प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजिनामा रोक्ने कसरतमा पटुकी कसेर लागेका छन्। मंगलबार सदनलाई  सम्बोधन गर्दै पदबाट राजिनामा दिन लागेका प्रम दाहाल एमाले सांसदहरूले सदनको कारबाहीमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण राजिनामा नदिई संसद् भवनबाट फर्कन बाध्य भए। दाहालको राजिनामालाई लिएर सोही दिन बिहानसम्म नेका र माकेका बीचको मामिला भन्दै मौन रहेको एमाले अचानक अपराह्नमा आएर जसरी भए पनि त्यसलाई रोक्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।

घोरिएर विचार गर्ने हो भने चाहिँ ओलीको भित्री अभीष्ट अर्कै छ भन्ने बु‰न धेरै गाह्रो पर्दैन। ओली रात पार्ने र त्यसमा अग्राखको टुसो पलाउने प्रतीक्षामा छन्।

प्रम दाहाललाई संसद्मा बोल्न नदिनका लागि एमालेले निहुँ भने हालै सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव अगाडि नै केही प्रदेशमा २२ स्थान थप्न गरेको निर्णयलाई बनाएको छ। चुनावको मुखमा यसरी स्थानहरू थप्नु निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन हो भन्ने जिकिर त्यस दलले गरेको छ। त्यसबाहेक केपीले यसरी स्थान थप्नुका साथै केही उपमहानगरपालिकाको स्तर वृद्धि गर्दै महानगरपालिका बनाएर वर्तमान सत्ता गठवन्धनले एमालेलाई हराउने षडयन्त्र गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। संसद् अवरोध गराइसकेपछि बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रम दाहालको अहिले नै राजिनामा आउनुका पछाडि नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तालिप्सा नै रहेको आरोप पनि लगाए। यसै मेसोमा ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न थप १५ दिन पर्खदा केही फरक नपर्ने भन्ने आदर्श अर्ति–उपदेश दिन पनि भ्याएका छन्।

उनका कुरा झट्ट सुन्नेलाई उखान–टुक्का हाली हाली चोपिलो भाषामा कुरा गर्न सिपालु एमाले नेता ओलीले बडो राम्रो कुरा गरे, नीति–नियम र आचार संहिताप्रतिको निष्ठालाई वाणी मात्र दिएनन् अपितु प्रतिस्पर्धी नेता नेका सभापति देउवालाई समेत असल बाटो देखाउन खोजेजस्तो भान पर्न सक्छ। तर अलि घोरिएर विचार गर्ने हो भने चाहिँ ओलीको भित्री अभीष्ट अर्कै छ भन्ने बु‰न धेरै गाह्रो पर्दैन। ओली रात पार्ने र त्यसमा अग्राखको टुसो पलाउने प्रतीक्षामा छन्। हाम्रो जस्तो अत्यन्तै तरल राजनीतिक परिस्थितिमा १५/२० दिनको अवधि भनेको धेरै हो चलखेलका लागि। राजनीतिका चतुर खेलाडी केपी आफ्ना लागि तिनै दुई तीन हप्ता प्राप्त होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्›का दुई नेताबीच पहिलो चुनावको लगत्तै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जुन सहमति करिब दस महिना पहिले भएको थियो, ओली चाहन्छन्– त्यो भ› समझदारी व्यवहारमा लागू नहोस् र त्यसकै कारणले वर्तमान गठबन्धन भत्किएर नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पृष्ठभूमि तयार होस्। ओलीको यो चाहना विशुद्ध मनोगत र आफ्नै दलको सामर्थ्यबाट विकसित भएको भने नहुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि प्रचण्ड र देउवाका बीचको सत्ता हस्तान्तरण सहज ढंगले नहोस् भन्ने चाहना राख्ने केही नेता छन्। तिनको र ओलीको भाषामा जुन उच्च तहको साम्य देखिएको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा ओलीको हौसलामा ती कांग्रेसजनको प्रोत्साहन मिसिएको हुनुपर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

दोस्रो चुनाव अगाडि केही नगरपालिकाको स्तरोन्नति गर्ने र अब चुनाव हुने प्रदेशहरूमा २२ स्थान थप्ने जुन निर्णय वर्तमान सरकारले गरेको छ, त्यसबाट निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन भएको छ भन्ने जुन दाबी एमाले नेता ओलीले गरेका छन्, त्यो प्राविधिक रूपमा मात्र ठीक हो जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक रूपमा त्यो दाबी खोक्रो छ। आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरिएका खण्डमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावमा भाग नलिने अडानमा रहेको मधेस केन्›ित घटकहरूको नवसंगठित दल– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा भाग लिनका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउने हेतुले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यसैको सिफारिसमा गरिएको त्यो निर्णय आजको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा एउटा अनिवार्य आवश्यकता थियो। संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुग्ने गरी दलहरूका बीच सहमति कहिल्यै नजुटिरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसमाथि संविधान संशोधनका माध्यमबाट आफूले चाहेका केही एजेण्डा पारित नभएसम्म चुनावी प्रक्रियामा सामेल नहुने भनी एउटा ठूलै राजनीतिक समूहले  दबाब दिइरहेको छ। यी दुई विषम स्थितिले पैदा गरेको जटिलताका बीच समय घर्किनु अगाडि नै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्›ीय गरी तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्न प्रयत्नरत छ, वर्तमान गठबन्धन सरकार। पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको अवस्थामा दोस्रो चरणमा सहज ढंगले मुलुकलाई प्रवेश गराउने हेतुले सरकारले गरेको यो निर्णयलाई आचार संहिताको दृष्टिले मात्र हेरिनु हुँदैन। त्यसो गर्नु भनेको स्थानीय तहको आसन्न दोस्रो चरणको चुनावलाई अन्योलग्रस्त बनाउने चेष्टा मात्र साबित हुनेछ। दुर्भाग्यको कुरो, पहिलो चरणको चुनावमा शानदार सफलता हासिल गरेको देशको जिम्मेवार दल एमाले त्यही चेष्टा गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले होइन स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सकिएपछि मात्र पदत्याग गर्नु पर्छ भन्ने एमाले नेता केपी ओलीको भनाइमा कुनै पनि तुक छैन। यो विषय विशुद्ध रूपले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई मुख्य साझेदार दलका प्रमुख हरूका बीच भएको सहमतिसँग जोडिएको छ र उनीहरूबाटै यसको टुंगो लाग्नु पर्छ। पहिलो चुनाव सकिनेबित्तिकै प्रमको पद देउवालाई हस्तान्तरण गर्छु भन्ने कबुल प्रचण्डले अहिले होइन, उतिबेलै गरेका हुन्। आफ्नो कबुलमा कायम रहने प्रचण्डको इमान्दारीमा खोट पैदा गर्ने प्रयास आफूसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको विपक्षी दलको नेताबाट हुनु छुल्याइँबाहेक केही होइन। जहाँसम्म चुनावको मुखमा किन प्रमले पद छोड्ने भन्ने प्रश्न छ, यो पनि एउटा बेकारको कुरो हो। प्रमले पदत्याग गर्नेबित्तिकै सम्पूर्ण प्रशासन ठप्प हुने होइन, उनी तत्कालै पदमुक्त हुने पनि होइनन्। उनी कामचलाउ प्रम बन्ने छन् र देशले अर्को   प्रधानमन्त्री नपाउन्जेल सम्पूर्ण राजकाज यथास्थितिमा उनैले चलाउने छन्। उनले नै यसै महिनाको १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण (बजेट) पेस गर्ने कार्यतालिकामा लगभग सबैले सहमति जनाइसकेका छन्। दाहालको राजिनामा र अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका बीच लगभग दुई हप्ताको समय हुने अनुमान छ। यी सब तथ्यलाई ध्यानमा राखेर विचार गर्ने हो भने केपी ओली प्रम दाहालको राजिनामा अलि पछि आओस् भन्ने किन चाहिरहेका छन् भन्ने कुरा सजिलै बु‰न सकिन्छ।

केपी शर्मा ओलीलाई कसैले सम्झाइरहनु परोइन, प्रम दाहालले पदबाट राजिनामा दिनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस सभापति एवं त्यसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने होइनन्। उनले प्रम हुन संसद्को बहुमत सदस्य आफूसँग भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन उनको दल नेकासँग मात्र छैन। उनले कि त वर्तमान गठबन्धनलाई आफ्नो नेतृत्वअन्तर्गत ल्याएर निरन्तरता दिई आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्नुपर्ने हुन्छ कि भने नयाँ बहुमतको गठबन्धन बनाउन सक्नुपर्छ। प्रमले राजिनामा दिएको अवस्थामा संसद्मा आफ्नो बहुमत            प्रमाणित गरी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर देउवालाई मात्रै प्राप्त हुने पनि होइन। अहिले मौजूद ५९६ जना सांसद सबैलाई समान रूपले प्राप्त हुनेछ, सत्तारोहणको त्यो सुनौलो अवसर। संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेतालाई त त्यो अवसरले अलि जोडै गरेर बोलाउनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। उनले यसअघि एक पटक त्यस्तो अवसर छोपिसकेका पनि हुन्। त्यसैले ओलीका लागि दाहालले कहिले राजिनामा दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने नमागेको सल्लाह दिएर रातो मुख पार्नु भन्दा राजिनामा आएपछिको संसदीय व्यवहार गणितलाई आफ्नो अनुकूल पार्ने विषयमा ध्यान केन्›ित गर्नु शोभनीय हुनेछ।

शेखर कोइराला लगायत नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जसले प्रम दाहालको राजिनामा अहिले नै नआओस् भन्ने चाहिरहेका छन् भन्ने समाचार सर्वजनिक भएको छ, तिनले साँच्चिकै त्यस्तो चाहेको हो भने मेचीदेखि महाकाली र मुस्ताङदेखि सुस्तासम्मका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई दाहालको राजिनामा ढिलो आउँदा वा आउँदै नआउँदा नेपाली कांग्रेसलाई के–कति फाइदा हुन्छ, त्यसको विश्वसनीय खुलासा गरेर आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ। नत्र भने कोइरालाहरूको त्यो धारणामा धेरैले सभापति देउवाप्रतिको उनीहरूको व्यैयक्तिक सद्भावहीनता देख्ने छन्। एक थरिले सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्› पौडेलका हकमा प्रम पद छोड्नुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन्। ती लालबुझक्कडहरूलाई कसले सम्झाइदेओस्– पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता चुनिएदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रमले देउवालाई प्रमको पद अर्कालाई सुम्पिएर भाग्ने अनुमति दिँदैन। दाहालले नयाँ प्रमको चयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भनेको पनि देउवाका लागि हो अरू कसैका लागि होइन।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०३:०० बिहीबार