वैवाहिक जबर्जस्ती करणी कसुर र सजाय कानुन कार्यान्वयन भएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि अन्योल धेरै छ। एकाध उजुरी पर्दा ठूलै हल्ला, हाँस्यव्यंग, पक्ष/विपक्षका तर्कले यो विषयलाई हल्कारूपमा लिइएको बुझिन्छ। वैवाहिक जबर्जस्ती करणी परिवार र दम्पतीसँग सम्बन्धित फौजदारी कसुर हो।

धेरैजसो वैवाहिक बलात्कार भनिए पनि परिभाषाअनुसार वैवाहिक जबर्जस्ती करणी नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। वैवाहिक जबर्जस्ती करणीको कसुर र सजायसम्बन्धी कानुन घरेलु हिंसालगायतका अन्य कानुनझैँ नागरिकले निरन्तर माग गरेर आएको व्यवस्था होइन। यो कानुन तत्काल मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलमा पत्नी र अन्य महिलाबीच गरिएको असमान व्यवस्थाको अन्त्य गरी समान व्यवस्था कायम गर्न निर्माण भएको हो।

मुद्दामा अपराध गर्ने व्यक्तिको पीडितसँगको नाता सम्बन्धका आधारमा फौजदारी मुद्दामा सजायमा कमी हुने व्यवस्था नभएको र सामूहिक जबर्जस्ती करणी, गर्भवती, अशक्त, अपांगलगायत विभिन्न परिस्थितिमा भएको जबर्जस्ती करणीमा मूल सजायमा थप एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र मतियारलाई समेत तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो।

वैवाहिक जबर्जस्ती करणी परिभाषामा समेटिएपछि उक्त लैंगिक समानता कायम गर्ने ऐन २०६३ बाट नै लोग्नेले स्वास्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था भयो। कैद सजाय तोकिएपछि तत्काल मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलमा पीडितको उमेरको आधारमा कसुरदारलाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएकामा लोग्नेले स्वास्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था समानतालगायत विभिन्न संवैधानिक हक अधिकारविरुद्ध भएको भनी समान दण्ड सजायको व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो।

मुद्दामा अपराध गर्ने व्यक्तिको पीडितसँगको नाता सम्बन्धका आधारमा फौजदारी मुद्दामा सजायमा कमी हुने व्यवस्था नभएको र सामूहिक जबर्जस्ती करणी, गर्भवती, अशक्त, अपांगलगायत विभिन्न परिस्थितिमा भएको जबर्जस्ती करणीमा मूल सजायमा थप एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र मतियारलाई समेत तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो। जसमा थप सजायभन्दा वैवाहिक जबर्जस्ती करणीको मूल सजाय कम भएको न्यायोचित नहुने उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०६५ सालमा वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कारको अपराधबीच विभेदपूर्ण सजायको व्यवस्थामा सामञ्जस्यता ल्याउने गरी आवश्यक र न्यायोचित व्यवस्था गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश भयो। त्यसपछि वर्तमान मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को जबर्जस्ती करणीको महलमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैंदको सजाय हुने व्यवस्था भयो र हालसम्म त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ।

वैवाहिक जबर्जस्ती करणी फौजदारी कसुर हुनाले अभियुक्तलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्दा हाजिर भएर गरिने सेवामा अवरोध, निलम्वन र सरकारी वा कतिपय सेवामा कसुर ठहर भएमा बर्खास्तसमेत हुने अवस्था हुन्छ। 

हाल कैंद सजायबाहेक पीडितको निवेदन मागबमोजिम आवश्यक भएमा अदालतले पतिको नाममा पत्नीलाई घरमा बस्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न, शिष्ट व्यवहार, उपचारलगायत पत्नीको हित र सुरक्षाका निमित्त आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न/गराउन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ। त्यसरी नै सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानुनमा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ।

जबर्जस्ती करणीको परिभाषामा कुनै महिलालाई भन्ने शब्दले अन्य जबर्जस्ती करणी र वैवाहिक जबर्जस्ती करणीको कसुरको गाम्भीर्यता उस्तै र सजाय मात्र अन्यको तुलनामा कम भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कसुर वा ठहरबाट कसुर गर्नेको पारिवारिक र सामाजिक परिवेशमा दुवैतर्फ समस्या उन्पन्न हुन सक्छ।

संवैधानिक अंग तथा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि हुनुपर्ने योग्यताजस्ता कुरामा असर पर्दछ। यस्तो कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुने अवस्था बन्छ। 

वैवाहिक जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट कसुर गर्ने व्यक्तिको दाम्पत्य सम्बन्धमा खटपट मात्र नभएर विच्छेदसमेत हुन सक्छ। पत्नीले अन्तरिम राहत मागलगायत अंशसमेत लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। कसुर ठहर्नेको पारिवारिक इज्जत, सामाजिक मान मर्यादा घट्न सक्छ। घर परिवारका सदस्यमा हुने बेइज्जत अनुभूतिले चौतर्फी असर पर्न सक्दछ।

वैवाहिक जबर्जस्ती करणी फौजदारी कसुर हुनाले अभियुक्तलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्दा हाजिर भएर गरिने सेवामा अवरोध, निलम्वन र सरकारी वा कतिपय सेवामा कसुर ठहर भएमा बर्खास्तसमेत हुने अवस्था हुन्छ। यस्तो कसुर ठहर भएमा संघीय वा प्रदेश संसद्को सदस्यका लागि हुनुपर्ने योग्यतामा अवरोध हुन्छ। 

संवैधानिक अंग तथा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि हुनुपर्ने योग्यताजस्ता कुरामा असर पर्दछ। यस्तो कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुने अवस्था बन्छ। यस्तो कसुरमा दोषी ठहर भएको अवस्थाले सबैजसो संघ, संस्था, सरकारी सेवा, राजनीति सबै क्षेत्रमा बाधा, विरोधको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८१ ०७:५३ सोमबार