गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा हिनामिना भयो भनी संसद्मा छानविनको माग आएको छ। अर्काथरीले छानविन गर्नु पर्दैन भनेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो।
जग्गामा जसको जोत उसको पोत भनेर नेपाली कांग्रेसको सरकार आउनुपहिलेदेखिनै चर्चा परिचर्चा चल्दै आएको थियो। २०१५ मा आमचुनावपछि बनेको बहुमतको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको एकलौटी सरकारले पनि जसको जोत उसको पोतमा जोड दिँदै आयो।
२०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिए। २०२१ साल मंसिर १ गते देखि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु भयो। त्यतिबेला भूमिसुधारको चर्चामात्र भएन। यसले धेरै अग्रगामी पाइलाहरू ल्यायो। भूमिसुधारका विशेषता पछिसम्म अर्थशास्त्रमा पढ्नु पर्दथ्यो।
जग्गाको हदबन्दी
मूल ऐनमा जग्गाको हदवन्दी जग्गावालाको हैसियतले एक परिवारको लागि भित्री मधेससमेत तराईमा २५ विघा, पहाडमा ८० रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा ५० रोपनी राख्न पाउने व्यवस्था छ।
घर घडेरीको लागि तराईमा ३ बिघा, पहाडी क्षेत्रमा १६ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा ८ रोपनी थप राख्न पाइने,तर सहरी क्षेत्रमा भने क्रमश १ बिघा, ५ रोपनी र १० रोपनी सुरुमा ऐनलेनै तोकिएको थियो।
मोहीको र जग्गावालाको हैसियतले राखेको जग्गासमेत गरी भित्री मधेसलगायत तराईमा ४ बिघा, पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा १० रोपनी हदबन्दी तोकिएको थियो।
स्थानीय निकाय र वर्गीय संगठनहरूको भोगचलनमा रहेको, जग्गा, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको, औद्योगिक काममा तोकिएको सर्तअनुसार लगाइएको जग्गा, कृषि उद्योगको काममा तोकिएको सर्तअनुसारको जग्गा, सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेको जग्गा, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त संस्थाको नामका रहेको जग्गा, समेत यी संस्था र निकायको हकमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्था वा निकायको काममा रहेसम्ममात्र हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था मूल ऐनले गरेको पाइन्छ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएकोमा त्यो संस्था वा निकायको काममा नरहेमा वा सरकारले छुट दिएको सर्त पालना नगरेमा, हदबन्दी बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुन्छ, पुनः दोस्रो पटक जफत गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तो हदबन्दी बढी जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा छुट पाएको बेलाको मोल क्षतिपूर्ति पाउने हुन्छ। जग्गा जफत गर्दाको समयको होइन। किनभने जग्गा छुटमा नपाएको भए सोही बेलाको क्षतिपूर्ति पाउने हुन्थ्यो।
पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा जग्गाको हदबन्दी घटाइयो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौ संशोधनले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी घटाएर क्रमशः १० बिघा, ७० रोपनी र २५ रोपनी, घर घडेरीको लागि क्रमशः तराइमा १ बिघा, पहाडी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकामा ५ रोपनीसम्म थप राख्न पाइने गरी हदबन्दी घटाइयो।
२०२१ सालमा हजारौँ हजार बिघा जग्गा भएका जिमिदारहरूपनि थिए। बर्दियाका जिमिदार हरिहर गौतम नेपालगन्ज जाँदा आफ्नो जग्गामा टेकेर मात्र जान्थे भनिन्छ। राणाकालमा बढी कर तिर्नेमा थोरैमध्येमा उनी पर्ने कुरा त्यसबखतको नेपालमा सरदार भीमबहादुर पाँडेले उल्लेख गर्नुभएको छ। ऐनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले जफत गरेर लियो। त्यतिबेला जफत भएको जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गरियो। जग्गा धनीलाई जफत गरिएबापत क्षतिपूर्ति दिलाइयो।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुने भएपछि कतिपय टाठाबाठाले ऐनको छिद्रबाट पसेर विभिन्न उद्योगका नाममा जग्गा राखेर हदबन्दीबाट छुटाए, बचाए। भूमिसुधार लागु भएपछि र पछि पनि विभिन्न संस्था र निकायले कृषि, उद्योग आदिका नाममा हदबन्दीमा छुट पाए। अहिलेपनि विभिन्न उद्योगको नाममा बढी जग्गा भोग गर्दै आएका छन्। हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा जुनकामको लागि पाएको हो त्यो काममा प्रयोग नगरी पहिलेदेखिनै दुरुपयोग गर्दै आएका थिए र छन्। दुरुपयोग हेर्ने उपयुक्त निकायको व्यवस्था नै गरिएन।
हदबन्दी छुटको सूचना राजपत्रमा
ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०२९ पुस ११ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सति टी स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको १५० बिघा र मोरङको १७६.१२.१ बिघा समेत गरी जम्मा जग्गा ५०० बिघासम्म, बुधकरण एन्ड सन्स टि कम्पनी प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापाको २६०.१.५ बिघासमेत गरी जम्मा ५०० बिघासम्म, मिटल टि स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको ३९१.१५.७बिघासमेत गरी जम्मा ५०० बिघासम्म, गिरिबन्धु टि स्टेटको नाममा दर्ता रहेको झापाको ३४३.१९.१२ बिघासमेत गरी जम्मा ५०० बिघासम्म जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म उक्त ४ वटा कम्पनीलाई हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ।
२०२९ पुस ११ को राजपत्र
त्यसैगरी ऐनको दफा १२ को खण्ड ङ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०३० मार्ग ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले हिमालय टि गार्डेन एन्ड फार्मिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको झापाको जम्मा ५०० बिघा जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ। मिति २०४१ जेठ १ को राजपत्रअनुसार सोही कम्पनीलाई झापाको थप ७६.६.७बिघा जग्गा सो कम्पनीको भोगचलनमा रहने गरी हदबन्दीमा छुट दिएको देखिन्छ।
ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) बमोजिम हदबन्दी छुट पाएका ५ वटा चिया उद्योग कम्पनी केवल प्रतिनिधिमूलक निजी संस्था हुन्। राजपत्रको सूचनाअनुसार यी संस्थाले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गरी प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन। अपितु जग्गावालाले सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गालाई आफ्नै नाममा निजी कम्पनी खडा गरी दर्ता गराएको हुन सक्ने देखिन्छ।
(२०४१ जेठ १ को राजपत्र)
२०४६ सालको आन्दोलन र २०४८ सालको आमचुनावपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो। २००७ अगाडिदेखिका किसान नेता भक्तपुरका जगन्नाथ आचार्य भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री नियुक्त हुनुभयो। किसानका कुरा बुझ्नेनै भए। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विभिन्न उद्योग व्यवसायलगायतको नाममा लुकाएर राखेका थिए। जग्गाको हदबन्दी छुट दिँदाको सर्त पालना भएका थिएनन्। हदबन्दीको दुरुपयोग गर्नेहरूका जग्गा जफत गर्न उहाँले भूमिसुधार ऐनभित्रकै बाटो अवलम्बन गर्नुभयो। सर्तबमोजिम प्रयोग नभएका जग्गा जफत गर्न पत्रपत्रिका र राजपत्रमा सूचना निकालियो। तर सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र राजपत्रको सूचनाको भरमा केन्द्रीय सरकारले जफत गर्न नमिल्ने, व्यक्तिगतरूपमा सूचना दिएर भूमिसुधार अधिकारीलेनै जफत गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले कानुनी त्रुटि देखाएर जफत गरेका सबै जग्गा बदर गरिदियो।
आफ्नै मन्त्रीको कामलाई नेपाली कांग्रेसको प्रमं गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले रुचाएन। जग्गा लुकाउने, हदबन्दी बढीको जग्गा दुरुपयोग गर्नेकै पक्षमा लागेको र भूमिसुधार कानुन अगाडि बढाउन नदिइएपछि उनले निसहाय भएर २३ महिनामै मन्त्रीपदबाट राजीनामा गरे। किसानको पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने पक्षमा उनी थिए तर मौका पाएनन्।
हदबन्दीमा पाएको जग्गा दुरुपयोग गरेकोमा सरकारीतवरबाट जफतको कारबाही पनि चलाइयो।
हदबन्दी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही निर्णयः
हदबन्दी छुटको सूविधा सर्त रहित भने देखिँंदैन। तोकिएको सर्तअनुसारको काममा नलगाइएको अवस्थामा छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने देखिन्छ। भूमिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) बमोजिम तोकिएको सर्तअनुसारको काममा प्रयोग गरेसम्म मात्र हदबन्दी छुटको सुविधा क्रियाशील हुन्छ।
संयुक्त इजलास २०५४.२.७.३ रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रा.लि.को सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद रिजालविरुद्धश्री ५ को सरकारसमेत। ने.का.प २०५४ निर्णय नं. ६४२२
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) बमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाइराखेको हदबन्दी छुटको सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिइ हदबन्दी सम्बन्धमा कारबाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्बन्धित भूमिसूधार अधिकारीले कारबाही चलाउनुपर्ने। प्र.नं १५)
संयुक्त इजलास २०५२ सालको रिट नं. २१०४ आदेश मितिः(२०५४।२।७।३ जिल्ला तेह्रथुम दागपा सांग्रिला बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म (प्रा.) लि. का म्यानेजिङ डाइरेक्टर झमकबहादुर निरौलाविरुध्द श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत। ने.का.प. २०५५ निर्णय नं. ६४९१
जफत भएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको ठाडो बर्खिलाप हुने गरी न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय बदर भएको। पूर्ण इजलास संवत् २०६३ सालको निस्सा नं. ९ २०६४।५।२७।५ जग्गा हदबन्दी छानविन। हृदयराज आचार्यको मु स गर्ने राधादेवी आचार्य विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय सुनसरी। नेकाप २०६४ अंक ६ निर्णय नं ७८५६
चिया बगान राख्न हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न गिरिबन्धु टि स्टेट ले २०७५ सालमै प्रयास गरेको थियो।
गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरण
सर्वोच्चले स्थानान्तरणमा रोक लगाएपछि ऐन नै संशोधन गरियो। गिरिबन्धुले तीन वर्षअघि कम्पनी स्थानान्तरणका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो। केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गिरिबन्धुले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालय झापालाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
०७१।७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भूमाफिया गिरोहले गिरिबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरणको निर्णय गराउन कोसिस गरेका थिए । तर तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए।
कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गराउन पहल गरेका थिए। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका पनि थिए । तर कानुनी आधार नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहको स्वार्थअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो देखाएपछि हतारहतारमा सबै काम गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो।
त्यतिबेला भूमिसुधार ऐन, २०२१ क्रान्तिकारीरूपमा जारी भएर लागु गरियो। तोकिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्यो (दफा १५)। जफत भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति सरकारले जग्गाधनीलाई दियो (दफा १९)। केही टाठाबाठाले चिया, फलफूल आदि उद्योगको नाममा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने सुविधा पाए (दफा १२ (ङ) र (छ)। यसअनुसार नेपाल सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी प्रतिष्ठान, फार्म कम्पनी, संघ संस्था वा सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म हदवन्दी छुट पाउने सुविधा ऐनले दिएको छ। त्यो जग्गा जुनकामका लागि भनी हदबन्दी छुट पाएका हुन् त्यही काममा प्रयोग गरुन्जेलमात्र छुट पाउने हो। त्यो काममा प्रयोग नगर्ने हो भने स्वतः सरकारको हुन्छ। उपत्यका र पहाडमा ७६,७६६ रोपनी, तराई र भित्री मधेसमा ८४२९ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा दिइयो। छुट पाउने कम्पनी १६९ छन्। जसमध्ये सट्टापट्टा गर्न पाउन १०१ कम्पनीले निवेदन दिएका छन्। म्याद नाघेपछि अरू कम्पनीले पनि निवेदन दिएका छन्।
चिया बगान चलाउनेहरूले सयौँ बिघा जग्गा अहिलेको परिस्थितिमा घडेरीमा बिक्री हुने भएकाले बिक्री गर्न पाउन र सट्टा गर्न पाउन लबी चलाए। यो षडयन्त्रपूर्ण कार्यमा पनि भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्न नथाक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै संलग्नता छ। उनले राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिन नेपाल ट्रस्ट ऐनमा जस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनमै असंवैधानिकरूपमा संशोधन गराए। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६।१०।२८ मा भएको आठौँ संशोधनले दफा १२क थप गरेर हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था थप गरेकोछ। दफा १२ ग (१) मा त्यस्तो कम्पनी विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने गरी संशोधन गरियो।
त्यस्तै अन्यत्र सट्टापट्टा गरेर हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरियो। हदबन्दी छुटको जग्गा पूर्णरूपमा सरकारको जग्गा हो। त्यस्तो जग्गा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न पाइँदैन। बिक्री गर्न पाइँदैन। संस्था घाटामा गएमा सरकारी जग्गा धितो राख्न र बिक्री गर्न पाइँदैन। लिक्विडेसनमा जाँदा पनि सरकारी जग्गाबाट भराउन मिल्दैन। तर ओली सरकारले साह्रै उदारतासाथ चिया बगानलगायत सयौँ हदबन्दी छुटका कम्पनीको हितमा ऐन संशोधन गरायो। सर्वोच्चले रोकेपछि भूमाफियाको समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्दै भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराउन सफल भयो । केपी ओली जस्तो भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने नेतालाइ प्रभावमा पारेर ऐननै संशोधन गराउन सक्ने ती माफियाहरूले कुन शक्ति र साधन प्रयोग गरे होलान् त विचार गरौँ न।
ओलीपछि नयाँ बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि सोही हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न, धितो राख्न छुट दिने कानुनी प्रबन्ध गरेकोछ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको २०७९।२।१५ को बजेट वक्तव्यको ८१ बुँदामा ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेकोछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो कानुन विपरीतको कार्यलाई देउवाको गठबन्धन सरकार र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्ने माओवादीले पनि निरन्तरता दिएर हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा बिक्री गर्न र वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने गरेकोछ। यसबाट आर्थिक अनियमिततामा कुनै पनि सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरू अछुतो रहेनछन्, सबैको मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन आयो।
राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा उनको नामको हिमालय टिस्टेट सम्बन्धमा गर्न नसकेको दुष्कर्म गणतन्त्रवादीहरूले गर्न दुसाहस गरे। गणतन्त्रमा अकुत कमाउनेमा सबैको एकमत देखिन आयो। हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई संसद्को कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ०७८ भदौ २ मा दिएको निर्देशन कतै कुनामा थन्किएकोछ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि २०७८ असार २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो । २९ असारमा ओली पदमुक्त भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा ठूला कम्पनीहरूका स्वार्थमा अरू विधेयकलाई थाँती राखी भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई छोटो समयमै पारित गराइयो। २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा हदबन्दी भन्दा बढी भई जफत भएको जग्गा उद्योग आदि चलाउनेलाई बिक्री गर्नसमेत दिने सरकारी कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो। अदालतले रोक लगाएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६।१०।२८ संशोधन गरेर धितो राख्न, बिक्री गर्न, सट्टा पट्टा गर्न दिने गरी बाटो खुलाइयो। ऐननै संशोधन गरेर राष्ट्रिय सम्पत्ति स्वाहा गर्नेतिर ओली सरकारमात्र होइन, अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि लागेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनले जफत गरी सरकारी भएको जग्गा ऐन संशोधन गरेर पनि व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन। भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन संविधान विपरीत हो। यो संशोधनउपर सर्वोच्च अदालतमा ख्याति प्राप्त कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याललगायतले दिनुभएको मुद्दा चलिरहेकोछ।
चिया बगान स्थानान्तर वा सट्टापट्टा गर्दा नयाँ चिया बिरुवा लगाएर उत्पादन थाल्न अर्को १०/१५ वर्ष लाग्छ। एकै ठाउँमा ४/५ सय विघा जग्गा पाउन पनि सकिने अवस्था छैन। यो सट्टापट्टा देशलाई झुक्याउने खेल मात्र हो।
व्यक्तिगत स्वार्थमा अर्बौँ अर्बको सम्पत्ति माफियाको ग्रान्डडिजाइनमा व्यक्तिलाई दिन खोजिँदैछ। तर सिँचाइ, सडक, विद्युत् प्रशारण लाइन आदिका लागि जग्गा अधिग्रहणमा जहिल्यै उब्जने खिचोला मेटाउनेतिर सरकार लाग्दैन। सरकारी आयोजना, सडक, पुल आदि ५/७ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने ठेकेदारउपर सरकार कडिकडाउ हुन सक्दैन तर ठेकेदारको पक्षमा खरिदबिक्री नियमावली भने संशोधन गरिरहन्छ।
नेपाली कानुनअनुसार सामान्य चोरी, नकबजनी चोरी, डाँकासम्बन्धी कसुर हुन्छन्। तीनजना वा तीनभन्दा बढीको जमात भई चोरी गरेमा डाँका गरेको मानिने मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको परिच्छेद २० मा व्यवस्था भएको पाइन्छ। यो भयो सामान्य डकैतीको कुरा। राज्य पक्षले नै सरकारी सम्पत्ति, व्यक्तिलाई दिने गरी कानुन नै बनाउँछ भने त्यसलाई कानुनी डकैती भन्नु पर्ने हुन्छ। सामन्ती अधिनायक भनिएका राजा महेन्द्रले ल्याएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रमले ल्याएको जग्गाको हदबन्दी कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर जफत गरेको सरकारी जग्गा पुनः कानुन मिचेर व्यक्तिलाई दिनु सरासर गैरकानुनी र असंवैधानिक काम हो।
यसरी ऐननै असंवैधानिकरूपमा संशोधन गराएर खर्बौंको राष्ट्रिय सम्पत्तिनै स्वाहा पार्न सरकारनै लागेको छ। यस्तो कार्यलाई कानुनी डकैती भन्नुपर्दछ। जुन डकैती गर्न संसद्ले नै ऐन संशोधन गरेर बाटो खुलाउन पुग्यो। नीतिगत भ्रष्टाचार र कानुनी डकैतीको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यो कार्य त भ्रष्टाचारमात्र होइन जघन्य र संगीन अपराध हो। राज्यले अर्थात मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गरेको डकैती हो। सरकारले यसरी नै संसद्लाई प्रयोग गरेर डकैती गर्दै जाने र विपक्षीलगायत गठबन्धनका सबै दल मौन हुनु नै यो राज्यले गरेको डकैती हो।
नेकपाका झण्डै दुईतिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरु गरेको यो संवैधानिक र कानुनी डकैतीको कतैबाट पनि सशक्त विरोध हुन सकेन। एक दुई सांसद र विद्वत् वर्गबाट बाहेक विरोधको स्वर नै सुनिएन। सरकारमा बसेकाहरू चूप रहे। विपक्षी र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि मौन नै रहे। यो कानुनी डकैती सम्बन्धमा जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीसमेत मौन रहेको पाइयो। हदबन्दीभन्दा बढी जफत भएको सरकारी जग्गालाई निजी बनाउन उद्यत माफियाहरूको लगानीले सबैको मुखमा बुजो लगाइदियो।
तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने यो संशोधनलाई देउवा गठबन्धनका ५ वटै दलले केही नबोल्नु नै समर्थन हो। केपी ओलीको सरकारले ल्याएको हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन दिने गरी देउवाको गठबन्धन सरकारले बजेटमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेपछि सत्ता पक्ष र विपक्षनै यो डकैतीमा संलग्न रहेको प्रष्ट हुन आएको छ।
२०७९ मंसिर ४ को आमचुनावपछि बनेको सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको पाइँदैन। केपी ओलीका विकृति सच्याउन भनेर आएको गठबन्धन ओलीकै चास्नीमा भुलिन नहुने हो। यो कानुनी डकैतीलाई सच्याउनेतिर नयाँ पिँढीबाट सांसद भएकाहरूबाट बुलन्द आवाज आएमा सच्चिन सक्ने देखिन्छ। संसद्को नयाँ बनोट र उपस्थितिले कानुनी डकैतीलाई सुधार गर्नेतिर पाइला चाल्न मौका आएको छ।
होइन भने यत्रो राष्ट्रिय कानुनी डकैतीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत त छँदैछ। अब अदालत कुर्नुअगावै सरकार बाहिर/भित्र जहाँ रहेतापनि आमजनताले विश्वास गरेका नयाँ सांसदहरूले आवाज बुलन्द गर्ने बेला आएको छ। यो राष्ट्रिय कानुनी डकैतीको उपचार नयाँ संसद्ले गरोस्। विज्ञषु किम अधिकम् ?
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८० १२:३९ सोमबार
