार २०८१ ०८:५३ बुधबार
