११ आश्विन २०७७ आइतबार
विचार

प्रशासन सुधारका डिएनए

अबका केही सातामा नयाँ सरकार बन्नेछ । जनताको ठूलो अपेक्षा पूरा गर्ने, सङ्घीयतासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई मूर्त रूप दिने र अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी भई राखिएका मौलिक हक प्रत्याभूत गर्ने दायित्व बोकेर बन्ने सरकारलाई यी पूरा गर्न वित्त, मानव संसाधन र सूचना चाहिन्छ  । राष्ट्रको ढुकुटी लगभग रित्तो छ । जे÷जति साधन उपलब्ध छन् तिनको अवाञ्छित दोहन छ । सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान मान्दैनन्, सुविधा बढाउने मात्र कुरा गर्छन् । युनियनका बलमा दबाब दिन्छन् । योजना तथा नीति निर्माण, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि चाहिने पर्याप्त सूचना भेटिन्न । पहाड जस्ता चुनौती, माटोको सानो थुम्को जस्तो स्रोतसाधन कम कठिन छैन अब बन्ने सरकारका लागि । यो आशालाई साकार पार्न अब बन्ने सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । पुरानो सोचाइ, विचार र कार्यशैली फेर्नुपर्छ । सरकारले यसो गरेन भने जनताका आशामाथि तुषारापात हुनेछ जसका कारण तीन तहको चुनावमा सबभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले तथा सहयात्री माओवादी केन्द्रमाथि मात्र होइन व्यवस्थामाथि नै अविश्वास हुनेछ । फलस्वरूप पुरानै व्यवस्था ठीक भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। 

सरकार सफल/असफल हुनुमा धेरै तत्त्व जिम्मेवार हुन्छन्, त्यसमा मुख्य हुन्छ सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता । प्रशासन यस्तो संयन्त्र हो जसले राजनीतिलाई नीति र कानुन बनाउन सघाउनेमात्र होइन, राजनीति वा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन पनि गर्छ । कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यक्तिको दाहिने हात हो– प्रशासन । त्यसैले प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त र प्रभावकारी नभई राजनीतिक व्यवस्था र नेता सफल हुन सक्दैनन् । विगतमा केही प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको बिदाइ मन्तव्यमा प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा चाहेको काम गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । प्रशासन एक अस्त्र हो जसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार विकसित र उपयोग गर्न सक्यो भने मात्र सरकार सफल हुन्छ।   

देशको जुनसुकै कुनामा गएर काम गर्छु भनेर सपथ खाएका कर्मचारीलाई आज देशकै कुनै स्थानमा गएर काम गर भन्दा मानेनन् भनेर देशको ढुकुटी रित्तिएको बेला यति ठूलो रकम खर्च गरेर घर पठाउने अनि भोलि फेरि त्यही पद पूर्ति गर्न विज्ञापन निकाल्ने ? योभन्दा गलत निर्णय अरु के हुन्छ ? 

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको कार्यकारिणी संयन्त्र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था हो यसमा नीति, कानुन, संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, कर्मचारी तथा अन्य भौतिक तथा वित्तीय सबै खालका साधन पर्छन् । प्रशासनले सरकारलाई नीति बनाउन सहयोग गर्छ अनि बनेका नीति, कानुन तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्छ जसका कारण देशको विकास हुन्छ र जनताले सेवा पाउँछन् । अब बन्ने सरकारको सफलता कार्यभार निर्वाह गर्न र चुनौती सामना गर्न कुन हदसम्म सफल होला भन्ने प्रश्नको उत्तरमा निर्भर गर्छ । बास्नादार गुलाफको फूलमात्र हो राजनीतिक नेतृत्व, राम्रो मलजल पाएमात्र फुल्ने । मलजल गर्नेले नगरिदिए के फुल्नु ? मलजल गर्ने भनेको प्रशासन नै हो।

तसर्थ अब बन्ने सरकारका अगाडि प्रशासन सुधारका केही डिएनए बुँदा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । किनकि उही माटो, उही पानी, उही हावापानीमा पनि बीउको डिएनए फरक हुँदा तीतो स्वादको करेला, अमिलो स्वादको कागती र गुलियो स्वादको केरा फल्छ । यी प्रशासनका डिएनएमा ध्यान पु¥याउन सके मात्र अब बन्ने सरकार पुरानाभन्दा फरक हुनेछ । संगठनात्मक स्वरूप, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवामुखी प्रशासन र नवीन प्रविधि उपयोग जस्ता धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ठीक दिशा नभई यात्राबाट सही गन्तव्यमा पुगिन्न । प्रशासनलाई सही दिशामा ल्याउने, स्वाद दिने डिएनएले हो। 
 
पुल्पुल्याउने बानी 
नेपालको निजामती सेवामात्र होइन, शिक्षक, प्राध्यापक, संस्थान, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवा (सेना र प्रहरी बाहेक) अति पुल्पुलिएका सन्तान हुन् राजनीतिक दलका । जसरी अति पुल्पुलिएको सन्तान काम नलाग्ने पत्रु हुन्छ, त्यस्तै भएको छ सार्वजनिक सेवा । काम गर्दैन, सुविधामात्र माग्छ, कारबाही गर्न खोजे धम्क्याउँछ हड्ताल गर्छु भनेर । उदाहरणका लागि– स्थानीय तहमा खटाउँदा जान नमानेको, एक तह बढुवा मागेको, हड्ताल गर्ने धम्की दिएको । कारण प्रस्ट छ– कर्मचारीको ठूलो संख्या दलका भातृ संगठन सदस्य छ । निजामती सेवामा मात्र ८–९ वटा यस्ता संगठन छन् । यी संगठनलाई राजनीतिक दलझैंँ मान्यता दिएर गत साल आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावसमेत गरियो । त्यसैले विकृतिको जड बनेको दलका भातृ संगठनका रूपमा रहेका कर्मचारी संगठन खारेज गर्नु ठूलो सकारात्मक कदम हुनेछ। 

राजनीतीकरण हटाउन चाल्नुपर्ने अर्को कदम हो हालसम्म राजनीतिक नियुक्ति गरिने पदमा । विश्वविद्यालयका मुख्य पद, संस्थानका प्रमुख पद, बोर्ड समितिका पद जस्ता सयौँंमा राजनीतिक नियुक्ति नगरी योग्यता र क्षमता (मेरिट)का आधारमा गर्ने । यसो गर्नेबित्तिकै ती संस्था राम्रोसँग चल्न सक्नेछन् । नियुक्त हुने व्यक्ति अर्को सरकार आउनेबित्तिकै फेरिने चक्र अन्त्य हुनेछ  । जनताको उर्लँदो समर्थन पाएर चुनाव जितेको वाम गठबन्धनले अब दलको जन्डिस चस्माले होइन, सफा चस्माले हेरेर सबैको कदकाँठी छुट्याइ अवसर र जिम्मेवारी दिने प्रणाली सुरु गरेमा नै देश र जनताको हित हुनेछ । आफ्नो उचाइ अझ बढ्ने त छँदैछ । 

उचित किफायत  
भनिन्छ– औषधि तीतो छ भने पनि खानुपर्छ रोग निको पार्न चाहने हो भने । अहिलेको अवस्थामा फजुल खर्च नगर्नु तीतो औषधि खाएजस्तै हो । सङ्घीयताका नाममा यति धेरै संस्था सिर्जना भएका छन् कि अहिलेसम्म जे÷जति सरकारको आम्दानी छ, त्यसले अब बन्ने तीन तहका राज्य संरचनाका लागि चाहिने न्यूनतम खर्च धान्न पनि मुस्किल हुन्छ ।  यस्तो भएपछि विकास, निर्माण अनि जनताका लागि सेवा दिन चाहिने रकम अपुग हुने त भइहाल्यो । जसले जनताका लागि सङ्घीयता कागलाई बेल पाकेजस्तो हुनेछ । त्यसबेला सङ्घीयता मुलुकका लागि अफापसिद्ध भएको महसुस जनताले गर्न सक्नेछन् र यसको अपजस अब बन्ने सरकारलाई जानेछ।  

खर्चको चर्को दबाब थेग्न तत्काल राजस्वमा निकै ठूलो फड्को मारिने गरी वृद्धि हुने छैन । यो माग पूर्ति गर्न फजुल खर्च कटाउनु एक उपाय हो । सरकारी स्रोतको फजुल खर्च ठूलो छ । काठमाडौँको १०–१५ किलोमिटर परिधिमा चल्ने गाडी करोडौँ रुपियाँ पर्ने छन् । भर्खरमात्र निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रति व्यक्ति दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गाडी मरिहत्ते गरेर किने । अहिले त स्थिति यस्तो छ कि गाडी सुविधा पाउने सहसचिव र त्योभन्दा माथिका सरकारी अधिकारी करोडौँं पर्ने जापानी गाडी चढ्छन्, भारतीय स्कोर्पियो त चुत्थो हो तिनका लागि । सानो मिटिङ,÷तालिम गर्नुप¥यो भने तारे होटल वा धुलिखेल र नगरकोटका रिसोर्ट  खोजिन्छ  । त्यसैले यस्ता सवालमा नियन्त्रण आवश्यक छ।

त्यस्तै निजामती कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जान नमान्नेलाई ‘गोल्डन ह्यान्डसेक’ दिई घर पठाउन ५० अर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको छ । एकातर्फ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माण गर्न ठूलो रकम खाँचो परेको, कर्मचारीको संख्या अहिलेको भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ, अनुभव र ज्ञानप्राप्त कर्मचारीलाई जोगाउनुपर्ने अवस्थामा उमेरका कारण सेवानिवृत्त हुने समय नभएका कर्मचारीलाई यति ठूलो रकम खर्च गरेर अवकाश दिने निर्णय गर्नु भनेको एकातिरको आँधी, अर्कोतिर झोलुंगो हुनुसरह हो । देशको जुनसुकै कुनामा गएर काम गर्छु भनेर सपथ खाएका कर्मचारीलाई आज देशकै कुनै स्थानमा गएर काम गर भन्दा मानेनन् भनेर देशको ढुकुटी रित्तिएको बेला यति ठूलो रकम खर्च गरेर घर पठाउने अनि भोलि फेरि त्यही पद पूर्ति गर्न विज्ञापन निकाल्ने ? योभन्दा गलत निर्णय अरु के हुन्छ ? 

साँच्चैका सल्लाहकार 
कुनै व्यक्तिको व्यवहार कस्तो छ भन्ने हेर्न उसले कसका कुरा सुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । यो राजनीतिज्ञमा लागु नहुने कुरै भएन । यही कारणले मुलुकको विशिष्ट पदमा रहनेहरूलाई राज्यकोषबाट नै खर्च बेहोर्ने गरी सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था छ  । तर विडम्बना के छ भने विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सल्लाहकारको नियुक्ति राम्रो सल्लाह पाइएला भनेर होइन, खुसी पार्न पद बाँड्ने उपायका रूपमा गर्ने गरेका छन् ।  गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा प्रा. कृष्ण खनाललाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो तर उनले सल्लाह नै दिनु नपर्ने भएपछि किन सल्लाहकार हुने भनेर राजीनामा दिएका थिए । यो यथार्थ अरु प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका सन्दर्भमा पनि खास फरक रहेको विगतमा देखिएन । अब पनि देखिएन भने फरक उपलब्धि पनि त पक्कै नहोला । अब बन्ने सरकार साँच्चै केही गरी देखाउन चाहन्छ भने नामुद विज्ञलाई मात्र सल्लाहकार नियुक्त गरोस् । अनि व्यवस्थिततवरले तिनका सल्लाह सुन्ने गरोस् । विज्ञलाई कुन पक्षको भनेर नहेरियोस् किनकि विज्ञ राजनीतिक भाट हुँदैन, हुनुहुन्न पनि। 

नेपालमा नै रहेका मात्र होइन, विदेशमा रहेर राम्रो नाम कमाएका नेपाली अनेकौंँ छन् । पुरानो नीति श्लोकमा लेखिएको थियो– विद्वान् सर्वत्र पुजिन्छन् । त्यसैले त्यस्ता नेपालीलाई आफूले सिकेको ज्ञान र सिप देशका लागि लगाउन बोलाए आउन चाहनेहरू धेरै छन् । यो विदेशमा रहेर नाम कमाउने विद्वान्लाई देशले गरेको इज्जत हो । त्यस्ता व्यक्तिले लोभ, मोलाहिजा र भ्रष्टाचारमा लाग्नुको सट्टा साँच्चै नै देशको हितमा काम गर्नेछन् किनकि विदेशमा नाम र दाम कमाइसकेका छन् । बरु तिनलाई देशले पत्याएर बोलायो भन्ने आत्मसन्तुष्टिले उत्प्रेरित गराउने छ । नेपालमा विद्वान् छैनन्, विदेशमा बस्ने नै मात्र ल्याउनुपर्छ भनेको होइन, सरकारमा रहनेहरूले सर्वोत्कृष्ट नेपाली बुद्धि देश विकासमा लगाउने चेष्टा गरुन् भनेको हो। 

हायर एन्ड फायर 
‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने प्रवृत्तिबाट  प्रशासनिक कामकाज हुँदै आएको छ । यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । काम गर्ने र नगर्नेबीच फरक छुट्ट्याउन सक्ने अभ्यास राम्रोसँग लागु भएको छैन । सरकारी निकाय आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा धेरै पछि पर्दा पनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा लगभग शतप्रतिशत अंक ल्याएको विसंगतिपूर्ण अवस्था छ । कुनै निकाय यसका कर्मचारीभन्दा फरक हुन सक्दैनन् । कार्यसम्पादनमा यो कुरा स्वीकार गरिएको छैन, नत्र कर्मचारी अति उत्कृष्ट, संगठन निकृष्ट हुने थिएनन् । कर्मचारीले शतप्रतिशत लक्ष्य भेट्ने गरी कार्यसम्पादन गरे निकायको कार्यसम्पादन पनि त्यति नै हुनुपर्ने हो । यसको अर्थ कार्यसम्पादन व्यवस्थापन र मूल्यांकन एकदम हचुवा र अवैज्ञानिकतवरले हुने गरेको छ। 

कर्मचारीहरू कामका लागि सेवामा हुने हो, त्यसैले कार्यसम्पादनको योजना बनाउने र त्यसलाई वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली लागु हुनुपर्ने हो । एक निकायले एक वर्षमा हासिल गर्ने लक्ष्य सो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा भूमिकाअनुसार बाँडिने र वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि निकायगत प्रगतिसँग आबद्ध गरिनुपर्ने हो । अनिमात्र कार्यसम्पादनमा सुधार हुने हो तर विडम्बना कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रचलन त छ तर यसको सिद्धान्त र दर्शनअनुसार जे हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। कार्यसम्पादनको योजना र मूल्यांकन गर्ने तरिकामा आमूल सुधार गर्नुपर्नेछ नत्र यही तौरतरिका कायम रहिरहनेछ। 

मन्त्री र सचिवबीचको सम्बन्धलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नसक्दा सचिवहरू भकुण्डोझैँं घरी यो मन्त्रालय, घरी त्यो मन्त्रालयमा सरुवा हुने गरेका छन् । सचिवहरू भन्छन्– उनीहरू एक मन्त्रालयमा रहन सक्ने अवधि भनेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक नहुँदासम्म मात्र हो । यसखाले अस्थिरताले सचिवको, मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको छ । हालै देखियो, जाने बेलाका मन्त्रीहरूले सचिवमाथि कति अवाञ्छित दबाब दिए भन्ने । धेरै विसंगतिबीच एक राम्रो कुरा पनि आयो– अवाञ्छित दबाब दिनेमध्ये दिलनाथ गिरी मन्त्री पदबाटै हटाइए । भलै यो हट्नुको मुख्य कारण अनावश्यक दबाब दिनुभन्दा दलका अध्यक्षसँग पौठेजोरी खेल्नु थियो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा।

वस्तुगत आधारमा कामको मूल्यांकन हुने अवस्था सिर्जना गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित करार गर्ने प्रणाली लागु गर्ने पहल पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको पहलमा भएको थियो । विभिन्न कारणवश सचिवसँग करार गर्ने पद्धति बस्न सकेन तर गौरवका आयोजनाका आयोजना प्रमुखसँग भने गर्ने अभ्यासको थालनी भयो । यसलाई व्यापकरूपमा सचिव र विभागका महानिर्देशक, संस्थानका प्रमुखलगायत धेरैतिर सुरू गर्न यसको खाकासहितको प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छ । यो लागु गर्ने काम अब बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ जसले कर्मचारीको अधिकार र जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्ने त छँदैछ, राजनीतिक नेतृत्वको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहने सीमा पनि निर्धारण गर्नेछ भने दण्ड र पुरस्कारलाई प्रशासनको मुख्य औजारका रूपमा प्रयोग गर्न मद्दत पु¥याउँछ । सचिवले कार्यसम्पादन करारमा राखिएका मापदण्ड पूरा हुने गरी काम गरेको छ भने मन्त्रीले आफूले अह्राएको नमानेको आधारमा नै सरुवा गर्ने सक्ने छैनन् सचिवलाई । सचिव कामले टिक्ने भएपछि मातहतका पनि कामले नै टिक्ने र बिक्ने (महत्त्व पाउने) छन्।

प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०९:४४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App