भौगौलिक रूपमा ८००० किलोमिटर सिधा दूरी रहेको प्यासिफिक समुद्रले घेरिएको मुलुक अस्ट्रेलियासँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको ६४ वर्ष भएको छ। नेपाल–अस्ट्रेलियाबीच राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालामा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। सन् १९६० फेब्रुअरी १५ तारिखमा कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको भए पनि अस्ट्रेलियाले २४ वर्षपछि सन् १९८४ मा मात्र काठमाडौँमा आवासीय राजदूतावास स्थापना गरेको थियो। नेपालले भने सन् २००७ मा मात्रै क्यानबेरामा दूतावास स्थापना गरेको हो। शैक्षिक उद्योगमार्फत अर्बौँ नेपाली रुपियाँ अस्ट्रेलिया भित्रिनै रहेको छ तर अस्ट्रेलियाबाट नेपालले खासै सहयोग पाएको छैन। एक अध्ययनअनुसार अस्ट्रेलियाको अर्थव्यवस्थामा नेपाली विद्यार्थीको योगदान लगभग तीन अरब अस्ट्रेलियन डलरको छ। 

वर्तमान समयमा विकसित प्यासिफिक मुलुक अस्ट्रेलिया, त्यहाँको आकर्षक श्रम प्रतिफलका कारण नेपाली विद्यार्थीलगायत अन्य पेसाकर्मीहरूका लागि लोभलाग्दो गन्तव्य मुलुक भएको छ। अस्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित दैनिक द सिड्नी मर्निङ हेराल्डले २०१९ अक्टोबरमा नेपाली विद्यार्थीसम्बन्धी एक समाचारमा ६६ हजार नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका विभिन्न शैक्षिक संस्थानमा प्रवेश लिएको कुरा प्रकाशमा ल्याएको थियो। हाल अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने कुल नेपालीको संख्या तीन लाखभन्दा बढी छ। त्यसमध्ये सिड्नीमा मात्रै एक लाख भन्दा बढी नेपालीको बसोबास छ।

सन् २०२१ मा अस्ट्रेलिया सरकारले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या एक लाख २९ हजार आठ सय ७० थियो जबकि २०११ मा यो संख्या २७ हजार आड सय १० मात्र थियो। यसमा विद्यार्थीको संख्या सामेल छैन।

एक लाख भन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्ने अस्ट्रेलियाको प्रमुख शहर सिड्नीमा १५ वर्षभन्दा बढी महावाणिज्य दूत भई काम गरेका दीपक खड्काले गत अक्टोबरमा राजीनामा दिएका छन्। चार महिना बितिसक्दासमेत राजनीतिक चलखेल, भागबन्डा र लेनदेनको विवादका कारण नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। स्थानीय नेपालीका अनुसार अवैतनिक यस पदमा नियुक्ति पाउनाका लागि आकांक्षीहरू ठूलो थैली दिन तम्तयार भएर बसेका छन्। कलाकारहरूका नाममा मानव तस्करीलगायत अन्य अवैध कामबाट ठूलो रकमको चलखेल हुने हुनाले यस पदमा यस्तो प्रतिस्पर्धा हुन गएको हो।

निवर्तमान अवैतनिक महावाणिज्य दुत खड्काले पंक्तिकारलाई बताएअनुसार वाणिज्य दूतको नियुक्ति समयमै हुन नसक्दा वाणिज्य दूतावासबाट प्रवाहित हुने सेवाहरू, जस्तै– पासपोर्ट, कागजातहरूको प्रमाणीकरण, पर्यटक भिसा र पर्यटन प्रचारको काम प्रभावित हुनेछ। उनले के पनि भने सिड्नीमा नेपालीको ठूलो बसोबास भएकाले नेपाल सरकारले ल्हासा, हङकङ र कलकत्ता आदिमा राखेजस्तै आफ्नै महावाणिज्य दूतावास राख्नुपर्दछ।

त्यसै पनि वाणिज्य दूतको पद सम्मानार्थ, मानार्थ मात्रै हो। यसमा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारबाहेक अरू कुनै सेवा÷सुविधा प्रदान गर्दैन। वाणिज्य दूतबाट सम्बन्धित देशले आफ्नो देशको हित, मान मर्यादा बढाउने अपेक्षा राख्छ। तसर्थ अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गर्दा नेपाल सरकारले माथिका कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। अवैतनिक वाणिज्य दूतले आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी प्रयोग गरेर वाणिज्य दूतावासको कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा उच्च पहुँच भएको, प्रतिष्ठित र आर्थिकरूपले सबल भएको सम्बन्धित मुलुककै नागरिकलाई वाणिज्य दूतमा नियुक्त गर्दा मुलुकको हित हुन्छ जसले समस्या आइपर्दा राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकोस्। सबभन्दा उचित त नेपाल सरकारले ठूलो नेपाली जनसंख्या भएको सिड्नीमा आफ्नै वाणिज्य दूतावास खोल्नुपर्दछ किनभने हालै नेपाल सरकारले ४०/४५ हजार जनसंख्या भएको पुर्तगालमा नेपाली दूतावास खोलेको छ। सिड्नीमा त एक लाखभन्दा बढी नेपालीको जनसंख्या छ। नेपाल सरकारले यो तथ्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

यस्तै क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले राम्रो कन्सुलर सेवा दिन सकेको छैन। पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक दिन क्यानबरानै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ जबकि पर्थबाट क्यानबरा पुग्नै पाँच घण्टा (फ्लाइटमा) लाग्छ किनभने अस्ट्रेलिया ठूलो भूखण्ड भएको उपमहाद्वीप नै हो। स्थानीय नेपालीका अनुसार दूतावासमा फोन नउठ्ने, भेटघाटका लागि समय नपाउने समस्या छ। हुन त राजदूत कैलाश पोखरेलले यस पंक्तिकारसँग यो समस्या समस्या समाधानका लागि कदम चालिसकेको र कन्सुलर सेवा दिनका लागि विभिन्न शहरमा टोली पनि गइरहेको बताए।

यस्तै सुगतरत्न कंसाकार नेपाल एअरलाइन्सको कार्यकारी प्रमुख हुँदादेखि नै काठमाडौँ–सिड्नी उडान हुने कुरा बताइँदै आएको छ। अहिले पनि नेपाल एअरलाइन्स आज सुरु हुन्छ, भोलि सुरु हुन्छ भन्दै आएको छ। यस्तै हालका नेपाल एअरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारिले पनि यही कुरा दोहोर्‍याउन छाडेनन्। राजदूत पोखरेलले पनि चाँडै उडान भर्ने कुरा बताए। प्राप्त जानकारीअनुसार चाँडै उडान सुरु नहुनुमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ्ग (भूमिस्थ सेवा) र जनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए) को नियुक्तिमा चलखेल भएको कारणले हो। अस्ट्रेलिया सरकारको कारणले होइन। अर्को कुरा नेपाल एअरलाइन्ससँग काठमाडौँ–सिड्नी सोझो उडान गर्ने हवाईजहाज छैन। रिफ्युलिङका लागि सिंगापुर रोकिने कुरा छ। त्यसो गर्दा नेपाल एअरलाइन्सको खर्च बढ्ने भएको हुनाले भाडा दर प्रतिस्पर्धात्मक नहुन सक्छ।

अस्ट्रेलिया स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएको छ भने जिसए र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ्गको काम गर्न पाउँछ तर नागरिक उड्डयन जस्तो सँवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको विश्वसनीयता पनि हेरिन्छ। अहिले कुरो विश्वसनीयतामै अड्किएको छ। क्वान्टास एअर जस्तो विश्वसनीय एजेन्सीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ्ग दिएको भए अहिलेसम्म अनुमति प्राप्त भईसकेको हुन्थ्यो। यही कुरा जिसएमा पनि लागु हुन्छ। हालै नेपालीले सञ्चालन गरेको ट्राभल एजेन्सीले नेपालीहरूसँग भुक्तानी लिएर टिकट नदिएको हुनाले करोडौँ रुपियाँ डुब्ने भएको छ। भविष्यमा गलत व्यक्तिलाई जिसए दिएमा यस्तो समस्या आइपर्न सक्छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०८० ००:४२ आइतबार