स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति रोकियोस् र नेपाली जनताका छोराछोरीले गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा पाउन सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने माग राख्दै डा. गोविन्द केसी १३औँ पटक अनशन बसिरहेकै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकिएको मापदण्डअनुरूपका कुनै पनि पूर्वाधार नभएको नेसनल मेडिकल कलेज नामको झुर शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। त्रिविका हाकिमहरूले डाक्टर केसी र सरकारबीच यसअघि भएका समझदारी र सरकारद्वारा गरिएका प्रतिबद्धताको सरासर बर्खिलाप जाने यो निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा पुरानो, अस्पष्ट र रुढ निर्णय अनि ४ वर्षअघि डा. करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीले दिएको विवादास्पद निरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको देखिन्छ। तर यसो गर्दा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले नै पछिल्लो मितिमा गरेको अर्को निर्णयले त्यो पुरानो आदेशलाई निरस्त बनाएको महत्वपूर्ण तथ्य र डा. योगीको प्रतिवेदनको वस्तुपरकतामाथि उठेको प्रश्नलाई भने पूरै लुकाएका छन्। मेडिकल कलेजहरूलाई दिइने सम्बन्धनका विषयमा ठूलो विवाद उठेर सारा देश उद्वेलित भइरहेको समयमा चोर बाटोबाट प्रस्तावित नेसनल मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिलाउन खोज्ने यो प्रयत्नका पछाडि ठूलो रकम लेनदेन भएको हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर शंका गरिएको छ। त्रिविका पदाधिकारी आर्थिक प्रलोभनमा नपरेका हुन्थे भने कुनै पनि पूर्वाधार नभएका कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले सिफारिस नदिएर रोकिराखेको प्रस्तावित कलेजलाई यस्तो संवेदनशील बेलामा खुसुक्क सम्बन्धन दिने जोखिम उठाइँदैनथ्यो होला।

नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर उपकुलपति तीर्थ खनियाले कुलपति प्रम शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन्। अब देउवाले खनियाको संरक्षण गर्छन् वा केसीसँग व्यक्त इमान्दारिता पालना– भारतबाट फर्केपछि थाहा हुनेछ।

बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लागेका त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाको प्रशासकीय टिमले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्षम छ भनी सम्बन्धन दिएको प्रस्तावित संस्था कस्तो झुर छ भने न त्यससँग एउटा व्यवस्थित र स्तरीय मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार छन् न त आवश्यक संख्यामा प्राज्ञिक र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नै। मेडिकल पाठ्यक्रमअनुसार नियमित पढाइ हुन थालेपछि प्रायोगिक कक्षाका निम्ति दैनिकरूपमा आवश्यक पर्ने बिरामी उपलब्ध हुने सम्भावना टाढा/टाढासम्म पनि नदेखिने त्यो प्रस्तावित कलेजको साइनबोर्ड काठमाडौँस्थित डिल्लीबजार, घट्टेकुलाको एउटा आवासीय भवनमा झुण्डिएको भने अवश्य पनि देखिन्छ जहाँ तीन–चारजना नर्स, एकजना मेडिकल अफिसर, दुईजना ल्याब सहायक, एकजना सेक्युरिटी गार्ड र दुई–तीन परिचारिका भने हरदम तैनाथ भेटिन सक्छन्। अनुगमन वा निरीक्षणका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान वा अन्य कुनै निकायबाट अधिकारीहरू आएका बेला उनीहरूको आँखामा छारो हाल्न भाडामा ल्याइने खडेबाबा डाक्टरहरू कलेजका नियमित कर्मचारी नभएकाले यहाँ तिनको गन्ती गरिरहनुचाहिँ आवश्यक ठानिएको छैन, गन्ती गर्नुको कुनै तुक पनि छैन। सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त के छ भने एमबिबिएस अध्यापन गर्न त्रिविले अनुमति दिएको सो मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिबिना नै अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको भनिन्छ। यी पंक्ति लेख्दाको क्षणसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस कलेजलाई अस्पताल चलाउन अनुमति दिएको देखिँदैन, त्यसले त्यो सम्पूर्ण उपक्रमलाई नै गैरकानुनी बनाउँछ।

एउटा आधुनिक र पूर्ण व्यवस्थित मेडिकल कलेज अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा सय रोपनी जग्गामा बनेका सर्वसुविधा सम्पन्न, भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू हुनुपर्ने भनी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले अनिवार्य मापदण्ड तोकिदिएको भए पनि त्रिविका पदाधिकारीको असीम कृपा प्राप्त सो कलेजसँग घट्टेकुलामा २ रोपनी चानचुन जग्गामा अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको र २०७२ वैशाखमा गएको ठूलो भूकम्पले गम्भीर क्षति पुर्‍याएको त्यही एउटा घरमात्र छ। मेडिकल कलेज अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने खुला र शान्त वातावरण त त्यहाँ छैन नै, शिक्षण कलेजका विभिन्न विभाग सञ्चालन गर्न आवश्यक भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मोर्च्युअरी र छात्रावास जस्ता अत्यावश्यक संरचना पनि छैनन्। त्यस प्रस्तावित मेडिकल कलेजका संस्थापकले ललितपुरको दक्षिणपूर्वी कुनाको गाउँ लुभु लामाटारमा अस्पताल चलाउन कलेजको १०० रोपनीभन्दा बढी जमिन भएको दाबी गरेका छन्। लामाटार डिल्लीबजारबाट १० किलोमिटरमात्र टाढा पर्ने उनीहरूको दाबी छ। कलेज र त्यसले चलाउने अस्पतालबीचको दूरी १० किलोमिटरभन्दा बढी हुन नहुने भन्ने नियमलाई ध्यानमा राखेर नेसनलका कर्ताधर्ताले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्। यथार्थमा लुभुको लामाटार गाउँ काठमाडौँ, डिल्लीबजारबाट कम्तीमा १४ किलोमिटरको दूरीमा छ। अचम्भको विषय त यो पनि भएको छ– ४ वर्षअघि त्यस प्रस्तावित मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य तयारीको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन खटिएको डा. करवीरनाथ योगीको टोलीले अरू धेरै गलत कुराका अतिरिक्त लामाटार र डिल्लीबजारको दूरी १० किलोमिटर मात्र छ भन्ने बिलकुलै झुटो बयान प्रतिवेदनमा दर्ता गराएको थियो।

त्रिविका पदाधिकारी, विशेषगरी उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाले नेसनल मेडिकल कलेजलाई बिनाउचित आधार चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिएर त्यसै पनि अनेक जटिल समस्यामा रुमल्लिइरहेको स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा जसरी विवादको नयाँ मोर्चा खोलेका छन् त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम्ती नै हुन्छ। खनियाको त्यस निर्णयले विधि र जनहितमुखी प्रणालीमा विश्वास गर्ने र त्यसका लागि भौतिक र नैतिक दुवै किसिमले लडिरहेका देशका प्रबुद्ध सबैलाई आक्रोशित बनाएको छ। भ्रष्टाचारको फोहोर लत्पतिएको हातले सहीछाप लगाएर गरिएको त्यो नकामले सबैभन्दा बढी क्षुब्ध र आक्रोशित बनाएको छ स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्छ र मेडिकल कलेजहरूले दिने शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुनुहँुदैन भन्दै ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलन गरिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई। केसीले यही मुद्दामा १३औँ पटकसम्म अनशन गरिसकेका छन्। उनको नैतिक लडाइँप्रति ती सबै सर्वसाधारण नेपालीको ठूलो समर्थन छ जो देश भ्रष्टाचारको धापमा दिन/प्रतिदिन गहिरोसँग भासिंँदै गएकामा अत्यन्तै चिन्तित छन् र केसी जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी अगुवाकै अथक प्रयासका कारण मुलुक सम्पूर्णतः पतनको गर्तमा डुब्नबाट अहिलेसम्म रोकिएको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। खनियाको त्यस धृष्ट निर्णयले उनी स्वयंलाई पनि जनताको नजरमा निर्वस्त्र पारेर उभ्याइदिएको छ। विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्था हाँक्ने व्यक्तिको यस्तो ›व्यमोह देखेर सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग स्तब्ध भएको छ। त्रिविको यस्तो पतन देख्नुपर्ला कुनै दिन भनेरै शायदै कुनै प्रोफेसरले सोचेको थियो होला। हुन त यसअघिका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले नै यस देशमा मेडिकल माफियाको उत्साहवर्धन गर्ने उद्योग सुरू गरेका हुन्। खनियाले आफ्ना पूर्ववर्तीको बिँडो भने सफलपूर्वक थाम्न खोजिरहेको देखिन्छ।

डाक्टर गोविन्द केसीले नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिविले दिएको सम्बन्धन खारेज नगरे तुरुन्तै नयाँ आन्दोलन सुरू गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्रिविले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी अधिकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको हातबाट खोसेर लैजानुको निहितार्थ अहिले आएर प्रस्ट भएको भन्दै केसीले भनेका छन्– 'यो सम्बन्धन काण्डले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा तीर्थ खनिया थप विकृति भित्र्याउन चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। चार वर्षअघि गरिएको निरीक्षणको विवादास्पद प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अहिले सम्बन्धन दिनु अपराध हो। गलत प्रतिवेदन दिने टोलीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ।' केसीको अडान र मागलाई चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पूर्ण समर्थन गर्दै नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन तत्काल खारेज नगरिए देशव्यापी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेसनल कलेजलाई हठात् सम्बन्धन दिएर उपकुलपति तीर्थ खनियाले आफ्ना कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि चुनौती दिएका छन्। डाक्टर केसीको १३औँ पटकको अनशन तोडाउन व्यक्तिगत प्रयत्न गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट केही ठोस प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका प्रम देउवाको सदासय र प्रयत्नमाथि खनियाले तातो पानी खन्याइदिएका छन्। अब देउवाका अगाडि सरकार प्रमुखका हैसियतले आफूले गरेका वाचाप्रति इमान्दार हुने अथवा खनियाको संरक्षण गरी आफ्नो धमिलिँदै गएको छविलाई अझै धुसर बनाउने भन्ने दुइटामात्र विकल्प छन्। उनले यी दुईमध्ये कुन विकल्प रोज्ने हुन्, भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै थाहा हुनेछ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०५:०६ बिहीबार