लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण भएको देख्न चाहने हो भने निर्वाचन मात्र भएर पुग्दैन। स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन भन्नुको पनि विशेष अर्थ छ। नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरले गराएका थिए, प्रधान निर्वाचन आयुक्त उनै थिए । निर्वाचन त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीयताबीचको जनमत संग्रह पनि थियो । तर ती निर्वाचनहरू स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको उपस्थितिमा भएका थिएनन् । आज नेपालमा निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा अस्तित्वमा छ । तर स्थिति यस्तो आएको छ, संविधान कार्यान्वयन गराउने उत्कट उत्साहबीच हामीलाई केवल निर्वाचन चाहिएको छ। त्यो निर्वाचन जस्तोसुकै होस् । २०६२–६३ को आन्दोलनले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अब त्यही आन्दोलनलाई दबाउन दिलोज्यान लगाउने पूर्वपञ्चहरूको समेत विशेष सक्रियतामा आउँदो मंसिरमा दुई–दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गराउने उत्कट अभिलाषाबीच सरकारले निर्वाचन आचारसंहितालाई धुजाधुजा पार्न छूट पाएको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि सरकार मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोग आचारसंहिता तोडिएको छ भन्न सक्दैन । भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्ने प्रमुख आयुक्तका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको विपक्षमा साँच्चै विवेकशील निर्णय गर्न सजिलो पनि छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपाबाट मन्त्री थप्ने प्रयोजनका लागि पठाएको सिफारिससहितको पत्रका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन आायोगसँग परामर्श गर्नु स्वाभाविकै थियो । संविधानले राष्ट्रपतिको प्रस्ट दायरा तोकेको अवस्थामा यो निर्णय स्वाभाविक थियो । तर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रीहरूको संख्या थप्दैमा निर्वाचनलाई असर नपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिदियो । मन्त्रीहरूको संख्या थपघट हुँदा निर्वाचन मिति प्रभावित हुँदैन भन्ने आयोगको राय आउनु पनि अस्वाभाविक थिएन । स्थानीय निकायका तीन चरणका निर्वाचनमा त्यसले देखाएको निरीहताका कारण पनि त्यो राय स्वाभाविकै छ । एक महिनाअघि यही आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यबाट स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने ठहर गरेको थियो । त्यसबेला सरकारलाई मन्त्री नथप्न जनाउ दिइएको थियो । आयोग आफ्नै ठहरबाट पछाडि हट्न किन बाध्य भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै आउँदैन । सतहमा हेर्दा, देउवाको विगतलाई दृष्टिगत गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आयोगले निरीहता प्रकट गरेको पनि देखिएला । जसरी–तसरी संक्रमणकालको समापन होस्, त्यसपछि फेरि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका मानक लागू गरिएला भन्ने पनि तर्क हुन सक्छ । तर निर्वाचन आयोगले वर्तमान अवस्थामा देखाएको निरीहताले नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य पनि प्रभावित हुनेछ ।

देउवाको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने नै हो । तर उनले आफ्नो विगतको मनोवैज्ञानिक त्रास फिँजाएर चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यतालाई नै लत्याएर स्वेच्छाचारिता प्रस्तुत गरे । त्यसपछि दंग परेर उनले संसद्मा राष्ट्रपतिलाई राजा ज्ञानेन्द्रसँग दाँज्दै व्यंग्यको आशयमा धन्यवाद ज्ञापन गरे । देउवाजस्तो वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्वलाई निर्वाचनका क्रममा के–के गर्नु–गराउनु उपयुक्त होइन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । उनले राष्ट्रपतिलाई विशेष धन्यवाद त्यसै ज्ञापन गरेका होइनन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत चुनावको मुखमा मन्त्री थप्दा पनि शपथ ग्रहण गराउन उनी सफल भए । उनलाई जथाभावी मन्त्री थप्न नदिइएको खण्डमा उनले फेरि इतिहास दोहो¥याइदिने हुन् कि भन्ने त्रास नै छायो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको ध्येय सम्झिन थालियो भने निर्वाचन नै भाँडिने पो हो कि भन्ने आशंका नै उत्पन्न भयो । त्यसैले उनलाई निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने छूट मिल्यो । यतिखेर संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अनि संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने मूल्यमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मान्यतालाई लत्याइएको छ । निरीह निर्वाचन आयोगको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचन गराउने कार्यमा असर नपर्ने धारणा निर्वाचनको स्वच्छताको बेवास्ताको उदाहरण हो ।

चलायमान लोकतन्त्रमा निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग सर्वशक्तिमान हुने गर्छ । त्यस्तो लोकतन्त्रमा आयोगको शक्ति, आधिकारिकता र जिम्मेवारी छर्लंग देखिने गर्छ । तर यसबीच सम्पन्न भएका स्थानीय तहका तीनवटै चरणका निर्वाचनमा सरकारमा रहने दलहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरिरहँदा आयोग निरीह अवस्थामा देखियो । ती निर्वाचनमा पैसा र बल प्रयोगले पूरै छूट पाए । तर निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सरकार बाहिर रहेका दलहरूले सहनशीलता दर्साए । अहिले फेरि निर्वाचनको मुखमा सरकारमा बसेर निर्वाचन लड्न पाए फाइदा हुने लोभमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचन आचारसंहिताको परवाह नै नगरी सरकारमा सामेल भएको छ । त्यस पार्टीले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेको समाचार नै प्रवाहित भएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनकै क्रममा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका आचारसंहिताको बेवास्ता गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसबेला सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका आचारसंहिता विपरीत क्रियाकलापप्रति आयोग लाचार देखिएको थियो । सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोगप्रति आयोग मौन रहेको थियो । खासगरी क्षेत्र नम्बर दुईको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाइँदा पनि जनताले निर्वाचन आयोगको खबरदारी अनुभूत गर्न पाएनन् । त्यसबखत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मतदातालाई खरिद गर्न थालिएको कुरा सार्वजनिक रूपमै उठाएका थिए ।

बृृहत् शान्ति सम्झौतापछि संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । तर पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल त्यसको कार्यभार पूरा नहुँदै सकियो । चार वर्षअघि भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट छानिएका प्रतिनिधिले दुई वर्षमा संविधान निर्माण कार्य पूरा गरे । संविधान निर्माण भएपछि त्यही संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरित भयो । अब त्यही संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेशसभा र संघीयसभाको पहिलो निर्वाचन हुँदै छ । ती निर्वाचनहरूको सफलतासँगै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने सबैले अपेक्षा गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरूको निर्माणको दायित्व पनि अब निर्वाचित भएर आउने नयाँ प्रतिनिधिसभामा हस्तान्तरित भएको छ ।

चार वर्षअघि, २०७० साल माघमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गर्ने क्रममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधान निर्माणको गति बढाएको थियो । संविधान त जारी भयो । तर आज त्यो सहमति कायम छैन । त्यसबखत कांग्रेस र एमालेबीच संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्वमा एमालेलाई आसिन गराउने भद्र सहमति पनि भएको थियो । तर संविधान निर्माण भएपछि कोइरालाले नाटकीय रूपमा प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न नचाहेर फेरि प्रधानमन्त्रीका निम्ति उम्मेदवारी दिए । तर एमाले र माओवादी मिलेपछि उनी विफल भए र एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पदमा चुनिए । समयक्रममा एमाले र माओवादीको सहकार्य पनि तोडियो । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कायम भयो । सुरुमा पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन पुगे । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनाइए । तर यो सहयात्रा पनि असमयमै टुट्न पुग्यो । आज एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा अलग–अलग धु्रव अस्तित्वमा देखिएका छन् । दुवै ध्रुव प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ कठिन परिश्रम गर्दैछन् ।

जसरी–तसरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर बाँकी दुई तहको निर्वाचन गराउने अवस्थामा देश आइपुगेको छ । तर हाम्रो विगत त यही हो । अस्थिरता र दलहरूबीचको आपसी घातप्रतिघातको यो विगतले बाँकी दुई तहका निर्वाचन जसरी पनि हुनैपर्छ भन्ने आममनोविज्ञान विकसित हुन पुगेको छ । आउँदा दुई निर्वाचनको सफलतासँगै राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ ढोका खुल्ने प्रत्यासासाथ नेपाली जनता उत्साहित हुँदै नयाँ दिनको अनुभव गर्न प्रतीक्षारत छन् । एकताको अभियानबाट बहुमत प्राप्त हुने सपना दलहरूले देखेका छन् । तर निर्वाचनको पक्षमा उर्लिएको जनमतबीच स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको ध्येयउपर आँच पु¥याउने क्रियाकलाप भइरहेकै छन् । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी निगरानी सरकारमाथि नै गर्न जरुरी छ । निर्वाचन आयोग यस मामिलामा सरकारप्रति सहिष्णु हुन पाउँदैन ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७४ ०४:४३ बुधबार