जब विधिको शासन कमजोर बन्छ तब भ्रष्टाचार यत्रतत्र सबैतिर व्याप्त बन्दै जान्छ। विधिको शासन कुनै उत्कृष्ट संविधानको दस्तावेजले पालना हुने होइन। नेतृत्व जनताप्रति इमानदार नबन्दासम्म विधिको शासन सबल बन्नै सक्दैन। तर, विडम्बना हाम्रो नेतृत्व कहिले पनि जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेन । राणाशासनमा राणाहरूले आफ्नो तजबिजी शासनमा कति भ्रष्टाचार गरे त्यसको लेखाजोखा प्रजातन्त्रपछि पनि गरिएन । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको घाँटी न्याँक्दा राजा महेन्द्रले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको कुरालाई पनि उच्च बुँदामा राखे तर पञ्चायती काल भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका हिसाबले कुख्यात नै बन्न पुग्यो । क्षणिक स्वार्थका लागि त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूले मुलुकलाई कति खोक्रो र अराजक बनाउँदै गएका थिए भन्ने कुरा प्रस्ट नै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःप्राप्तिसँगै भ्रष्टाचारका कुरा यत्तिकै सेलाए । हाम्रो नेतृत्वलाई प्राप्त उपलब्धि बचाउन हम्मेहम्मे नै भइरह्यो । नयाँ भ्रष्टाचारका शृंखला पनि सुरु भए । निजीकरणका नाममा अर्बौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचियो । बाँसबारी छालाजुत्तादेखि इँटा टायल कारखानासम्म जसले जतिसक्छ लुटिरहे।
प्रजातन्त्र संस्थागत नबन्दै २०५२ सालमा सुरु गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वले त झन् बन्दुक र धम्कीका भरमा लुटेरै खाने कुरालाई वैधानिकता दियो । कामै नगरी धम्कीका भरमा खान पाइने अवस्था आएपछि माओवादी द्वन्द्व नछिरेका स्थानमा डनहरूले प्रवेश पाए भने माओवादीको प्रभाव भएका स्थानमा उनीहरूले नै तर्साएर वा लुटेर नै खान भ्याए । एकातिर राज्य कमजोर बन्दै जानु अर्कातिर द्वन्द्वका बहानामा राज्यपक्षले नै भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिका कारण पदमा पुग्नु नै भ्रष्टाचार गर्न वैधानिक लाइसेन्स प्राप्त गर्नु जस्तै भयो । निजी क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव पर्न थाल्यो । यातायातमा सिन्डिकेट प्रणाली जन्मिनु नै तल्लो तहमा भ्रष्टाचारको जग मौलाउनु थियो । यसबाट मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहेन । विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रसमेत राजनीतिक आवरणमा हुने अनैतिक चलखेल, भ्रष्टाचार र अनियमितिको चंगुलमा फस्न पुग्यो।
नेपालको राजनीतिक प्रणाली अस्थिर बन्दै जाँदा राज्यसत्तामा पुग्ने वा राज्य सत्ताको वरिपरि रहेर त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिने व्यक्तिको जमात निकै ठूलो बनेको छ । एउटा राजनीतिक दलले अनुभव, विषयको ज्ञान वा अन्य कुनै आधारलाई लिएर मन्त्री बनाउने भन्दा भाग पुर्याउने र सत्ता बचाउनका लागि सहयोगी पात्रको छनोट गर्दा छोटो समयमा मन्त्री फेरिने र नयाँ अनुहार आउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । मन्त्री पदको अवधि निश्चित नहुँदा पद खुस्किनुपूर्व सत्ताबाट यथेष्ट लाभ लिने र सत्ता बाहिर गएपछि आफूले मन्त्री छँदा गरेका जिम्मेवारीबाट करिब करिब मुक्त बन्ने प्रणालीको विकास भएका कारण नयाँ मन्त्री आउनासाथ आफूखुसी हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने र फाइदा लिने प्रवृत्तिले नेपालमा भ्रष्टाचार द्रूतरूपमा मौलाउँदै गएको छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न स्थापित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयं नै भ्रष्टाचारका लागि अति सुरक्षित अखडा बन्न पुग्यो । पछिल्लो पटक प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अलि बढी नै देखिने गरी भ्रष्टाचार गरेका कारण जनताबाटै चरम तिरस्कृत हुन पुगे । परिणामस्वरूप उनका सामने निरीह राज्य पनि उनीविरुद्ध लाग्न बाध्य भयो । जनतामा आएको चेतना वृद्धिले लोकमानको पतन सम्भव भएको हो । यदि जनता मौन भइदिएको भए सांसदहरूमा उनीविरुद्ध जाने हिम्मत आउने थिएन । तर लोकमान पूर्वका आयुक्तहरू पनि विभिन्न मुद्दामा चोखो रहेका थिएनन् । उनीहरू कारबाहीमा नपरेका मात्रै हुन् भ्रष्टाचार नगरेका भन्ने होइनन्।
अहिले कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी, एयरपोर्ट निर्माण, सौर्यबत्ती जडान, औषधि खरिद, रासायनिक मल खरिद, कृषकको अनुदान, पाउडर दूध खरिददेखि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, साझा प्रकाशनदेखि सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण, खानेपानी, सुन पक्राउदेखि सिमेन्टको गुणस्तरचिह्न वितरणसम्म जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । एकजना चिकित्सक एउटै मुद्दालाई लिएर लगातार २३ औं दिनसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध सत्याग्रह गरेर अनशन बस्न किन बाध्य हुन्छ भने त्यसमा त्यो डाक्टरको दोष हो वा राज्यको ? के राज्यले जनताको आवाज सुन्ने दायित्व लिनु पर्दैन ? अझ लाजमर्दो त के हो भने उसले अनशन स्थगित गरेको भोलिपल्टै बिरामी र डाक्टर नै नभएको नाम मात्रै झुन्ड्याइएको भवनलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गरिदियो । यसले प्राज्ञिक मर्यादामाथि भद्दा मजाक मात्र गरेको छैन, म यस्तो मुलुकको नागरिक हुँ भन्न पनि लाज लाग्नेगरी शिर निहुराएको छ । कतै जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका छन् भने कतै हचुवाका भरमा बिरामी नै नभएको कलेजलाई सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै सम्बन्धन दिइन्छ । त्यहाँभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ? नैतिकता र इमानदारी भन्ने कुरा लोप नै भइसकेको अवस्था हो त ?
त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका निम्ति जग्गा खरिद गर्ने क्रममा करिब डेढ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तत्कालीन मन्त्रीसमेत जग्गा हेर्न माक्स लगाएर त्यहाँ पुगेको भन्ने समाचार पुष्टि भइरहँदा पनि राज्य पक्ष र प्रतिपक्षको त्यसबारे आधिकारिक धारणा नआउनुमा कहीँ न कहीँ स्वार्थ र बद्नियत लुकेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जनताको ढाड सेकेर आर्जन गरेको नाफा कहिले बोनस बाँड्ने भन्दै भागबन्डा लगाइन्छ भने कहिले खोलाको बगरलाई कयौँ गुणा बढी मूल्यांकन गरेर खरिद गरी जनताको पसिनामाथि होली खेलिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य कमजोर बन्यो भने जनताले दबाब दिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य सम्भव छैन । विश्वमा कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार रहेको पाइन्छ । तर यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो दायित्व सरकारको हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भयो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन सक्छ । सरकारको सबल र सक्षम नेतृत्व हुँदा उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार घट्न सक्छ । त्यसपछिको दायित्व स्वयं जनताको हो । मात्रा वा परिमाण नापेर भ्रष्टाचारलाई वर्गीकरण गर्ने भन्दा हरेक तह र तप्कामा हुने आर्थिकदेखि नैतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध जनता चनाखो हुनैपर्छ । जनता जाग्दा कयौँ तानाशाहको अन्त्य भएको हाम्रो विश्व इतिहास छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हामी सधैँ डा. गोविन्द केसी जस्ताको अनशन पर्खिने वा समय छँदै जागरुक हुने हाम्रै हातमा छ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७४ ०५:४१ बिहीबार
