आफन्तले फोनमा भने– १४ वर्ष मात्र पुगेकी थिइ, भागेर विवाह गरी। लौ न छुटाउनुपर्यो। यो कुरा सुनेपछि मैले तत्कालै वडामा फोन गरेर बालविवाह भएछ, तत्कालै छुटाउनुपर्यो भनेँ । वडाबाट ‘गाउँघरतिर त उमेर सानो भए पनि हलक्क बढेका हुन्छन्, हामीले छुटाउन खोज्दा पनि गाउँ समाज मान्दैनन्। छोरीको जात एक पटक लगेपछि फर्काएर ल्याउँदा फेरि विवाह हँुदैन। वडाले गर्दा हाम्री छोरीको विवाह नै नहुने भो भन्ने दोष बोक्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ आयो।
त्यसपछि मैले फेरि पालिकामा यही समस्या राखेँ। तर पालिकाले पनि खासै चासो देखाएनन्। त्यसपछि मैले फेरि भनेँ– म सञ्चारकर्मी पनि हुँ, तपाईँहरूले नगर्ने भए इलाका प्रहरीलाई म आफैँ खबर गर्छु। त्यसपछि बल्ल प्रहरीमार्फत केटा र बालिकालाई झिकाइ कागज गरी बालिकालाई आमा बुबाको साथमा घर पठाए। आफन्तका अनुसार बालिका अहिले विद्यालयमा नियमित अध्ययन गरिरहेकी छिन्।
यो त एउटा सानो प्रयासमात्र थियो। सबै क्षेत्र, निकाय र पक्षबाट यसरी नै आफूले सकेको/बुझेको विषयमा पहल गर्ने हो भने बाल विवाह मुक्त समाज हामी आफैँ निर्माण गर्न सक्छौँ। बाल विवाह अन्त्य गर्नका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नो तवरबाट काम गरिरहेका छन्। राज्यले पनि बाल विवाह अन्त्य गर्न काम नगरेको हैन तर पनि यस्तो विवाह भने भइ नै रहेको छ।
विशेषगरी पारिवारिक विग्रहका कारण बीचैमा पढाइ छोडेर बसेकाहरू, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर श्रममा लागेकाहरू, साथी संगतका कारण बाल विवाहमा परेका बालबालिका थुप्रै छन्। एक अध्ययनले बाल विवाह गरेका करिब ६० प्रतिशत जोडी वयष्क हुँदा छुटिसक्ने देखाएको छ। बाल विवाहलाई संरक्षण गर्ने कार्यले बाल विवाहविरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखा परिरहेका छन्। सर्लाही, विष्णु गाउँपालिकास्थित १९ वर्षे युवकले १७ वर्षीय बालिकालाई प्रेम गरी भगाए। रूपन्देहीस्थित १३ वर्षीय अंगिरा पासीलाई २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरसँग गाउँ समाजले नै जिम्मा लगायो।
बाल विवाहले स्वयं बालक वा बालिकाको भविष्य त अन्योलमा पार्छ नै, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई पनि अप्रत्यक्षरूपमै किन नहोस्, असर गरिराखेको हुन्छ। तथ्याङ्कअनुसार दक्षिण एसियाका २० वटा मुलुकमध्ये नेपालमा ३७ प्रतिशतको बाल विवाह हुने गरेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष करिब १२ मिलियन किशोरीले १८ वर्षमुनि नै विवाह गर्ने गरेका तथ्याङ्क पनि छ। २० वर्ष उमेर नपुग्दै गरेको विवाहलाई बाल विवाहका रूपमा लिइन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार नेपालमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बाल विवाहको जोखिममा रहेका देखिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्याङ्क नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिमध्ये १५ वर्षमुनिका ५.२ प्रतिशत (पुरुष १.५ प्रतिशत र महिला ७.९ प्रतिशत) र १८ वर्षमुनिका २२.७ प्रतिशत (पुरुष ९ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत) को विवाह भएको पाइएको छ । यसैगरी, १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूह व्यक्तिमध्ये १२.८ प्रतिशत (पुरुष ५.३ प्रतिशत र महिला १९.३ प्रतिशत) विवाहित पाइएको छ। विभिन्न अध्ययन हेर्दा मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा बाल विवाह सबैभन्दा धेरै हुने गरेको पाइएको छ।
अध्ययन अनुसार जनजाति र दलित समुदायमा बाल विवाह धेरै हुने गरेको र विद्यालय छोडेका बालबालिकाले बढीजसो बाल विवाह गर्ने गरेका छन्। अर्को अध्ययनअनुसार १५ देखि १९ वर्षका २७.१ प्रतिशत महिला विवाहित र ६.४ प्रतिशत पुरुष विवाहित रहेका देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको अध्ययनले अभिभावकमार्फत ४६ प्रतिशत, आफूखुशी १८ प्रतिशत र सामाजिक सञ्जालमार्फत ३६ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको देखिएको छ। बाल विवाह हुँदा समाजमा नै मिलापत्र गराउने, सम्बन्धित निकायमा उजुरीका लागि पीडितलाई जानै नदिने जस्ता अवस्था समाजमा विद्यमान छन्। यसबाहेक विभिन्न धर्म, परम्परा, संस्कृतिका आडमा पनि बाल विवाहलाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ।
कानुन भएर मात्र पनि बाल विवाह अन्त्य नहुने तथ्य नेपालकै सन्दर्भमा लागु हुन्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन जान्छ यसका लागि। बालबालिकासम्बन्धी हक धारा ३९ को उपधारा ५ मा बाल विवाह गर्न गराउन नपाइने उल्लेख छ। त्यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ (२) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु/गराउनु बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानिनेछ र त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दफा ७२ (३) अनुसार ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुन्छ। यसरी नै दफा ६७ अनुसार बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको ठहरिएका व्यक्तिले १० वर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनीत हुन, निर्वाचित हुन पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ कार्यान्वयनमा छ। यस रणनीतिको उद्देश्यमा नै सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बाल विवाह अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर पनि बाल विवाह रोकिने छाँटकाँट छैन। त्यसैले यसलाई न्यूनीकरण गर्न एक/दुई निकाय मात्र नभई सम्पूर्ण पक्षको तदारुकता आवश्यक छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०८० ०६:१९ बुधबार
