पछिल्लो समय महिनैपिछे बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज घटाउँदै आएका छन्। यसको असर कर्जाको ब्याजमा पनि देखा पर्दै आएको छ। चैतका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याज अधिकतम औसत ७.२५ प्रतिशत रहेकामा वैशाखका लागि ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.८१ प्रतिशत विन्दुमा कायम भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताले लागत बढाएको छ भने चर्काे ब्याजदरमा लिएका पुराना मुद्दतीहरूको ब्याज भुक्तानीले पनि त्यसलाई थप मलजल गरेको छ। यसका अलावा बजार माग संकुचन हुनाले कर्जाको साँवा–ब्याज उठ्न नसक्दा खराब कर्जाको अंश औसतमा चार प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छ। यसले बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढाउँदै लगेको देखिन्छ। समग्रमा बैंकहरूको नाफामा संकुचनमा दबाब पर्दै गएको हुँदा पनि बैंकहरू निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि लागत कम गर्न चाहेका हुन्।

विप्रेषण आयमा भएको वृद्धिले बैंकको निक्षेप बढाएको छ तर अर्थतन्त्र सुस्तीमा रहेको हुँदा बजारमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर छ। जसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। यही कारणले बैंकको तरलता झन्झन् बढ्दै गएको छ। एकातिर बैंकमा तरलता थुप्रिदै जाने र अर्काेतिर सरकारको पुँजीगत खर्च पनि संकुचन हुँदै जाने कारणले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। सेयर बजारको मन्दी लामो समयदेखि उठ्न सकेको छैन। यसरी मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुवैमा अझै आशा पलाउने संकेत देखिँदैन। अर्काेतिर घर/जग्गा कारोबारमा छाएको मन्दीले राजस्वदेखि लिएर उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। यी सारा समस्याको जड मौद्रिक र वास्तविक क्षेत्रबीचको तालमेलमा अडिएको देखिन्छ।

बैंकिग क्षेत्रमा थुप्रिँदै गएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न नसकेसम्म अहिलेको मन्दीको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि बैंकको ब्याजदर सस्तो हुँदै जानु आफैँमा एक अवसर बनेको छ। तर यस्तो न्यून ब्याजदर भोलिका दिनमा स्थिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा लगानीकर्ताहरू निश्चिन्त हुन सकेका छैनन्। विगतमा ६–७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर १२–१४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याजदर हेर्ने हो भने त यो १८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखियो। यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू बैंकको व्यवहारप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन्। अहिले सस्तोमा पाइने बैंकको ब्याजदर भोलिका दिनमा कतिसम्म पुग्ने हो निश्चित छैन। अर्काेतिर घर/जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले स्थिर सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ। यिनै कारणहरूले गर्दा ऋणको माग बढ्न सकेको छैन।

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदरमा उतारचढाव कम गर्न भन्दै ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारका रूपमा सोही वर्गका बैंकहरूले अघिल्लो महिनाको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशत मात्रै तल–माथि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो व्यवस्था छोटो समयका लागि प्रभावकारी हुने भए पनि लामो समयका लागि भने ब्याजदरलाई यसले स्थिर बनाउन सक्ने देखिँदैन। घर कर्जालगायतका लामो अवधिका स्थिर प्रकृतिका कर्जाहरूको हकमा यस्तो व्यवस्थाले ऋणीहरूलाई ब्याजदरप्रति सुनिश्चित बनाउन सकेको देखिँदैन। एकातिर बजार माग संकुचन हुने र अर्काेतिर ब्याजदर उतारचढावको जोखिम रहने भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरू ऋण माग गर्ने मनोविज्ञानमा छैनन्। यही कारणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता वास्तविक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन। जसले गर्दा समस्या ज्युका त्युँ छ।

बजारमा ब्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपको प्रतिफल पनि घट्दै जाने हुन्छ। जसले गर्दा निक्षेपमै आश्रित सर्वसाधारणहरूलाई यसले नराम्रो असर पार्ने देखिन्छ। यसका साथै अवसर लागत बढ्ने भएकाले पुँजी पलायनको चुनौती पनि थपिने देखिन्छ। यसले फेरि अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्दछ। अतः अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले आपसी समन्वयमा पुँजी पलायनको चुनौती सामना गर्न बेलैमा सतर्क हुनु जरुरी देखिन्छ।

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको लगानीले दिने प्रतिफल कमजोर हुँदै जानु हो। जबसम्म बैंकको ब्याजभन्दा लगानीको प्रतिफल बढ्न सक्दैन तबसम्म लगानीका लागि कर्जा माग पनि वृद्धि हुन सक्दैन। जबकि लगानीको प्रतिफल बढ्न अर्थतन्त्रले गति लिनु जरुरी हुन्छ। अलिहेको अवस्था भनेको आर्थिक सुस्तीको अवस्था हो। एकातिर सम्पत्तिको कारोबार घट्दा त्यसको मूल्य पनि घट्दै गएको छ भने अर्काेतिर उत्पादनको माग कम भएकाले पूर्ति बढाउन लगानी बढाउनु बुद्धिमानी देखिँदैन। त्यसैले कर्जाको मागलाई घट्दो ब्याजदरले प्रभाव पार्न सकेको छैन। बरु पुरानो ऋणको ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई केही राहत हुन पुगेको छ। यसले बैंकको बढ्दो खराब कर्जामा केही राहत मिल्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८१ ०६:३१ बुधबार