८ वैशाख २०८१ शनिबार
विचार

महासमितिपछि कस्तो कांग्रेस ?

नेपाली कांग्रेसको १२औँ महासमिति बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ। यसअघि तीनपटक स्थगित सो बैठकमा भाग लिन जति उत्साहका साथ प्रतिनिधि राजधानीमा जम्मा भएका देखिन्थे, फर्कंदा उमंग देखिएन। देशभर र विदेशका गरी २३ सय प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको उपस्थितिले बाह्यरूपमा उद्घाटनको कार्यक्रम उत्साहजनक देखिएको थियो। 

प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्य पारी उद्घाटन गरिएको देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीका नाताले कांग्रेस महासमिति बैठक अर्थपूर्ण मानिनु स्वाभाविक हो। लाखौँ कार्यकर्ताको मनोभावना र जनताको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्याय पनि कांग्रेससँग जोडिन पुगेकाले गम्भीर भएर नेतृत्व पंक्तिले ललितपुरको गोदावरीबाट देश र जनताका पक्षमा भरोसाका भावना बाँड्नु स्वाभाविक थियो।

सभापति शेरबहादुर देउवाले गमलाका बोटमा पानी सिँचित गर्नु र ‘असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय...’ को पवित्र मन्त्रोच्चारण साथ दियो जलाएर महासमितिको उद्घाटन गर्नु केवल औपचारिक मात्र थिएन। 

कांग्रेस चुनाव चिह्न रुखसँग पनि यसको नाता जोडिएको थियो। भ्रष्टाचारीहरूले समाजलाई पारेका दूरगामी असर र अन्धकारबाट समाजलाई उज्यालोतिर लैजान कांग्रेसले भ्रष्टाचारीहरूलाई अब संरक्षण नगरोस्, समाजका उज्याला व्यक्तिहरूलाई काम गर्ने मौका दिइयोस् भन्ने अर्थमा पनि दियो जलाएको हुनुपर्छ भन्ने कतिपयले तर्क गरे।

बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, किसुनजीलगायतले हुर्काएको ऐतिहासिक पार्टीको महासमिति उद्घाटन सत्रमा भ्रष्टाचारीलगायत केही अपाच्य अनुहारको चुरीफुरी पच्न नसकेको निष्ठावान कांग्रेसी बताइरहेका थिए। गठबन्धन सरकारमा सामेल नेकाको यो बैठकलाई स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूले अर्थपूर्णतवरले हेरिराखेका थिए।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको अयोध्यामा महिना दिनपहिले त्यहाँका प्रम मोदीले भव्य समारोहबीच गरिएको श्रीरामको प्राणप्रतिष्ठाको असर नेपालका हिन्दुवादीहरूमा नपरेको भन्न सकिन्न। नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने मागका साथ केन्द्रीय सदस्य शंकर पाण्डेको अगुवाइमा ९०० महासमिति सदस्यले सभापति देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएको ज्ञापनपत्र नेतृत्व पंक्तिले गम्भीररूपमा लिएको हुनुपर्छ। तर वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले धर्मलाई निरपेक्ष र सापेक्ष दुवैरूपमा हेरिनुहुन्न भनी सटिक जवाफ दिनुभयो। 

चार दिनसम्म चलेको बैठकमा पाँच वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिए। सबैको अनुमानअनुसार केही सामान्य मतान्तरका बीच सबै प्रतिवेदन सहजरूपमा पारित पनि गरिए। यसको एउटै कारण हो–दुई वर्षपछि गरिने नेका महाधिवेशनमा  पद कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता दोस्रो कारण हो गठबन्धन सरकार कायम हुँदा मन्त्री पद प्राप्ति।

६१ पृष्ठ लामो उपसभापति खड्काको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री गगनकुमार थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सांगठनिक तथा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेका पार्टीको भूमिकालाई विभिन्न चरणमा र समूहगतरूपमा छलफल गरेको भनिए तापनि यो त केवल संसद्मा कुनै विषयमाथिको दफाबार छलफल जस्तो देखियो। जुन ध्वनि मतका आधारमा विधेयक पास गरिन्छ।

लाखौँ कागे्रंसीजन मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राप्रपालगायतले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको २१औँ शदीको कांगे्रस, लोकतन्त्र र समावेशीकरणबारे आ–आफ्ना प्रतिवेदनमा के नयाँ कुरा आउँदैछन् भनेर चासोका साथ हेरिरहेका थिए तर तात्त्विक फरकपन देखिएन। 

लोकतन्त्रमा संकट पर्दै गर्दा प्रतिपक्षको नजरले नहेरी प्रतिस्पर्धीका रूपमा लोकतन्त्रलाई बचाइराख्न एकाकार भएर समग्र युवा आवाज एकै ठाउँमा मिसिन आउनेछन् प्रतिपक्षी नेताहरू पनि गगन र विश्वप्रकाशहरूसँग भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अनि बन्नेछ आशालाग्दो भविष्यको राजनीतिक लोकतान्त्रिक प्रणाली। युवाहरूको आवाज जति गगनको दस्तावेजमा मुखरित बन्न सक्यो, व्यवहारमा पनि यिनै कुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग अर्कोतिर युवामाझ सुनियो।

अबको कांग्रेस बिपीले बताउनुभए जस्तै पद र प्रतिष्ठामुखी होइन, जनमुखी हुन जरुरी छ। कांग्रेसीहरूले धेरै बाठो, टाठो भएर काम छैन, गाउँका किसानसरह सद्बुद्धि र परोपकारी हुनु जरुरी छ। वर्तमानमा तीनथरी कांग्रेस देखिन्छन्। सम्भ्रान्त कांग्रेस–जसको नजर सुकिलो लगाउनु, मीठो खानु र सदैव पदमा टाँसिरहने लालसा देखाउनुमा रहन्छ। मध्यमवर्गीय कांग्रेस–जसको उद्देश्य समाज परिवर्तनमा रहन्छ, एक नजर सम्भ्रान्त कांग्रेसप्रति रहन्छ, पदका लागि चाकडीमा रमाउँछ।

जनप्रिय कांग्रेस–पद, प्रतिष्ठा र पैसाबाट वञ्चित हुन्छ जसलाई पार्टीको बढी माया लाग्छ, हरेक आन्दोलनमा या संकटको घडीमा चारतारे झण्डा र रुख चिह्न च्यापेर रातोदिन बिताउँछ। समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीले भन्नुभए जस्तै पार्टीभित्र यी तीनथरी कांग्रेसको द्वन्द्व चलिरहन्छ।

१२औँ महासमितिसम्म आइपुग्दा पनि पार्टीमा यिनै वर्गबीचमा द्वन्द्व चलिरहेको देखिन्छ। बिपी विचारबाट प्रभावित नभएको खण्डमा शिवकङ्गाल काठमाडौँबाट ठेलागाडा कुदाउँदै  २०५७ सालको पोखरा महाधिवेशनमा पैदलयात्रा गरी पुग्ने थिएनन्, यसैगरी २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा ८४ वर्षीया छायादेवी पराजुली दिनहुँ सडक आन्दोलनमा उपस्थित भएर प्रतिगमन कदमको खरो विरोध गर्ने थिएनन्।

दुई करोडभन्दा बढी खर्चेर गोदावरीमा मासु भात खाँदै जम्मा भएका सबै प्रतिनिधिले आफ्ना विचार राख्ने मौका नपाउनु अनौठो रहेन । बिपी विचारको झोला बोक्दै गाउँ सहर फर्केका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो बस्तीमा के कति राजनीतिक मसला बाँड्न सक्छन् ? मूल कुरा यसैमा छ। कांग्रेसीजनले अरूबाट नभएर स्वयम् आफ्नै पार्टीका साथीहरूबाट बच्न सक्नुभयो भने मिसन २०८४ को चुनावमा डर मान्नुपर्ने छैन।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा गुटको राजनीति गर्नु नौलो विषय होइन। बिपी र मातृका कोइराला दाजुभाइ हुँदा पनि मतभेद थियो। जसको जनाधार र विचार बलियो छ त्यसकाप्रति समूह अघि बढ्छ। तर भारदारी कांग्रेस भएर लोकतन्त्र र समाजवादलाई तिलाञ्जली दिनु नेता कार्यकर्ताको भूल हुनेछ। 

वादविवादपछि संवादमा विश्वास गर्ने कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले वामपन्थी विचारधाराका व्यक्तिभन्दा पृथक शैली अपनाएको यसपटक पनि देखियो। कार्यक्रमको सुरुवातीमा आगो भएर प्रवेश गरेका आधाजसो कांग्रेसीजनहरू समापनको दिन १० गते सबैजना पानी भएर बिदाइका हातहरू मिलाउन पुगे। जुन लोकतन्त्रको विशेषता मानिन्छ।

सभापति देउवा, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाको भाषा जस्तै महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतले पनि अब गाउँमा जाँदा कांग्रेस एक ढिक्का भएर जानुपर्छ भन्दै आ–आफ्ना अभिमत राखे। तर भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, गरिबीलाई उन्मूलन गर्ने, विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी कायम गर्ने, राजधानीलगायतका देशका हरेक जिल्लामा दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई रोक्नेबारे कांग्रेसले ठोस निर्णय लिन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनियो।

३३२ वटा पालिका, २६६८ वडामा जनप्रतिनिधिले र चार वटा प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए तापनि परिणाम आउनेगरी पदाधिकारीहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो पनि व्यापक सुनियो।

२००७ मंसिरमा भारतको बैरगनियामा राणाविरोधी आन्दोलनका लागि बिपीको नेतृत्वमा नेकाको महासमिति बैठक बसेको थियो। त्यसपछि २००९ सालमा काठमाडौं, २०१० मा नेपालगन्जमा, २०१४ मा वीरगन्जमा चौथो महासमिति बैठक बसेको थियो। 

त्यसैगरी २०४९ सालमा चितवनमा, २०५१ मा पोखरा, २०५४ मा नेपालगन्जमा, २०६४ मा काठमाडौँमा आठौं महासमितिको बैठक बसेको थियो। २०६६ सालमा काठमाडौँ, २०६९ चैतमा नवलपरासी र २०७५ मा काठमाडौँमा महासमिति बसेको थियो। प्रत्येक महासमिति बैठकबाट पारित निर्णयहरूले देशमा र पार्टीमा पनि ऐतिहासिक निर्णय लिएको थियो।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० ०६:२९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App