नेपालको प्राकृतिक बनावट नै मिश्रित छ। हिमाल, पहाड र तराईले बनेको छ। तिनीका हावापानी, खेतीपाती, रुखबिरुवा सबै बेग्लै छन्। त्यहाँका बासिन्दाको खानपान, पहिरन र विधिव्यवहार पनि फरकफरक छन्। यस्तो देशमा एउटै ढाँचाको विकास हुनुपर्छ भनेर एकै प्रकारको विधि अपनाइयो भने असफल हुन्छ। सानो उदाहरण, सालको रुख सबै ठाउँमा उम्रिन्न, न स्याउ सबै ठाउँमा फल्छ। प्रविधिको दृष्टिबाट सिंचाइको तरिकै भिन्नै छ। तेसैगरी सामुदायिक बन पहाडमा जसरी तराईमा सफल हुन सकेन।

बासिन्दा पनि उत्तिकै मिश्रित छन्। यहाँ आर्यहरू दक्षिणबाट आए भन्छन्। मंगोलहरू उत्तरबाट झरे भन्छन्। उनीहरू आउनुअगाडि यहाँ अनेक आदिवासी थिए पनि भनिन्छ। यसरी यहाँ ६० जातजातिको पहिचान गरिएको छ। नेपालमा सबै मिलेर बसेका छन्। उनीहरू यहाँको भूभागमा अटाए जस्तै सबैलाई मिल्ने राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्ने हो। समावेशीकरण र संघीयतालाई यसै संदर्भमा बुझ्नुपर्छ। यसै सत्यलाई नबुझ्दा अथवा बुझ् पचाउँदा गणतन्त्रको उदय भएको हो। यसलाई कतिपय लोकतन्त्रवादीले आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपालको द्वन्द्वको समाधान नहुनुको मुख्य कारणै यही हो।

नेपालमा सयभन्दा बढी भाषा बोलिन्छ। भाषाको स्वभावै मिश्रित हुनु हो। त्यसमा पनि नेपालमा बोलिने सबै भाषा मिसिएका छन् भन्छन् भाषाविद्हरू। त्यसैले हामी कतिपय भाष बोल्न नसके पनि बुझ्न सक्छौं। यस सत्यलाई पन्छाएकाले एउटा देश एउटा भाषाको नारा असफल भएको हो। पञ्चायत व्यवस्थालाई पुर्ने खाल्टो खन्न र राजतन्त्रप्रति जनविद्रोह ल्याउन यस नीतिको ठूलो भूमिका छ। यस्तै केही धरातलीय सत्यको पहिचान र आत्मसात् गर्न नसक्दा नेपालमा ठूलो उथल पुथल हुने गरेको छ।

यिनै केही धरातलीय तथ्य बुझेकाले माओवादीको उदय भएको हो। तिनले उठाएका विषयले मान्यता पाएका छन्। संविधान सभा, समावेशी, संघीयता, समानता, शस्त्रीकरण आदि विषयमा देशको ध्यान गएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा उनीहरू सफल देखिएका छन्। तर, उनीहरू पनि नेपालको सम्मिश्रणको स्वभाव बुझ्न छाडेर यसबाट टाढिंदै जान लागेका छन्। हुन त लोकतन्त्रको बाटोबाट समाजवाद र साम्यवादतिर लम्कने भन्छन् तर विशुद्ध साम्यवादको परिकल्पना त्याग्न सकिरहेका छैनन्। अझ त्यसलाइ साकार पार्न जनविद्रोहको बाटो हिंड्ने रणनीति अपनाएको देख्दा कतै बाटो बिराउन लागेको त होइन भन्ने भान पर्न थालेको छ। अनिश्चितकालीन हडतालको असफलताले यही देखाएको छ। त्यो कदम गलत थियो भन्ने महसुस भएको त माओवादी नेताले नै सार्वजनिक गरेका छन्।

साम्यवादमात्र होइन सबै राजनीतिक सिद्धान्त नेपालमा बाहिरबाट भित्र्याइएको हो। प्रजातन्त्र भन्नुस्, लोकतन्त्र भन्नुस्, समाजवाद भन्नुस् या साम्यवाद भन्नुस् सबै बाहिरबाट नै आएका हुन्। त्यसैले ती यहाँ राम्ररी हुर्किन्छन् भन्न सकिन्न। हामीले जुन अपनाए पनि त्यो विदेशी नै हो। सिद्धान्त सबै तर्कसंगत हुन्छन्। आकर्षक देखिन्छन्। तिनीहरू तिनका अनुयायीले जति र जसरी कार्यान्वयन गर्छन् व्यवहारमा त्यति नै सफल हुन्छन्। प्रजातन्त्रकै उदाहरण लिउँ। सिद्धान्तमा उत्तम छ तर हामीकहाँ तदनुरूप उत्रिन सकेन। त्यसैकारण ६० वर्षको अभ्यासमा पटकपटक असफल भयो। अहिलेसम्म पनि स्थिर हुन सकेको छैन। यसको भविष्यमै प्रश्न चिन्ह लागेको छ। यसको कारण न जनता हुन् न प्रजातन्त्रविरोधी हुन्। प्रजातन्त्रलाई बित्यास पार्ने प्रजातन्त्रवादी नै हुन्।

साम्यवादको कुरा बेग्लै छ। एक त, यो निर्विवाद सिद्धान्त होइन। त्यसमा पनि यो जति देशमा लागू गरियो कहीँ सफल भएको छैन। सोभियत संघ र पूर्वी यूरोपबाट लोप भएर नै गयो। चीनमा नाउँमामात्र छ। क्युबा र उत्तर कोरियाको साम्यवाद यसको पक्षमा भन्दा विपक्षमा दिइने उदाहरण बनेका छन्। यिनलाइ उत्तम माने पनि तिनकोजस्तो भौगोलिक अवस्थिति नभएका कारणले नेपालमा यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। व्यावहारिकरूपमै यो मननीय नभएकोले यसको सैद्धान्तिक पक्षबारे विश्वव्यापी चर्चा हुन पनि छाडेको छ। हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य हुन गएको कारण कम्युनिज्म राम्रो भएर होइन। यसको मुख्य कारण जनता गरिब हुनु र शासकवर्ग स्वार्थी, लोभी, पापी र निर्लज्ज हुनु हो। यसरी नकारात्मक परिस्थितिले बढाएको समर्थनलाई आदर्श ठान्नु सरासर गलत हो।

यसरी हेर्दा नेपालमा राजनीतिक सिद्धान्तको पनि सम्मिश्रण हुनुपर्छ। साम्यवादको सामाजिक कल्याण गर्ने पक्ष र पुँजीवादको व्यक्तिगत जाँगरलाई प्रोत्साहनलाई मिसाउने पर्छ। चीनले गरेको पनि त्यही हो। अमेरिकामा पनि यस्तो सम्मिश्रण हुन थालेको छ। राज्यको हस्तक्षेप नरुचाउने अमेरिकामा आर्थिक संकटपछि भएको कारबाहीलाई स्वीकार र स्वागत गरियो। युरोपमा धेरै अगाडिदेखि राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकाको सम्मिश्रण भइरहेको छ। बेलायतको नयाँ परम्परावादी प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामेरनले उदारवादीसित नयाँ गठबन्धन गरेका छन्। भियतनामजस्तो साम्यवादी देशले स्वतन्त्र व्यापार र अर्थतन्त्र अपनाउन थालेको छ। जोसित पहिले लडेको हो उसैसित हात मिलाउन थालेको छ। साम्यवादी सिद्धान्तलाई पन्छाएको छ। आखिरमा गर्नुपर्ने काम त्यही हो। यस संदर्भमा नेपालीमा सुहाउँदो भनाई छ - उहिलेका कुरा खुइलिए। यस्तो सम्मिश्रणको मानसिकता नआएसम्म अतिवादले प्रभाव पारिराख्नेछ र देशले दुःख पाइरहनेछ।

राजनीतिक सिद्धान्तको सम्मिश्रणको धरातलमा उभिएर विचार गर्ने र तदनुरूप रणनीति बनाउने हो भने माओवादीले न क्रान्तिको कुरा गर्नेछ न आमहडतालजस्तो अतिवादी बाटो नै अपनाउनेछ। हालैको आन्दोलनमा उनीहरूले चीनको माओवादी क्रान्तिका कुरा गरे पनि सडकमा भारतको गान्धीवादी शान्तिको विधिलाई अनुशरण गरे। यसरी हेर्दा त माओवादीमा सम्मिश्रणको लक्षण देखापरेको छ। आफ्नो नीति र कार्यक्रममा यस्तै सम्मिश्रण अपनाउन थाल्ने हो भने उनीहरूको जित निश्चित् छ। आखिर वर्तमान नेपाल उनीहरूकै बाटोमा हिँडिरहेको छ। उनीहरूकै विषय वस्तुले ढाकेको जो छ।

बरु लोकतन्त्रवादीमा यस किसिमको सम्मिश्रणको पूर्वाभ्यास छैन। उनीहरु पुरानै असफल संसदीय पद्धतिलाई छाड्न तैयार छैनन्। संघीय व्यवस्था अपनाउन हिच्किचाई रहेका छन्। माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न मानिरहेका छैनन्। माओवादीका १०-२० हजार लडाकु एक लाखको सेनामा पस्नेबित्तिकै पूरै सेना खल्बलिन्छ भन्नु नेपाली सेनाको सामर्थ्यमाथि नै शंका गर्नु हो। उनीहरूले नयाँ परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन्। यसो नगरीकन सम्मिश्रणको मानसिकता बन्दैन। त्यही कारणले राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व कायम रहेको हो।

सबै राजनीतिक दलहरू सम्मिश्रणको धरातलमा नउभिँदासम्म राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन। सबैले जति छिटो यो बुझ्ने छन् उति नै चाँडै देशको संकट दूर हुनेछ।