१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

संघीय लोकतान्त्रिक जाततन्त्र

समाजमा शिक्षित र उच्च ओहदामा पुगेका दलितलाई कसैले जातीय विभेद गर्दैन भन्ने भाष्यको विकास भएको छ। त्यसैगरी जातीय अपमान, तिरष्कार र विभेद नभोग्न एउटा न एउटा शक्तिशाली पदमा दलित पुग्नै पर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। यदि त्यसो हो भने सरकारी पहुँचमा पुगेर समाजको सेवामा खटिरहेका दलित स्वास्थ्यकर्मीलाई किन गरिन्छ जातीय विभेद? जसलाई निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण समाजमा छैन।

देशमा एकथरि मानिस समाज परिवर्तनको चर्को बहस चलाउँछन् र विचार पोख्छन्– ‘सुखी नेपाली: समृद्ध नेपाल’। ‘सिंहदरबार गाउँगाउँमा।’ यता अर्काथरि मानिसलाई भने के हो परिवर्तन, के हो मानवीयता, समाज कस्तो बनाउनुपर्छ, त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन। जो नश्लीय यथास्थितिवादी चिन्तनबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। र, आफू जस्तै मानवलाई जातीय विभेद, तिरस्कार र बहिष्कार गर्न आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउँछन्। वास्तवमा हामीले चाहेको समाज यस्तै हो र? यही गतिले समाज समृद्ध बन्ला? एकछिन सोचेर त हेरौँ। कहाँ छ हाम्रो समाज?

आधुनिक नेपाली समाजको चरित्र

गत पुसमा मुगु जिल्लाको सोरु  गाउँपालिका–९, खनैयाँस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत २३ वर्षीया अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मा जातीय विभेद र यौन दुव्र्यवहारको सिकार भइन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ घर भएकी तुलसा २०७९ माघमा कर्णाली प्रदेश लोक सेवामार्फत नियुक्ति लिएर मुगु पुगिन्।

जनतालाई सेवा दिन मुगु पुगेकी उनलाई पहिलो पाइलामै ठेस लाग्यो। आफैँसँग कार्यरत स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्जको घरमा डेरा गरेर बसेकी थिइन्। अन्ततः तुलसाको थर थाहा पाएपछि घरबेटी र गाउँलेबाट जातीय अपमान र विभेद मात्र हैन, यौन दुव्र्यवहारसमेत खेप्नुपर्‍यो।

गाउँलेले तुलसाबाट स्वास्थ्य सेवा लिने कुरा झनै टाढाको बन्यो। तर गाउँमा नै बस्न नदिनेगरी घरबेटी र गाउँलेले भयाबह वातावरण सिर्जना गरे। जसले गर्दा जागिर छाडेर हिँड्ने उनको मनसाय बन्न पुग्यो। गाउँ छाडे पनि विभेदले नछाड्ने भएपछि आफूमाथि भएको जातीय विभेद र यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने हिम्मत जुटाइन्।

अहिले मुगु जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुद्दा लड्दैछिन् तुलसा। जनताको सेवामा खटिनुपर्ने बेला न्याय र आत्मसम्मानका लागि जिल्ला अदालत मुगुमा धाइरहेकी छिन् उनी। यसरी दलित महिला स्वास्थ्यकर्मीले भोग्नुपरेको जातीय विभेदको घटना यो एउटा मात्र होइन।

बाजुरा जिल्लाको खप्तड छेडेदह–७ गुम्लागाउँ बर्थिङ सेन्टरमा हाल कार्यरत अनमी मोतीकलाकुमारी सार्कीले भाडामा बस्न कोठा पाइनन्। मोतीकलाको घर सोही गाउँपालिका– ४ मा पर्छ। कार्यक्षेत्र घरबाट टाढा छ। त्यसका बाबजुद पनि मोतीकलाले पैदल हिँडेर स्वास्थ्य केन्द्र पुगेर जनतालाई सेवा दिइरहिन्। जब उनी गर्भवती भइन्, त्यसपछि मोतीकलालाई कार्यक्षेत्र भएको गाउँमा कोठा खोज्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। जब गाउँलेले उनको थर थाहा पाए, त्यसपछि कोही कोठा दिन तयार भएनन्। एउटी गर्भवती अवस्थाको भन्दा पनि जात हेर्ने हाम्रो समाज आज पनि कहाँ छ भन्ने यो घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ।

चाहिएको सेवा या जात?

माथिका घटना केलाउने हो भने के साँच्चै उनीहरूका ठाउँमा कथित गैरदलितका छोरीचेली भए यस्तो विभेद भोग्नुपर्थ्याे त? कसले सुनिदिने ती दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवामा खटिएका दलित महिलाको भोगाइ? हिजो कर्मचारी घरमा राख्न हुरुक्कै हुने यही समाज हो। फलस्वरूप मधेसका कथित शिक्षक पहाडका विकट जिल्ला पुगेर शिक्षण गरे।

स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा गरे। त्यहाँ जातको कुरा उठेन। विभेद गर्ने भाव जागेन। किनकि तिनीहरू गैरदलित थिए। तर आज त्यही क्षमता र योग्यता भएका आफ्नै गाउँठाउँका छोरीचेली पढेर समाजको सेवा गर्छु भन्दा जात हेरेर सेवा लिने कस्तो समाज बन्यो हाम्रो? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने कमर्चारीले जातीय विभेदविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने, कोठा नपाएर विभेद खेप्नुपर्ने र थर लुकाएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने। त्यसैमाथि यौन हिंसा। यो कस्तो परिवर्तन? यो कस्तो लोकतन्त्र? जबकि नेपालको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रतिबिम्ब मुगु र बाजुराका दलित महिला स्वास्थ्यकर्मीको भोगाइले प्रष्ट्याएको छ।

तसर्थ समाजमा मानव छन्। मानवीयता छैन। त्यही समाजले बनाएको सरकार छ। तर यस्ता मानवविरुद्धका घटनामा सरकार सधैँ बेखबर भइदिन्छ। त्यसैले रूपान्तरणको गति वेग्र छ। गफ ठूलो छ। व्यवहारतः शून्य। समाज जातशास्त्रले ग्रसित छ। चाहे त्यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र आओस्। जति नै ठूलो तन्त्रको गाडीभित्र हामी भए तापनि त्यो गाडी गुड्न सकेको छैन। यथार्थ यही हो। बाटो त देख्यौँ। हिँड्न सक्ने चेतना भने जगाउन सकैनौँ।

कानुनी व्यवस्था

संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था छ। धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक उल्लेख छ। उपधारा (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन, उपधारा (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन, धारा ४० दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ।

उपधारा (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। र सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। तर कानुनले जातीय विभेदलाई अपराध ठाने पनि समाजले यसलाई संस्कारका रूपमा मानेको छ। जसले दलितको क्षमता, योग्यता र ओहदालाई ठाडै बहिष्कार गरेको छ।

बहिष्कारको स्वरूप

भीमराव अम्बेडकर लेख्छन्–हिन्दु धर्म एउटा चारवटा तलाको धरहरा जस्तै हो र त्यस धरहराको एउटा–एउटा तलामा एउटा एउटा जात बस्छ। तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यसमा कुनै, ढोका, झ्याल वा भर्‍याङ छैन। एउटा तलाबाट अर्को तलामा प्रवेश गर्ने कुनै बाटो छैन। व्यक्तिले जुन तलामा जन्म लिन्छ मृत्यु पनि उसको त्यही तलामा हुन्छ। तलको तलामा बस्ने व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए तापनि उसलाई माथिको तलामा जाने अधिकार छैन र माथिको तलामा बस्ने व्यक्ति जतिसुकै अयोग्य भए तापनि उसलाई तल झार्ने कसैलाई अधिकार छैन।

यही भनाइसँग मेल खाने नश्लीय ब्राह्मणवादी अभ्यास नेपाली समाजमा यथावत छ। जसले दलितको योग्यता र क्षमतालाई स्वीकार्दैन। हाम्रो समाज आज पनि चाहन्छ कि गाउँमा दलित स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी नआइदिउन् ताकि अछुत त्यस्तालाई कोठा दिने झन्झट आइनलागोस्। नेपाली समाजको वास्तविकता यही हो। 

प्रकाशित: २० वैशाख २०८१ ०४:५९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App