भारतप्रति नयाँ, अभूतपूर्व उदार दृष्टिकोणसहित अत्यन्त कमको बदलामा अमेरिकाले धेरै दिन चाहेको देखिएको छ। दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा अमेरिकाको यो रणनीति बहुधुव्रीयतातर्फ उन्मुख विश्वका लागि अन्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीचको अभूतपूर्व प्रेम–उत्सव आश्चर्यजनक र स्पष्ट हिसाबले अचम्म लाग्दो देखिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा राजकीय भोज, अमेरिकी कंग्रेसको संयुक्त सभामा दोस्रो पटक सम्बोधन गर्न सभामुख केभिन म्याकार्थीको निमन्त्रण जस्ता घटनाक्रमले बदलामा अत्यन्त थोरै लिएर अमेरिकाले आफ्नो भण्डार भारतलाई सुम्पेको छ। हुन पनि, यो प्रतीकात्मक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ। संवेदनशील सैन्य प्रविधि हस्तान्तरण, आफ्ना कम्पनीलाई भारतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, भारतीयहरूलाई प्रवेशाज्ञामा सरलता तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा गिर्दाे मानिएको मोदी सरकारको आलोचना गर्नबाट पछि हट्नुलाई महत्वपूर्ण संकेत मानिएको छ।

भारतप्रति नयाँ, अभूतपूर्व उदार दृष्टिकोणसहित अत्यन्त कमको बदलामा अमेरिकाले धेरै दिन चाहेको देखिएको छ। दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा अमेरिकाको यो रणनीति बहुधुव्रीयतातर्फ उन्मुख विश्वका लागि अन्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ।

वास्तवमा, अमेरिकाले भारतलाई एकतर्फी अर्धगठबन्धनमा आकर्षित गरेको छ। निसन्देह चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने अमेरिकाको रणनीतिक चाहना रहेको छ। तर अमेरिकाको यो सदासयता र योगदानलाई भारतले कसरी तिर्छ त? अमेरिकाका पूर्वकूटनीतिज्ञ असले जे टेलिस अमेरिकाले ‘गलत दाउ’ राखेको तर्क गर्छन्। आफ्नो स्वार्थमा ठेस नपुगेसम्म अमेरिकाले सुरु गर्ने गठबन्धन युद्धमा भारत सहभागी नहुने उनको तर्क छ।

अमेरिकाले भारतप्रति अन्यन्त नरम रबैया राखे पनि ताइवानको विषयमा चीन अमेरिका विवादमा भारत किनारामा बस्ने देखिन्छ। अमेरिकाका सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभनले समेत यो तर्कलाई स्वीकार गरेका छन्। तर अशोका विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति प्रतापभानु मेहता अमेरिकाको आफ्नो प्रभाव घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा उसलाई भारतको साथ आवश्यक रहेको ठान्छन्। तानाशाहहरूको नयाँ वृत्त (एक्सिस) मा चीन, रुस, इरान मात्र पर्दैनन्, साउदी अरेबिया र टर्कीसमेत समावेश भएका छन्।

यही भूराजीतिक विकासको परिप्रेक्ष्यमा आफूलाई एक्लो नपार्न भारतसँगको सम्बन्धलाई चिसो पार्न अमेरिका चाहँदैन। अमेरिकाका लागि सत्रुको संख्या मात्र बढेको छैन, यसका सहयोगीका अपेक्षा पनि बढेका छन्। चीनको विषयमा युरोप असंगत र अस्पष्ट रहेको छ भने बढ्दो जनसांख्यिक संकटका कारण जापान र दक्षिण कोरिया वजनदार हुन सकेका छैनन्।

यस सन्दर्भमा, तानाशाहको वृत्तमा भारत नजाओस् भनेर अमेरिकाले यति धेरै दूरीको यात्रा किन तय गर्नुपरेको हो भन्ने प्रष्ट छैन। आखिर चीन शत्रुतापूर्ण छिमेकी हो, साउदी अरब उग्रवादी मुस्लिमहरूका लागि विश्वव्यापी लगानीकर्ता हो र यी देशका लागि सैन्य सामग्री आपूर्तिकर्ता रहेको रुस अव्यवस्थातर्फ उन्मुख छ। यस्ता देशसँगको साझेदारिता भारतका लागि कुनै पनि हिसाबले आकर्षक छैन।

अमेरिकाले भारतप्रति अन्यन्त नरम रबैया राखे पनि ताइवानको विषयमा चीन अमेरिका विवादमा भारत किनारामा बस्ने देखिन्छ। अमेरिकाका सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभनले समेत यो तर्कलाई स्वीकार गरेका छन्।

यसैगरी अमेरिकामा रहेका भारतीय मूलका नागरिकहरूको प्रभाव र आर्थिक तथा सामरिक स्वार्थ समानताको हिसाबले भारत खुलेर अमेरिकाको विरोधमा जाँदैन र यसो गर्दा उसलाई खास लाभ पनि देखिँदैन।

त्यसैले चीनविरुद्धको सैन्य संंलग्नतामा भारत सहभागी नहुने देख्दादेख्दै पनि अमेरिकाले भारतलाई किन यति धेरै सहयोग गरेको छ र यसप्रकारको सहयोग नगर्दाको अवस्थामा पनि भारतले अमेरिकालाई सहयोग गर्ने देखिँदा पनि किन यसो गरियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। यस विषयमा अमेरिकी रणनीतिकार के सोचिरहेका छन्? यसको सम्भाव्य प्रमुख कारण कठोर शक्ति (हार्ड पावर) को आर्थिक अंकगणित हो। अमेरिकाको डेमोक्र्याट तथा रिपब्लिकनहरूको साझा निष्कर्ष के छ भने चीनले निम्त्याएको अस्तित्वको खतरालाई तटस्थ पार्न कठिन छ र यसलाई मात्र सन्तुलित गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आकलनअनुसार बजार विनिमय दरका आधारमा सन् २०२३ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) २६.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहनेछ भने चीनको १९.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ। तर आगामी दुई दशकमा अमेरिकाको तुलनात्मक शक्ति ३० प्रतिशतले खुम्चन सक्न्ने देखिन्छ। भारतको आर्थिक वृद्धिका संभावनाप्रति जति धेरै उत्साहित रहँदा पनि चीनको जस्तो आर्थिक र वित्तीय हैसियतमा पुग्न भारतलाई अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ।

बजार विनिमय दरका आधारमा हेर्दा चीनको जिडिपी भारतको भन्दा ५ गुणाले बढी छ र क्रयशक्ति समानता दर (पर्चेजिङ पावर पेरिटी) का हिसाबमा २.७ प्रतिशतले अधिक छ। यसैगरी चीनको सैन्य खर्च भारतको भन्दा ३ देखि ४ गुणाले बढी छ भने मापन गर्न सकिने हिसाबले आकलन गर्दा चीनसँग भारतको भन्दा ६ देखि ७ गुणा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ।

यसैगरी चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि भारतको भन्दा कैयन् गुणाले बढी छ र विश्वव्यापी विकास सहयोगमा पनि भारतभन्दा चीन धेरै अगाडि छ। चीनको यही जबरदस्त आर्थिक उन्नतिका कारण हिमालय क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण हुँदा पनि चीनको अगाडि भारत असहाय जस्तो देखिने गरेको छ। यस्ता घटनाक्रमले देखाउने दुःखद सत्य के हो चीनको प्रतिकार गर्ने हैेसियत भारतको छैन। तर अमेरिकी दाउ तत्कालका लागि भन्दा पनि दीर्घकालमा भारतको संभावना र शक्ति बढ्नेछ भन्ने आकलनमा आधारित छ।

संरचनागत र जनसांख्यिक चुनौती सँगसँगै राष्ट्रपति सी चिनफिङको निजी क्षेत्रलाई दमन गर्ने नीतिका कारण चीनको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत भन्दा तल झर्ने देखिन्छ। यही अवधिमा, भारतको बर्सेनि आर्थिक वृद्धि ५ देखि ६ प्रतिशत हुने आकलन छ। यो आर्थिक वृद्धि दर सुनिश्चित नै नभए तापनि भारतले राम्रा नीति र सुदृढ निकायहरूको विकास गरेमा यो संभव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आकलनअनुसार बजार विनिमय दरका आधारमा सन् २०२३ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) २६.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहनेछ भने चीनको १९.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ।

यो विकासक्रमले भारत र चीनको विद्यमान आर्थिक तथा सामरिक कठोर शक्ति (हार्ड पावर) को सन्तुलनलाई त्यति धेरै प्रभाव नपारे तापनि यसलाई कम पार्न र आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई पुनर्विचार गर्न चीन बाध्य हुनेछ। उदाहरणका लागि जिडिपीका हिसाबले ५ गुणा बढी हैसियतमा रहेको चीनको शक्ति आगामी २ दशकमा आधाले घट्ने अवस्थामा चीनले भारतसँगको सीमा विवाद र व्यापार सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ।

यसबाहेक, भविष्य भनेको आफैँमा एक प्रक्रिया हो र कुनै काल्पनिक समापन विन्दु होइन। चीनको आर्थिक वृद्धि दर कमजोर हुँदै जाने र भारतको सुदृढ हुँदै गएमा लगानी, बजार र साझेदारीको हिसाबमा भारत आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चीनलाई टक्कर दिने विन्दुमा पुग्नुअगावै भारतको रणनीतिक हिसाबकिताब र हैसियत बदलिनेछ।

सत्य के हो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जिम्मा अमेरिकाको नभई भारतीय नीतिनिर्माताको हो। यसो हुँदाहुँदै पनि भारतको सुखद भविष्यका लागि अमेरिकाले महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। जति धेरै आक्रामक देखिए पनि चीनको दीर्घकालीन आर्थिक संभावना तल झर्ने प्रक्षेपण भएको बेला अमेरिकी कारबाहीले चीनको बजारबाट पुँजी पलायन हुन प्रोत्साहन हुनेछ। यतिबेला त्यो पुँजी भारततर्फ आकर्षित भएमा अमेरिकाको विरोध रहने छैन। यसैगरी अमेरिकी सहयोगले भारतको सैन्य शक्ति पनि विस्तार हुनेछ।

वास्तवमा, भारत ‘हामीमध्ये एक हो’ भन्ने सन्देश अमेरिकाले विश्वलाई दिन चाहेको छ।

अमेरिकाले दिन चाहेको यो हैसियतको खुलेर आत्मसात गर्न भारत अनिच्छुक देखिनु अन्ततः त्यति महत्वपूर्ण विषय नहुन सक्छ। सही रूपमा बुझ्नुपर्दा बाइडेनको ‘भारतीय दाउ’ भनेको भविष्यमा चीनसँग हुने गतिरोधमा भारतको सैनिक सहयोग सुनिश्चित गर्नु होइन न त तानाशाहको वृत्तमा जानबाट भारतलाई रोक्नु नै हो। बरु यो चीन र भारतको बीच रहेको शक्तिको विद्यमान खाडललाई साँघुरो पार्नु हो।

सत्य के हो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जिम्मा अमेरिकाको नभई भारतीय नीतिनिर्माताको हो। यसो हुँदाहुँदै पनि भारतको सुखद भविष्यका लागि अमेरिकाले महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।

भारत र चीनबीचको हार्ड पावर असन्तुलन जति कम हुन्छ, त्यति नै मात्रामा चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकालाई सजिलो हुनेछ।

(सिनियर फेलो, अमेरिकास्थित ब्राउन विश्वविद्यालय) 

प्रकाशित: २० असार २०८० ००:२६ बुधबार