७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

कर्मचारी कार्यसम्पादनको ‘राजनीति’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना केही मन्त्री र स्थायी संयन्त्रको कार्य सम्पादनसँग असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै नयाँ गठवन्धन बनाइ सरकार गठन भएको छ। कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका आदेश तथा निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न उत्साह देखाउन छाडेको अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चिन्तित बनेको अभिव्यक्ति आइराखेको छ। यो अवस्था सिर्जना अल्पअवधिमा भएको किमार्थ होइन। प्रशासनका एक विद्वान्ले भनेका छन्–राजनीति जतिसुकै कुशल भए पनि उसको अनुहार कर्मचारीरूपी ऐनामा हेर्नुपर्दछ।

कर्मचारीहरूले साथ नदिँदा र यो संयन्त्र सक्षम नहुँदा सरकार नागरिकहरूका बीच विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गरिरहँदा मतदाता नागरिकहरूबाट सरकारले मान्यतासमेत गुमाउने अवस्था बन्दछ। तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन्। असन्तुलित सम्बन्ध कायम हुँदा देशको शासन व्यवस्था नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ। नेपालमा यो अवस्थाले किन निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको हो? यसका कारणहरूको विश्लेषण गरिने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ।

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न

नेपालमा राष्ट्रको समुन्नतिका लागि निर्वाचन प्रणाली प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। यसबाट देशमा बहुमतको सरकार बन्न कठिन भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी देशहरूमा प्रायः सबैतिर मिलिजुली सरकार गठन हुने गरेको छ। साना दलहरूको समेत सरकार गिराउन र गठन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सरकार सधैं गणितीय हिसावले कमजोर बन्दछ।

अल्प अवधिमा सरकारमा रहने भएकाले दीर्घकालीन सोचका साथ मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा व्यक्तिगत फाइदा प्राप्त गर्न लालायित देखिएका छन्। निर्वाचन अत्यन्त महँगो बनाइएको छ। राजनीतिक दलहरूबाट टिकट प्राप्त गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्नेदेखि स्रोतसाधनकै आधारमा निर्वाचनमा विजयी हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ।

निर्वाचनमा भएको खर्चलाई लगानीका रूपमा लिई अल्प अवधिमा उक्त लगानीको प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न मन्त्री र सांसदहरू लागिपरेका छन्। जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने पक्ष यसबाट नकारात्मकरूपमा प्रभावित हुन्छ। यस अवस्थामा मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नहुनु स्वाभाविकै हो।

कर्मचारीमा छाएको निराशा

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरूले काम नगरेको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। नेपालमा कर्मचारीहरूमा अत्याधिक राजनीतीकरण छ। आफ्नो दलबाट बनेको सरकारलाई मात्र सहयोग गर्ने मानसिकतामा विशेषगरी ठूलो संख्याका निम्नस्तरका कर्मचारी छन्।

 राजनीतिले कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्साहित गर्ने जाँगर लामो समयदेखि देखाएको छैन। आफ्नो स्थायी संयन्त्रको कार्यप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्न नेपालको राजनीति तयार छैन। यस संयन्त्रलाई पटक–पटक कमजोर बनाउन नेपालका राजनीतिक दलहरू लागिपरेका छन्। संस्थागत क्षमताका बारेमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन।

प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा नेपालले अवलम्बन गरेको आरक्षणको नीतिलाई लिन सकिन्छ। निजामती सेवामा महिला जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, आदिमा केही स्थान सुरक्षित गरेको छ। ती आरक्षित स्थानमा हुने प्रतिस्पर्धा र खुलातर्फको प्रतिस्पर्धाबीच ठूलो अन्तर छ। आरक्षितमध्ये केही समूहमा न्यूनतम अंक प्राप्त गर्न नसकी स्थान ल्याप्स भएको छ। न्यूनतम ४० अंक ल्याउने सहजै सफल हुने अवस्था छ। तर खुलातर्फ ६० देखि ६५ प्रतिशत र कहिलेकाहीँ सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नुपर्दछ।

यो अवस्थाबाट आरक्षित र खुलातर्फको गुणस्तरको ग्याप न्यूनतम २० प्रतिशत छ। यो ठूलो समस्या हो। यसलाई सम्बोधन गर्दै आरक्षितहरूलाई खुलाबाट आउनेसरह क्षमतावान बनाउन कुनै पनि प्रयास भएको छैन। खुलातर्फकै कर्मचारीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठेको अवस्थामा आरक्षिततर्फका हरूबाट कस्तो प्रकारको गुणस्तरको अपेक्षा सरकार र नागरिकहरूले गर्ने हो?

उपसंहार

आफ्नो संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू गम्भीर बनेको अनुभूति गर्न सकिएन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसतर्फ सोच्ने समय उनीहरूलाई छैन। हालसम्म भएका राजनीतिक नेतृत्वले दिएका आदेश तथा निर्देशनहरूको इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी कारबाहीमा परेका थुप्रै उदाहरण छन्। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव जेल जीवन बिताइराखेका छन्। मन्त्रीहरू छुटिसकेका छन् र छुट्दै छन्। ललितानिवास काण्डमा लिखित आदेश गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वयले आदर्शका अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदासम्म पनि उनीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकेको अवस्था छैन।

ओम्नी प्रकरणमा कानुन विपरीत राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएकाले सोबापत ओम्नीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिने राय दिई राष्ट्रको पक्षमा उभिने इमानदार राष्ट्रसेवकहरूलाई तत्कालीन सरकारले निरुत्साहित गरेको थियो।

राजनीति गर्नेहरूका निर्देशन पालन गर्दा पेसागत भविष्य खतरामा पर्ने चिन्ता कर्मचारीहरूको छ । उनीहरू न्यून मनोबलमा काम गरिराखेका छन्। अभिप्रेरित गर्न सकिएको छैन।

भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबेको दीर्घकालीन सोच नभएको राजनीति देशले पाएको छ। नेता मात्र देशले पाएको छ, राजनेताको अभाव छ। कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी उनीहरूलाई अभिप्रेरित गर्दै क्षमता विकास गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो। यसमा थोरै पनि समय खर्चिन नसक्ने, नचाहने प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनबारे टीकाटिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ ०५:२० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App