दार्शनिक मेकियाभेलीले राज्य संरचना र सरकारबारे भनेका थिए-जब सरकार भ्रष्ट हुन्छ त्यसबेला राज्यमा बसोबास गर्ने सबै नागरिक पनि जान/अन्जानमा भ्रष्ट नै हुन्छन्। यो भ्रष्टता निर्मूल गर्न सरकार र राज्यलाई कम्तीमा पनि ५० वर्ष लाग्छ सक्छ।
उनको यो भनाइ वर्तमान कालखण्डमा विशेषगरी एशियाका विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकमा देखा परिरहेछ। अझ दक्षिण एशियाली मुलुकहरू नेपाल, बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा उनको भनाइ लागु भइरहेको देखिन्छ।
मेकियाभेलीको उक्त भनाइ एशियाका महाशक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतमा कम लागु हुन्छ। भारत विश्वमा प्रतिव्यक्ति आयआर्जनमा पाँचौँ स्थानमा रहेकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीव्र विकास गरिरहेछन्। उत्तरको छिमेकी चीन अमेरिकालाई पछ्याउँदै दोस्रो स्थान र जापानलाई पछि पार्दै विकासको हाँक दिइरहेछ।
भुटानले विगत १० वर्षदेखि आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको देखिन्छ। यी मुलुकको दाँजोमा नेपालको विकास धमिलिएको त मान्न सकिन्न तर हरेकपटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले राखेका आकांक्षा भने पूरा नभएका हुन कि? प्रश्न उब्जिरहेछ।
विद्वत् वर्ग भन्ने गर्छन्-नेपालका हरेक राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू भाषण बढी गर्छन्, काम कम गर्छन्। तिनका कार्यकर्ताले पनि आफ्ना नेताको सिको गर्ने गर्छन्। यसबाट राजनीतिक कलह र वैमनश्यता बढी हुँदै आइरहेको छ। पिउने पानी, पुलपुलेसा, सडक निर्माण आदि जस्ता नभई नहुने काममा प्रत्येक राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध कार्यकर्ताले भागबन्डाको काम गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ।
वास्तवमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा यिनै प्रवृत्ति हावी हुँदा विकास हुन नसकेको मान्न सकिन्छ। थोरै कामको थालनीले पनि नेताहरूको रवाफिलो भाषण सुन्दा वाक्क भएका नेपाली जनतालाई आफ्नो मुलुक विकासले हराभरा होस्, सन्तानले कामको खोजीमा विदेशिन नपरोस् भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो।
देशमा रोजगारी नपाउँदा बाध्य भएर कोरिया जान भनी पहाडी जिल्ला अछाम र दैलेखका दुईजना युवाको बालकुमारी ललितपुरमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको एक हप्ता पुग्दैछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडीका अंगरक्षक र त्यहाँ उपस्थित सुरक्षाकर्मीद्वारा किन त्यसरी हत्या गरियो? दोषी को र किन? यसबारे सरकारले छानबिन आयोग गठन त गर्यो तर आमबेरोजगार युवा र आफन्तहरूको मन शान्त होला त? सरकारले मृतकका परिवारलाई दिने रकमसँग अमूल्य जीवन दाँज्न सकिन्छ? प्रश्न गम्भीर छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले आह्वान गरेको रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षामा आवेदन दिन बञ्चित गरिएका युवाले बालकुमारीमा गरेका प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दाको झडपमा दुईजना बेरोजगार युवाको मृत्यु हुनु राज्यको कायरपन हो।
देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नुमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका खेलेका देशका लाखौँ युवाको योगदानको अवमूल्यन र तिरस्कार पनि हो। अछाम चौरपाटी गाउँपालिका सिउरीका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेख महावुका २३ वर्षीय सुजन रावतले ज्यान गुमाउनुका पछाडि धेरै कारण पनि छन्।
सरकारका सामु बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने जिम्मेवारी एकातिर टड्कारो देखापरेको छ भने रोजगारदाता मुलुकसामु नेपाल सरकारको दमनकारी भूमिका रहेको भन्ने कालो दाग हटाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।
मान्छे मारेपछि क्षतिपूर्तिस्वरूप केही नगद दिएपछि अपराध थामथुम पार्नु भनेको रोइरहेको बालकलाई ललीपप दिलाएर फकाउनुसरह हो। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सो घटनाबारे आफ्नो पार्टीका मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बचाउको पक्षमा त बोले तर जनता पत्याउने पक्षमा देखिँदैनन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएको तर्क त अघि सारे तर २०५२ फागुन १ गतेबाट उनकै नेतृत्वमा सुरु गरिएको ‘जनयुद्ध’को थालनीअगाडि नै यो लोकतान्त्रिक मन्त्र उनको दिमागमा आइदिएको भए देशमा नरसंहार नै हुने थिएन। १७ हजार नागरिकको हत्यापछि आएको लोकतन्त्रप्रतिको उनको विश्वासलाई बिपीका अनुयायीहरूले कत्तिको भरोसा मान्छन्, हेर्न बाँकी नै छ।
यसैगरी कांग्रेसका संस्थापक बिपीको प्रशंसा गर्दै हरेक वामपन्थी र सबैखाले प्रजातन्त्रवादीहरू बिपीको कुनै न कुनै समाजवादी स्कुलबाट दीक्षित छन्, यो कुरा सबैले स्वीकार्नै पर्छ पनि भने।
यही विचार पुराना वामपन्थी नेता विष्णुबहादुर मानन्धरले २०६३ मंसिरमा राजधानीको एक राजनीतिक कार्यक्रममा पनि बताइसकेका थिए।
देशमा सरकार छ तर हरेक क्षेत्रमा समस्या जटिल छ। थामथुम गर्नुबाहेक निराकरण देखिँदैन। लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था अटुट छ तर नेताको बोलीमा रत्ति वास्तविकता यस्तो पनि कि विश्वास छैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध र देश सेवाको सपथ खाएका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ-हाम्रो मुलुक सम्भावना नै सम्भावना बोकेको सुन्दर मुलुक हो भन्ने कुरा।
विकास गर्न यहाँ कुनै कठिनाइ छैन तर राष्ट्रको नाममा सपथ खाएका शीर्षस्थ नेतामा देश बनाउने निश्चित योजना देखिँदैन, दृढ भएर काम गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखिँदैन। परिणाम-भ्रष्टाचार बढ्दै गयो, विदेशबाट सुन ओसार्ने, ललिता जग्गा प्रकरणमा लोभ देखाउने लगायतका कुभावनामा आफूलाई निमग्न बनाएपछि बेरोजगारी बढ्ने नै भयो।
हरेक घरमा आज सत्ताको अभाव छ। युवा उमेरमै कामदारका रूपमा मलेसिया, खाडी मुलुक र कोरियामा बिताउँदै छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न अमेरिका, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा गएका शिक्षित समुदाय पनि उतै जिन्दगी बिताइरहेका छन्। यो कस्तो विडम्बना राष्ट्रका लागि, हरेक परिवारका लागि।
पैसाको गोप्य रूपमा सौदाबाजी गर्नु मात्र भ्रष्टाचार होइन। देशका नौजवान युवाहरूलाई स्वदेशमै काम दिलाउन नसक्नु र सुजन रावत, वीरेन्द्र शाहको हत्या गर्नु पनि राज्यका शासकहरूले गम्भीर भ्रष्टाचार गर्नु हो।
मेक्याभेलीले भने जस्तै अराजकता निम्त्याउनु हो। जसको दुष्परिणाम ५० वर्षपछि पनि देखापर्नेछ। दिन/प्रतिदिन राजनीति सेवाका रूपमा नभएर व्यापारका रूपमा देखा पर्दैछ।
चुनावका बेला सामान्य उम्मेदवारले पनि लाखौं खर्च गरेको बताउँदा नैतिकताको राजनीति कहाँ पुग्यो? नेपालका गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधीले एकपटक जनकपुरको सभामा बोलेका कुरा याद आउँछ। उनले भनेका थिए-यदि मनमा धर्मप्रति पूर्ण विश्वास छैन भने गीता नपढे हुन्छ, यदि समाजवादमा विश्वास छैन भने पनि प्रजातन्त्र र समाजवादबारे जनतालाई अर्ती नदिए हुन्छ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीमा हालैको कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभाको आगामी चुनावका लागि उम्मेदवारका पाँचवटा मापदण्ड निर्धारण गर्यो। झट्ट हेर्दा खुसी पनि लाग्यो।
सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालगायत नयाँ सम्भावना बोकेका केन्द्रीय सदस्यहरूले पक्कै पनि परिपक्व व्यक्ति जसले वर्षौसम्म लोकतन्त्र बचाउनका लागि कठोरभन्दा कठोर संघर्ष गर्यो, आफ्नो क्षेत्रमा दख्खल पनि कायम गर्यो, गरिरहेछ त्यस्तो गौरवशाली व्यक्तित्वलाई मिलेर छनोट गर्नेछ भन्ने लागेको छ।
उच्च नैतिकता बोकेका, निष्ठापूर्वक राजनीतिक आर्जन गरेका व्यक्तिले न्याय पाउँछन् या यसभन्दा अघिका गणेश प्रवृत्तिका सामान्य कार्यकर्ताले राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सभामा जाने मौका पाउँछन् बाँकी हेर्न धेरै दिन छैन।
प्रकाशित: २३ पुस २०८० ००:३९ सोमबार
