यातायात प्रणाली सुधार गर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अटो रिक्सा, इ–रिक्सा र ठेलामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यो रोक गरिबको रोजीरोटीको साधनमाथि मात्रै किन ? यी साधनले मात्रै काठमाडौँको यातायात प्रणालीमा समस्या खडा गरेका हुन् र ? लाखौँको संख्यामा रहेका कार र मोटरसाइकलले समस्या खडा गरेका छैनन् र ? नयाँ कार र मोटरसाइकल आयात र बिक्री–वितरणमा किन रोक लगाउन सकिएन ? जनताका मनमा यी प्रश्न उठिरहेका छन्।

यसो त महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा चारले चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। सोही ऐनलाई टेकेर महानगरले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि अटो रिक्सा, इ–रिक्सा र ठेलामा लगाइएको रोक भने न्यायोचित देखिन्न। यो त गरिब श्रमिकको पेटमा लात हान्ने काम हो।

रिक्सा, ठेला, कार, मोटरसाइकल सबै गुड्ने प्रजातिका वस्तु हुन्। फरक यत्ति हो– कार र मोटरसाइकल सम्भ्रान्तहरूले चढ्ने वस्तु हुन् भने रिक्सा र ठेलाचाहिँ तिनै कार र मोटरसाइकल चढ्ने सम्भ्रान्तहरूका घर–घरमा आवश्यक मालसामान पुर्‍याउने साधन हुन्। दुवै उस्तै प्रजातिका भएर पनि प्रयोजनका दृष्टिले मात्रै यी फरक हुन्। हैसियतका दृष्टिले मात्रै यी फरक हुन्। कार र मोटरसाइकल सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो सुख र सुविधाका लागि चढ्ने वस्तु हुन् भने रिक्सा र ठेलाचाहिँ गरिबहरूले आफ्नो पेट पाल्न अरूकै सुख र सुविधाका लागि चलाउने वस्तु हुन्। गरिबका रोजीरोटीका साधन हुन् रिक्सा र ठेला।

चिल्ला कार र मोटरसाइकल सहरको शोभा र खस्रा रिक्सा र ठेलाचाहिँ सहरको शोभामा लाग्ने दाग होइनन्। कार र मोटरसाइकल जति चलाए पनि हुन्छ, तर रिक्सा र ठेला चलाउन पाइँदैन भन्नु न्यायोचित होइन। सहरमा जनसंख्या सँगसँगै बढेका कार र मोटरसाइकलले जतिसुकै र जस्तोसुकै समस्या सिर्जना गरे पनि तिनलाई कुनै बहानामा रोक लगाउन नसक्ने सरकारले गरिबको रोजीरोटी नै खोसिने गरी रिक्सा, इ–रिक्सा र ठेलामा रोक लगाउनु न्यायोचित हुनै सक्दैन। यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्ने उद्देश्य पत्याउनलायक बहाना पनि होइन। लाखौँको संख्यामा चल्ने कार र मोटरसाइकलका कारण सिर्जना भएको ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्याको दोष दुई चार सय वा हजारको संख्यामा रहेका रिक्सा, इ–रिक्सा र ठेलामाथि थोपरेर तिनलाई रोक लगाउने पक्षपाती र अविवेकी निर्णयले गरिबको नागरिक हकलाई कुण्ठित बनाउने निश्चित छ।

गरिबले खाने वस्तु र गरिबले चलाउने साधनमा रोक लगाएर राज्यले नै धनी र गरिबबीच विभेद खडा गरेको छ। राज्यले नै यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने हो भने विभेदरहित समाजको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? सम्भ्रान्तलाई जहाँ र जेमा पनि स्वतन्त्रता छ, गरिबलाई मात्रै जहाँ र जेमा पनि निषेध र प्रतिबन्ध लगाउने राज्यको नीतिले जनतामा राज्यप्रति निराशा, विरोध र विद्रोह मात्रै जन्माउँछ। यसो त साम्यवादी बनेर र साम्यवादी भनेर सत्तामा पुगेका शासकहरू नै सामन्तवादी बनेर प्रस्तुत भइरहेका अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थामा गरिब, निमुखा र निरीह जनताप्रति विभेदको व्यवहार नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ।

सम्भ्रान्तहरूका नजरमा सहरमा बसोबास गर्ने गरिबहरू सहरको सौन्दर्यका दाग हुन्। त्यसैले तिनलाई सकेसम्म सडकमा आउनै दिनुहुन्न भन्ने सोच छ। त्यसैले फुटपाथमा मकै पोलेर बेच्ने, फुटपाथमा तरकारी बेच्ने र फुटपाथमा सामान बेच्ने व्यापारीका सामान उठाएर फ्याँक्न लगाइन्छ। निकै सास्ती भोग्नुपर्छ सहरका गरिबहरूले। सडक गरिबका लागि होइन, सडक सम्भ्रान्तहरूको सुविधाका लागि मात्रै हो जस्तो। सडक सिनित्त हुनुपर्छ, जहाँ सम्भ्रान्तका कार र मोटरसाइकलले निर्वाधरूपमा गुड्न पाउनुपर्छ भने जस्तो। सहरमा गरिबले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसलाई वास्ता! सहरले गरिबलाई बाँच्ने उपाय दिँदैन। बरु गरिबले बाँच्ने उपाय खोस्छ र निरूपाय बनाउँछ। बरु लुटी खा भन्छ तर गरिखा भन्दैन सहरले। गरिखानेहरूका लागि होइन रहेछ सहर। लुटिखानेहरूको स्वर्ग रहेछ सहर। सहरमा गरिबहरू सडकमै मरेका छन्। तर पनि सम्भ्रान्तहरूलाई कुनै संवेदनाले छुँदैन। सहर र सम्भ्रान्त दुवै संवेदनहीन छन्।

सहरलाई सुन्दर बनाउने सपनाले गरिबका सपनामाथि कुठाराघात हुँदैछ। सहर सम्भ्रान्तहरूको मात्रै होइन, गरिबहरूको पनि हो। त्यसैले सहरमा सम्भ्रान्तहरू मात्रै हुनुपर्छ, सम्भ्रान्तहरू मात्रै सहरको सौन्दर्यपान गर्दै निष्फिक्री घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ। गरिबहरूचाहिँ गाउँमा गएर कुटो/कोदालो गर्नुपर्छ। अनि तिनले मार्सी र मसिनो चामल उत्पादन गरेर सहर पठाउनुपर्छ ताकि सहरका सम्भ्रान्तहरूले मिठो/मसिनो खान पाउनुपर्छ। गरिबले त जे खाए पनि हुन्छ भन्ने सोच गलत र घातक हो।

प्रकाशित: १० पुस २०८० ००:३९ मंगलबार