पुत्रशोकमा परेका पुष्पकमल दाहाल दम्पतीप्रति समवेदना प्रकट गर्न गएका एमाले र कांग्रेसका नेताबीच शान्ति सुरक्षाका विषयमा अनौपचारिक र संक्षिप्त कुराकानी भएको समाचार प्रकाशित भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधान संयुक्तरूपमा निर्माण गरी जारी गर्ने दलहरूले विद्यमान राजनीतिक संक्रमणलाई सफलपूर्वक टुंगोमा पु¥याउने मूल दायित्व बिर्सनै हुँदैन । त्यसैले कुनै सन्दर्भमा प्रसंगवशमात्र होइन, हिंसाको संस्कृति र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा यो संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कटिबद्ध नेताहरूले गम्भीर र व्यवस्थित विमर्श गर्न जरुरी छ । उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचन प्रक्रियालाई निशाना बनाएर रहस्यमय ढंगले सुरु गरिएको हिंसात्मक गतिविधिका सम्बन्धमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायतका दलले गम्भीर चिन्तन गरी एउटै धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक ठाउँमा छ, ती दलले अब प्रतिस्पर्धाको यही परिवेशको सुरक्षाका निम्ति कम्तीमा आतंक फैलाउने हिंसात्मक गतिविधिविरुद्ध एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।
नेपाली धर्तीमा संगठित हिंसाको संस्कृतिलाई फेरि टाउको उठाउन नदिने हो भने तत्काल केही विषयमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा वा वालिग मताधिकारको सम्मान गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच साझा धारणा कायम हुनुपर्छ । पहिलो कुरा, देशव्यापीरूपमा सुरु गरिएको बिष्फोटका शृंखला कुनै पनि राजनीतिक दलका निम्ति प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा लाभदायक छैन वा हुनै सक्दैन भन्ने विषयमा मतैक्य कायम हुनुपर्छ । यदाकदा बहुलवादी राजनीतिक दलबीच नै यस विषयमा आरोप÷प्रत्यारोप भएको देखिनु खेदजनक कुरा हो ।
दोस्रो कुरा, यो संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबध्द दलहरूले हिंसाका यस्ता गतिविधिप्रति शून्य संवेदनशीलताको नीति अख्तियार गर्नैपर्छ । कुनै पनि नाम, आवरण वा बहानामा निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवधान सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई आजको नेपालमा राजनीतिक गतिविधिको जामा पहि¥याइनु हुँदैन । चुनाव बिथोल्न संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्ने विषयमा निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलबीच मतभेद छैन । यो कुराको बढीभन्दा बढी प्रचार हुनुपर्छ । जसरी विगतमा हिंसात्मक द्वन्द्व सञ्चालन गर्ने एकीकृत माओवादीकै एउटा धाँजा अहिले निर्वाचन सुरक्षाको चुनौती बन्न पुगेको छ, त्यसैगरी त्यही कालमा हातहतियार चलाउने वा बिष्फोट गर्ने सिप हासिल गरेका बेरोजगार वा राजनीतिक बेरोजगारहरू पनि भाडामा उपलब्ध हुन सक्छन् भन्ने शंका सुरक्षा विज्ञहरूले गरेका छन् । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हिंसाका सम्बन्धमा संविधानका पक्षधरहरू एक ढिक्का हुनैपर्छ ।
उम्मेदवार जनताको घरदैलोमा मत माग्दैछन् । मतदाता खुला मैदानमा उम्मेदवारको प्रतिबध्दता सुन्दैछन् । तर हिंसात्मक घटनाका शृंखलाले यस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुध्द आतंक फिँजाउने खतरा बढेको छ । यस विषयमा सबै संविधान पक्षधर शक्तिको विश्वास जितेर हिंसाका हिमायतीविरुध्द पहल गर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो । तर प्रधानमन्त्रीका लागि मतदाता र उम्मेदवारको सुरक्षाको आग्रह भाषणको विषयमात्र बन्न पुगेको देखिंदैछ । यतिखेर सरकार निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन प्रतिबध्द छ, कसैसँग सम्झौता हुँदैन जस्ता तयारी भाषणको कुनै प्रयोजन छैन । निर्वाचन भाँड्न खोज्नेलाई जेल हाल्नोस् भनेर प्रहरीलाई आदेश जारी गर्दैमा पनि प्रधानमन्त्रीको दायित्व पूरा हुँदैन ।
तेस्रो कुरा, यही संविधानको सम्मान र पालना गर्ने कटिबध्दता अनि आसन्न निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरी देशको मुहार फेर्ने उत्साहसाथ सक्रिय राजनीतिक दलहरूले हिंसाका यस्ता गतिविधिका सम्बन्धमा एउटै राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ । देशभित्र उनीहरूले गर्ने यस्ता हिंसाको भत्सर्नाको स्तर र देशबाहिरका मित्रशक्तिहरूको चासोप्रति उनीहरूको जवाफको भाषा र लयमा मतैक्य कायम हुनुपर्छ । अनि खुला सिमाना र जरा फिँजाएको पुरानो लोकतन्त्रको फाइदा उठाएर नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने गतिविधि भइरहेको छ भने मित्रराष्ट्रसँग एउटै लवज र लयमा विमर्श गर्न सक्नुपर्छ । दस वर्षे द्वन्द्व कालमा एकीकृत माओवादीले नेपालको तीनतिर खुला रहेको सिमाना र भारतको उदारवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको कति लाभ लिएको थियो भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । यतिखेर पुष्पकमल नेतृत्वको माओवादी विद्यमान संविधानका निर्माता दलमध्येको एउटा र वाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत हासिल गरी देशको कायापलट गर्न प्रतिबध्द दलका रूपमा परिचित छ । त्यस पार्टीले हिंसात्मक गतिविधिको नियन्त्रणका लागि संविधान पक्षधरबीच साझा दृष्टिकोण बनाउन आफ्नो सहयात्री एमालेलाई मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई पनि महŒवपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले निर्वाचनको मुखमा भएका शृंखलाबध्द हिंसात्मक घटनाको निन्दा गर्दै जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको संविधानको पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । देशको कानुन र संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्णरूपमा प्रयोग गर्न अमेरिकाले सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ । निर्वाचन अभियानमा उल्लासका साथ सहभागी भइरहेका मतदातालाई देख्दा नेपालमा निर्वाचन विरोधी पक्षको उल्लेखनीय उपस्थिति छ भन्ने आधार छैन । देशभित्रै एउटा सानो समूह अझै हिंसाको वकालत गरिरहेको छ तर त्यो समूहभन्दा कैयौं गुना बढी जनमत यो संविधानका पक्षधरहरूसँग छ ।
केही दिनयता रोल्पादेखि रसुवा, बाग्लुङ, सिरहा, तनहुँ, भोजपुर, संखुवासभा र नुवाकोटसम्म बिष्फोटका घटना भएका छन् । सुरुका दिनमा आक्रमण माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारविरुध्द लक्षित थियो । त्यसबेला कांग्रेस पंक्तिमा शंकाको सुविधा उत्पन्न भएको थियो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । तर आक्रमण क्रमशः एमाले र कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्ताहरूउपर हुन थालेपछि उल्लिखित तीनवटै दलले कम्तीमा संविधान कार्यान्वयन गराउन संविधान निर्माणकालीन अवस्थामा पुगेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट भएको काम भनेको चितवनलगायत कैयन् स्थानमा बिष्फोटक साधनसहित विप्लवका कार्यकर्ताको गिरफ्तारी नै हो । तर प्रहरीले हिंसा गर्न खोज्नेलाई पक्राउ गरेको समाचारमात्र प्रसार भएर हुँदैन, हिंसाका घटना कम भएको अनुभूति आमजनतामा हुनुपर्छ । अन्यथा हिंसा मच्याउन खोज्नेहरू नै सफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । विप्लवले प्रचारात्मक राजनीतिका लागि पनि निर्वाचन खारेजीको नारा र हिंसात्मक गतिविधिको सहारा लिएका हुन सक्छन् । त्यसैले यस्तो संगठित प्रकृतिको हिंसा प्रहरीको सक्रियताबाट मात्र कम हुन सक्दैन । यस मामिलामा राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार ढंगले हिंसाविरुध्द उभिनैपर्छ । विप्लवले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिको मैदानमा प्रवेश गर्दा पनि नेपाली राजनीतिमा यथास्थान पाउने नै छन् । यो विषयमा संविधान पक्षधरहरूले यथोचित पहल गर्न सक्छन् । तर हिंसात्मक झुण्डलाई देखाएर वा प्रयोग गरेर एकअर्काविरुध्द राजनीति गर्ने विगतको भुल आजका ठूला राजनीतिक दलहरूले गर्नै हुँदैन ।
नेत्रविकम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको माओवादी समूहलाई निर्वाचन सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ भने यो संविधानका पक्षपाती सबै राजनीतिक दलहरूले त्यस समूहलाई संयुक्तरूपमा चेतावनी दिन जरुरी छ । विगतमा हिंसात्मक गतिविधिबाट आक्रान्त नेपाली जनता फेरि कुनै पनि निहुँमा त्यही शृंखलाको पुनरावृत्ति भएको देख्न चाहँदैनन् । त्यसैले हिंसाका सन्दर्भमा संविधान विरोधी वा हिंसाका हिमायती कुनै पनि समूहप्रति जनताको कुनै अपेक्षा र लगाव पनि छैन । जनताका आधारभूत अधिकार संस्थागत भएको र निर्वाचनको बाटोबाट राजनीतिक ध्येयलाई अघि बढाउन सकिने आजको परिवेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरूले सबैभन्दा बढी हानि वाम गठबन्धनलाई नै गर्दैछन् । त्यसैले राजनीतिकरूपमा वार्ता र छलफलको ढोका खुला राखिनु एउटा कुरा हो, हिंसाको बाटोलाई आजको वाम गठबन्धनले सहन गर्नै सक्दैन । कांग्रेसले पनि वाम गठबन्धनसँग मिलेरै हिंसात्मक गतिविधिको बाटो बन्द गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष वा विपक्षमा रहेका दुई शक्तिमात्र देख्नुपर्छ । हिंसात्मक गतिविधि गरेर मतदातामा भय फिँजाउने प्रयत्नविरुध्द वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनहरूले संयुक्त पहल गर्न सके भनेमात्र नेपाली लोकतन्त्रको बाटो सही दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्नेछ । निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलहरूले यस स्तरमा जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने हिंसाको संस्कृतिलाई पराजित गर्न सकिँंदैन ।
स्थानीय तहका तीनवटै चरणको निर्वाचनमा आममतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितापछि यतिखेर गाउँगाउँमा प्रचारको उल्लास छ । यही संविधानको निर्माण गर्ने पुराना पार्टीहरूका अतिरिक्त नयाँ–नयाँ पार्टी खुलेका छन्, सबै निर्वाचनमा मत पाए विकास र समृध्दिको लहर सिर्जना गर्ने दाबी गर्दैछन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली जनताकै पंक्तिबाट अति संयम र शान्तिपूर्वक हिंसात्मक शृंखलाको प्रभावकारी प्रतिकार हुन सक्छ । देशभित्र यो निर्वाचनका सफलताका लागि फेरि कुनै सहमति गर्नुपर्ने कुनै पक्ष बाँकी छैन । बरु कतै न कतै यस्ता शृंखलाबध्द हिंसामा बाह्य संकेतको शंका गरिएको छ । नेपालको हित चिताउने मित्रराष्ट्रहरूलाई यस विषयमा संवेदनशील हुन राजनीतिक दलहरूले आग्रह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७४ ०४:४२ बुधबार