परापूर्वकालदेखि नै नेपालीहरू आफ्नो कला, सौर्य, बहादुरीता र इमानदारितामा अग्रणी छन् । यहाँको खानपिन, संस्कृति, भेषभूषा र भाषाशैली असाध्यै मौलिक मात्रै होइन, मानवीय स्वभाव र संघर्षका विभिन्न आयाम संसारलाई नै लोभ्याउन सफल छन् । तर मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भएको सात दशक बितिसक्दा पनि कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकको कृषि उत्पादनले हाम्रो आन्तरिक बजारसमेत धान्न सकेको छैन । 

आन्तरिक बजारको माग आपूर्ति गर्न वार्षिकरूपमा खर्बौँको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । बर्सेनि सरकारले ल्याउने बजेटमा कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सुन्दर सपना बुनिन्छ तर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरता निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । निर्वाहमुखी कृषिबाट माथि उठ्न नसकेको मुलुकमा आयात गरेर ल्याइएको खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको व्यवस्थासमेत सरकारले गर्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४४ (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ ।

आयातीत तथा बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुको स्वच्छता र शुद्धता मापन गर्नेतर्फ सरकारले आँट गर्न नसकेकै कारण नेपाली उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयोगी मानेर चर्को मूल्यमा किनेर उपभोक्ताले खाने गरेका फलफूल, दूध, दही र हरियो सागसब्जीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा उल्टै प्रतिकूल असर पु¥याइरहेको छ । विषाक्त फलफूल र तरकारी बजारमा सजिलै बिक्री हुने गरेको छ ।  

नेपालको संविधानको धारा ४४ (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४४ (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ । संविधानले मौलिक हक भनेर प्रदान गरेको उपभोक्ताको हकलाई संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न, न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संघीय संसद्ले जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ हाल कार्यान्वयनमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले उपभोक्ता संरक्षणका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले यो निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको पनि हो ।  

उपभोक्ताको हक संरक्षणको नाममा बजार अनुगमनका कार्य केवल दसैँ, तिहार र छठ पर्वलगायतका चाडपर्व लक्षित हुने गरेका छन् । यस्तो चटके बजार अनुगमनले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजार स्वच्छ राख्ने र उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । संविधानले स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर अहिलेसम्म धेरैजसो स्थानीय सरकारले यसको अभ्यास गर्नै नसकेको देखिन्छ । उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको रहेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो ।  

देश विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको योगदान बढाउन व्यवसाय विस्तार र प्रवद्र्धन सँगसँगै बजारमा व्यावसायिक गतिविधि वैध, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी हुन्छ । यस्तो हुन सकेमा मात्र उपभोक्ताको हक संरक्षण हुन सक्छ । यसका लागि नियमित बजार अनुगमन अत्यावश्यक रहेको छ । तर उपभोक्ताको हक संरक्षणको नाममा बजार अनुगमनका कार्य केवल दसैँ, तिहार र छठ पर्वलगायतका चाडपर्व लक्षित हुने गरेका छन् । यस्तो चटके बजार अनुगमनले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि हालको बजार अनुगमन सजायभन्दा नगद जरिवानामा बढी केन्द्रीत छ । त्यसैले बजार खासै सुध्रिन सकेको छैन । न त उपभोक्ता ठगिने क्रम नै रोकिएको छ ।  

जनसरोकारको विषयमा बुलन्द अवाज उठाउनुपर्ने सांसदहरू जनताको जीविकासँग सम्बन्धित समस्याहरूबारे संसद्मा खासै बोल्ने गरेका सुनिँदैन । न त बजार अनुगमन नै प्रभावकारी हुन सकेको छ । बजारको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

दशकौँदेखि नेपाली बजारमा अखाद्य वस्तु तथा गुणस्तरीय खाद्यान्नको बिगबिगी, मनपरि मूल्य वृद्धि, कालोबजारी छ भने तौल तथा परिमाणमा एकरूपता छैन । नागरिकको एउटा वर्ग नून पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को तप्का सुन ताकेर बसेको अवस्था छ । यस विषयमा संसद्मा गम्भीर छलफल तथा बहस भएको खासै सुनिँदैन । जनसरोकारको विषयमा बुलन्द अवाज उठाउनुपर्ने सांसदहरू जनताको जीविकासँग सम्बन्धित समस्याहरूबारे संसद्मा खासै बोल्ने गरेका सुनिँदैन । न त बजार अनुगमन नै प्रभावकारी हुन सकेको छ । बजारको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

दसैँ, तिहार र छठ पर्वलगायतका मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विगतका वर्षहरूझैँ यस वर्ष पनि संयुक्त बजार अनुगमन गर्न लागिएको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तै हुँदै आएको छ । वस्तु र सेवाको बिक्री सबैभन्दा बढी हुने बेला भनेको चाडबाड नै हो । यतिबेला बजार असन्तुलित हुन सक्ने सम्भावना हुने हुँदा सक्रियता बढाउनु स्वाभाविक नै हो । तर बजार अनुगमनको हुल बनाएर बजार छिरेका अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने हुँदा बजार सन्तुलन र नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन ।  

मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । त्यस्तै विषयगत विभागहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि छन् । यी सबै निकायले बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने र देशको जुनसुकै क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यसरी प्रत्येक वर्ष असोजदेखि मंसिर पहिलो सातासम्म मात्र अनुगमन टोली सक्रिय हुने तर अन्य समयमा र ग्रामीण बजारमा खासै सक्रिय हुन नसक्दा नेपाली बजारमा व्यवसायीहरूको मनोमानी चल्दै आएको छ । उपभोक्ता निरीह बन्न बाध्य छन् । नेपाली बजारको यस्ता समस्याहरूसँग सरोकारवाला निकायहरू जानकार छन् तर सुधार गर्न विषयगत कतिपय पुराना कानुन अद्यावधिक गर्न कसैले चासो दिएको देखिँदैन न त बनाउनुपर्ने नयाँ कानुन बनाउनेतर्फ नै कसैको चासो छ ।

उपभोक्ताको हक जनजीविकाको हक हो । उपभोक्ता हक अधिकारहरूको पनि मूल अधिकार हो । यो हक तल्लो तहका जनताका लागि प्रदान गरिएको हक हो । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । त्यस्तै विषयगत विभागहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि छन् । यी सबै निकायले बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने र देशको जुनसुकै क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यी सरकारी संयन्त्रले चाहेमा बजारमा उपलब्ध वस्तु र सेवाको गुणस्तरको ग्यारेन्टी सजिलै गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०८० ००:३७ बिहीबार