नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै शिक्षा चलनचल्तीमा आएको पाइन्छ। वेद, गीता, पुराण जस्ता ग्रन्थले यसलाई पुष्टि गर्छन्। यी धार्मिक संग्रह र बुद्ध दर्शन त शिक्षा र ज्ञानका प्रमुख स्रोत नै हुन भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। हामी आफ्नै यो अथाह ज्ञानको सागर पत्तो नपाई कस्तूरी मृगले आफ्नै नाभीको खोजीमा जंगल परिक्रमा गरिरहेझैँ पश्चिमाहरूका पछि कुदिरह्यौ। तर उनीहरूले भने हाम्रै पूर्वीय दर्शन र शिक्षाको महासागरमार्फत विकासको चरम प्रगति गरेको बुझ्नै सकेनौँ।

स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर हो।

त्यसैले किटेर भन्न सकिन्छ कि हाम्रो शिक्षाको जग कम्ाजोर हुँदै होइन। हाम्रो बौद्धिकतापूर्ण इतिहासले पनि यसो भन्न दिँदै दिँदैन। भनिन्छ, जग बलियो भएमात्र घर बलियो बन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा यो भनाइले काम गरेन। भनाइको मतलव हाम्रो शैक्षिक जग इतिहासमा बलियो थियो तर जति पछि उति उति खिइँदै गयो। कमजोर जगमाथि उभिने संरचना दरिलो हुने कुरै भएन। अहिले हामीले भोगिरहेको शैक्षिक दुर्गतिको मुख्य कारण पनि यही हो।

संघीय ढाँचामा शैक्षिक समायोजन

विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा राज्य पुनर्संरचनाको कारणबाट विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नखलबलियोस् र हासिल गरिसकिएको उपलब्धि नगुमोस् भन्ने आशयबाट अभिप्ररित छ। तर हाल विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सन्तोषजनक नरहेकाले विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा लागु गर्न उचित हुँदैन। यस अतिरिक्त विद्यार्थी संख्या तथा स्रोत र साधनको सम्पन्नताका हिसाबले स्थानीय तहबीचको विविधताले गर्दा पनि यस अवधारणा उपयुक्त देखिँदैन।

विद्यालय शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाउन विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा के/कस्ता सुधार आवश्यक छ भनेर पहिल्याउन सहज छैन। त्यस्तै प्रस्तावित सुधार सम्बन्धमा सरोकारवालको सहमति जुटाउन पनि सहज छैन। त्यसकारण धेरै हदसम्म सुधारको गहिराइ र फैलाइ स्थानीय नेतृत्वमा निर्भर हुने कुरा हो। यसकारण पनि विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनालाई देशव्यापीरूपमा संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा राम्रो विकल्प होइन।

धराशायी हुने चिन्ता

सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको अभिभारा र प्ा्रस्तावित शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनाबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ। संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। अनुसूची ९ ले शिक्षालाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघको साझा अधिकारका रूपमा पनि उल्लेख गरेको छ। सिद्धान्ततः स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई स्वायत्तरूपमा सञ्चालन हुन दिन वा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा आफैँले लिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले विद्यालयहरू सफलताका स्ााथ स्वायत्तरूपमा पनि सञ्चालन हुन सक्ने देखाउँछ। २०२८ सालअगाडि नेपालका विद्यालय पनि स्वायत्तरूपमा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा थिए। त्यस्तै नेपालका संस्थागत विद्यालय पनि सफलताका साथ स्वायत्तरूपमा सञ्चालित छन्। हालका सामुदायिक विद्यालय भने अर्धस्वायत्त छन्। शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता केही पक्षको केन्द्रीयकरण नै सामुदायिक विद्यालयको सम्ास्याको जड भएको हुनाले मौजुदा विद्यालय व्यवस्थापन पद्धति नै स्थानीय सरकारले अंगीकार गर्न औचित्यपूर्ण देखिँदैन।

समुदायद्वारा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने परम्परा, न्यून अनुदानको कारणबाट शिक्षकसमेत समुदायबाट बन्दोबस्त गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुभव र विषम परिस्थितिमा पनि केही विद्यालय सफलताका साथ सञ्चालन भइराखेको आधारमा स्वायत्तरूपमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने समुदायको क्षमतामा श्ांका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। व्यवस्थापन समितिमा राम्रो व्यक्ति छनोट गर्न सफल विद्यालयमा उदाहरणीय सुधार भएको देखिन्छ। नेपालका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता संस्ाारकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय व्यवस्थापन खर्चिलो भई स्रोतले धान्न नसक्ला कि भन्ने चासो विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणासँग जोडिएको हुनुपर्छ। विद्यालयलाई स्वायत्तरूपमा सञ्चालन गर्न दिने हो भने यो चासो पनि खासै चिन्तायोग्य रहँदैन।

महसुस गराउने चुनौती

स्थानीय सभाबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धितर्फ बढी केन्द्रित विद्यालय शिक्षाको शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना पारित गर्न पहल गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीले आप्ा्क्नो हित कुण्ठित भएको ठान्न सक्छन्। अहिले विद्यमान शिक्षक र कर्मचारीको हितलाई विद्यार्थी र अभिभावकको हितको निरपेक्षरूपमा हेर्ने त्रुटिपूर्ण चलन परिवर्तन गराउने चुनौती यसबीचमा निकै पेचिलो देखिन्छ। यही अर्थमा विद्यालय शिक्षामा सुधार स्थानीय जनप्रतिनिधिको अग्निपरीक्षासमेत हुनेछ। कि जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई प्राथमिकतामा राखी विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर सुनिश्चित गर्ने र विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितलाई प्रतिकूल नहुने गरी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो रोज्नुपर्छ कि त हालकै शिक्षक तथा कर्मचारीकै हकहित सुरक्षित गर्ने मार्ग। दोस्रो बाटो सहज त छ तर यसले समृद्धिमा मद्दत गर्दैन। जतिबेला जनप्रतिनिधिको क्षमतामा समेत शंका गर्नेलाई मात्र ऊर्जा मिल्छ।

अधिकार सुनिश्चितताको प्रश्न

उपभोग गर्न नपाउँदै स्थानीय तहलाई बढी अधिकार पो दिइयो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ। यस अवधारणा सरकार शासक जनता शासित वा केन्द्र शासक स्थानीय तह शासित भनेर ठान्ने मनोवृत्तिको उपज हो। एकातिर समुदायले विद्यालय व्यवस्थापन गरेर आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने अधिकार नकार्न सकिंँदैन। अर्कोतिर स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि। त्यसकारण प्रदेश र संघले स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार कुण्ठित नहुने गरी मात्र शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्थात प्ा्रभाव र महत्वका हिसावले स्थानीय तहको सीमाभित्र सीमित नहुने आयामहरूसँग र स्थानीय तहले अनुरोध गरेका विषयहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र प्रदेश र संघले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सुम्पेको ठूलो अभिभारा हो। यो अभिभारा सफलताका साथ बहन गर्नका लागि आवश्यक मानवीय र आर्थिक स्रोत जुट्नु अपरिहार्य छ। शिक्षक व्यवस्थापन विद्यालय तहमै हुनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय स्रोत बाँडफाँट सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसँग समझदारीमा पुग्न आवश्यक गृहकार्य यथाशक्य चाँडो सुरु गर्नुपर्छ।

अबको शिक्षा

अब पनि घोकन्ते र पुरातनवादी शिक्षाले बाँच्न सघाउँदैन। त्यसैले विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीलाई स्थानीय र श्रम बजारमा आवश्यक सिप दिनु जरुरी छ। ताकि ऊ बजारले खोजेको सिप बेचेर गुजारा चलाउनेमात्र हैन, आफ्नो चौतर्फी प्रगति पनि सुरक्षित गर्न सकोस्। स्थानीय सरकारलाई कहाँ कस्तोखाले सिप आवश्यक छ भन्ने थाहा हुने भएकाले उसले यसको पहिचानका साथै व्यवस्थापनसमेत गर्न सक्छ। शिक्षणलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, उत्पादनमुखी र जनवादी बनाउने शिक्षक नै भएकाले उनीहरूलाई पनि समय सुहाउँदो तालिम/प्रशिक्षण आदि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। सोझै भन्दा प्रविधिमैत्री कक्षामार्फत सञ्चार र प्रविधिलाई कक्षा कोठासँग जोड्नुपर्छ।

आफ्नो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तालिम, गुणस्तर, ड्रपआउट्स, शैक्षिक रोजगारी आदिका लागि के कसो गर्ने हो भन्नेबारे स्थानीय सरकार आफैँले निर्णय गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो – बोझिला प्रक्रियालाई सहज बनाउने। के पढाउने? कति पढाउने? कसरी पढाउने? कति जाने हुने? कसरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने? बीचैमा पढाइ छाड्नेलाई के गर्ने? स्थानीय तहमै बहस चलाइ उत्तर खोज्ने र त्यहीँ समाधान पनि गर्ने। यसो भएमा मात्र आफ्नै चाहनाअनुसारको उत्पादन र उत्पादनअनुसारको खपत सम्भव हुन्छ। शिक्षाको जिम्मा केन्द्रले नै लिइँदिँदा हामी चुकेको पक्षसमेत यही हो।

दलको केन्द्रीय भूमिका

स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापनको संवैधानिक व्यवस्था विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। यो अवसर सदुपयोग गर्नका लागि सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक छ किनकि यसका लागि थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। यस पहलकदमीका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा स्थानीय जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ। विद्यालय शिक्षाको सुधार अभिभारा स्थानीय तहको भए पनि मुद्दा राष्ट्रिय तहको समेत भएकाले यस पहलकदमीको सफलताका लागि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पहलकदमी गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सुधार अभियानको सिपाहीको भूमिका खेल्ने अभिभारा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काँधमा आएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले पनि यो सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानको अगुवाइबाट उपलब्धि हासिल गरेर संगठनको औचित्य सावित गर्ने बेला आएको छ। विद्यालय शिक्षा सुधार अभियानको उद्देश्य शिक्षक तथा कर्मचारीको जायज हक हित कुण्ठित गर्न नभई शिक्षक र कर्मचारीलाई राम्रो काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागिसमेत हो भनेर स्पष्ट पार्न अत्यावश्यक छ। यस सुधारको अभियानमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक र कर्मचारीबीच सौहार्द्धता कायम गर्ने सेतुको भूमिका नागरीक समाजले खेल्न सक्छ।

अन्त्यमा

विद्यालय शिक्षा सुधार अति चुनौतीपूर्ण छ। सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुधार सुरु नहुन पनि सक्छ। हालको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको एकिन भए पनि कस्तो व्यवस्था त्रुटिविहीन होला भनेर अन्दाज गर्न सकिए पनि एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन। विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान एक हिसाबले बढी चुस्त व्यवस्थाको खोजी यात्रा हो। त्यसकारण सबै स्थानीय सरकारले एउटै सुधारको बाटो रोज्न जरुरी छैन। विद्यमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने मौका नगुमाउन विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान सुरु गर्न ढिलो नगरौं। यो बाटो सजिलो छैन तर नहिँडी सुख पनि छैन।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०२:४५ मंगलबार