८ वैशाख २०८१ शनिबार
विचार

संक्रमणकालीन न्याय कहिले ?

माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।

राज्य संयन्त्र र उपरी तहको बहसमा पहुँच नभएका सीमान्तकृत, खासमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी, अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, परिपूरण, सम्मान र सामाजिक न्यायको मुद्दा तिनका आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा धेरै पर संक्रमणकालीन न्यायका कानुनी दफा तथा राजनीतिक स्वार्थका नाममा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष हुँदा पनि समाधानउन्मुख छैनन्।

बरु उल्टो पीडित मुद्दाभन्दा बाहिर उत्पत्ति भएका स्वार्थ समूह, उपरी तहमा बहस बिथोल्ने भँडुवा प्रवृत्ति र संक्रमणकालीन न्यायलाई लेनदेनको विषय बनाउँदै निष्कर्षमा पुग्नै नदिने, पीडितहरूकै पक्षमा वकालत गरेझैँ गर्नेहरूले भुइँ तहका पीडितहरूको दैनिक आवश्यकता नजरअन्दाज गर्ने र के भयो भने भुइँ तहका अधिकांश पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ भनेर कहिल्यै सोधेनन्।

रूपान्तरणमुखी न्याय, सत्यसहितको परिपूरण, सम्मान र अभिभावकत्व

पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो यहीँनेर अड्किएको छ। संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाहरू खासगरी राजनीतिक दल, संसद्, सुरक्षा संयन्त्र, अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, दाताहरूमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने एनजिओहरू, मानव अधिकार तथा नागरिक समाजका नाममा राजनीतिक चलखेल गर्ने स्वार्थ समूहहरूले गम्भीर समीक्षा गर्दै साँच्चै भुइँ तहका पीडितका कुरा सुनिदिने, उनीहरूसँगै सिधा सम्वाद गर्ने वातावरण बनाइ कस्तो न्याय चाहिएको हो र के भयो भने न्याय हुन्छ भन्ने पीडित सवाललाई व्यापक बहस तथा परिचालनको मुख्य अजेन्डा बनाइनुपर्छ।

अनिमात्र वर्षौँदेखि बिथोलिएको संक्रमणकालीन न्यायको बहस पीडित क्षेत्रका गाउँघरका पीडितहरूको आमचासोको लयमा आउने बित्तिकै समाधान र निष्कर्षको बाटोमा हिँड्नेछ।

वर्षौँसम्म आफ्ना बेपत्ता प्रियजनको सूचना नपाएपछि सामाजिक सांस्कृतिक लाञ्छना र सरकारी प्रक्रियाबाट दिक्दार भएका बेपत्ता परिवारहरू कुशको लाश बनाएर अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य भएका छन्। बेपत्ताको नाममा भएका सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदाका झमेलाले तिनै पीडित लघुवित्त र मिटरब्याजबाट थप पीडित बन्नुपरेको कथा कसैले बुझ्दैन।

द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाको दैनिक सामाजिक, आर्थिक, मानसिक पीडाको कुनै लेखाजोखा छैन्। एकल महिला, घाइते, अपांगता भएकाहरू, दैनिक गुजारा र मानसिक पीडामा बाँच्न बाध्य सबै उमेर समूह र भूगोलका युवा, वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा अतिविपन्नहरूको जीवन भोगाइका कथाहरू कतै कसैले सुन्दैन।

सरकारले सहिद घोषणा गरी राजपत्रमा छाप्नुबाहेक सहिद परिवारको सम्मान, स्वाभिमान र अभिभावकत्वको खोजी जारी छ। अभाव र पीडामा बाँच्न विवश अधिकांश पीडितहरूको सत्यसहितको परिपुरण, सम्मान र आफ्नै जीवनकालमा न्यायको अनुभूत गर्ने आशालाई कसैेले कुनै पनि बहानामा अल्मल्याउनु हुँदैन। सामाजिक न्यायबाट वञ्चित गर्ने र विस्मृतिमा लाने प्रवृत्तिका विरुद्ध सबैले योगदान गर्नुपर्छ। अब राजनीतिक दल, संसद् र सरकारले भुइँ तहका आमपीडितले न्याय अनुभूत गर्ने गरी पाइला चाल्न अबेर गर्न हुन्न।

संसारभरको अभ्यास हेर्ने हो भने भुइँतहका पीडितहरूले न्याय पाएका अत्यन्तै कम उदाहरण छन्। स्थानीय पीडितका आवश्यकता, आर्थिक सामाजिक विशेषता र नेपालको मौलिकतालाई केन्द्रमा राखेर शान्ति सम्झौताले रेखांकन गरेको रूपान्तरणमुखी अजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सरकारमा सामेल दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र संसद्ले दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित अब ढिला गर्नुहुँदैन।

उदासीन संसदीय प्रक्रिया

लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्मा संशोधनको प्रक्रियामा छ। सांसदहरूले हालेका संशोधन प्रस्तावलाई मिलाउन उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइयो। समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गराइ केही कुरा मिलाएको र केही विषय मिलाउन बाँकी राखी अघिल्लो संसद् अधिवेशनकै बेला समितिमा पठायो। तर यसबीचमा अर्को अधिवेशन आह्वान भएर संसद् चलेको एक महिना व्यतित भईसक्दा समेत सो विधेयक समितिमै छ।

समितिले आफ्नो बैठकको अजेन्डासमेत बनाएको छैन। यसबाट पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारप्रति संसदीय समिति र दलहरू उदासीन रहेको प्रष्ट हुन्छ। संसद्बाहिर हुने राजनीतिक दाउपेच तथा सीमित नेताका स्वार्थ टकराव र संसदीय समितिको उदासीनताले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दाउपेच र सत्ताको खेल मात्र भएको र यो विषयमा दलहरू कुनै सार्थक वा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नचाहेको अनूभूति हुन थालेको छ।

आमपीडितको दैनिक पीडा, आक्रोश र धैर्यलाई नजरअन्दाज नगरी पीडितका जायज मागप्रति जिम्मेवार भई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारमा सामेल दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष र सार्वभौम संसद् संवेदनशील हुनैपर्छ।

सहमतिका नाममा अन्याय

कुनै पनि बहानामा पीडितहरूको दैनिक आवश्यकता, प्राथमिकता र लामो पर्खाइलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक स्वार्थपूर्ति तथा लेनदेनका नाममा वर्षौँदेखि अन्याय र पीडामा बाँच्न बाध्य भुइँतहका पीडितहरूको व्यावहारिक मागहरू सुनुवाइ नहुँदा उनीहरू थप पीडा भोग्न बाध्य छन्।

सहमतिका नाममा १७ वर्षदेखि सीमित स्वार्थ समूहको चलखेलमा हजारौँ पीडित तथा भुइँतहका सीमान्तकृत पीडित समुदायलाई अन्यायमा पारी यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिने उपरी तहका भँडुवा प्रवृत्तिप्रति पीडित समुदायले खबरदारी गर्दै आएका छन्।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली विशेषता, अवस्था र मौलिकतामा पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर पीडितहरूको सक्रिय सहभागितामा टुंगिनुपर्छ भन्नेमा आमद्वन्द्वपीडित विश्वस्त छन। सुरुदेखि यो प्रक्रियामा सीमित स्वार्थ समूहहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप, निष्कर्षमा जान नदिई उल्टो पीडितका प्राथमिकता भन्दा बाहिर परियोजनाकरण, दलीयकरण तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट भुइँतहका पीडितहरूको आवश्यकता, जीविकोपार्जन र सामाजिक न्यायका मुद्दा ओझेलमा पर्दा सामान्य पीडितहरू झन्झन् पीडित भएकोप्रति सबै सरोकारवाला पक्षहरू थप सम्वेदनशील र जवाफदेही हुन जरुरी छ।

तत्काल आमद्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय र सामाजिक सम्मानको अनुभूति हुनेगरी भुइँ तहका अति विपन्न, कमजोर, अशक्त तथा मानसिक पीडाले थलिएका वृद्धवृद्धा, सबै उमेर समूह र भूगोलका आवाजविहीन पीडित समुदायको ‘छिटो सत्य र परिपूरण देऊ’ भन्ने माग सम्बोधन गर्न सरकार, राजनीतिक दल र संसद् जिम्मेवार बन्नैपर्छ। तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट पारित गरी आयोग गठन प्रक्रिया थालनी गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।

मुख्य अजेन्डा ऐन संशोधन, आयोग गठन र परिपूरण

यस विधेयकले भुइँ तहका आमद्वन्द्वपीडितले उठाएका मुख्यतः परिपुरणीय अधिकार र आयोग संरचनामा सत्य उजागर गर्ने पीडितकेन्द्रित एकाइहरू र बलात्कारपीडित तथा छुटेका घटनाहरू पुनः दर्ता, बेपत्ताको सम्पत्ति हस्तान्तरण, अपिलको प्रावधान तथा कार्य सम्पन्न गर्न समयावधि थप जस्ता प्रावधानले पीडितकेन्द्रित प्रक्रियाको वातावरण बनाउनेमा आशा जगाएको छ। यसर्थ तत्काल संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र संसद्ले यस ऐन पारित गर्ने विषयलाई मुख्य अजेन्डा बनाइ यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ।

ऐन संशोधनलगत्तै पीडितहरूको सक्रिय सहभागितामा विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्न, परिपूरण नीति तथा कोष निर्माण गरी परिपुरणका कार्यक्रमलाई सबै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को समन्वयमा पीडितहरूको परिचालन तथा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी लागु गर्दा अधिकांश पीडितको आवश्यकता सम्बोधन हुनुका साथै सरकारप्रतिको विश्वास वृद्धि र सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको अनुभूति हुन्छ।

यसो हुँदा पीडित मुद्दाको स्थानीयकरण र सामाजिकीकरण हुनुका साथै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुल्टो बाटो हिँड्न थाल्नेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम रूपान्तरणमुखी संक्रमणकालीन न्यायका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक न्यायसहितको सम्मान हुने गरी द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य र परिपुरणका मुद्दालाई सबै पक्षले साझा राष्ट्रिय कार्य सूची बनाउने हो भने समाधानको बाटो जटिल छैन। 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० ०६:३८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App