८ वैशाख २०८१ शनिबार
विचार

त्यसपछि मात्रै हुनेछ भूमिहीनलाई न्याय

भूमि अधिकार आन्दोलन लामो समयदेखि अधिकार वञ्चित किसानहरूको पक्षमा लडिरहेको छ। यो आन्दोलन भूमि अधिकार गुमेकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको लागि क्रियाशील किसानहरूकै सङ्गठित रूप हो। हामी यो अभियानमा अहिंसात्मक सामाजिक आन्दोलनको अभ्यास गर्छौँ। विश्व समुदायले पनि नेपाली भूमि अधिकार आन्दोलनलाई एक अहिंसात्मक सामाजिक आन्दोलनको पहिचान दिएको छ।

भूमि अधिकार आन्दोलन मानव जीवनसँग जोडिएको छ। मान्छे जोकोहीलाई पनि जन्मदेखि मृत्युसम्म भूमि चाहिन्छ। अन्तर यति मात्र हो, कोहीसँग अथाह जमिन छ, कोहीसँग बस्ने बास पनि छैन। नहुनेहरूले बस्ने बासका लागि सरकारसँग रुनु, कराउनु र चिच्याउनुपरेको छ। सरकारले जति राम्रो भूमि नीतिहरू ल्याए पनि गरिब किसानहरूलाई जग्गा दिने कुरामा केही न केही बाधा, व्यवधानहरू छन्। त्यही भएर त अहिले पनि लाखौँं भूमिहीन नेपालमा छन्।

पुस्तौँ–पुस्तादेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानहरूसँग जोतभोग गरेको प्रमाण लिने समयमा विभिन्न कारणले मोही जनाउन छुटेको बेदर्तावाल मोहीहरूका लागि ठूलो समस्या छ। यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ तर किसानहरूको अधिकारका लागि यो नगरी हुँदैन। नगरे किसानहरूलाई अन्याय हुन्छ तर राज्य सुने÷नसुनेझैँ गरेर बसेको छ।

बेदर्तावाल मोहीहरूको हकमा जग्गाको हदबन्दी टुङ्गो नलागेको भए पनि सो जग्गाामा मोहीले ऐनबमोजिम आफ्नो भाग बाँडफाँट गरिलिन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम् हदसम्बन्धी व्यवस्था आठौँ संशोधनले खारेज ग¥यो। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै लामो समयदेखि विवादित मोही जग्गा बाँडफाँटको कामलाई अन्त्य गरी पीडित मोही किसानहरूलाई भूमि अधिकार दिलाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भए पनि अधियाँमा जग्गा कमाएबापत सरकारले दिएको प्रमाण अनुसूची १ देखि ७ सम्म र अस्थायी जोताहा निस्सा जुन सरकारले दिएको प्रमाणले मोही बाँडफाँट हुन सक्दैन। स्रेस्तामा मोहीको महलमा मोही जनाएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था न्यायपूर्ण छैन।

 सरकारले मोहीको लगत सङ्कलन गरिसकेपछि स्रेस्तामा नाम जनाउने कार्य कहीँ कतै पनि भएको पाइएको छैन। स्रेस्तामा मोही जनाउनका लागि किसानसँग रकमसमेत असुल गरिएको पाइएको छ। यो किसानका लागि चुनौती बनेको छ भने वर्षाैँदेखि जोतभोग गरेको जमिनको लालपुर्जा नपाउनु अन्याय पनि हो।

२०१६ सालमा उन्मूलन भएको बिर्तामा बसोबास गर्दै आएका किसानले आजसम्म पनि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको अधिकार पाएका छैनन्। यस्तो किन हुन्छ? के कारणले हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ किसानहरूले चाहेका छन्। हामी हाम्रो जमिनको अधिकार पाउन अब जस्तोसुकै लडाइँ लड्न पनि तयार छौँ भन्ने आवाज किसानले उठाइरहेका छन्।

यसैगरी विभिन्न प्रकृतिको गुठीको जग्गामा बस्ने किसानहरूको समस्या पनि उत्तिकै छ। गुठीको नाममा किसानले तिर्नुपर्ने बक्यौताको कुरा तराईको माछादेखि लिएर हिमालको गुराँससम्म भगवानको नाममा गुठीयारलाई बुझाउनुपर्छ। नबुझाउँदा कारबाही गरिन्छ। यस्तो पीडा सहनुभन्दा अब कि न्याय दे, कि त मुक्ति दे भन्ने अन्तिम निर्णयमा किसान पुग्न बाध्य भएका छन्।

अहिले स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानहरू सडक आन्दोलनमा छन्। गुठीपीडितहरू र भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने निर्णय भए तापनि आफ्ना–आफ्ना मन्त्रालयको नीतिमा बाँधिएर बस्नुपर्ने सरकारी कर्मचारी बताउँछन्।

माटोबाट नै जीवनको सुरुवात हुन्छ र अन्त्य पनि यही माटोमै हुन्छ। माटोको अधिकार पाउन महिलाले धेरै दुःख कष्ट सहेका र गरेका छन्। जस्तोसुकै समस्याको पनि समाधान गर्ने महिलाहरू विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ सम्मेलनलाई पनि सफल बनाउन राजधानीसम्म आएका थिए। उनीहरूले त्यहाँ सक्रिय सहभागिता जनाए। सो मञ्चमा पनि भूमिमा महिलाको अधिकारको विषयमा चर्चा चल्यो। राम्रो बहस भयो। साथै एक कार्यक्रममा महिलाहरूले प्रस्तुत गरेका उठीवाससम्बन्धी सडक नाटकले सबैको आँखा रसाए।

महिलाले भूमिमा अधिकार लिन गरेका आन्दोलन र भूमि अधिकार पाएपछि हुने खुसी पनि गीतमार्फत प्रस्तुत गरेका थिए। अबको दिनमा महिलालाई पनि जमिनमा बराबरी स्वामित्वको अभ्यास सुरु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

खालि अहिंसात्मक आन्दोलनको कुरा भइरहँदा महिला भने खुसी थिएनन्। किनभने लाठीचार्ज गरेर मारामार गरेर मात्रै अहिंसात्मक आन्दोलन हुने होइन। मान्छेलाई मानसिक तनाव दिनु पनि हिंसा हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। महिलालाई यो हिंसाले छाडेको छैन भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेका छन्।

सामाजिक आर्थिक, राजनीतिकरूपमा महिलाहरू सशक्त भएमा शान्ति हुने हो। विश्वभर शान्ति ल्याउन आफैँबाट सुरुवात गरे मात्रै आफ्नो परिवार र समाजमा शान्ति छाउँछ। अहिले देशमा चर्चामा आएको जलवायु परिवर्तनको बारेमा पनि महिलाले आफूले भोगिरहेका असरहरूबारे पनि चर्चा गरेका छन्।

त्यसैले सबैले किसान, भूमिहीन, महिला किसानको समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउन जरुरी छ। सहयोग गरिदिनु जरुरी छ। त्यसो भयो भने राज्यले सुन्न कर लाग्छ र वर्षाैँदेखि भूमि सुधारको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई न्याय मिल्छ।

–थामी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष हुन्।  

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८० ०६:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App