राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै विवेकशील साझा पार्टीमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र संस्कार निर्माण गर्ने एक्लो अभिभारा आइपरेको छ । उसलाई साथ दिन वा नदिन हामी स्वतन्त्र छौँ तर हाम्रो नाकै अगाडि आइपुगेको चुनावमा विवेकशील निर्णय नगरी भएकै छैन, हामीले । उसलाई साथ नदिए भविष्यले धेरै लामो समयसम्म हामीमाथि अन्याय गरिरहनेछ ।

इमानदार र सुसंस्कृत वैकल्पिक राजनीतिको सपनामाथि हामीले कुल्चेर हिँड्यौँ भने भ्रष्टाचार र कुसंस्कारविरुद्ध हामी नागरिकहरूको आवाजसँग स्वर मिलाउने कुनै पनि राजनीतिक दल हामीले संसद्मा देख्न पाउनेछैनौँ ।

विवेकशील साझा पार्टीकै पनि धेरै कमी कमजोरी होलान् । कसैलाई उज्वल थापा मन पर्दैन । कसैलाई रवीन्द्र मिश्र मन पर्दैन । कसैलाई पार्टीको ढाँचा मन पर्दैन । यो स्वाभाविकै हो । मलाई पनि विवेकशील साझाका मन नपर्ने कुरा छन् । चुनावको बेलामा मलाई मन पर्ने वा मन नपर्ने साना व्यक्तिगत कुरामा म अल्झिएँ भने मेरो हातबाट एउटा ठूलो राजनीतिक सम्भावना फुस्किनेछ, जसलाई फर्काउन मैले कम्तीमा अर्को पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ वा मेरो कारण त्यो राजनीतिक सम्भावना नेपालबाट केही दशकका लागि अन्त्य पनि हुन सक्छ । त्यसैले, चुनावको मुखमा अकस्मात् विकसित भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको बीचमा उभिएको विवेकशील साझालाई पढेलेखेका स्वतन्त्र विचार बोक्ने नागरिकहरूले बुझ्ने र अरूलाई बुझाउने प्रस्ट धारणा बनाउन जरुरी छ ।
प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनका दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अब निष्ठा, इमानदारी र आदर्शको राजनीति अपेक्षा गर्नु आफूलाई आफँैले केही वर्ष पछाडि धकेल्नु नै हो । जसलाई जहाँ गएर सोधे पनि नेपाली राजनीतिमा खड्किएको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘नेताहरू इमानदार भएनन्’ भन्ने नै हो । नेताहरू इमानदार नभएकै कारण भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाएको हो । भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पालमै बस्न बाध्य छन्, भूकम्प पीडितहरू । राजनीतिक दलहरू जसको हकहितका लागि भनेर बने, आज उनीहरूकै अहितमा काम गर्ने स्वार्थ समूह बनेका छन् । ठूला दलहरूमा मौलाएको डन र धनवादको हामी मौन साक्षी भएका छौँ । यो अकाट्य सत्य हो, इमानदार राजनीतिक नेताहरू नभएसम्म नेपाल यो बेथितिको चक्रबाट बाहिर आउन सक्दै सक्दैन ।
नेपालमा राजनीतिक शुद्धीकरण कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादीभित्रका राम्रा वर्गका सबै नेताहरूको साझा चिन्ता एउटै छ— पार्टीभित्र नवधनाढ्य, दलाल र माफियाहरू हाबी हँुदै जाँदा पार्टीको भविष्य के हुने हो ? यो अन्योल परिस्थितिमा विवेकशील साझालाई प्रशस्त शंकाको सुविधा छ । यदि आउने दिनमा यी प्रमुख भनिएका दलहरू सुध्रिएनन् भने पनि नयाँ राजनीतिको जग खन्ने हिम्मत कमसेकम विवेकशील साझाले सुरु त गरेको छ । हामी इमानदारीको राजनीति गर्छौं, राजनीति शुद्धीकरण गरेर छाड्छाँै भन्ने अठोटलाई हामीले एक पटक पनि विश्वास गर्न सकेनौँ भने नयाँ त बच्ने कुरै भएन, पुराना दलहरूले पनि झन् कहिल्यै सुध्रने दबाब महसुस गर्दैनन् ।
विवेकशील साझाको के मन पर्छ, के मन पर्दैन, त्यो छलफल गर्ने प्रशस्त समय हामीसँग चुनावपछि पनि बाँकी रहनेछ । तर एउटा इमानदार र सुसंस्कृत वैकल्पिक राजनीतिको सपनामाथि हामीले कुल्चेर हिँड्यौँ भने भ्रष्टाचार र कुसंस्कारविरुद्ध हामी नागरिकहरूको आवाजसँग स्वर मिलाउने कुनै पनि राजनीतिक दल हामीले संसद्मा देख्न पाउनेछैनौँ । उदाहरणका लागि, लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा गरेको ज्यादतीमाथि संसद्मा बोल्ने, प्रश्न उठाउने अनि कारबाही माग गर्ने हिम्मत भएका एक जना सांसद भेट्न गाह्रो प¥यो । शिक्षा ऐन, बैंकिङ ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐनजस्ता सार्वजनिक महत्वका विषयमा कानुन बन्दा सांसदहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति नियम बनाउन लागे । औपचारिकताबाहेक दरिलोसँग खुट्टा टेकेर अडान लिने हिम्मत कुनै दलले पनि गरेनन् । सिंगो संसद् लोभ–लालच र डरमा बिकेको समयमा हामीलाई निष्कलंक सांसदको अभाव खड्केको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा खराब मात्र नेता छन् भन्न खोजेको होइन, तर आवश्यक परेको समयमा ती राम्राहरूको हात–मुख बाँधिएको देख्नुपर्दा निकै उराठ लागेको विगत हाम्रो सम्झनामा छ । हामी संसद्मा कसैको कठपुतली बन्दैनौँ र नागरिक सरोकारको मुद्दामा कसैसँग सम्झौता गर्दैनाँै भनेर प्रतिज्ञा गरेको दललाई एकपटक किन मौका नदिने ?
गठबन्धनको हौवा
वाम वा लोकतान्त्रिक नाम गरेका गठबन्धनबाट विगतमा भन्दा फरक ढंगको राजनीतिक चरित्र र व्यवहार देखिन्छ भन्नेमा विश्वास नै छैन । चुनावमा जित्ने यिनीहरूले नै हो । चुनावपछि यिनीहरू अझ बढी छाडा हुनेछन् । दिपक मनाङे र गणेश लामाजस्ता उम्मेदवारहरूले जितेर संसद्मा पुगिसकेपछि उनीहरू हाम्रो वैधानिक प्रतिनिधि बन्नेछन्, जसको नैतिक मूल्य नेपाली समाजले लामो समयसम्म तिरिरहनुपर्नेछ । एउटा टिकटका लागि मात्र १० करोड रुपियाँ जति कुनै पार्टीको गुटको नेता वा परिवारलाई बुझाउनु सामान्यजस्तै भएको छ । यति धेरै पैसा खर्च गरेर हार्ने वा जित्ने दुवैको ध्यान पाँच वर्षभित्र राज्यको साधन स्रोतबाटै दोहन गर्ने हुन्छ । राज्य वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनिसकेपछि आफूले गरेको लगानीको मुनाफा निकाल्ने ठाउँ नदेखेकाहरूले राजनीतिमा होमिन यति ठूलो धनराशि खर्च गर्दैनन् । भ्रष्टाचार त यसै पनि अत्यासलाग्दो थियो, तर अबको चुनावपछि यो अझ धेरै खुलमखुला र ठूलो धनराशिको हुने देखिन्छ ।
वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन रहे पनि, नरहे पनि प्रमुख दलका नेताहरू शेरबहादुर, केपी ओली, प्रचण्डहरू बाँचुन्जेल भ्रष्ट सञ्जालको संरक्षक बन्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने, कुनै पनि बहानामा देशमा भइरहेको पार्टीगत वा अरू कुनै पनि भ्रष्टाचारको ठूलो हिस्सा उनीहरू वा उनका परिवारको भागमा आइसकेको हुन्छ । उनीहरू यही अवैधानिक धनको संरक्षण गर्न पनि असल सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिँदैनन् । उनीहरूले विगतमा जे जस्तो राजनीति गरे, भोलि पनि त्यही राजनीतिलाई निरन्तरता दिने हुन् । किनभने वाम वा लोकतान्त्रिक एकताको नाटक मञ्चन गर्दैमा उनीहरू कसैले पनि बोधिसत्व प्राप्त गरेका छैनन् । ठूला नेताहरू त अझ ठूलो व्यापारिक, आपराधिक र माफियाको स्वार्थी घेरामा फसेका छन् ।
चुनावपछिको संसद्
अबको संसद्मा विवेकशील साझाका चार–पाँच जना सांसद मात्र पनि पुग्न सके भने यसले नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म प्रभावित पार्न सक्छ । थोरै सांसद चुनेर पनि हाम्रो आगाडि आएको यो असीमित सम्भावना र नयाँ राजनीतिक प्रयोगबाट हामी चुक्नु हुँदैन । अबको संसद्मा प्रमुख दलहरूको केन्द्रीय तहकै कुनै दुई–चार जना सांसद नभएर केही फरक पर्दैन । प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर सबैले चुनाव हारे पनि देशका लागि केही फरक पर्दैन तर वैैकल्पिक राजनीतिक संस्कारका प्रवर्तकहरू यो चुनावपछिको संसद्मा पुग्न सकेनन् भने हाम्रो पुस्ता र नेपाली समाजले एउटा ठूलो मूल्य चुकाउनेछौँ । त्यो मूल्य भनेको वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई भ्रष्ट र निरंकुुश बन्ने मतादेश दिनु हो । त्यो भविष्यको दोषी गठबन्धनका नेता होइनन्, हामी आम नागरिकहरू नै हुनेछौँ । खराब गरे भने विवेकशील साझालाई हराउने मौका त पाँच वर्षपछि आइहाल्छ नि । 
(लेखक कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैनन् ।)

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७४ ०३:४३ सोमबार