अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू नै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको पाइएको छ।
चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरूण चौधरीको मुद्दा चाँडो सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दबाब परेको छ।
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
चिया बगान चलाउनेहरूले सयौँ बिघा जग्गा अहिलेको परिस्थितिमा घडेरीमा बिक्री हुने भएकाले बिक्री गर्न पाउन र सट्टा गर्न पाउन लबी चलाए। यो षडयन्त्रपूर्ण कार्यमा पनि भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्न नथाक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै संलग्नता छ।
‘उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच छलफल भएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको छ।
सरकारी ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धान फराकिलो देखिएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेमा मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीतिक रङ मिसिएको आशंका गरिएको छ।
