१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
विचार

नेपाल परिचय-२०७४

सामाजिक परिवर्तनको प्राथमिक टेको भनेको व्यक्तिको परिवर्तन हो । व्यक्ति, परिवार अनि समाज हुँदै परिवर्तनको रूप देशभरि नै क्रमिक र एकत्रित रूपमा महसुस हुँदै जान्छ ।

व्यक्तिको सामाजिक संस्कारलाई उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि र समाजमा उपलब्ध एवं उसको पहुँचमा रहेका सामाजिक संस्थाहरूले निर्धारण गर्छन् । शिक्षा प्राप्तिका अवसर संस्कार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । अन्य सामुदायिक संस्थाहरूले व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक जीवनस्तरलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । व्यक्तिको नैतिक मूल्यलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरू उसको सामाजिकीकरणका लागि समाजमा उपलब्ध मूर्त÷अमूर्त संस्थाहरूमा अन्तर्निहित हुन्छन् । व्यक्तिको नैतिक पर्यावरणले उसको संस्कार निर्माणमा उत्तिकै ठूलो भूमिका खेल्छ । समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि नैतिक सबलीकरण गर्नमा मूलतः शिक्षण संस्थाहरू बढी जिम्मेवार रहन्छन् । यस निम्ति हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूले विशेष ध्यान दिएको पाइँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, देशप्रेम, सांस्कृतिक निष्ठा, आध्यात्मिक चिन्तन, सामाजिक सद्भाव एवं पारस्परिक भाइचारा तथा विश्वबन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि गराउने वा त्यसतर्फको उच्च मनोबल स्थापित गराउँदै राष्ट्रिय पहिचानको बलियो आधार बनाउनेतर्फ शिक्षण संस्थाहरूद्वारा दिगो गृहकार्य भएको पाइँदैन, न त सम्बद्ध नियामक निकायहरू नै यसतर्फ चिन्तित छन् ।

आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तन एकअर्काका पूरक हुन् । आर्थिक समृद्धितर्फका प्रयासहरूको सारपूर्ण आरम्भ हुन सकेको छैन ।

सामाजिक परिवर्तनको आधार भनेको उच्च नैतिक बलयुक्त नागरिकको उत्पादन हो । यसतर्फ राज्य झन्डै मौन र बेखबर जस्तै छ । यस्ता विषयहरूमा न त जनस्तरबाट बलियो आवाज उठाइयो, न त सम्बद्ध निकायहरूले नै गृहकार्य गरे । यसको परिणाम वर्तमान युवाशक्तिको ठूलो हिस्सा म यहीँ बसेर आफ्ना लागि र देशका लागि पनि केही असल काम गर्नसक्छु भन्ने विचारबाट टाढिँदै गयो र उच्चशिक्षा अध्ययन वा रोजगारीका लागि भन्दै विदेशमुखी बन्न पुग्यो । रोजगारीका अवसर पर्याप्त हुन सकेको भए विदेशिएको युवाशक्तिले देशका लागि श्रम गर्ने थियो, उनीहरू विदेशिने क्रम घटेको छैन । विप्रेसन राष्ट्रिय पुँजीमा परिणत हुन सकेको छैन । युवावर्गको नैतिक, शैक्षिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि राज्यस्तरबाट देखावटीबाहेक दिगो प्रयास भएको छैन । राजनीतिक तहबाट जनतालाई हेर्दा दलगत आँखाले हेर्ने रोग कार्यकर्ता र नेतृत्व वर्गमा छ । समाजका हरेक वर्ग, पेसामा आबद्ध जनता राजनीतिक हिसाबले विभाजित छन्, उनीहरू दलीय कित्ताहरूमा विभाजित भएपछि सामाजिक उत्थान र परिवर्तनका लागि साझा अठोटले जन्म लिन सक्दैन । केही परिवर्तन भएजस्तो देखिए पनि त्यसले साझा अपनत्व प्राप्त गर्न सक्दैन । एउटाले गरेको असल कामको अनुकरण र सम्मान नगर्ने संकीर्णता हाबी छ । असल गर्नेहरू यसबाट प्रोत्साहित हुँदैनन् ।

      नेपाली समाजमा विद्यमान अन्धविश्वासजन्य परम्पराहरूले समाजलाई कलंकित पार्न छोडेका छैनन् । छाउपडी गोठमा किशोरीहरू ज्यान गुमाइरहेका छन् । छुवाछुत प्रथाले मानवीय चेतनालाई खिल्ली उडाइरहेकै छ । बोक्सीको आरोपमा नेपाली नारीहरूले अमानुषिक यातना र मृत्युसमेत भोग्नु परिरहेकै छ । दहेज, दाइजो र तिलकले गरीब, मध्यमवर्गीय नेपालीहरूमाथि ऋणको भार थोपरेकै छ । एकल युवा नारीमाथि समाजले बाङ्गो आँखा पारिरहेकै छ । बालविवाहको कुरीतिले मुन्टो उठाइरहेकै छ । यस्ता कैयाँै कुसंस्कार र कुप्रथाले सामाजिक परिवर्तनका लागि जनस्तरमा चुनौती दिइरहेका छन् । यिनमा केही सुधार आउन थालेको भए पनि तिनको निर्मुलीकरणतर्फ राज्यसंयन्त्रको तदारुकता कमजोर छ । स्वस्थ सामाजिक परिवर्तनका लागि ती बाधक बनेका छन् । शताब्दीआँैदेखिका यस्ता कुसंस्कारहरूको जरो उखेल्न राज्यले सकेको छैन । राजनीतिक चेतनाले अधिकारको दाबी गर्न प्रेरित गर्ने गरेको छ, तर स्वकर्तव्यप्रति सचेत गराउन सकेको छैन ।

नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतनाको स्तर भने सामान्यतया परिवर्तन भएको छ । २०४६ को जनआन्दोलनले २०१७ साल यताको सुषुप्त चेतनालाई ब्युँझाइदिएको हो । त्यस जनआन्दोलनपछि समाजका अनेक वर्गीय आकांक्षाहरू मुखरित भए । तिनले आन्दोलनपूर्वको सामाजिक सुस्ततालाई ब्युँझाइदिए र विचार परिवर्तनको गतिमा अपेक्षाकृत वृद्धि भयो । २०६२÷६३ सालको दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलन सामाजिक परिवर्तनको आरम्भका लागि अर्को महत्वपूर्ण घटना रह्यो । यस जनआन्दोलनले अघिल्लो जनआन्दोलनद्वारा ब्युँताउन बाँकी रहेका जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय चिन्तन र तीभित्रका असन्तुष्टि, आकांक्षा अनि राज्यसंयन्त्रमा सहभागिता र समावेशिताका स्वरहरूलाई सतहमा ल्यायो । राज्यप्रणाली परिवर्तन भए पनि समाज परिवर्तन अपेक्षित हुन नसक्नुमा मूलतः राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार छन् । २०४७ यता केही वर्षलाई अपवाद सम्झिने हो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त रह्यो । दुवै पटकका ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि दलहरूलको चिन्तन र योजना सरकार बनाउने र विस्थापित गर्ने रणनीति बनाउनका नै केन्द्रित भएपछि समाज परिवर्तनको आभास जनतामा हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो ।

समाज बहुआयामिक हुन्छ । जातीय, धार्मिक, वर्गाीय, लैंगिक, पेसागत, क्षेत्रीय, भौगोलिक आदि अनेक आयामहरूमा समाज विभक्त रहन्छ । कुनै एउटै मात्र आयामलाई ध्यानमा राखेर समाजको स्वरूपलाई बुझ्न सकिँदैन । एउटै भौगोलिक एकाइमा रहेको समाजमा पनि अनेक विविधता रहन्छन् । दलहरूले राजनीतिक परिवर्तनपछि समाज परिवर्तनको साझा मार्गचित्र बनाएर काम गर्न सकेका भए झन्डै ३० वर्षमा नेपाली समाजको रूपान्तरण भइसक्ने थियो । दलहरू सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर साझा दृष्टिकोणको निर्माण र तिनको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर रहन सकेका भए यस अवधिमा मुलुक मलेसिया वा सिंगापुरको स्थितिमा तुलना गर्न सकिने हैसियतमा पुग्ने थियो ।

विकासमूलक संघसंस्थाहरू सामाजिक÷आर्थिक परिवर्तनका वाहक हुन् । तिनले समाज र देशको जनशक्ति र साधनस्रोत राष्ट्रिय आर्थिक उन्नतिका माध्यम बनाउन सक्छन् । न्यूनतमरूपमा त्यसो भएको पनि देखिन्छ । तर तिनमा दिगोपन देखिँदैन । अर्कातिर राजनीतिक अग्रसरतामा स्थापित सामाजिक आर्थिक उत्थानका खातिर स्थापित संस्थाहरूमा राजनीतिक भागबण्डा र अस्थिर नीतिका कारण तिनका उद्देश्य राम्रै भएर पनि ती उद्देश्यहीन जस्ता देखिन्छन् । जनस्तरबाट स्थापित औद्योगिक संस्थाहरू रुग्ण छन् । पञ्चायतकालमा स्थापित धेरै औद्योगिक संस्थाहरू ०४७ सालपछि विस्थापित र खारेज गरिए । तिनलाई अझै व्यवस्थित गरेर पनि निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अघि बढाउन सकिन्थ्यो । तिनलाई समूल नष्ट गर्नु जरुरी थिएन । तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिनसक्थे । निजी प्रयासमा सानो लगानीमा स्थापित कम्पनी वा उद्योगधन्दाहरूबाट हुने प्रतिफल सानै रहन्छ । तिनले उपलब्ध गराउने रोजगारी सीमित र मुनाफा व्यक्तिकेन्द्रित मात्र रहन्छ ।

अपवादबाहेक निजी क्षेत्रको लगानी ठूल्ठूला औद्योगिक कलकारखाना वा निर्यातमूलक उत्पादनका लागि भरलाग्दो हुन सक्दैन । देशमा ठूला पुँजीपतिहरू सीमित छन् । निजीक्षेत्रको लगानी सामान्यतया शैक्षिक, स्वास्थ्य र सञ्चार गृहहरूमा बढी देखिन्छ र लगानीकर्ताले फाइदा उठाएका पनि छन् तर ती देशको आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्दैनन् । देशको आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्ने क्षेत्रहरू भनेका जलस्रोत, खनिजस्रोत र पर्यटन क्षेत्र नै हुन्, तिनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि ती क्षेत्रमा विकासको गति मन्द छ । ती क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन सघन राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा राज्यले गर्न सकेको छैन । तसर्थ सम्भावना भएर पनि राज्यको ध्यान त्यसमा केन्द्रित भएन । जनतालाई शब्दमा मात्र आशावादी बनाएर आकांक्षाहरूलाई मृगतृष्णामा सीमित पारियो । बिनाठूलो लगानी पर्यटन क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्थ्यो, त्यस्को लागि सामान्य भौतिक व्यवस्थापन भए मात्रै पनि प्रतिफल आउन सक्ने थियो ।

आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तन एकअर्काका पूरक हुन् । आर्थिक समृद्धितर्फका प्रयासहरूको सारपूर्ण आरम्भ हुन सकेको छैन । मूलतः सामाजिक परिवर्तनका तीन आयाम छन् । भौतिक विकास आर्थिक समृद्धिको पूर्वाधार हो । सांस्कृतिक प्रवद्र्धनले विगतदेखिको पहिचान र गरिमालाई जोगाउँदै समाजको तस्बिरलाई झन् उज्यालो पार्छ । सामाजिकीकरणको प्रक्रिया व्यक्तिबाट आरम्भ भई समाजमा विस्तारित हुँदै देशकै साझा प्रवृत्तिमा पुगेर प्रतिविम्बित हुन्छ । यसरी भौतिक विकास, सांस्कृतिक विकास अनि सामाजिकीकरण तीनवटा पक्षहरूको एकीकृत विकास र परिमार्जनले मात्र नेपाली समाजको दिगो र सारपूर्ण परिवर्तन हुन्छ ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०८:४३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App