संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास रणनीति समितिको सन् २०१७ जुनसम्मको तथ्यांकअनुसार विश्वका ४७ राष्ट्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छन् । पछिल्लोपटक सन् २०१२ मा दक्षिण सुडान अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थपिएको थियो । नेपाल भने सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै यस्तो सूचीमा सूचीकृत भएको थियो । सुरुमा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा २५ राष्ट्र थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहायता, बजार पहुँच ग्राह्यता र विशेष प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने सूचीमा राखेको छ । संयक्त राष्ट्रसंघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) ले सार्वजनिक गरेको अति कम विकसित राष्ट्रसम्बन्धी प्रतिवेदन २०१६ मा दक्षिण एसियाका नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटानलगायतका १६ वटा अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्भाव्यताका आधारमा सन् २०१७ देखि २०२४ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी अन्य ३२ वटा राष्ट्रलाई सन् २०२५ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

आगामी सन् २०२४ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने १६ वटा राष्ट्रमध्ये ४ वटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हुन्– अफगानिस्तान, भुटान, लाओस र नेपाल । यी चारवटै एसियाली राष्ट्र हुन् । यसअघि सन् २०१५ को समीक्षामा अंगोला, गिनी र भानुआतु गरी तीनवटा अति कम विकसित राष्ट्र सन् २०२० सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने जनाइएको थियो । १९९४ डिसेम्बरमा बोत्सवाना, सन् २००७ को डिसेम्बरमा केप भर्दे, सन् २०११ को जनवरीमा माल्दिभ्स, सन् २०१४ को जनवरीमा सामोआ र सन् २०१७ को जुनमा गिनी गरी हालसम्म ५ वटा अति कम विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले विकास नीति समितिको सिफारिसको आधारमा हरेक तीन वर्षमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समीक्षा गर्ने गरेको छ । अर्को समीक्षा यही वर्ष अर्थात् सन् २०१८ मा हुँदै छ। 

सन् २०१५ मा गरिएको पछिल्लो समीक्षाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक (पोषण, स्वास्थ्य, विद्यालय भर्नादर, साक्षरता आदि) र आर्थिक जोखिम सूचकांक (प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम, जनसंख्याको आकार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रको हिस्सा, कृषि उत्पादनको अवस्था, वस्तु र सेवाको निर्यातको सूचक) आदि तीनवटा मापदण्ड तय गरेको छ । यी तीनवटै मापदण्डहरू पूरा गरेको र जनसंख्या साढे सात करोडभन्दा बढी नभएको राष्ट्र अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान छ । यद्यपि दुईवटा नियमित समीक्षामा कम्तीमा दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान छ । यसैगरी तीन वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति आय विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक थ्रेसहोल्डको दुई गुणा भएमा र सो आय दिगो मानिएको खण्डमा पनि बाँकी दुई वटा मापदण्ड पूरा नभए पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान छ । 

अरू अति कम विकसित राष्ट्रजस्तै नेपाल पनि धेरै अघिदेखि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा रहेको छ । विशेषगरी तेह्राँै योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०२२ सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिभाषित अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुने सोच राखेको थियो । यही सोचअनुरूप देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आमजनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य लिइएको थियो भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.० प्रतिशतमा झार्ने प्रमुख लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि तेह्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकले विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्षमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । फलस्वरूप सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्य प्रभावित बन्यो र गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८.० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्तिसमेत पर धकेलियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा अद्यापि गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै योजना अवधिमा कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदरको लक्ष्य ४.५ प्रतिशत रहे पनि २.२ प्रतिशतमात्रै प्रगति हासिल भएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहे पनि ३.४ प्रतिशतमात्रै प्रगति हासिल भएको छ । यसरी कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र दुवैमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल नहुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदरसमेत प्रभावित भएको छ । जसअनुसार वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६.० प्रतिशत रहेकामा २.९ प्रतिशतमात्रै प्रगति हासिल भएको छ । वार्षिक रोजगारी वृद्धिदरको लक्ष्य ३.२ प्रतिशत रहेकामा २.९ प्रतिशतमात्रै प्रगति हासिल भएको छ । यसरी सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य पूरा नभएको र आर्थिक विकासको योजनागत लक्ष्यसमेत पूरा नभएको अवस्थामा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यसमेत प्रभावित बन्यो। 

चौधौँ योजनामा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आयवर्गको मुलुकहरूको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरी योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य तय गरिएकाले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यले निरन्तरता पाएको छ । चौधौँ योजनामा सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य रहेको छ भने उत्पादनशील रोजगारीउन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुतगतिमा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसअनुसार वार्षिक औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर ८.४ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरिएको छ। यसैगरी गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशतबाट १७.० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । तेह्रौँ योजनामा मानव विकास सूचकांक ०.५६ रहेकोमा चौधौँ योजना अवधिमा यो सूचकांक ०.५८ मा पु¥याउने लक्ष्य पनि रहेको छ। 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिले निर्धारण गरेका प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक आदि तीनवटा मापदण्डमध्ये मावन सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक सन्तोषजनक भएकाले नेपाल सन् २०१८ भित्र नै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन योग्य भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको हुँदा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका तीनवटा मापदण्डहरूमा मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ भन्दामाथि हुनुपर्ने, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर पुगेको हुनुपर्ने छ । अ फाउन्डेसन फर आइडियाज अन डेभलपमेन्ट नामक संस्थाले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक ७३.३ छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक २६.९५ छ। 

यद्यपि कमजोर आधारबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा विकासशील राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्नसक्ने भएकाले दिगो स्तरोन्नतिलाई बढी महत्व दिनुपर्ने धारणा विज्ञहरूबाट आइरहेका छन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक थ्रेसहोल्डभन्दा निकै कममात्रै प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्थामा मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांककै आधारमा मात्रै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले पाउँदै आएको अनुदान, बजार पहुँच ग्राह्यता र विशेष प्राविधिक सहायता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिको अवसरमा समेत असर पर्ने हुँदा यसले नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमै नकारात्मक असर पार्नसक्नेछ । अति कम विकसित मुलुकको हैसियतले हाल नेपालले व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत तथा मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा पाइरहेको झन्डै १ सय ३६ प्रकारका विभिन्न सहयोगसमेत गुमाउनुपर्ने हुँदा हतारमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुभन्दा आर्थिक तथा सामाजिक आधारलाई बलियो बनाई दिगो स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले विकासशील राष्ट्र बन्ने रहरभन्दा दिगो स्तरोन्नतिको प्रयास लाभदायी हुन्छ। 

उपर्युक्त तथ्यलाई मनन गर्दै यही फेब्रुअरी १ र २ तारिखमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विज्ञ समितिको छलफलमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा असहमति जनाएको थियो । पहिलो पुस्ताको विकास सूचकांकलाई आधार बनाइएको र आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा सन् १९६० को अफ्रिकाको अवस्थालाई आधार मानिएकोमा अहिलेको विकासको अवस्थालाई आधार मानेर विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा असहमतिको अडान राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालका नभई पुरानो पुस्ताको विकास अवधारणालाई आधार मानेर बनाइएकाले सूचकांकमा नै परिमार्जन तथा गुणस्तरीय र दिगो स्तरोन्नतिको कुरालाई उठाएको डा. वाग्लेले बताएका छन्, जुन निकै सान्दर्भिक पनि देखिन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले चाहेअनुसार सन् २०१८ मै नभई सन् २०२१ मा हुने त्रिर्वीय समीक्षाबाट मात्रै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अडान राखेको छ । सरोकारवालाहरूको सँगको बृहत् छलफल र परामर्शपछि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य हाललाई थाँती राख्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास रणनीति समितिलाई पत्र लेख्ने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको छ । यसो त सरकारले पनि आगामी सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यसहित योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू पनि लागु गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ०४:३० सोमबार