लाज्जाबोध नगरी कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेका छन्। राजनीतिक आडमा जस्तोसुकै गम्भीर एवं अक्षम्य अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन्।
सत्ताको चरम दुरूपयोग गरी कांग्रेसलगायत गठबन्धन दलको बहुमतका बलमा, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने बहानामा, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने विधेयक अघि सारेका छन्। चौतर्फी विरोधलाई वास्ता नगरी लोकतन्त्रलाई विकृत तुल्याउने प्रयास गरेका छन्। दण्डहीनताको दुष्चक्रमा मुलुकलाई नराम्रोसँग फसाउँदै छन्। न्याय तथा मानव अधिकारको घाँटी निमोठ्ने कानुन बनाउन नागरिकका आस्थाको केन्द्र संसद्को दुरूपयोग गर्दैछन्।
यो विधेयक संसद्मा ‘टेबल’ भएपछि एक शालीन अधिवक्ता राजु चापागाईंले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखे–राष्ट्रिय गौरवको महान् क्रान्तिकारी योजना–यथाशीघ्र मुलुकलाई एक नम्बर ‘दण्डहीन देश’ बनाउने हो? नेताहरू हो थोरै पनि नैतिकता छ भने मुलुकमाथि यो नयाँ परिचय थोपर्ने काम नगर! मुलुकको अनुहारमा कालो पोत्ने काम नगर!
लाज्जाबोध नगरी कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेका छन्। राजनीतिक आडमा जस्तोसुकै गम्भीर एवं अक्षम्य अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन्।
यतिबेला सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्। सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने वचन बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी संगठित अपराध प्रकरणमा प्रशंसासमेत बटुलेका छन्। साथै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान प्रक्रियामा दिएका समर्थन एवं सहयोगले प्रहरी संगठनको मनोबल एवं छवि उच्च बनाउने काम भएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप नरहेको अवस्थामा संगठनले कसरी आफ्नो व्यावसायिक कुशलता देखाएर दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ भन्ने प्रदर्शन गरेको छ।
तर यसविपरित प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले केही दिनअघि जनकपुरमा एक विवादास्पद धारणा राखिन्। ९ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नता नरहेको दाबी गरेर प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब दिएकी छन्।
शंकाको घेरामा रहेका व्यक्ति निर्दोष भएको ठहर गरेकी छन्। यसलाई पत्रिकाको दुष्प्रचार भएको ठानेकी छन्। जबकि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारबाट ठूलठूला भ्रष्टचार काण्ड खुलेका छन्। पछिल्लो उदाहरण–नेपाल आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपाल खड्काको भ्रष्टाचारलाई लिन सकिन्छ।
अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थीको गम्भीर आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने दिशातिर नेपाली कांग्रेस छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको मनसाय बुझेर हुन सक्छ, जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा दोषी भए पनि खाँडलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने वकालत भएका छन्। निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने आवाजमाथि घोचपेचका साथै सशक्तरूपमा दबाउने चेष्टा गरिएको छ। जबकि यही प्रकरणमा आरोपित नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझी र चन्दा असुली टेप प्रकरणमा परेका रास्वपाका ढाकाकुमार श्रेष्ठ दुवैको सांसद पद खारेज भई निलम्बनमा परेका छन्।
तर अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले पारिवारिक प्रसङ्ग जोडेर दोषी भए पनि (खाँडप्रति लक्षित गर्दै) ‘लुकाउने’, ‘भगाउने’, ‘बचाउने’ र ‘गर्न सकिने जति सबै उपाय खोज्ने’ जस्ता विचार बैठकमा प्रस्तुत गरेर विधिको शासनमा विश्वास गर्ने कांग्रेसी शुभचिन्तकसमेतलाई झस्काएका छन्। कांग्रेसी बिल्ला लगाएपछि दोषी भए पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेका छन्। राजनीतिमा जस्तोसुकै अपराध पनि छूट हुने सन्देश दिएका छन्। यसबाट अपराधलाई राजनीतीकरण गरेर दण्डहीनता मौलाउन सहजीकरण गर्ने प्रमुख पार्टीका रूपमा कांग्रेसलाई विकसित गर्दैछन्। लोकतान्त्रिक आदर्शलाई समाप्त पार्ने कसरतमा लागेका छन्।
अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थीको गम्भीर आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने दिशातिर नेपाली कांग्रेस छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको मनसाय बुझेर हुन सक्छ, जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा दोषी भए पनि खाँडलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने वकालत भएका छन्।
यसअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्री गुरुङद्वारा संसद्मा पेस गरिएको विधेयक हुबहु अध्यादेशमार्फत जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ मंसिर २५ गते निर्णय गरेको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने संविधानको भावना तथा उद्देश्य विपरित अध्यादेशलाई ‘होल्ड’ मा राखेर तुहाइदिइन्। यसबाट न्याय तथा मानव अधिकार क्षेत्रले राहतको सास फेरेको थियो।
फेरि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन विधेयक (दफा ११६(क) (थप) संसद्मा पेस भएको छ। यसमा प्रस्ताव छ–शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने: दफा ११६ (मुद्दा फिर्ता नहुने व्यवस्था) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएको जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
प्रस्तावित यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता नहुने विगतमा स्थापित नजिर तथा सिद्धान्तविपरित हुनेछ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हक छिन्ने छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८ (न्यायिक हक), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ दफा १४(न्यायिक समानताको हक), संविधानको धारा १८ (समानताको हक), २०(९) (स्वच्छ सुनवाइको हक) र २१ (अपराध पीडितको हक) एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट (०६७((डब्लुओ(११४८ समेत) प्रतिपादित सिद्धान्तको पनि बर्खिलापमा यो हुनेछ।
प्रारम्भमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदलाई गठबन्धनमा भित्राएर मुलुकमा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रच्ने सुरमा थिए देउवा। यसरी व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदा र इतिहास बनाउने उद्देश्य राखेर ‘देउवा दिमाग उत्पत्ति’(ब्रेन चाइल्ड) हो यो विधेयक। यसबाट मुलुकमा दिगो शान्ति, न्याय तथा मानव अधिकारका पक्षमा जीवनभर लागेका वा लाग्ने उद्देश्य राखेका कसलाई यस्तो कानुन निर्माण हुँदैछ भन्दा छट्पटी हुँदैन वा रिस उठ्दैन होला?
यो विधेयक पेस भएपछि रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘...अपराधीलाई पखाल्ने गङ्गाजल यो सदन होइन’...‘दण्डहीनताको देश नेपाल होइन’ भनेर संसद्मा व्यक्त आक्रोश भाइरल भएको छ। राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीको सशक्त विरोधले व्यापक जनसमर्थन पाएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई भने हाइसन्चो छ। आमन्याय सरोकारको यस्तोे गम्भीर विषयमा पनि मौन छन्। मन्त्री गुरुङले चित्तबुझ्दो गरी यसलाई पारित गर्ने जानकारी दिए पनि यस विषयमा गम्भीर चर्चा कांग्रेस बैठकमा भएन। तर त्यही बैठकमा गम्भीर अपराधमा आरोपित कांग्रेसी नेतालाई बचाउने चर्को आवाज बारम्बार उठेका थिए।
कांग्रेसको बैठकमा आफ्ना नेता दोषी भए पनि जोगाउनुपर्ने सशक्त आवाज, देउवाको गम्भीर अपराधमा पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अध्यादेश र पुनः मृत अध्यादेशलाई ब्युँताएर संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गरेपछि यतिबेला कांग्रेसको पहिचान र नियतलाई कसरी बुझ्ने? प्रश्न उठेका छन्।
प्रस्तावित यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता नहुने विगतमा स्थापित नजिर तथा सिद्धान्तविपरित हुनेछ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हक छिन्ने छ।
के नेपाली कांग्रेस अपराधीको शीतल छहारी हो ? दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख प्रवद्र्धक हो? राजद्रोहलाई दुरुत्साहन गर्ने निकाय हो? भ्रष्टचारीले आश्रय पाउने एक सुरक्षित थलो हो? हिंसामा विश्वास राख्ने हतियारधारी समूहको संरक्षक हो? स्वार्थ समूहको वर्चस्व रहेको संगठन हो? न्याय तथा मानव अधिकारलाई तिलाञ्जली दिएको राजनीतिक पार्टी हो? अथवा लोकतन्त्रको आवरणमा जनतालाई झुक्याइ सत्तामा पुग्ने मात्र एक सजिलो भर्याङ हो?
किनभने यो विधेयक पारित भएमा लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतामा हमला हुनेछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छाडिनेछ। न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछ। व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरी जोखिम मोलेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानमा खटेका प्रहरीका प्रयास त्यसै खेर जानेछन्। कानुन पालना गराउने तिनका कर्तव्यमाथि निरासा छाउनेछ। हिंसाको राजनीति हावी हुनेछ।
यसबाट पीडित न्यायबाट वञ्चित हुनेछन्। पीडक गौरवशाली बन्नेछन्। राजनीतमा जस्तोसुकै अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाइनेछ। मुलुक हिंसा र दण्डहीनताका कुचक्रमा फस्नेछ। हिंसात्मक द्वन्द्व बारम्बार दोहोरिने छन्। संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त ध्वस्त हुनेछन्।
किनभने यसको मुख्य उद्देश्य सत्य, न्याय, परिपुरण र नदोहोरिने सुनिश्चितता हो। यो विधेयक पारित भएमा द्वन्द्वपीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न चलखेल हुनेछ। जस्तोसुकै अपराधमा पनि सम्झौताबाट उन्मुक्ति पाएपछि राजनीतिक पहिचान चाँडो बनाउन हतियारधारी समूहको ‘मसरुम ग्रोथ’ (ह्वात्तै बढ्ने) हुनेछ। शान्तिपूर्ण भन्दा हिंसात्मक राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्नेछ। मुलुक हिंसाको लपेटोमा पर्नेछ। देशलाई हिंसाको कालो सुरुङमा धकेल्न प्रमुख जिम्मेवार कांग्रेस रहेको इतिहास साक्षी रहनेछ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०८० ००:४२ बुधबार